शैलुङका किसानको माग बाह्रैमास सहज सडक

शैलुङ पर्यटकीयस्थल मात्रै होइन, दोलखामा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानको बसोबास रहेको क्षेत्र पनि हो । यहाँ  ३ हजारभन्दा बढी परिवार तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । आम्दानीको मुख्य स्रोत नै मौसमी तरकारी र आलु हो । शैलुङ गाउँपालिकाबाट वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी बाहिरिन्छ । तर, वर्षौंदेखि यहाँको साझा समस्या सडकको दुरवस्था छ ।

सम्बन्धित सामग्री

दुधको बजार सहज बनाउन किसानको माग

सरकारी बेवास्ता गरेकाका कारण किसानले उत्पादन गरेको दुध र दुग्धजन्य वस्तुहरूको बिक्री बन्द हुने अवस्था रहेको भन्दै इलामका किसानहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तोकियो धानको मूल्य, मोटाको प्रतिक्वीन्टल ३,१९८

काठमाडौं। धान रोपाइँ चल्दै गर्दा सरकारले यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोेकेको छ । खेती लगाउने बेलामै अनाज बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने अन्य मुलुकको अभ्यास अनुसरण गर्दै यसपालि नेपालमा पनि धान रोपाइँ हुँदै गर्दा समर्थन मूल्य तोकिएको हो । खेती लगाउँदा नै समर्थन मूल्य तोकेपछि किसानलाई आफूले कति क्षेत्रफलमा धान लगाउनेलगायत योजना बनाउन सहज हुन्छ । नेपालमा सरकारले गर्ने प्राय: निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेकाले अहिले तोकिएको समर्थन मूल्यअनुसार किसानले धानको मूल्य पाउँछन् नै भन्ने यकीन छैन । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने र उक्त मूल्यमा आफूहरूले अनाज विक्री गर्न नसके खरीद गर्ने व्यवस्था सरकारले नै मिलाउनुपर्ने किसानको माग छ ।  ‘समर्थन मूल्यभन्दा सस्तोमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आए सरकारले खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ जनकपुरका किसान रामअवतार यादवले भने, ‘अहिलेको निर्णय पहिलाको जस्तो नहोस् ।’ उनले पहिला समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले खरीदको व्यवस्था गर्न नसक्दा व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।  असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा खरीद गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यस वर्ष मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १९८ र मध्यम धानको ३ हजार ३६२ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो मूल्य गतवर्षको तुलनामा मोटामा प्रतिक्वीन्टल ३३० रुपैयाँ र मध्यममा प्रतिक्वीन्टल २३४ रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा नेपालमा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष अहिलेसम्म पोहोरको तुलनामा कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा रहने संरचना निर्माणका लागि बझाङ जिल्ला, तलकोट गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ स्थित करीब ७ हजार ३१९ वर्गमीटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, अनुचित लेनदेन (मीटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद आउँदो असोज २५ गतेसम्म थप गर्ने, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको म्याद आगामी साउन २६ गतेसम्म थप गर्ने, अत्याधुनिक चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण आयोजनाको लागि काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका, वडा नं १० र १३ अन्तर्गत रहेको बाहुनडाँडा सामुदायिक वनको २ दशमलव ५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा वार्षिक रूपमा न्यूनतम सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर) को इजाजतपत्र आव २०८०/८१ का लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।  त्यस्तै पर्यटन विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, थवाङ गाउँपालिका, रोल्पालाई साविक थवाङ गाविस वडा नं. २ स्थित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ८९० वर्गमीटर जग्गा कृषि उपज संकलन तथा विक्री केन्द्र निर्माणका प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, वन्यजन्तुबाट क्षति भएबापतको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने, सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १२० (क) बमोजिम म्याद थप भई चालू रहेका वा म्याद सकिएका तर खरीद सम्झौताबमोजिमको काम चालू रहेका खरीद सम्झौताको सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व नपर्ने गरी उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकीन गरी सार्वजनिक निकायका प्रमुखले म्याद थप गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (ख) बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने र आव २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजित रकममध्ये स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको रकम १२ अर्ब ७३ करोड ६ लाखको ४० प्रतिशतका दरले हुने रकम ५ अर्ब ९ करोड २२ लाख स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको शर्माले जानकारी दिइन् ।

