अनलाइनखबर

बैशाख २०७८

ज्येष्ठ नागरिकको कोरोना खोपमा कार्यकर्ता र आफन्तको लुछाचुँडी

३० जेठ, काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीना लामाले नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि भनेर ५० भाइल खोप मगाइन् । शुक्रबार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मी खोप लिएर पुग्दा उपमेयरको कार्यकक्षमा पुग्दा आफन्त र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले भरिएका थिए । ‘नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाउने हो भनेर खोप लिएर गयौं,’ एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, ‘त्यहाँ उपमेयरका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फेरि १२ वर्षमा ३० हजार मेवाका कुरा : आधारहीन योजना सफल होला त ?

नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारतीय मन्त्रिमण्डलको अनुमोदनले बिजुली निर्यातको बाटो खुलाएको छ । यो अपत्यारिलो कुरालाई पत्याउन विवश हुनुपर्छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भारत आफैलाई पनि विश्वास छैन होला । तर पनि भारतीय पहल नै यसका लागि रामबाण हुन सक्छ । नेपाल यस्तो देश हो जसले गरेर देखाएको इतिहास छैन । भनेर देखाउने देश भएकाले यो पनि भनेर मात्र देखाइएको हो वा देखाउने मात्र काम हो । विगतलाई कोट्याउँदा र वर्तमानलाई पछ्याउँदा यो कार्य कागजमा मात्र सीमित हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लामो इतिहास बोकेको नेपालले ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूको चर्चा चल्ने र बीचैमा गायब हुने रोग छँदै छ । नेपालीहरूको आधापेट खाएर भए पनि काम गर्ने बानी छैन । एक पुस्ताले गरेको त्यागले अर्को पुस्ताले हाँसेर खान पाउँछ । वर्तमान पुस्ता नै विदेशिन बाध्य भएको छ । तर, नेपालीहरूमा बरु नखाने तर काम नगर्ने आदत बसेका कारण युवायुवती काम गर्न विदेशिनु परेको हो । बाह्रसत्ताइस कुरा जोडेर हिँड्ने तर काम नगर्ने मानिसहरूको जत्था पनि नेपालमा ठूलै छ । यही समूहबाट नेताहरूको उदय हुन्छ । नेताका गफ र आश्वासन कति हुन् कति । तिनै गफ र आश्वासन बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता असंख्य छन् । कथा जोडिन्छ त्याग र बलिदानको । त्याग र बलिदान केका लागि हो यसको परिभाषा नै पाइँदैन । पाइन्छ केवल आफ्ना र आफन्तको उत्थानको परिभाषा । भनिन्छ, देश र जनाको भलाइमा समर्पित छौं । तर, हुन्छन् उल्टो आफ्ना र आफन्तमा समर्पित । यही र यस्तै समर्पण पूरा गर्न कुन आयोजना छनोट गर्दा बढी कमिशन, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सकिन्छ त्यही छनोट हुने गर्छ । ढिलासुस्ती त आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको विभिन्न चरणमा हुने अनियमितताले सबै प्रकारका विकाससँग सम्बद्ध आयोजनाहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परिरहेका हुन्छन् । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ तर लगानीको ढाँचा यकीन गर्न नसक्दा ती आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् । प्रस्तावित जलविद्युत्हरूको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा भू–राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अड्चनहरूको तगारो लागिरहेको हुन्छ । यही तगारोमा नेताहरू रमाइरहेका छन् । समाधानका उपायहरूको खोजी गरिँदैन । उदाहरण स्वरूप १२०० क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यसको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न ३४ दशमलव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्न वा अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाउन सकिन्थ्यो तर त्यो रकम मुआब्जामा फसिरहेको छ । एकछिनका लागि अनुमान गरौं, यदि यो रकम अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाएको भए १०० मेगावाट क्षमताको अरू कुनै एक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइसक्ने थियो । यसले राज्यलाई प्रतिफल दिइरहेको हुन्थ्यो । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । तर, यसका लागि काम भएको छैन । तर, नेपालले यस्तै तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने धेरै पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । यसका उदाहरणहरू हुन्– काठमाडौं र दमकमा निर्माण भइरहेका भ्युटावरहरू, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा र पोखरामा निर्माण भएका दुई ठूला धावनमार्ग । यी र यस्तै अनगिन्ती आयोजनामा रकम खर्च भइरहेको छ जसले तत्काल नेपाललाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । बरु सार्वजनिक ऋणको भार थुप्रिएको छ । यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा झुन्ड्याइरहेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपाल विवेकशीलता हराएको देश हो । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा सुशासनको अभ्यास भइरहेको छ । यी मुलुकमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विगत ४/५ दशकदेखि अविरल भित्रिइरहेको छ । नेपालमा सुशासन, संवेदनशीलता, अठोट, इमानदारी, प्रतिबद्धता आदिको अभाव छ । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । यस्तो विषय छिमेकी मुलुकहरूबाट सिक्न जरुरी छ । नेपालले आधारहीन वा पूरा हुन नसक्ने गरी योजनाहरू बनाउने गरेको छ । हुन त सम्भाव्यता, विगतको लक्ष्य र प्रगति अनि केही काल्पनिक मान्यताको आधारमा नै योजना तर्जुमा हुने गर्छन् । नेपालका सबैजसो आवधिक योजनाले वार्षिक ७–८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर, केही अपवाद छोडेर लक्ष्यको आधा पनि प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै हुन सक्छ, हालै प्रकाशित बिजुली उत्पादनको योजना, जसले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिरहेको छ । सरकारको प्रक्षेपणअनुसार आउँदो १२ वर्षमा १३ हजार मेगावाट बिजुलीको माग घरायसी बजारमा नै हुनेछ । बाँकी सबै निर्यात हुने तथ्य देखाइएको छ । उत्पादित बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेशमा हुन् भन्नेचाहिँ यथार्थ हो । १५ हजार मेगावाट बिजुली यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भारततर्फ १० हजार निर्यात चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ । फेरि बंगलादेशतर्फ यसैको हाराहारीमा हुन सक्छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्यातको कुरा गरेको हुन सक्छ । यो निर्यातको सम्भावना भविष्यको हो तर छोटो समयमा भने सम्भावना कम छ । यदि १५ हजार मेगावाट १२ वर्षमा निर्यात गर्ने नेपालले संकल्प गरेको हो भने भोको पेटमा पटुका कस्न जरुरी छ । सबभन्दा पहिला पूर्वाधार सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, तस्करीको जालोको चिरफार गर्न जरुरी छ । आज देशका केही नागरिक कुशासन र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करी खुलेआम गरिरहेका छन् । संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक भागबन्डाले तगारो हालिरहेको छ । दण्डहीनताले समाज आक्रान्त बनिरहेको छ । यसकारण अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सोचाइ नकारात्मक रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । मौलाउँदो अनियमितता र दण्डहीनताको अवस्थामा कुनै पनि दातृ संस्था वा समुदायले नेपालमा लगानी गर्न रुचाउँदैन । निर्धारित समयमा निर्धारित जलविद्युत्को उत्पादनका लागि नेपालले आफूलाई सच्याउन आवश्यक छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीविना नेपालले जलविद्युत्को विकास गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीका कारण अन्तराष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाइरहेको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गुमिरहेको प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि अथक प्रयत्न गर्न जरुरी छ । त्याग, तपस्या र प्रतिबद्धताका साथै सुशासनको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । कमिशनतन्त्रलाई निर्मूल गर्न सक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ । यसले जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन मदत गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आउनोस् देश विघटनमा लागौं

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूगोल जोडे । भानुभक्तले भाषामार्फत नेपाली भावना जोडे । हाम्रा पुर्खाले विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति जोडेर नेपाली माला बनाए । तर, पहिले गला जोड्ने नेपाली अहिले एकअर्काको गाला फोड्न थालेका छन् । सियो बनेर पसेको विदेशी विकृति मियोे बनेर निस्कियो । हिजोको नेपाल दिउँसै दियो बालेर खोज्नुपर्ने भयो । देश जोड्ने खेलो होइन, विघटन गराउने मेलो चलिरहेको छ । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । देश भावना र विश्वासले बन्छ भन्छन् । नेताहरू विभिन्न जातजातिलाई उचालेर, उक्स्याएर त्यही भावना र विश्वास तोड्ने विष घोलिरहेछन् । दुनियाँलाई तमाशा देखाइरहेछन्, देशलाई विघटनको बाटोमा कुदाइरहेछन् । भाषणमा राष्ट्रवादी, व्यवहारमा लेन्डुपवादी । नपत्याए १ नं प्रदेशको नाममा भएको विवाद नै हेर्नुस् न । प्रदेशको नाम कोशी राख्नुस् कि सुनकोशी जनतालाई त्यसको बालै भएन । तर, आफै नाम राख्ने, फेरि त्यसकै विरोधमा आफै सडक तताउने यो त चालै भएन । किताबको कम्युनिज्मले बाँडेर खाऊ, सित्तैमा नखाऊ, आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख भन्छ । तर यहाँ त सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई मनलाग्दी सरकारी जग्गाजमीन कब्जा गर्न लगाउने । भूमि आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर तिनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काममा क्रान्तिकारी लाग्या छन् । यिनले महँगो खाली ठाम देख्नै हुन्न । पैसो झर्ने ठाम भेट्नै हुन्न, खुरुक्क आफ्नो पारिहाल्छन् । राजपाट होस् वा देवघाटमा, बालुवा खानी होस् कि चुनखानी सरकार दानी बनेर आफन्तको पोल्टामा पार्दिहाल्छ । कस्तो सर्वहारी, कस्तो कम्युनिज्म हो यो ? नेतालाई देश नचाहिने रहेछ, सत्ता र भत्ता भए पुग्ने रहेछ । त्यसैले विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म, पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई दलहरूले आआफ्ना दलका दले बनाइदिएका छन् । दले र खलेको धर्म हुन्न । खल्ती भर्नेबाहेक यिनको केही मर्म हुन्न । जिम्मेवारी त एकादेशको कथा । एमाले, समाजवादी, कांग्रेस, माओवादी वा कुनै वादी भएपछि न देश चाहिने रहेछ, न कानून र समाज नै । राजनीति तिनका लागि झेल रहेछ । सबै शक्ति लगाएर चुनाव जितेपछि देशको टुक्रा टुक्राले खल्ती भर्ने खेल रहेछ । त्यसैले एकताको नाममा घृणा र विद्वेष रोपिएको छ । देश छैन, जमातमा छन्, जनता भीडको प्रमादमा छन् । हुँदा हुँदा विदेशमा समेत दल, जाति वा सम्प्रदायका आधारमा बाँडिएका छन्, भाँडिएका छन् । एनआरएनको एउटा साधारण सदस्य बन्न विदेशमा समेत मुक्कामुक्की र लात्तालात्ती गरेर नेपाली पहिचान फैलाउन लागिरहेछन् । पुलिस, सेना, अदालत सबैतिर उही पारा छ । अब देशको रक्षा गर्न पशुपतिनाथले पनि नसक्ने परिस्थिति बनाइएको छ । उखुको पैसा उठाउन किसान काठमाडौंमा, मिटरब्याजीको फन्दाबाट उम्काइद्यौ भन्ने मिशन काठमाडौंमा, विदेश जाने मेलो मिलाउन देशभरिका युवा काठमाडौमा । सबै केन्द्रमै धाउने अनि मुख्यमन्त्रीको चाहिँ वक्तव्य मात्र आउने । यो कस्तो संघीयता बनाको हो ? काम गर्ने उमेरमा युवा पुस्तैनी जमीन बेचेर पढ्न सके युरोप, अमेरिका नसके खाडी भासिन्छन् । कोही उतैका तेस्रो दर्जाका नागरिक बन्छन् । कतिको ज्यान उतै जान्छ, कतिको कफिनमा फर्कन्छ । बाउआमा तेल भिसामा विदेश पुग्न पाए दंग पर्छन् । शरीर गलेपछि मन मरेपछि नेपाल फर्कन्छन् । केही अपवादलाई छाडेर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नेताका छोराछोरी उतै विदेशमा छन् । अनि भन्नुस् त यता देश कसलाई चाहिएको छ ? सरकारको पारा उस्तै छ । आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ । निचोरी निचोरी कर असुल्ने, त्यही करले तलबभत्ता हसुर्ने । मेवा र सेवा जति आफूलाई, जनताका भागमा सास्ती मात्रै । अनि देश चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठानेर गर्ने मस्ती । