विज्ञापनको बजार विस्तार गर्नुपर्छः व्यवसायी

सम्बन्धित सामग्री

गति लिँदै पुष्प व्यवसाय : वार्षिक कारोबारमा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि

काठमाडौं । पुष्प व्यवसायले गति लिँदै गएपछि वार्षिक कारोबार रकम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो वर्ष पुष्पजन्य वस्तुको कारोबार ३३ दशमलव ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको फ्लोरिकल्चर एशोसिएशनले जानकारी दिएको छ । कोरोना महामारीपछि जटिल अवस्थामा पुगेको पुष्प व्यवसाय कारोबार बढेसँगै विस्तारै तंग्रिन थालेको छ । एशोसिएशनका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा पुष्पको वार्षिक कारोबार २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोभिड–१९ महामारी र बन्दाबन्दीका कारण समान १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा खुम्चियो । आव २०७८/८९ मा कोभिड–१९ को असर कम भई समग्र व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्र केही चलायमान हुँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब ३० प्रतिशतले बढेर यसको कारोबार २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी पुग्यो । आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ७ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको एशोसिएशनको तथ्यांक छ । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा करीब ३३ दशमलव ६३ प्रतिशतले वार्षिक कारोबार बढेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७९/८० मा पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको निर्यात ६८ लाख १८ हजार र आयात ३३ करोडभन्दा माथि छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङका अनुसार वार्षिक वृद्धिदर १० देखि १५ प्रतिशत हाराहारी रहँदै आएकोमा विगत केही वर्ष कोभिड महामारीका कारण नकारात्मक असर पर्न गई खुम्चिन पुगेको थियो । तर, आव २०७९/८० देखि पुष्प व्यवसायले गति लिएको छ । उनका अनुसार हाल ४८ जिल्लामा लगभग २ सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्प व्यवसाय छ । एक हजार ११६ भन्दा बढी पुष्प व्यवसायमा संलग्न छन् । पुष्प नर्सरीमा ५ सय ५, कट फ्लावर उत्पादक ८०, कट फ्लावर खुद्रा व्यवसायी १३७, पुष्प थोक व्यवसायी ४, इनपुट सप्लायर्स २५ र लुज फ्लावर उत्पादक ३६५ रहेको संघको भनाइ छ । पुष्प व्यवसायमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ४४ हजारभन्दा जनशक्तिले रोजगारी पाएको छ । २५औं फ्लोरा एक्स्पो हुँदै आगमी चैत १ देखि भृकुटीमण्डपमा चारदिने २५औं फ्लोरा एक्स्पो आयोजना हुँदै छ । फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालले सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे जानकारी दिएको हो । एशोसिएशनको आयोजनामा हुन लागेको उक्त एक्स्पोको सह–आयोजकमा पुष्प विकास केन्द्र रहेको छ । ‘स्वच्छ वातावरणका तथा आर्थिक समृद्धिको लागि पुष्प व्यवसाय’ नारा रहेको प्रदर्शनीमा ६० ओटा प्रदर्शनी स्टल, ३ ओटा ल्यान्डस्केपिङ स्टल, ८ ओटा अफिसियल स्टल, १–१ ओटा प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी स्टल र फुड स्टल रहने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गरी बजार विस्तार गर्न, उत्पादन विक्री वितरण गर्न, पुष्प व्यवसायी र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको आयोजकको भनाइ छ । एक्स्पोको उद्घाटन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