वित्तीय सेवाका लागि एएसडीपी र प्रभु बैंकबीच सम्झौता

सुर्खेत । किसानलाई वित्तीय सेवा प्रवाहका लागि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एएसडीपी) र प्रभु बैंकबीच सम्झौता गरिएको छ । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमको मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध किसानको वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्न दुई संस्थाबीच शुक्रवार काठमाडौंमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा एएसडीपीका संयोजक विनोदकुमार भट्टराई र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘कृषि उत्पादक, कृषि व्यवसायी, साना किसानको माग अनुसारको वित्तीय सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एएसडीपी र प्रभु बैंकबीच सम्झौता गरिएको हो,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, ‘सम्झौतापछि कृषकलाई उपयुक्त बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीसँग जोड्न एएसडीपीले सहजीकरण गर्नेछ ।’ सम्झौताको कार्यान्वयनले मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध कृषकको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन हुने उनले बताए । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले सम्झौता अनुरूप लक्षित वर्गलाई कर्जा सेवासँगै वित्तीय साक्षरता समेत प्रदान गरिने बताए । एएसडीपीका संयोजक भट्टराईले कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लगानीको अभाव हुन नदिन बैंकसँग सम्झौता गरिएको बताए । ‘कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कृषि विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय कोषको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारको संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गरेका नागरिकको गरीबी तथा पोषण असुरक्षा न्यूनीकरण गरी दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप गरीबीको अन्त्य र शून्य भोकमरी प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।’

दैलोमै कृषि बजार, किसानलाई सहज

मंसिर २०, पर्वत । पर्वतको जलजलाका किसानले आँफै कृषि बजार सञ्चालन गरेपछि जिवनयापन सहज भएको छ । मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी फलाउने किसानले उत्पादन बजारीकरण गर्न कृषि बजार सञ्चालन गरेपछि दैनिकी सहज भएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुन्तला जोन, तरकारी पकेट क्षेत्र तथा विभिन्न वालीका व्लक कार्यक्रम सञ्चालन भएको जलजला पर्वत जिल्लाकै सबैभन्दा बढि व्यावसायिक किसान रहेको पालिका हो । यहाँको धाईरिङ, नाग्लीवाङ, शालिजा, लेखफाँट, मल्लाज जस्ता गाउँमा बाह्रै महीना तरकारी खेती हुने गरेको छ । तर अनेक सकस झेलेर तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्ने किसानले त्यसअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेका थिएनन् । आफूले उत्पादन गरेको वस्तुबाट बिचौलिया लाभान्वित भइरहेको महसुस गरेपछि किसानले आँफै बजार सञ्चालन गरेका हुन् ।  गत वर्षअघि शुरु गरेको ‘जलजला कृषि बजार’ मा अहिलेसम्म ४०० किसान जोडिइ सकेका छन् । राजु आचार्यको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र कृषि ज्ञान केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको कृषि बजार स्थानीय किसानको सहभागितामा सञ्चालनमा छ ।  एक जना किसानले १० हजार रुपैयाँले लगानी गरेर शुरु गरेको कृषि बजारमा १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने कृषि उपजको संकलन र विक्रीका लागि २ ओटा गाडी खरीद गरिएको छ । हरेक दिन कृषि उपज संकलन गर्न गाडी किसानको बारीसम्मै पुग्छ । वडा–७ को मिलनचोकमा कृषि उपजको संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । करीब १० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर कृषि बजारका लागि तरकारी, फलफूल, अन्न, कुखुरा, खसीबोकालगायत संकलन तथा भण्डारणको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमै थोक तथा खुद्रा विक्रीका लागि मासु तथा तरकारी पसलसमेत सञ्चालनमा छन् ।  कृषि बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजु आचार्यका अनुसार केन्द्रमा संकलित तरकारी बजारसम्म पु¥याउने काम पनि समूहले नै गर्दै आएको छ । ‘ कोरोनाका कारण गतवर्ष ४० लाखको काउली बारीमै कुहियो,’ सल्यान गाउँका एकनारायण पौडेलले भने,‘ त्यतिबेलै देखि कृषि बजार सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका हौँ ।’ बजार नहुँदा डोकोमा बोकेर बजार धाउनुपर्ने अवस्था अहिले हटेको र किसानले राम्रो प्रतिफल पाएको पौडेलले बताए ।  किसानले गाउँमा उत्पादन गरेको कृषि उपज, पशुजन्य उत्पादन नजिकको संकलन केन्द्रमा पु¥याउँछन् । संकलन केन्द्रमा कृषि बजारको सवारी गएर बजारसम्म ल्याउँछ । किसानहरुले पठाएको वस्तुको रकम कृषि बजारले तिर्ने गरेको छ ।  तरकारी मात्रै नभएर दूध, दही, घिउ, फलफूल, दलहन, तेलहन, अदुवा, बेसार लगायतको पनि समूहले विक्री गर्दै आएको छ । ‘बजारमा बिचौलियाले फाईदा लिने गर्थे,’ स्थानीय कोमल आचार्यले भने, ‘अहिले आँफै मोलतोल गरेर बेच्न पाईएको छ । बजार खोलेपछि धेरै सुविधा भएको छ ।’ दैनिकजसो बारीमै पुगेर तरकारी संकलन गर्दा आफूहरूको समय र रकम दुवै बचत भएको उनको भनाइ छ । कृषि बजारमा संकलित तरकारी विक्री गर्न गत वर्षदेखि म्याग्दीको बेनी र पर्वतकै मिलनचोकमा छुट्टाछुट्टै विक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केही महीनाभित्रै पर्वत सदरमुकाम कुश्मा, मुस्ताङको जोमसोम, बागलुङ बजार र पोखरामा समेत विक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । यसै वर्षदेखि पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित टिमुर, सिल्टिमुर, लप्सीलगायत फसलसमेत संकलन गरी बिक्री थाल्ने तयारीमा समूह छ । विक्री केन्द्रबाट मात्रै दैनिक ६० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार हुँदै आएको छ । बिचौलियाको मारमा परेका किसान र उपभोक्तालाई राहत दिन शुरु गरेको कृषि बजारले सफलता पाउँदै गएको उपभोक्ता बताउँछन् । बाहिर बजारमाभन्दा जलजला कृषि बजारमा हरेक वस्तु १०/२० रुपैयाँ सस्तो पाइन्छ ।  उपभोक्ताहरुले पनि सस्तो र ताजा तरकारी किनेर खान पाएका छन् । कृषि बजारको क्षमता बढाएर यहाँको उत्पादन पोखरा, काठमाडौं तथा बुटवलसम्म लैजाने तयारीमा रहेको कृषि बजार सञ्चालक समितिले जानकारी दिएको छ । जलजलाको सुन्तला बाहेक अरु उपज स्थानीय स्तरमा मात्रै बजारीकरण हुँदै आएको छ । किसानको माग अनुसार उत्पादन देशभरि विक्री गर्ने गरि संयन्त्र निर्माणको चरणमा रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

