प्रविधिमैत्री बन्ने भन्दै खाेटाङका विद्यालयले इन्टरनेट जाेड्न थाले
विद्यालमा इन्टरगाउँपालिकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा पालिकाभरिका २३ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एम्बिपिएस क्षमताको नन–डेडिकेटेड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको काम सुरु गरेको हो ।
तनहुँ – पोखराको सडकबाटै सेता हिमालहरु हेर्न लाग्दा पोलमा टांगिएका बिजुलीका तार बाधक बन्ने गरेका थिए । खुलेको हिमाल देखेर यसो फोटो खिच्न थाल्यो कि बिजुली, इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरु अगाडि आइहाल्थ्यो । पोखरालाई तारहरुले कुरुप बनाएपछि विद्युत् प्रधिकरणले तार भूमिगत गर्न लागेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकारणले पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले पोखरामा पहिलो चरणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लेकसाइडसम्म २६ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युतीय तारहरु भूमि...
सुरक्षाका दृष्टिले कम्प्युटर वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रमा कारोबार गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सूचना प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी चेतना अभाव, ज्ञान, मानवीय त्रृटि, अज्ञानता, प्रविधिभित्रको छिद्रा, कमजोर कानुनी व्यवस्थाको विकासमा कमी, अन्तरराष्ट्रिय बजार अनुसारको ज्ञान नहुनाका कारण नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको कारोबार चुनौती बन्ने गरेको छ । इन्टरनेट र विद्युतीय उपकरण जस्तैः मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, […]
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२३’को आयोजना गर्ने भएको छ । चेम्बरले जेठ ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी कक्षमा एक्स्पो आयोजना गर्ने भएको हो । मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख रहेकोले राष्ट्रको विकासका लागि निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताका लागि यो कार्यक्रम गरिन लागेको चेम्बरको भनाइ छ ।
देशको समग्र विकास, निजीक्षेत्रकोे सशक्तीकरणबाट मात्र सम्भव हुने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले बिहीवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘निर्यात प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक संगठन केन्द्रित क्रियाकलाप नै आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य हो ।’
छैटौं संस्करणको रूपमा सञ्चालन हुन लागेको एक्स्पोमा व्यापारिक अन्तरक्रिया, आयात–निर्यातको सूचना आदान–प्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष जोड दिएको चेम्बरको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामलाई नजिकबाट नियाल्न एक्स्पो सहयोगी बन्ने चेम्बरले बताएको छ ।
यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै ‘मिनिस्ट्री अफ कमर्श एण्ड ईएपीबी बंगलादेश’को सहकार्यमा उद्योगी व्यवसायी सहभागी हुने भएका छन् । एक्स्पोमा अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक, फ्लोरिङ, होम अप्लायन्सेस, फेसन वेयर एण्ड एसेसोरिज, गार्मेन्ट एण्ड टेक्स्टायल, मोबाइल एण्ड ग्यालेट्स, हाइड्रो, लजेस्टिक, ह्याण्डीक्राफ्ट एण्ड ह्याण्डलुम्स, सुज एण्ड लेदर आइटम, कस्मेटिक, डेरीप्रडक्ट लगायत सामग्रीको प्रदर्शनी गरिने आयोजकको भनाइ छ ।
एक्स्पोको अफिसियल इन्स्योरेन्स पार्टनर प्रभु इन्स्योरेन्स र इन्टरनेट पार्टनर क्लासिक टेक प्रालि रहेको बताइएको छ । एक्स्पोको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा इन्ट्रोडक्सन ट्रेड सोज नेपाल प्रालिले लिएको बताइएको छ । एक्स्पोमा १५० भन्दा बढी स्टल रहने चेम्बरले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं, १६ भदौ । डिशहोम फाइवरनेटले वीरगञ्जमा पनि सह–वितरण सोरुमको शुभारम्भ गरेको छ । डिशहोमका जनरल सेल्स म्यानेजर रमेश सापकोटाले उक्त सोरुम उद्घाटन गरेका हुन् । इन्टरनेट सेवा विस्तारलाई तीब्रता दिँदै पहिलो नम्बरको कम्पनी बन्ने दौडमा रहेको डिशहोम फाइबरनेटले डिशमिडिया नेटवर्कसँग सहकार्य गरि डिशहोमको डिटिएच सेवाका ग्राहकहरुमाझ इन्टरनेट पुर्याउन प्राथमिकता दिँदै आएको छ । वीरगञ्जमा […]
२६ फागुन, काठमाडौं । साहित्यकार नयनराज पाण्डेको चर्चित उपन्यास ‘लू’माथि फिल्म बन्ने भएको छ । कारो फिल्म्सले पुस्तकको सर्वाधिकार खरिद गर्दै यसमाथि फिल्म बनाउन लागेको हो । कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक निशा खरेल र लेखक पाण्डेबीच बुधबार सर्वाधिकार खरिदसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । फिल्मको पटकथा स्वयं साहित्यकार पाण्डेले नै लेख्ने भएका छन् । इन्टरनेट कम्पनी […]
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिक्षेत्रमा दुई गुणा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । सोमवार भर्चुअल माध्यमबाट भएको नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५७औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा दुई गुणा लगानी बढाउन बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘यो ५७औं वार्षिकोत्सव समारोहसँगै बन्ने नयाँ कार्यक्रममा यहाँहरूले विशेषगरी कृषि, पर्यटन र औद्यागिक क्षेत्रको लगानीमा अवश्य पनि वृद्धि गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘जसबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।’ उनले सरकारको नीति पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रित रहेको स्मरण गराउँदै त्यसमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