भाडाका जहाज लिने नेवानिको तयारी: बाइडबडीकै नियति भोेग्ने आशंका

नेपाल वायुसेवा निगम त्यस्तो सरकारी संस्थान हो जुन न बन्द गराउन सकिन्छ न त सञ्चालन गर्न नै सकिन्छ । यो भालुको कम्पट बनेको छ । नेपालको पर्यटनका लागि निगमको सुधार पहिलो र महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको सेवा जति धेरै विस्तार हुन्छ त्यति नै पर्यटकको आगमन र पर्यटन आय बढ्छ । नेपालले औद्योगिक विकास गरेर आफूलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन कठिन देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाएर आर्थिक लाभ लिन नेपालले कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि औद्योगिक उत्पादनमा लाग्नु लागत र लाभका हिसाबले बुद्धिमानी ठहरिन्न । कृषि उत्पादनबाट आयात कम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसमा पनि निकै कठिन परिस्थिति छ किनभने भारत, चीन, अमेरिका जस्ता देशले प्रविधिको व्यापक प्रयोग र सरकारी अनुदानका कारण निकै सस्तोमा ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन् । आफ्नै देशको उत्पादन भनेर कसैले पनि महँगोमा खरीद गर्दैन । त्यसैले नेपालले जुन कुरामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन त्यस्ता वस्तु र क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिनु हुँदैन । सेवा व्यापारमा भने नेपालको सम्भावना छ । खासगरी पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासका लागि धेरै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएको छ । पर्यटनको मुख्य माध्यम वायुसेवा हो तर नेपालको वायु सेवा उदेकलाग्दो छ । पहिलो त पर्याप्त विमान छैन, दोस्रो भएका विमानले पनि उडान गर्न सकेका छैनन्, तेस्रो सरकारी कम्पनी भएकाले सधैं विवाद र भ्रष्टाचारको चक्रमा परिरहन्छ । अर्को, यसले केही नयाँ सोच ल्यायो भने पनि केही गर्न आँट्यो भने नयाँ शीर्षकमा भ्रष्टाचार गर्न आँट्यो भनेर सबैले आक्षेप लगाउन थालिहाल्छन् । अहिले निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई नियमित गर्न भाडामा जहाज ल्याउन अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको छ । भएका विमान नउडाउने, ग्राउन्डेड गराउने अनि नयाँ विमान किन भनी उसको आलोचना हुन थालिसकेको छ । धेरै दृष्टिकोणले यो आलोचना सही पनि देखिन्छ । सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुईओटा न्यारो बडी र दुईओटा वाइडबडी विमान किनेको नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारका लागि ९ भन्दा बढी समिति बनाइए । ती समितिका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गरेन । एक त यसो गर्दा निगमलाई दुहुनो गाई बनाउन पाइँदैन, अर्को, निगम बेचेको वा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्छ । अर्काे कर्मचारी युनियनको विरोध यति चर्को हुन्छ कि तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तर पनि पछिल्लो समय निगमको सुधारका लागि केही काम भएको छ । यसले किस्ता पनि तिरेको छ । त्यस्तै थप विमान किनेर वा भाडामा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा निगम लागिपरिरहेको छ । भएकै जहाज व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किन नयाँ जहाजका लागि निगमले टेन्डर आह्वान गर्‍यो भन्ने प्रश्न धेरैको छ । वायुसेवा उद्योग निकै जटिल प्रकारको हुन्छ । यसको उडान तालिका, विमान मर्मत, जगेडा विमान र कर्मचारीको व्यवस्थापन सोचेजस्तो सहज हुँदैन । त्यसैले बढी जहाज हुँदा उडान नियमित गर्न सजिलो हुन्छ जसले कम्पनीको विश्वसनीयता बढ्छ । नेपालमा वायुसेवा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति नै नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्को, सरकारी संस्थान भएकाले कसैले पनि जोखिम लिएर काम गर्न चाहेको देखिँदैन । त्यसमाथि दुहुनो गाई बनाएर स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम त सरकार, कर्मचारी, एजेन्ट आदि सबैलाई हुने नै भयो । निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई नियमित रूपमा किस्ता तिरिरहेको समाचार आएको छ । तर, उडान अनियमित भएको समाचार उत्तिकै आइरहेकाले नाफा कमाएरै किस्ता तिरेको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन । आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि विमान थप्ने तयारी भइरहेको मात्र छैन थप ऋण लिन पनि पहल भइरहेको छ । यो थप ऋण किन लिन लागेको भनी निगमको आलोचना पनि भइरहेको छ । कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज महँगो छ । अहिले त्योभन्दा सस्तोमा बजारमा ऋण पाइन्छ भनेर त्यसका लागि पहल गरेको निगमको भनाइ छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि घाटा कम गर्न सस्तो ब्याजदरको कर्जा खोज्न सुझाएको छ । यसरी घाटा कम गर्ने उपायलाई सही मान्न सकिन्छ । निगमले अहिले न्यारो बडीको विमान भाडामा लिन आँटेको छ । नेपालमा जुन संख्यामा हवाई यात्रु बढेका छन् त्यसको अनुपातमा निगमले व्यवसाय गर्नै सकेको छैन । कुनै बेला अन्तरराष्ट्रिय हवाई यात्रुको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय निगमको हातमा थियो । त्यो अहिले इतिहास बनेको छ । नेपालमा हवाई यात्रुको संख्या निकै बढेको छ भने निगमको अंशचाहिँ निकै घटेको छ । यस्तोमा निगमलाई थप जहाज आवश्यक नै देखिन्छ तर निगमको व्यवस्थापन चुस्त नबनाउने हो भने विमन थपे पछि निगमले कमाउनेभन्दा डुबाउने बढी नहोला भन्न सकिँदैन । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ विमान भाडामा ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहनभन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२३ मा अहिलेसम्मकै धेरै यात्रु आवतजावत गरेका छन् । एक वर्षमा ४५ लाख ४१ हजार १३७ जनाले आवतजावत गरेको तथ्यांक पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय यात्रुको आवतजावत बढे पनि निगमले त्यसको हिस्सा लिन सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै आवागमनको निगमको अंश खासै छैन । त्यसैले यो अंश बढाउन आवश्यक छ । ५० अर्ब घाटा बेहोर्दै त्यसको १० प्रतिशतको ब्याज तिरिरहेको निगमलाई उठाउन भएका जहाजको सेवा चुस्त बनाउनु र बजार विस्तार गर्नु आवश्यक छ । पटकपटक गठन भएका अध्ययन समितिको राय पनि यही छ । तर, निगमले भइरहेकै गन्तव्यमा सकिने जति उडान गर्न भ्याएको छैन । विज्ञले जहाज थप्न पनि सुझाव दिएका छन् । तर, निगमको व्यवस्थापन नसुधार्ने हो भने विमान थप्नुको प्रयोजन देखिँदैन । दालचामलको व्यापार गर्न त योजना चाहिन्छ भने वायुसेवाका लागि गतिलो व्यापारिक योजना आवश्यक पर्नु स्वाभाविकै हो । व्यापारिक योजनाले मात्रै पुग्दैन खासमा गतिलो दीर्घकालीन रणनीति नै चाहिन्छ । भएकै दुई न्यारोबडी जहाजको १८ घण्टा अन्तरराष्ट्रिय उडानको क्षमतालाई १० घण्टामा खुम्च्याइरहेको छ निगम व्यवस्थापनले । यस्तोमा निगमको योजनालाई कसैले पनि विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । धमिजादेखि लाउडा हुँदै चेज एयर र चाइना साउथवेस्ट प्रकरणमा जहाज भाडामा लिने, कमिशन खाने र निगमलाई खाल्डामा हाल्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले निगमले विश्वास प्राप्त गर्ने नीति बनाउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । यसले गरिखान्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने निगमलाई जहाज किन्न सरकारले पैसा दिनुपर्दैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने हो भने पनि पैसा उठ्न सक्छ । पर्यटन व्यवसायी पनि यसमा लगानी गर्न तयार छन् । तर, मुख्य कुरा व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ र त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निगम व्यवस्थापन हौसिएर विदेशी साझेदार भित्त्याउन बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा लागेको थियो । त्यस्तै नेवानिको व्यवस्थापन करारमा दिने कुरा पनि उठेको थियो । तर, अहिले सरकारले करार व्यवस्थापन र रणनीतिक साझेदारको विषय उठाएको छैन । अहिले नेवानिको समस्या भनेको बाइडबडी जहाजले व्यवसाय गर्न नसक्नु हो । बाइडबडी नभई हुँदैन भनेर किनियो तर अहिले त्यही घाँडो भएको छ । यसलाई चलाउन नसक्ने अवस्था थियो भने त्यो किन किनियो, त्यसमाथि कारबाही हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो केही भएको छैन । जसले जहाज खरीद गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो उसैलाई केही वर्ष निगमको नेतृत्व दिएको भए शायद यस्तो हुन्थेन । नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउन पनि मिल्थ्यो । अहिलेको सरकारले पनि अध्ययन समिति बनायो । आफ्नै पार्टी निकट व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति बनाएपछि उसले निजीकरणको पक्षमा सुझाव दिने कुरा आएन । निगमलाई सरकारी कम्पनी बनाउने कुरा भ्रष्टाचारलाई जोगाइराख्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाइराख्ने र उनीहरूको दोषको भागीदार राजनीतिक नेतृत्वले भइराख्ने विवेकहीन कामको निरन्तरता सिवाय केही होइन । काण्डैकाण्डले भरिएको इतिहास भएको निगम न फस्टाउने देखिन्छ न यसले मुलुकलाई कुनै लाभ दिने देखिन्छ । यो निगम नेतृत्व, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कमाइखाने भाँडो मात्र भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सके भ्रष्ट बनाउने, नसके बदनाम गराउने र त्यतिपनि नसके अक्षम बनाउने थलो भएको छ । निगममा अनेक भ्रष्टाचार काण्ड भए । पञ्चायत कालमा एभ्रो काण्ड भयो । जनआन्दोलन २०४६ पछि अर्काे काण्ड सुनियो धमिजा काण्ड । त्यसपछि चालू हालतमा रहेका निगमका दुई बोइङ पुराना भनेर बेचियो । अर्काे काण्ड थियो लाउडा । यस्ता अनेक काण्डमात्र भइरहने निगम सुधारको विषय त्यति सहज छैन । यस्तोमा विमान भाडामा ल्याउने विषयमा पनि भ्रष्टाचारकै गन्ध आउनु अन्यथा होइन । न्यारो बडीले नजिकको क्षेत्रमा उडान गरिरहेका छन् । तिनमा समस्या आउँदा उडान नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उडान तालिका मिलाउन र नियमित बनाउन नसक्ने हो भने वायुसेवा सञ्चालनै नगरेको राम्रो हुन्छ । एउटा उडान तालिका बिग्रियो भने कम्पनीले तत्काल बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, कम्पनीको साख नै बदनाम हुने अर्को समस्या हुन्छ । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ भाडामा विमान ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहन भन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । अन्यथा निगम सधैंका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

भाग खोसिने भएपछि नयाँ लाइसेन्स रोक्न पुराना ब्रोकरको चलखेल

काठमाडौं । एकाधिकार तोडिने भएपछि केही मुठ्ठीभर धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)हरूले नयाँ व्यवसायीलाई बाटो छेक्ने प्रयत्न गरेका छन् । वर्षौंदेखि रहेको आफूहरूको बर्चस्व खोसिने भएपछि कानुन व्यवसायीलाई प्रयोग गरी उनीहरू कानुनी दाउपेजमा लागेका हुन् । धितोपत्र कारोबारको बजार विस्तार हुँदा लगानीकर्ताहरूको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । सेयर कारोबारको पहुँच र बढ्दै गएका लगानीकर्तालाई […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

यस्तो छ धितोपत्र बोर्डको ६३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बोर्डबाट आ.व. २०७९/८० सम्पादन गरिने विकासात्मक तथा नियमित कार्यक्रमहरु गरि कुल ६३ बुंदे नीति तथा सार्वजनिक गरेको हो ।यस्तो छ बोर्डको नीति कार्यक्रमको पूर्णपाठ : अ) विकासात्मक कार्यक्रमक) समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम१. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। २. विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि संचालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित कृयाकलापलाई निरुत्साहन गरिनेछ । ३. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरुलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रकृया अगाडि बढाईनेछ। ४. नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरुप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ । साथै, कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिनेछ ।५. वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाइ धितोपत्र बजार सूचीकत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाईनेछ। ६. सार्वजनिक निष्काशनमा स्वच्छ तथा पारदशी प्रणाली लाग गरी ठलाला Utility Companies र व्यवसायिकरुपमा सफल तथा स्थापित अय कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाईनेछ। ७. बुक बिल्डिंग प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रुपमा संचालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्रयाईनेछ। ८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आवद्ध गरिनेछ । ९. पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाईनेछ । १०. वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने । ११. धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउनका लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। १२. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागु गरिनेछ।१३. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।१४. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। र वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्काशनमा सेयर आवेदन सक्ने गरी आस्वा तथा सि आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याईनेछ । १६. सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। ख) बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार १७. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। १८, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ। १९. बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक (Securities and Commodity Exchange Board of Nepal Act) तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय समब्न्दी विधयेक (Securities Exchange Act) को मस्यौदा कार्य अगाडि बढाईनेछ। २०. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। २१. धितोपत्र व्यवसायीहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।२२. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाहरुको मर्जर, एक्विजिशन संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग) नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन २३. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णय (InformaDecision) का लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रुपमा हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। २४. धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरुले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनपर्ने न्युनतम व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। २५. धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुयल (Risk-Based Supervision Manual) तयार गरी लागू गरिनेछ। घ) संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण २६. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरुको आचारसंहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाईनेछ। २७. धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली (Electronic Reporting and Retrieval System-ERRS) विकास गरिएकोमा Data Analytics Module समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाईनेछ।२८. बोर्डका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना (OYVS) तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।२९. बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाईनेछ।ङ) अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास ३०. धितोपत्र बजारमा राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ।३१. धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तैः सर्ट सेलिंग, ईन्टाडे रेटिंग. Municipal Securities, Exchange Traded Fund, Index Fund लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ३२. वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन/अनुसन्धान कार्य गराइनेछ।३३. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., धितोपत्र व्यवसायी, स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी देशव्यापीरुपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। ३४. बजार सहभागीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्यरुपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाईनेछ। साथै, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी Online Learning Platform शुरुवात गरिनेछ। च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ३५. बोर्ड IOSCO को एशोसियट सदस्य मात्र भएकोमा उक्त संस्थासँग Multilateral Memorandum of Understanding-MMOU गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। ३६. भारत तथा बंगलादेशको धितोपत्र नियामक निकायहरुसंग Long Term Strategic Co-operation सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। ३७. बोर्डका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समझदारी गरी सोही अनुरुप नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्ने ।आ) नियमित कार्यक्रमक) धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियमावली स्वीकार१. संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र दर्ता गर्ने, विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण पुस्तिका स्वीकृत गर्नुका साथै सोको प्रकाशन गर्ने संगठित संस्थाहरुलाई स्वीकति प्रदान गरिनेछ।२. धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिंग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र/ दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गरिनेछ। ३. सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाहरुबाट प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी कोष दर्ता गरी निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने तथा सुपरीवेक्षकको कार्य गर्न चाहनेहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ४. विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता गरी निष्काशन स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ५. धितोपत्र बजार, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा वस्तु विनिमय बजारको विनियमावली संशोधनको पुनरावलोकन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ।ख) बजार सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकिकात ६. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी र सूचीकृत कम्पनीहरु; मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी तथा आस्वा सदस्यहरु र धितोपत्र दलाल, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषहरुको वित्तीय विवरण प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा अन्य कामकारवाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ७. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ८. धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैर स्थलगत तथा कुल संख्याको कम्तिमा २० प्रतिशतको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ । ९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यलाई अप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिका पनरावलोकन तथा संशोधन कार्य अगाडि बढाईनेछ ।१०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था ऐन नियमको पालना नगर्ने पक्षहरु उपर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने तथा बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दा मामिलाको पुर्पक्ष वा प्रतिरक्षा गरिनेछ। ११. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने क्रममा निश्चित संख्यामा सूचक संस्थाहरुको विशेष सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १२. बोर्डका सुपरिवेक्षण कार्य र अन्य प्रकृयाहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक हुने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद, विकास तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।ग) बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समिक्षा र गुनासा समाधान १३. बोर्डको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको चौमासिकरुपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ। १४. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय/सुझाव र तथ्यांक तथा विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। १५. बोर्डमा प्राप्त हुने तथा हेलो सरकारमार्फत धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा प्राप्त हुने लगानीकर्ताको गुनासाको समाधान तथा उजुरीहरुको छानबिन गरिनेछ। घ) लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिबृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास १६. धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IOSCO) ले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहलाई निरन्तरता दिइरहेको सन्र्दभमा उक्त सप्ताहमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्य गरिनेछ ।१७. सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत कम्पनीको विस्तृत विवरण (Profile) अद्यावधिक गरिनेछ। १८. धितोपत्र बजारमा दैनिक कारोवार हुने सूचीकृत कम्पनी, कारोवार रकम, कारोवार हुने धितोपत्र आदिको Real Time Surveillance गर्ने तथा आवश्यक तयारी गरी नियमित रुपमा बजार तथा कारोबारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १९. बोर्डमा रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा लोक सेवा आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ। २०. बोर्डको वार्षिक कामकारवाही समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तथा बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क प्रकाशन गरिनेछ। २१. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न SEBON Journal प्रकाशनलाई निरन्तरता दिईनेछ। २२. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न बोर्ड तथा बजारसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक सामाग्रीहरु परिष्कृतरुपमा प्रकाशन गरिनेछ। २३. बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डमा २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सम्मानसहित बजार सहभागीहरुको सहभागिता रहने गरी वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। २४. धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सुसूचित गराउने कार्यमा उच्च योगदान गर्ने आर्थिक पत्रकार वा संस्था छनौट गरी पुँजी बजार पत्रकारिता पुरस्कार बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ । साथै, अर्थतन्त्र वा वित्तीय बजारका सम्बन्धमा स्नातकोत्तर वा एमफिल तहमा गरिने शोधपत्र मध्येबाट उत्कृष्ट शोधपत्रलाई पुरस्कृत गरिदै आएकोमा सो को स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यविधि बनाई बोर्डले तोकेको विषयमा शोधपत्र योजना (Proposal) पेश गर्ने विद्यार्थीहरु मध्येबाट उत्कृष्ट योजना पेश गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शोधपत्र तयार पार्न अनुदान (Grant) को व्यवस्था गरिनेछ।२५. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको रेडियो मार्फत जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्य प्रणालीमा सहयोग हुने र बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता तथा कार्य क्षमता अभिबृद्धि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनार कार्यक्रमहरुमा बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराईनेछ।

