गाउँटोलका मुद्दा तथा विवाद स्थानीयस्तरमै मिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा स्थापना भएका न्यायिक समितिको काम निकै सुस्त देखिएको छ । दुर्गमका स्थानीय तहमा मात्रै होइन, देशकै राजधानी काठमाडौं र ललितपुर महानगरको न्यायिक...
कटारी नगर उपप्रमुख गीता खड्का न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाहरु सकेसम्म मेलमिलाप गराउने पक्षमा लाग्दै आएकी छिन् । नगर न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाहरु सकेसम्म मेलमिलाप गराउने प्रयासमा लाग्ने गरेको बताउने उनी दुवै पक्षलाई ‘जीत–जीत’ को अवस्थामा पुर्याएर पठाउन...
स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका प्रकृति फरकफरक रहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकामा घरबहालका उजुरी बढी आउँछन् भने तराईका जिल्लामा जग्गा विवादका उजुरी बढी आउने गरेको सम्बन्धित न्यायिक समिति संयोजकले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी स्याङ्जा, इलाम र प्यूठानका केही न्यायिक समितिमा पारिवारिक विमेलका उजुरी बढी आउने गरेको बताइएको छ ।तराईका स्थानीय तहमा न्यायिक समितमा […]
बैतडी : संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। बैतडीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई भने न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ। यहाँका पालिकामा रहेमा न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। साथै सम्बन्धित कानुनको ज्ञान र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको छ। न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप प्रभावकारी रूपमा न
ढोरपाटन – अहिले पनि बागलुङका दूरदराजबाट नागरिक सामान्य किसिमका मुद्दा लिएर अदातलमा पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार स्थापनापछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामै न्यायिक समिति बने पनि न्याय माग्न कम आउने गरेका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको हुन्छ । गठित न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको विश्वास लिन नसक्दा न्याय माग्न आउनेको सङ्ख्या […]
काठमाडौँ,१४ फागुन । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १६ मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको छ । चालु आवमा दर्ता भएका १६ र गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका तीन गरी १९ विवाद न्यायिक समितिमा आएकामा ती मध्ये १६ विवाद समाधान गरिएका छन् । तीन विवादको छिनोफानो […]
काठमडौँ । गाउँटोलका मुद्दा तथा विवाद स्थानीयस्तरमै मिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा स्थापना भएका न्यायिक समितिको काम निकै सुस्त देखिएको छ । दुर्गमका स्थानीय तहमा मात्रै होइन, देशकै राजधानी काठमाडौँ र ललितपुर महानगरको न्यायिक समितिमा समेत न्यायसम्पादन ढिला हुँदा मुद्दाको चाङ लागेका छन् । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि देशभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । तर, […]
पोखराः स्थानीय सरकार गठन भएपछि विवाद निरुपणका लागि देशभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भए। पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिलाई स्थानीय झै-झगडा निरुपण गर्नका लागि अधिकार प्रदान गरियो।
गएको पाँच वर्षमा पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २२६ वटा निवेदन आएका छन्। जसमध्ये सबै निवेदक महिला छन्। समितिमा घरेलु हिंसाको निवेदन आउँछन्।…
दाङ : स्थानीय तह गठन भई पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत न्यायिक समितिमा कानुनविज्ञ नपाएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ।दाङको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीले कानुनका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा आफूहरूले न्याय सम्पादनमा धेरै समस्या भोगेको अनुभव सुनाइन्।‘संघीयता लागू भएपछि हामी
अछाम- अछामका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरीको संख्या बढ्न थालेका छन् । धेरैजसो मुद्दा तथा उजुरी मेलमिलापको माध्यमबाट फर्स्योट हुने भएकाले आमनागरिकको विश्वास र भरोसा बढेको साँफेबगर नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक विमलादेवी बुड्थापा बताउँछिन् । चार वर्षमा साँफे नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ३३ वटा उजुरी परेको छ । न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये अधिकांश घरेलु हिंसा […]
टिस्टुङ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाद्वारा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० वटाको फैसला भएको छ । ती मुद्दा मेलमिलापको विधिबाट निरुपण गरिएका हुन् । समितिमा एक वर्षभित्र विभिन्न किसिमका ४६ मुद्दा परेको न्यायिक समितिका कानुनी सहजकर्ता गोपीकुमारी कार्कीले जानकारी दिए । अघिल्लो आवमा विचाराधीन रहेकासमेत गत आवमा न्यायिक समितिमा विभिन्न आठ […]
