सर्वोच्चको आग्रह अवज्ञा गर्दै अदालत परिसरमा नाराबाजी

अदालत जान सकेनन् प्रधान न्यायाधीश राणा

काठमाडौँ- स्थापित संसदीय मान्यता र संसद सचिवालयको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन असहयोग गरेको छ। संसद सचिवालयले महाअभियोगबारे छलफल गरिरहेको संसदको अवसान भएका कारण महाअभियोग प्रक्रिया निष्क्रिय रहेको जानकारी दिनेबित्तिकै राणाले सर्वोच्चमा अदालतमा हाजिर गर्न आउने जनाउ दिएका थिए। तर, उनी सर्वोच्च अदालतमा आउने तयारी गरेकाले वकिलहरु […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

चोलेन्द्रशमशेरले सफाइ लिने हो भने अर्को संसद्लाई पर्खनुपर्छः दिनानाथ शर्मा

काठमाडौं, २ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेत दिनानाथ शर्माले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संसद्को निर्णय अवज्ञा गरेर सर्वोच्च अदालत फर्कन नसक्ने बताएका छन् । “उहाँले म आजबाट सर्वोच्च अदालत जान्छु भन्नुभएको सुनें । उहाँ संविधान नै मान्नुहुन्न, नेपालका ऐन, कानुनलाई बरबाद गर्नुहुन्छ भने अर्कै कुरा हो । अन्यथा संसद्को निर्णय अवज्ञा गरेर कसरी अदालत […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

निर्वाचन आयोगविरुद्ध राप्रपा नेपाल अदालत जाने

निर्वाचन आयोगको स्वेच्छाचारीताविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल अदालत जाने भएको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आज सामाजिक सञ्चाल ट्वीटर मार्फत उक्त कुरा बताएका हुन् । निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह ‘गाई’ नदिएपछि राप्रपा नेपाल अदालत जान लागेको हो । ‘कानुन अनुसार चुनाव चिन्ह छान्ने अधिकार राजनीतिक दलको हो । राप्रपा नेपालले पटकपटक ‘गाई’ चिन्ह अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदनको उपेक्षा गर्नु र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको समेत अवज्ञा गर्

Ratopati श्रावण २०७९

अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएर मन्त्रीको शपथ

सुर्खेत - मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशीतालाई कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएको छ । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको, महिला सहभागिता शून्य भएको भन्दै सबैतिरबाट आलोचना भइरहेका बेलामा नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री वीर बहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मन्त्री शाहीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो । बिहीवार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट डोल्पामा शाही मन्...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

अवहेलना मुद्दामा मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश, यस्तो छ कारण

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

अदालतको आदेश वडा अध्यक्षले टेरेनन्

रौतहट : रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका वडा नं ८ का वडाध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद साहले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको पाइएको छ।सो वडामा तराई–मधेस समृद्धि परियोजना अन्तर्गत करिब ४ सय ७७ मिटर पक्की ढलान तत्काल नगर्न नगराउन उच्च अदालत जनकपुरको वीरगंज बेन्चले दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै उनले सो कामलाई निरन्तरता दिएका हुन्।सो योजना मिति २०७८ माघ २४ मा शिवाजी महतो अध्यक्षताकाे उपभोक्ता समितिले वृन्दावन नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर काम सुरु गरेकाे थियाे।उक्त समितिले याेजनाकाे वेसको माटो तथा ग्

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिलको पक्षमा उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पक्षमा सोमबार आदेश जारी गरेको छ । काउन्सिलको नियमनमाथि चुनौती दिई एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिललाई बलियो बनाउने गरी आदेश दिएको हो ।जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट समेत हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा काउन्सिलको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो

Ratopati जेष्ठ २०७९

EXCLUSIVE : गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न नियमावलीको 'ड्राफ्ट' बनाउँदै न्यायाधीशहरू, संशोधनपछि इजलासमा फर्किने !

Lokaantar आश्विन २०७८

‘अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलना हुँदैन’

२० असोज, काठमाडौं । प्रत्यक्षरुपमा न्यायमा अवरोध भएमा र आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवेहलनामा कारबाही हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधीशास्त्रीय मान्यता प्रतिपादन गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र र जन्ममितिको विवाद अनि डा. गोविन्द केसीको अनसन जोडिएको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलनाको कारबाही गर्न नसकिने […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

अदालतको आदेश अवज्ञा गरी कर असुल्दै जिसस

लहान-भगवानपुर–ठाढी सडकमा अनियमित पटके कर असुल्ने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले गरेको निषेधाज्ञा र परमादेश अवज्ञा गर्दै जिल्ला समन्वय समिति सिरहाले कर असुली गरिरहेको पाइएको छ ।

Nagarik श्रावण २०७४

सर्वोच्चको आग्रह अवज्ञा गर्दै अदालत परिसरमा नाराबाजी

सम्बन्धित सामग्री