बन्दाबन्दी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि

बन्दाबन्दी जारी रहँदा बजारमा चामल, दाल, मैदा, तेललगायत खाद्य सामग्रीको भाउ बढेको छ । खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बजारमा दाल, चामलदेखि अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि परेको छ । कतिपय बिक्रेताले बन्दाबन्दीलाई पैसा कमाउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्दा बजारमा समस्या देखिन थालेको हो । बजारमा खाद्यान्नको भाउ बढ्नुका कारण खुद्रा व्यापारीले थोक आयातकर्तालाई देखाउने गरेका छन् भने थोक आयातकर्ताले उद्योगबाट आउँदै भाउ बढेको बताएका छन् । कतिपय व्यापारीले सामान नै नआएको भन्दै अरु समयमा बेच्न नसकेको सामान बेचिरहेको पाइन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

ठगी र कृत्रिम अभाव हुन नदिने उद्योगमन्त्री भण्डारीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता ठगी र कृत्रिम अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आज ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उपभोक्ता ठगी, कृत्रिम अभाव, अनुचित मूल्यवृद्धि र अनुचित व्यापारिक कामलाई नियन्त्रण गर्न जोखिम तथा सूचना प्रणालीमा आधारित […]

अत्यावश्यक वस्तुमा उपभोक्ता ठगिन नदिन अनुगमन तीव्र : वाणिज्य विभाग

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अत्यावश्यक वस्तुमा उपभोक्ता ठगिन नदिन अनुगमन तीव्र पारेको दाबी गरेको छ । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नेगरी बजार अनुगमन गरिएको भन्दै विभागले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि कामलाई तीव्रता दिएको दाबी गरेको हो । ठूला चाडपर्व र दैनिक बजारमा हुने कारोबारमा उपभोक्ता नठगिउन् […]

कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गर्नेमाथि सूक्ष्म अनुगमन

काठमाण्डाै - दशैँ, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा महँगी बढेको छ । व्यापारीले आफूखुशी खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गरिरहेका उपभोक्ताको गुनासो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले खासै महँगी नबढेको देखाए पनि चाडपर्व नजिकिएपछि मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरिएको छ । अहिले खासगरी चिनी र दलहनको मूल्य आकाशिएको छ । केही समयअघि चामलको मूल्य पनि यसैगरी बढिरहेको थियो । तर, अहिले चामलको मूल्य भने केही घट्न थालेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको दाबी छ । बजारमा अहिल...

चामलको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अप्फाको माग

काठमाडौं । चामलको कृत्रिम अभावको अनावश्यक हल्ला सृजना गरी भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ काठमाडौंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार महासंघका सदस्यहरूले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई भेटेर चामलको कृत्रिम अभावको हल्ला सृजना गरी भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र आपूर्तिलाई […]

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरे मन्त्रीलाई जनकारबाही गर्ने एकीकृत माओवादीको घोषणा

नेकपा (एकीकृत माओवादी) ले मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण नगरे मन्त्रीहरूलाई जनकारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर एकीकृत माओवादीले मन्त्रीहरूसँगै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने बिचौलिया, भ्रष्टाचारीलाई जनकारबाही घोषणा गरेको हो । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष माणिक लामाले आफ्नो पार्टीले महँगी, कालोबजारी, बलात्कारी, मिटर ब्याज नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिए । उनले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका मागहरू आफ

बजारमा ग्यासको अभाव

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहँदा कुनै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । त्यसैको उपज स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै सम्बन्धित निकायले पुनः पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । त्यसैका कारण हुनुपर्छ, बजारमा व्यापारीले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । त्यस्तै ग्यास अभाव हुनुको अर्को कारण ग्यास उद्योगीको आन्दोलन पनि […]

चिनीमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि

बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञासँगै बजारमा चिनीको मूल्य बढेको हो । निषेधाज्ञाको बेला चिनी उद्योगले कृत्रिम अभाव गराएर मूल्य वृद्धि गराएका हुन् । यसअघि प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ रहेको चिनीको खुद्रा मूल्य बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको छ ।निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा पहिला उद्योगीले उद्योग वाणिज्य तथा […]

कृत्रिम अभाव देखाएर खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि

कृत्रिम अभाव देखाएर व्यवसायीले खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि गराएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न गत बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा गरेसँगै बजारमा सामानको कृत्रिम अभाव गराई व्यवसायीले कालोबजारी गरेका हुन् ।एक साताको अवधिमा बजारमा खाने तेल, चिनी, दाल, चामल, गेडागडीको मूल्य बढेको छ । बजारमा पर्याप्त खाद्यान्नको मौज्दात हुँदाहुँदै व्यवसायीले अस्वाभाविक मूल्य बढाउँदा त्यसको असर उपभोक्तामा पर्न गएको […]

महामारीको मौका छोप्दै कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी

महामारीको मौका छोप्दै कृत्रिम अभाव देखाएर दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा फेरि कालोबजारी मौलाउन थालेको छ । गत १६ वैशाखबाट लकडाउन सुरु भएयता चिनी, खानेतेल, दाल, गेडागुडीलगायत खाद्यवस्तुमा ‘अस्वाभाविक’ मूल्यवृद्धि पाइएको हो ।यही सोमबारसम्म २ सय ५० पर्ने सनफ्लावर तेलको २ सय ८० र ८१ को ८६ रुपैयाँ पु¥याएको छ । दाल, गेडागुडी, चना, केराउ, मास, मुसुरोलगायत वस्तुमा प्रतिकेजी १० देखि १५ रुपैयाँ बढाइएको छ । कोरोना संक्रमित तीव्र बढेसँगै सर्जिकल मास्कमा समेत अत्यधिक मूल्य बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण

सरकारले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अनुमान गर्दै बजारमा उपभोग्य वस्तुमा मनपरी भइरहेका बेला घोषणापछि भने झनै कालोबजारी हुन थालेको छ । अनावश्यक रूपमा सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण यतिबेला पसलहरूमा भीड देखिन्छ भने मूल्यमा मनपरी पनि भइरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न वा अनुगमन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । मूल्य वृद्धिबाट केही व्यापारीहरूले मुनाफा कमाउलान् तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुकले अनुदान दिएर समेत मूल्यमा नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य सामान्यतया बजारले नै निर्धारण हुन्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रको नियम हो । तर, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना, सिन्डिकेट जस्ता माध्यमबाट मूल्यमा चलखेल गरिन्छ । सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानूनी कार्यलाई अनुगमन र निरीक्षण गरेर नियन्त्रणमा लिनु हो । तर, नेपालमा सरकारले अनुगमनका नाममा एकातिर व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको छ भने अर्कातिर आमउपभोक्ताले मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि यस्तै भएको छ । हुन त निषेधाज्ञाका समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनःसञ्चालनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले र्‍यापिड रिस्पोन्स टोली गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरूसमेत तोकेको छ । विगतको अनुभवबाट सरकारले यस्तो टोली बनाएको हुन सक्छ । यसले राम्ररी काम गर्न सके केही मात्रामा बजार सञ्चालन सहज हुने देखिन्छ । तर, अहिले देखिएको मूल्य वृद्धिका लागि भने यति पर्याप्त हुने देखिँदैन । सरकारले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीबारे स्पष्ट नपार्दा पनि नागरिकहरू आत्तिएर सामान थुपार्न लागेका छन् । ग्यास, खाद्यान्न आदि वस्तु आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै परिमाणमा थुपार्नु आवश्यक छैन भनेर सरकारले जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । अक्सिजनको अभाव भएपछि केही मानिसहरूलाई घरमा अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्न थालेको पाइन्छ । कति सिलिन्डर छ र त्यो कहाँ कहाँ खपत भएको छ भन्ने थाहा पाउन त्यति गाह्रो हुँदैन । डेटाबेस बनाउने हो भने यस्ता वस्तु अनावश्यक रूपमा भण्डारण गरेको पत्ता लगाउन कठिन हुँदैन । उपभोग्य वस्तु पनि थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीले कति बेचे भनेर यस्तो डेटाबेसबाट सहजै पत्ता लाग्न सक्छ । तर, विज्ञहरूले बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले यसका लागि संयन्त्र बनाउन कहिल्यै आवश्यक ठानेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा कस्तो खालको हो र कति दिन लगाउने योजना छ भन्ने सरकारले स्पष्ट नपार्दा नै मानिसहरूले आत्तिएर अनावश्यक रूपमा सामान भण्डारण गरेका हुन् । यही मौका छोपेर व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गर्दै मूल्य वृद्धि गर्छन् । बजार अनुगमनका लागि सरकारी संयन्त्र छ । तर, चाडपर्वका बेलामा प्रचारबाजीका लागि मात्रै बजार अनुगमन भएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । अमुक पसलमा छापा मारिँदै छ भन्ने जानकारी दिएर क्यामेराम्यान र पत्रकार लगेर त्यसको प्रचार गर्ने, अनुगमनको नाममा व्यापारीसँग अवैध रूपमा पैसा असुल्ने जस्ता काम नभएका पनि होइनन् । त्यसैले सरकारले चुस्त संयन्त्र बनाएर प्रविधिको प्रयोग गरी बजारलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सक्छ । पसल पसलमा धाउन आवश्यक नै छैन । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्छ । तर, उसको प्रयास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार अनुगमनको राम्रो र प्रविधियुक्त संयन्त्र बनाई अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ ।