राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै

राष्ट्रिय सभाले आज उपाध्यक्ष पाउँदै

राष्ट्रिय सभाको नयाँ उपाध्यक्ष चयन गर्न आज मतदान हुँदै छ। आज दिउँसो सवा १ बजे बस्ने बैठकले उपाध्यक्ष चयन गर्दै

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०८०

राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै, दिउँसो निर्वाचन, विष्णु र बिमला मैदानमा

आज राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै छ । दिउँसो बस्ने बैठकले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाउन थालेको हो ।

HamraKura फाल्गुन २०८०

राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै, दिउँसो निर्वाचन, विष्णु र बिमला मैदानमा

आज राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै छ । दिउँसो बस्ने बैठकले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाउन थालेको हो ।

HamraKura फाल्गुन २०८०

राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै, दिउँसो निर्वाचन, विष्णु र बिमला मैदानमा

आज राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै छ । दिउँसो बस्ने बैठकले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाउन थालेको हो ।

HamraKura फाल्गुन २०८०

उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि बहुपक्षीय समझदारी

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को अगुवाइ र नेपाल बिजनेश इन्ष्टिच्युट (एनबिआई)सँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व एवं रोजगारी वृद्धि र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि बहुपक्षीय समझदारी भएको छ । बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, एनबिआईका अध्यक्ष विशाल गैरे, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव र फेडेरेसन अफ नेपाल एक्स्पोटर्स एसोसिएसन (एनएफईए)का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र होटेल संघ नेपाल समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेको सिबिफिनले बताएको छ । समझदारी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । नेपाली मौलिक उत्पादनको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गरीब, विपन्न, पिछडिएका घरपरिवारको वित्तीय पहुँच बढाउन र गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा यस्ता कार्यक्रमले टेवा पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यसमा आयोगको सदैव साथ र सहयोग रहने उनले बताए । सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष एवं उद्योगी पवन गोल्यानले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउन सके मात्र देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए । सरकार र सम्बद्ध पक्ष नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाई कृषि उपजको निर्यातमार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देश, आम उद्यमी व्यवसायी तथा जनताको हितका लागि सिबिफिनले गरेको परिकल्पनाले क्रमश: सार्थकता पाउँदै गएको उनको भनाइ छ । समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सिबिफिनले सहयोग र सहजीकरण गर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष बस्नेत, गाउँगालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष यादव, एनएफईएका उपाध्यक्ष बुढाथोकी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य कपिल ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव उद्धवराज थपलियालगायतले कृषि, वनपैदावार, पर्यटन, जलविद्युत्, स्थानीय लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी एवं उद्योग जस्ता प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर अधिकतम लाभ लिन सकिने बताए । सिबिफिनका अध्यक्ष पौडेलले कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धबाट बिथोलिएको उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाले विश्वमा खाद्य सुरक्षा जटिल बनाएको बताए । यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, विकास एवं स्तरोन्नतिमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको विकास र सबलीकरणमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

जनतामा आक्रोश छ, तर संविधान खतरामा छैन

हाम्रो नेतृत्वमा लज्जाबोध छैन। लज्जाबोध भए पो राजनीति गतिलो ट्र्याकमा लाग्छ। टपरटुइयाँपनले प्रश्रय पाउँदै जाँदा नेताहरू गफाडी भए। अर्कोतिर नेताहरू आफ्नो जीवनशैलीमा आफैं रत्तिंदै गए जहाँबाट उनीहरू फुत्कनै पाउँदैनन्।

अनलाइनखबर पौष २०८०

किन सफल हुँदैनन् आवधिक योजना ?

काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने । आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ? योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् । माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

१६औं योजना वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी हुनुपर्छ : चेम्बर

काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको हो । १६औं योजनाको अवधारणा एवं अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे चेम्बरले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसहित निजीक्षेत्रका सरोकारवालासँग बिहीवार छलफल गरेको छ । १५औं योजनामा उल्लिखित कतिपय लक्ष्य पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा १६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । योजना आयोगको लक्ष्य एवं सरकारको वार्षिक बजेटबीच समन्वय हुन नसक्दा अपेक्षा अनुसारको परिणाम हासिल हुन नसकेको मल्लको भनाइ छ । ‘१५औं योजनाको अन्त्य हुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि १० दशमलव ३ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखिएको छ ।’ १५औं योजनामा समावेश गरिएका अधिकांश लक्ष्य अधुरै रहेको उनको भनाइ छ । प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल निर्माण, १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण जस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम १५औं योजनामा समावेश भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रणनीति तय गर्न चेम्बरले सुझाएको छ । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ । त्यसपछि राष्ट्रले युरोपेली लगायत विकसित मुलुकमा पाउँदै आएको व्यापार सहुलियत समेत गुमाउँदै छ,’ मल्लले भने, ‘यसका असर गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न भू–जडित रणनीतिक सडक निर्माणको विषयलाई १६औं योजनाले समेट्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए । कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए । कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमाको काम भइरहेको जानकारी उनले दिए । अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिका सम्बन्धमा आयोगले रणनीतिक तयारी गरिरहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।’ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात बढाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्यायाउन आयोगले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कैलारी गाउँपालिकामा राप्रपाको अग्रता

धनगढी, ३१ वैशाख : कैलालीको कैलारी गाउँपाकिलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अग्रता लिएको छ । कैलारी गाउँपाकिलामा आठ सय मतगणना गर्दा राप्रपाका होमबहादुर गुरुङ दुई सय ७० मत पाउँदै अग्र स्थानमा छन् । यसअघि विजयी भएका माओवादी केन्द्रका लाजुराम चौधरी भने एक सय ६३ मत ल्याएर तेश्रो स्थानमा छन् । कैलारी गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पदमा पनि […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

रोजगारी पाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्ति

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा रोजगार तथा स्वरोजगारको अवसर दिन थालिएसँगै उनीहरूको दैनिक जीवनयापन सहज बन्न थालेको छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले यस्ता व्यक्तिलाई क्षमताका आधारमा रोजगारको अवसर दिन थालेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश १, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ र द लेप्रोसी मिसन अफ नेपालको त्रिपक्षीय साझेदारीमा स्वरोजगार तथा रोजगारको अवसरका लागि फाउन्ड परियोजनाले काम गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष एवं महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परियोजनामार्फत रोजगारी दिलाउन महासङ्घले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रिय सभाको नयाँ उपाध्यक्ष चयन गर्न आज मतदान हुँदै छ। आज दिउँसो सवा १ बजे बस्ने बैठकले उपाध्यक्ष चयन गर्दै

आज राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै छ । दिउँसो बस्ने बैठकले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाउन थालेको हो ।

आज राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै छ । दिउँसो बस्ने बैठकले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाउन थालेको हो ।

आज राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पाउँदै छ । दिउँसो बस्ने बैठकले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाउन थालेको हो ।