स्वदेशमै मल कारखाना (सम्पादकीय)

स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको गृहकार्य सुरु गरिएको छ । गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । गत असारतिर धानमा राख्ने मलको अभाव र बङ्गलादेशबाट ल्याइने भनिएको मल बेलैमा नआएपछिको समस्या अनुभवबाट गरिएको यस्तो निर्णयले कृषकमाझ आशा जागृत भएको छ । गत वर्ष मल ल्याउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले समयमै मल ल्याउने जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले मलको हाहाकार देखिएको थियो । नेपालमा मलको अभाव निरन्तरको समस्या बन्नु मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु नै प्रमुख कारण हो । बर्सेनि दोहोरिने समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्दै स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच गृहकार्य सुरु भएकाले ढिलोचाँडो यसले मूर्त रूप लिने विश्वास गर्न सकिनेछ । मल कारखाना स्थापनाको प्रविधि र सम्भावित लागतबारे छलफल भई विश्वमा प्रचलनमा रहेका आधुनिक प्रविधि तथा तरिका प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस र हाइब्रिडमध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त प्रविधिबारे पनि तयारी गरिएको छ । आफ्नै मल कारखाना नहुँदा नेपालमा खेतीका लागि आवश्यक पर्नेबेलामा नै मल अभाव हुने गरेको छ । विदेशबाट रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले आयात, ढुवानी, वितरणमा समस्या हुँदै आएको छ । सरकारले विदेशबाट रासायनिक मल आयात गरेर ३० देखि ४० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी नियमित अनुदान दिनुभन्दा मुलुकभित्रै सस्तो र सुलभ मूल्यमा मल उत्पादन तथा वितरण गर्न सकियो भने यसले नेपाली किसानको माग मात्र पूरा गर्ने छैन गार्हस्थ उत्पादनमा नै सकारात्मक परिणाम दिनेछ । सरकारले दैनिक एक हजार मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखाना स्थापना गर्ने सोच बनाएकाले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्नेछ । हाल आयात गरिने रासायनिक मलमा ६० प्रतिशत युरिया रहेकाले स्थापना गरिने भनिएको कारखानबाट युरिया मल नै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर यस्तो कारखाना स्थापना र सञ्चालनपछि पनि डिएपी र पोटास भने विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने भएकाले यसबारेमा पनि अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । सरकारले निजी–सार्वजनिक साझेदारी माध्यमबाट मल कारखाना स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई उत्साही गर्दा कारखानाको स्थापना सहज र सम्भाव्य मात्र होइन सफल पनि हुनसक्छ ।