म्याग्दी अदालतको मुद्दा तीन तहमा वर्गीकरण

जिल्ला अदालत म्याग्दीले प्रकृतिको आधारमा साउन १ गतेदेखि मुद्दा वर्गीकरण गरी सेवा प्रवाह सुरु भएको छ । न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र जनताको पहुँच न्याय क्षेत्रमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन समुहमा वर्गीकरण गरी मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र फैसला गरिने छ ।

सम्बन्धित सामग्री

झुटो बिल बनाएर रकम भुक्तानी  : २५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एकैदिन चार मुद्दा दायर

झुटो बिलमार्फत रकम भुक्तानी गरेर अनियमितता गर्ने क्रम स्थानीय तहमा बढेको छ । यस प्रकृतिका विभिन्न चार मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । त्यसमा २५ जनालाई...

महानगरकै न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाङ, फैसलामा सुस्तता

गाउँटोलका मुद्दा तथा विवाद स्थानीयस्तरमै मिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा स्थापना भएका न्यायिक समितिको काम निकै सुस्त देखिएको छ । दुर्गमका स्थानीय तहमा मात्रै होइन, देशकै राजधानी काठमाडौं र ललितपुर महानगरको न्यायिक...

साइबर अपराधका मुद्दा काठमाडौँ अदालतमा सीमित, पीडितलाई झन् सास्ती : आईजीपी सिंह

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सीमित रहेको र यसलाई कम्तीमा प्रदेश तहमा विस्तार गर्न माग गरेका छन् । साइबर अपराधबाट पीडितका मुद्दा काठमाडौँ अदालतमा सीमित हुँदा पीडितलाई झन् बढी सास्ती भएको उनले बताए । नेपाल प्रहरीले आयोजना गरेको उपत्यका स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी उद्घाटन कार्यक्रममा आइजिपी […]

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले दायर गरेको १ सय ६ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र […]

कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले दायर गरेको १ सय ६ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सोभन्दा धेरैको बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । यसअघि सो मुद्दामा ती

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा

काठमाडौं, जेठ १९ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले दायर गरेको १ सय ६ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै […]

जलवायु परिवर्तन अब लोकतन्त्रको मुद्दा बन्नुपर्छ

जलवायु परिवर्तनले ल्याएका प्रभावका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा आवाज उठिरहेको छ । यसलाई विश्वव्यापी मुद्दा हामी भनिरहन्छौं तर यसको असर पर्ने त खासमा स्थानीय तहमा हो । जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी मुद्दा भनेर मात्रै छुट पाइने अवस्था अव छैन । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा स्थानीय तबरबाटै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय हुँदै स्थानीय रुपमा संयुक्त […]

राप्रपाले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई चुनावी मुद्दा बनाउँछ : अध्यक्ष लिङ्देन

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको र राप्रपाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहको भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् । ललितपुरको चापागाउँमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भ्रष्टाचार देश विकासको मुख्य बाधकको रुपमा रहेको बताएका छन् ।काँग्रेस, एमाले, माओवादी दलीय रुपमा मात्रै अलग हुन्, ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा तीन दलको मिलेमतो र संरक्षण रहेको आरोप लगाउँदै लिङ्देनले केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचारको महा

सर्वोच्चमा मुद्दा अड्किँदा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध

२३ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चार महिनादेखि विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइ नहुँदा निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा नै व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले चार महिना पूरा हुँदा पनि ती मुद्दा निरुपण नगर्दा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको […]