जबराले नाम लिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र बार पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाइने

काठमाण्डाै - महाअभियोग सिफारिस समितिले बार पदाधिकारी, अधिवक्ता र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई समितिमा बोलाउने भएको छ ।  बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, बार पदाधिकारी र न्यायाधीशहरुलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकपछि बोल्दै महाअभियोग सिफारिस समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले समितिले अहिले को–कसलाई बोलाउने भनेर नाम सङ्कलन गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बिहीवार बस्ने समितिको बैठकमा विभि...

सम्बन्धित सामग्री

खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त हुँदैन : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति नहुने बताएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता हेरिने उनको भनाइ थियो । कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सोमबार आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाइने बताएका हुन् । ‘न्यायाधीश […]

खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैन : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

२६ वैशाख, काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताएका छन् । कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले गरेको कार्यक्रममा उनले कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गरिने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोला प्रथामा कुनै शंका नगर्न […]

खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन दिँदैनौं : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुकार कार्कीले पारदर्शी रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति  गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित ‘विधिको शासन र यसका चुनौती’ बिषयक गोष्ठीमा...

मापदण्ड बनेपछि मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

२१ वैशाख, काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले मापदण्ड बनेपछि मात्रै उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनले मापदण्ड बनाउनका लागि कानूनमन्त्री एवं न्यायपरिषदका सदस्य गोविन्द बन्दीलाई जिम्मेवारी दिएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विवादरहित र स्वच्छ रुपमा होस् […]

प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा देखिँदै बहुमत न्यायाधीश

काठमाडौं, २९ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । निरन्तर इजलास बहिष्कार गर्दा न्यायाधीशहरुको आलोचना बढ्न थालेको छ । यसप्रति गम्भीर हुँदै केही न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्कने भएका छन् । आज नेपाल बार एशोशिएसनले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग सामूहिक छलफल गरेकोमा ६ जना न्यायाधीश अनुपस्थित भए । […]

बार बहसमा नआएसम्म इजलास जाँदैनौँ : न्यायाधीश

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आएका सर्वाेच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश नेपाल बार एसोसिएसन बेन्चमा आएर बहस नगरेसम्म इजलासमा नजाने बताएका छन्। कार्यपालिकासँग राजनीतिक भागबन्डा खोजेकोलगायतका आरोपमा लगाएर प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै १९ जना न्यायाधीश र बार आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सुरुमा इजलासमा नबसेका न्यायाधीशहरूले पछिल्लो केही दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरेका थिए। तर, […]

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो लागि इजलास तोकेपछि अरु न्यायाधीश असन्तुष्ट

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसाेसिएशनको आग्रह विपरीत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आज आफ्नो लागि इजलास तोक्नुभएको छ । तिहार बिदापछि अदालत खुलेको पहिलो दिन उहाँले आफूसहित न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोक्नुभएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको लागि उहाँले आफू र अरु न्यायाधीशका लागि इजलास तोक्नुभएको छ । तर न्यायाधीशहरुले जबरा इजलासमा बस्न नहुने र आफूहरुले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्रै हेर्ने सर्त राखेका थिए ।  प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा बसे आफूहरुले बन्दी प्र...

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग आश्वस्त हुन सकेन बार

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुले न्यायालय सुधारको एजेण्डामा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरासँग छलफल गरेका छन् । तर आइतबार (आज) भएको छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीशसँग आश्वस्त हुन नसकेको कारण भोलि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र बार पदाधिकारीबीच छलफल हुने बताइएको छ ।