काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको हो । १६औं योजनाको अवधारणा एवं अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे चेम्बरले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसहित निजीक्षेत्रका सरोकारवालासँग बिहीवार छलफल गरेको छ ।
१५औं योजनामा उल्लिखित कतिपय लक्ष्य पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा १६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । योजना आयोगको लक्ष्य एवं सरकारको वार्षिक बजेटबीच समन्वय हुन नसक्दा अपेक्षा अनुसारको परिणाम हासिल हुन नसकेको मल्लको भनाइ छ ।
‘१५औं योजनाको अन्त्य हुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि १० दशमलव ३ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखिएको छ ।’ १५औं योजनामा समावेश गरिएका अधिकांश लक्ष्य अधुरै रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल निर्माण, १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण जस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम १५औं योजनामा समावेश भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रणनीति तय गर्न चेम्बरले सुझाएको छ । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ । त्यसपछि राष्ट्रले युरोपेली लगायत विकसित मुलुकमा पाउँदै आएको व्यापार सहुलियत समेत गुमाउँदै छ,’ मल्लले भने, ‘यसका असर गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’
भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न भू–जडित रणनीतिक सडक निर्माणको विषयलाई १६औं योजनाले समेट्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए । कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमाको काम भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिका सम्बन्धमा आयोगले रणनीतिक तयारी गरिरहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।’ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात बढाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्यायाउन आयोगले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