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । ट्रेकिङ रूट मासी कच्ची मोटरबाटो बनाउने, धुँवाधुलो खुवाएर पर्यटक तर्साउने, अनि पर्यटन विकासको ठूला कुरा गर्ने । गाउँमा प्याकेट फुड, कोला र मदिरा पुर्‍याउने र श्रमिकहरूले पठाएको डलरजति सबै रित्याउने । जनता पो के कम । वर्ष दिनभरि गाली गर्ने अनि चुनावको दिन तिनै नेतालाई चुन्ने । नेता देख्नासाथ देउतै ठान्ने । घरभित्रको फोहोर लगेर बाटोमा फ्याँक्ने अनि सरकारले सफा गरेर भनी भुक्ने । सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट फुक्ने, पान खाएर थुक्ने, जथाभावी हर्न बजाउने, पैसा कमाउन जे पनि गर्ने । अनि यो देश बन्दैन भन्ने । यस्ताले के गर्ने ? त्यसो त उद्योगी व्यवसायीहरूको संघसंस्था पनि कम छैनन् देशमा अराजकता निम्त्याउन । त्यहाँ सदस्य बन्नकै लागि लाखौं र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन्नका लागि करोडौं खर्च गर्नु सामान्य बनेको छ । एकातिर प्रतिस्पर्धा भन्छन् अर्कातिर सिन्डिकेटको जालो बुन्छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । ब्याजदरमा बढी नै मोलतोल छ । को बैंकर को व्यवसायी छुट्ट्याउन गारो । मर्का भने सबै मध्यमवर्गलाई पो पार्‍यो । एउटा कथाले अहिलेको परिस्थितिलाई अझ स्पष्ट पार्छ । एकपटक गाउँमा एकजना मानिस बिहानैदेखि गम्भीर बिरामी परेछन् । चारैतिरबाट गाउँलेहरू जम्मा भएछन् र छलफल शुरू गरेछन् कि बिरामीलाई उपचार गराउन कसरी लैजाने भनेर । एक जनाले भनेछ– डोकोमा राखेर लानुपर्छ । अर्कोले भनेछ– हैन, खट बाँधौं । तर खट बाँध्न डोरी सुतरीको ठीक कि प्लाष्टिकको, खट बाँसको ठीक कि काठको ? चार जना ककसले, कहाँसम्म र अरूले कहाँसम्म लाने ? सबैले तर्क तान्न र विवाद झिक्न लागेछन् । जम्मा १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको अस्पतालमा बिरामी लाने कुराको विवादले बिरामी मरेछन् । हो, अहिले नेपालको हालत ठीक त्यै बिरामीको जस्तो छ । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ । तर तीन महीनादेखि सरकारले कुरा गरेको गर्‍यै छ, केही काम गरिरहेको छैन । सत्ताको फेर समाउन दिन दिन छलफल हुन्छ । कसरी आफ्नालाई मालदार मन्त्रालय र असुली अड्डामा पुर्‍याउने भनेर जालझेल हुन्छ । तर देश सिद्धिन लागेकोमा एक रति चासो र चिन्ता छैन । सत्ता टिकाउन नेताहरू विदेशी पाउमा नेपालै चढाउन तयार देखिन्छन् । एकातिर आठ ठाउँमा जीउ भाँचेर हजुर भन्छन् अनि जनतासँग गएर तिनैविरुद्ध औंलो ठड्याउँछन् । देश चलाउने मियो बनेका नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, हुनेखाने र केही ‘हैसियत’ भएकाहरूको एउटै उद्देश्य देश कसरी लुट्ने, कसरी विदेशमा सेटल हुने वा छोराछोरीलाई सेटल गराउने भन्नेमा सीमित छ । यो देशप्रति कसैलाई माया छैन भने किन सबै मिलेर यो देशलाई नै विघटन नगर्ने ? बरु संसद्बाटै सबै सांसदहरूले देश विघटन गरेर आफूहरू पनि विदेशैतिर लाग्ने चाँजोपाँजो मिलाउन ढिला भएन र भन्या ? बरु आउनोस्, हामी सबै मिलेर महान् नेताहरूको प्रयासलाई सफल बनाउन देश विघटन गर्नतिर लागौं, हुन्न ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मन्त्री क्वार्टर भित्रिँदा तामझाम, बाहिरिने बेला लुसुक्क

