काम कारबाही प्रभावित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुविरुद्ध तीन वटा रिट

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीशविरुद्ध रिट परेको छ। विगत चार दिनदेखि न्यायधीशको अघोषित हड्तालको कारण कामकारबाही प्रभावित भएको भन्दै अधिवक्ताहरुले रिट निवेदन लिएर अदालत पुगेका हुन्। रिट दर्ता हुने प्रकृयामा रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। 'अदालतको काम प्रभावित नगर्नु नगराउनु भन्दै तीन वटा रिटहरु विभिन्न न्यायाधीशविरुद्ध…

सम्बन्धित सामग्री

रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

१६ जेठ, काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । शारदा कडायतले चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध दुई दिनअघि पेश गरेको रिट मंगलबार दर्ता भएको हो । उनले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाएकी छन् । रिटमाथि बुधबार पेशी तोकिएको छ । कडायत […]

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता डा.सुनिलरञ्जन सिंहसमेतले पेस गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले बिहीबार निवेदन दर्ता हुने आश्वासन दिएको उनले बताए । रिटमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको धारा १०, ११, १२, […]

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश

५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रंंमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहसमेतले पेश गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले विहीबार निवेदन दर्ता हुने आश्वासन दिएको उनले बताए । रिटमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको धारा […]

भुवन केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अध्यक्षमा नियुक्ति हुन केसीको योग्यता नपुगेको भन्दै विकास बोर्डको अध्यक्षमा आवेदन दिएका ७ जनाले केसीलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।

हलेसी तुवाचुङको शिक्षा ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज

खोटाङ : हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले निर्माण गरेको शिक्षा ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ। नगरले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन, शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।सर्वोच्च अदालतमा असार २४ गते शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो।संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहले शिक्षा ऐन निर्माण गरेका छन्। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पनि आफ्नो छुट्टै नगर शिक्षा ऐन २०७६ निर्मा

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनको ओइरो लाग्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेशविरुद्ध हालसम्म पाँचवटा रिट निवेदन पेस भइसकेको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसी लगायतले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।सरकारले ल्याएको सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सोही अध्यादेश अनुसार नेकपा एमाले

कुलमानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं, भदौ १ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्राधिकरणको निर्देशक पदमा […]

कुलमानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।रिट निवेदनमा प्राधिकरणको निर्देशक पदमा हालै मात्र नियुक्त गरिएका कुलमान घिसिङलाई काम गर्न नदिन माग पनि गरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शाक्यल

पदमुक्त भएका जसपाका चारजना सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चारजना सांसदहरुको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। उनीहरुलाई उपेन्द्र यादव पक्षको कारबाहीलाई आधार मानेर वैशाख १६ गते लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पदमुक्त गरेका थिए। त्यसपछि उनी कानूनी लडाइँ लड्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, काठमाडौंमा निषेधाज्ञाका कारण रिट दर्ता हुन सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको बेलामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिएका थिए ।रिट निवेदकको पक्षमा […]