स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको गृहकार्य सुरु गरिएको छ । गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । गत असारतिर धानमा राख्ने मलको अभाव र बङ्गलादेशबाट ल्याइने भनिएको मल बेलैमा नआएपछिको समस्या अनुभवबाट गरिएको यस्तो निर्णयले कृषकमाझ आशा जागृत भएको छ । गत वर्ष मल ल्याउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले समयमै मल ल्याउने जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले मलको हाहाकार देखिएको थियो । नेपालमा मलको अभाव निरन्तरको समस्या बन्नु मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु नै प्रमुख कारण हो । बर्सेनि दोहोरिने समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्दै स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच गृहकार्य सुरु भएकाले ढिलोचाँडो यसले मूर्त रूप लिने विश्वास गर्न सकिनेछ । मल कारखाना स्थापनाको प्रविधि र सम्भावित लागतबारे छलफल भई विश्वमा प्रचलनमा रहेका आधुनिक प्रविधि तथा तरिका प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस र हाइब्रिडमध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त प्रविधिबारे पनि तयारी गरिएको छ ।
आफ्नै मल कारखाना नहुँदा नेपालमा खेतीका लागि आवश्यक पर्नेबेलामा नै मल अभाव हुने गरेको छ । विदेशबाट रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले आयात, ढुवानी, वितरणमा समस्या हुँदै आएको छ । सरकारले विदेशबाट रासायनिक मल आयात गरेर ३० देखि ४० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी नियमित अनुदान दिनुभन्दा मुलुकभित्रै सस्तो र सुलभ मूल्यमा मल उत्पादन तथा वितरण गर्न सकियो भने यसले नेपाली किसानको माग मात्र पूरा गर्ने छैन गार्हस्थ उत्पादनमा नै सकारात्मक परिणाम दिनेछ । सरकारले दैनिक एक हजार मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखाना स्थापना गर्ने सोच बनाएकाले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्नेछ । हाल आयात गरिने रासायनिक मलमा ६० प्रतिशत युरिया रहेकाले स्थापना गरिने भनिएको कारखानबाट युरिया मल नै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर यस्तो कारखाना स्थापना र सञ्चालनपछि पनि डिएपी र पोटास भने विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने भएकाले यसबारेमा पनि अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । सरकारले निजी–सार्वजनिक साझेदारी माध्यमबाट मल कारखाना स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई उत्साही गर्दा कारखानाको स्थापना सहज र सम्भाव्य मात्र होइन सफल
पनि हुनसक्छ ।