पोखरा – मंगलबार अपराह्न गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजी बराल ‘जीवन’ मन्त्री क्वार्टर छाड्ने तयारीमा थिए। उनका सहयोगी र परिवारका सदस्यले डेरा सर्नलाई झोला कस्न थाले। जहाँ उनी भित्रने बेला कार्यकर्ता र आफन्तको तामझाम थियो, उनी बाहिरिने बेला भने बिल्कुल सुनसान। पोखराको राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टरबाट डेरा सर्ने तयारीमा रहेका बराल केहीबेर मज्जैले गफिए। क्वार्टर परिसरमा […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

सक्कली बजेट भाषण

नेपालीहरूले कान ठाडो पारेर बजेट भाषण सुन्न थालेको २००८ सालदेखि नै हो । तर, अहिलेसम्मका बजेट सबै नक्कली हुन् । किनभने प्रयेक वर्ष अघिल्लै वर्षका उस्तै कार्यक्रम नक्कल गरेको गर्‍यै छन् । अरूले नक्कल अर्थात् चोरी गरे कारबाही, सरकारले गरे वाहवाही ! दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । थाहा पाइहाल्नुभो, बजेट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सक्कली अर्को नक्कली । अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा पढ्ने बजेट भाषण त नक्कली हो, त्यो देखाउने दाँत हो, चपाउने सक्कली दाँत त अर्कै छ । सक्कली बजेट भाषण सुन्न र बुझ्न भने अक्कल चाहिन्छ । कुन नक्कली र कुन सक्कली भनेर छुट्याउन चाहिँ मन्त्रीले पढेको भाषणभित्रको छिद्रछिद्र पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । अंग्रेजीमा ‘बिट्विन द लाइन’ भन्छन् नि, हो त्यस्तै । मैले बुझेको आगामी आर्थिक वर्षको सक्कली बजेट पाठ भने यस्तो छ– (१) सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई अझ परनिर्भर बनाउन रू. ५६ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्तामा सक्नुपर्नेछ । थप कृषियोग्य भूमिलाई प्लटिङ गरी जमीन बाँझो राख्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जारी राखिनेछ । मलमा जालझेल जारी रहनेछ र बर्खामा किसानलाई मलको हाहाकार देखाइनेछ । (२) व्यापार घाटा बढाउन, उत्पादन घटाउन र आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन र आयात अभिवृद्धि गर्न रू. १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पनि सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । उद्योग गर्न सकेसम्म अप्ठ्यारो पारी व्यापार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । (३) हरेक दुई–दुई महीनामा मर्मत गर्नैपर्ने गुणस्तरका हवाई पूर्वाधार तयार गर्न रू. १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जहाँ जहाँ प्लेन चढ्न सक्ने मान्छे एकादुई हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो र आफन्तको धेरै घरघडेरी आसपासमा छ भने विमानस्थल बनाइनेछ । (४) आयोग गठन गर्दै आफ्ना आसेपासे हुकमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य आगामी वर्ष पनि जारी रहनेछ । गरीबीको नाममा छानी छानी कार्यकर्ता धनी बनाउन रू. ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्तालाई सित्तैमा काममा नलगाउने पार्टीको नीतिअनुसार उनीहरूलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तलब खुवाइनेछ । (५) पुजाआजाका लागि सालका पात टिप्ने, गाईवस्तु चराउने, स्याउला पात बटुल्ने जस्ता वातावरण विरोधी गतिविधिहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पहाडजति डोजर लगाएर र तराई तथा भित्री मधेशका रूख ठेकेदारमार्फत कटान गराएर वातावरण सकेसम्म बिगारिनेछ । यसबाट आउने प्राकृतिक प्रकोपले विदेशी सहयोगको बाढी नै ल्याउनेछ । अनि त विदेशी सञ्चिति नबढ्ने कुरै भएन । सःमिलहरूको दुनो सोझ्याउन भने रू. १३ अर्ब लगानी गरिनेछ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (६) सबै प्रकारका जनशक्तिलाई विदेश लखेट्न रू. १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सीमापारिका उद्योगहरू खुशी भई नेपालको विदेशी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । देशमा कोही युवा बस्न नमान्ने हुनाले शीप सिकाएर कामै छैन । यसो गरेपछि बेरोजगारहरू विदेश जानेछन् र त देशमा विप्रेषण भित्रिनेछ । (७) सरकारी अस्पतालको सेवा जानी जानी कमसल बनाइनेछ र सबै नेपालीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने कार्यका लागि रू. ६९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई काम नगरी तलब बुझ्न र काम चाहिँ निजीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न यो रकम खर्च हुनेछ । (८) सरकारी विद्यालयमा हडताल र निजीमा पठनपाठन गर्ने अवधारणामा शिक्षाक्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिन्दावाद, मुर्दावाद र ढुंगा हान्ने शीपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँसम्म जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेगरी शिक्षातर्फ संघमा रू. ७० अर्ब, प्रदेशमा रू. ५ अर्ब र स्थानीय तहमा रू. १ खर्ब २१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चल्तापुर्जा शिक्षकहरू र विद्यालय व्यवस्थापक र स्थानीय नेता कार्यकर्तामाझ मिलिजुली बाँडफाँट गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । (९) सरकारी धारापानी बन्द गर्दै निजी ट्यांकर र बोतलको पानी प्रवर्द्धन गर्न रू. ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा भने मेलम्चीको पानी चुनावका बेला बाँडिनेछ भने अरू बेला बन्द गरिनेछ । (१०) ठेकेदार, कर्मचारी, नेताहरूले भागशान्ति गरी खाऊन् भनी देशभर पूर्वाधार विकास गर्न रू. १ खर्ब ६२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । (११) सस्ता आयोजना विदेशीलाई र महँगा आयोजना जति नेपालीलाई दिने, भेरिएसन गर्दै बढाबढमा ठेक्का पार्ने व्यवस्था गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न रू. ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आयोजना बने पनि प्रसारण लाइन नबनोस् भन्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । विद्युत् खपत बढाउन महशुल बढाइनेछ र इन्डक्सन बाँडिनेछ । इन्डक्सन किन्ने कमिशनको अहिले कुरै नगरौं । (१२) अव्यवस्थित शहरीकरण गर्न र शहरका सडकहरूलाई खहरेखोलामा परिणत गर्न ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (१३) वित्तीय क्षेत्रमा झोले उद्यमीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ठूला शोषक सामन्त उद्योगहरूलाई दोहोरो अंकको चक्रवर्ती ब्याज लगाई आठ–दश वर्षमै उनीहरूको सम्पत्ति लीलाम हुने व्यवस्था गरिनेछ । (१४) कार्यालय समयमा शेयर खरीदविक्री गर्न र बाँकी समय स्वदेश विदेशको राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न सक्नेगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसेवकले खाईपाई आएको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । (१५) सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यसैले बजेटमा राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा नजिकका पहुँचवाला व्यापारी उद्यमीहरूलाई पूर्व जानकारी दिने विगतका अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तो निजीक्षेत्रमैत्री बजेट विश्वका कुनै पनि देशले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । आँट पनि नभाका अनि गाँठ पनि पेल्न नसक्ने असक्षम उद्यमी, व्यापारीलाई घरै गएर सूचना दिने कुरा पनि भएन । उपरोक्त बमोजिम रू. १७ खर्बजतिको आम्दानी जुटाउन जनतालाई सकेसम्म निचोरनाचर गरी कर संकलन गरिनेछ । पुगेन भने विदेशीहरूसँग भिक्षा मागिनेछ, नभए हारगुहार गरेर भए पनि ऋण लिइनेछ । कसैले पनि पत्याएनछन् भने प्रतिगामीहरूले आम्दानी गर्न दिएनन् भन्दै उम्किने बाटो त छँदैछ । जयनेपाल, लालसलाम, जयमधेश, अभिवादन !

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरुको दसैँ : कार्यकर्ता भेटघाटदेखि परिवारसँग रमाउने योजना

Ratopati भाद्र २०७८

आफन्तको घर हिँडेका विप्लवकहाँ पुगे, प्रहरीबाट मारिए

भोजपुर : सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका एकजना कार्यकर्ता प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन्। सरकारको प्रतिबन्धसँगै भूमिगत बनेको विप्लवका एकजना कार्यकर्ताले भोजपुरमा ज्यान गुमाएका हुन्। एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त गस्ती टोलीको कारबाहीमा विप्लवका एकजना कार्यकर्ता मारिएका...

थाहा खबर बैशाख २०७६