साउन १ देखि बजेट शून्यताको अवस्था झेलिरहेको सुदूरपश्चिम सरकारले एक साताअघि अध्यादेशमार्फत ‘सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ ल्याएपछि राजस्व संकलनको बाटो भने खुलेको छ । तर बजेट विनियोजनसम्बन्धी कानुन ल्याउन नसकेकाले सरकार भने पूर्ण रूपमा बेखर्ची बनेको छ ।