आत्मनिर्भर हुन लगानी अत्यावश्यक रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले बैंकले वैदेशिक ऋण भित्त्याउन गरिरहेको प्रयासमा सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताए ।
‘निजीक्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने हाम्रो मुख्य रणनीति हो,’ उनले भने, ‘यो रणनीतिमा रहेर यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मोडेल स्थापित गर्नुपर्छ ।’ उनले बैंकले मोडेल स्थापित गरेर अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि शिक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय प्रविधिको युग रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले बैंकले शुरू गरेको ‘अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्टरी सर्भिस डेटा’ (यूएसएसडी) प्रशंसनीय रहेको बताए । यसबाट इन्टरनेट नभएको स्थानमा पनि मोबाइल बैंकिङको लाभ ग्राहकले लिन सक्ने उनले बताए । त्यस्तै उनले यो प्रविधिबाट वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा मन्त्री शर्माले यूएसएसडी सेवाको उद्घाटन तथा ‘उपहार’ पुस्तकको लोकार्पण समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०२२ माघ १० गते स्थापना भएको थियो । हाल यसले देशभरका २५८ शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ एकातिर विद्युत् खेर गएको भन्दै भारतीय कम्पनीहरूसँग खरीदका लागि पहल गरिरहेका छन् भने अर्कातिर नेपालका उद्योगहरू विद्युत् नपाएर डिजल जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । लोडशेडिङ हटेको छ भनिएको छ तर विद्युत् आपूर्ति अनियमित छ । यसले एकातिर घरेलु ग्राहकहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् भने उद्योगहरू ठूलो नोक्सानीमा परिरहेका छन् । यी सबै समस्याका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक चलखेल हो भन्ने देखिन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा
ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा साना ठूला गरेर ५ सयभन्दा बढी उद्योग विद्युत् अनियमितताका शिकार भएका छन् । यस करिडोरमा दैनिक ४ पटकसम्म बिजुली जाने गरेको छ । यसरी अकस्मात् बिजुली जाँदा उत्पादनको प्रोसेसिङमा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने आदि कारणले यी उद्योगले दैनिक ७ करोडबराबरको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द भइ पुनः उत्पादन प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । सिमेन्ट र छडजस्ता उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको नोक्सानी निकै ठूलो छ । यी सबैको हिसाब गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगहरूले मासिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बोहोरिरहनु परेको देखिन्छ । यो समस्या सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा मात्र नभएर देशभरिका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेको समस्या हो ।
ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रसारण लाइनको अभावका कारण बिजुली नपाउँदा उनीहरूले महँगो डिजेल प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । तर, वर्षा याममा विद्युत् खेर जान थालेको छ भनिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि देशभित्रै यसको खपत हुने अवस्थामा बनाइनुपर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने र विद्युत् खपत स्वदेशभित्रै गराई औद्योगिक विकासतर्फ लम्कने भन्ने विषयमा विज्ञहरू बीच चर्को विवाद पाइन्छ ।
विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता र गुणस्तरविहीनताका कारण विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन नसकिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै भएकाले यो बनाउन नसक्नु प्राधिकरणकै कमजोरी हो । त्यसो त प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) पनि राजनीतिको शिकार भएर अन्योलमा नै छ । आफूलाई पूर्वाधारविद् भन्नेहरूले नै अनावश्यक तर्क गरेर यसलाई राष्ट्रघाती सिद्ध गर्न खोजेकाले यो सम्झौता निकै गिजोलिएको छ । प्राधिकरणको प्रमुखमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका कुलमानको कार्य क्षमता पनि अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो प्रभावकारी देखिन सकिएको छैन । खासगरी विद्युत् आपूर्ति अनियमितताको समस्या समाधानमा उनले कुनै ‘चमत्कार’ देखाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो कार्यकालमा लोडशेडिङ हटाउनुका साथै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेका कारण उनको निकै सम्मान र चर्चा भएको हो । तर, अहिले उनले विद्युत् आपूर्तिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिने खालको उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । भन्न त अलिक हतारो हुन्छ तर यस पटक उनी असफल हुन आ“टेको हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ ।
कुलमानले बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने अभियान शुरू गरेका हुन् तर अहिले यो काम निकै खराब तरीकाले चलिरहेको छ । यसका लागि खनिएका सडकहरू मर्मत नगरी त्यसै छाडिदिंदा बाटो हिलाम्य र धुलाम्य हुन थालेको छ । यसमा प्राधिकरणको लापर्बाही छ र कुलमानको आँखामा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बिजुलीका पोल उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकममा उनले कडाइ गर्न थालेका छन् । कडाइ उपयुक्त भए पनि पोल भाडा बढाएर इन्टरनेट महँगो पार्नु भने सकारात्मक काम होइन ।
प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान यसो गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