Bizpati आषाढ २०७९

'धितोपत्र बोर्डले अहिले भईरहेका ब्रोकरको डिग्नीटी माथि प्रहार गर्यो' : अध्यक्ष मैनाली

Bizpati जेष्ठ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उच्च सम्भावनाबीच अलमलमा उद्योग

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् । तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ । धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए । नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो । यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ । जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ । २०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए । पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ । निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ । पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ । यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपाली पर्यटनको विकास र विस्तार

विश्वका अधिकांश देशका पर्यटन व्यवसायी र सरकारका लागि कम लगानी र लगभग शून्य जोखिममा राम्रो आमदानी गर्ने स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ, पर्यटन उद्योगलाई । विश्वमा औपचारिक रूपमा पर्यटन व्यवासाय शुरू भएको लगभग १ सय ८२ वर्षको भइसकेको छ । सन् १८४१ मा बेलायती नागरिक थोमस कुकले व्यवस्थित र संगठित रूपले निश्चित रकम लिएर आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई आन्तरिक पर्यटकका रूपमा घुमाउन शुरू गरेका थिए । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने क्रममा सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ जना (लगभग १२ लाख) विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसअघि पनि विश्वका अधिकांश देशका मान्छेहरूले विश्वभरि नै अनेक खालका भ्रमण गर्ने गरेका थिए । तर, ती मान्छेहरूले गर्ने भ्रमणहरू अनेक स्वार्थ र उद्देश्य लिएर हुने गथ्र्यो । त्यस्तो भ्रमणलाई पर्यटकीय उद्देश्यले गरेको भ्रमण मान्ने गरिँदैन । त्यसैले बेलायती नागरिक थोमस कुकको भ्रमण टोलीलाई नै पहिलो पर्यटकीय भ्रमण टोली मान्ने गरिएको हो । थोमस कुकले शुरूमा आफ्नै देश बेलायतका पर्यटकलाई आफ्नै मुलुकको विभिन्न ठाउँको भ्रमण गराएर आन्तरिक पर्यटकका रूपमा भ्रमण व्यवसायको शुरुआत गरेका थिए । जुन टोलीको पर्यटकीयबाहेक अरू कुनै उद्देश्य थिएन । यसरी कुनै नाफा वा व्यक्तिगत स्वार्थ र उद्देश्य नलिई गराएको भ्रमण भएकाले उक्त भ्रमण टोलीलाई प्रथम ‘पर्यटकीय भ्रमण टोली’ मानियो । यसरी उनले ‘भ्रमण व्यवसाय’ अर्थात् भ्रमण व्यवसाय शुरू गरे । शुरूमा उनले दीर्घकालीन योजनाविना नै भ्रमण व्यवसाय शुरू गरेकाले उक्त व्यवसायबाट नाफा होइन, घाटा खाए । यसरी घाटाको व्यापार कति समयसम्म गर्न सकिन्छ र ? त्यसपछि उनले पाठ सिकेर फेरि निश्चित प्रतिशत कमिशन खाएर ‘भ्रमण व्यवसाय’को शुरुआत गरे । भनिन्छ, शुरूमा उनले लागत खर्चबाहेक ५ प्रतिशत कमिशन खान्थे । यसरी उनले सन् १८४५ मा कमिशनको आधारमा व्यवसाय शुरू गरेपछि कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । यसरी कुकले आन्तरिक रूपमा शुरू गरेको भ्रमण व्यवसायले राम्रो प्रगति गरेपछि उनले सन् १८७२ मा दशजना बेलायती नागरिकलाई लिएर पर्यटकीय उद्देश्यका साथ विश्वका विभिन्न देशमा भ्रमण गर्न निस्किए । यसरी हेर्दा लगभग १ सय ८२ वर्षअघि थोमस कुकले दशजना पर्यटक लिएर विश्वको विभिन्न देशमा पर्यटकीय उद्देश्यले घुम्न निस्किए यता विश्वका अधिकांश मुलुकका अर्बौं मानिसले विश्वका अधिकांश देशको पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गरिसकेका छन्, पर्यटकीय उद्देश्यका साथ । नेपालमा १०४ वर्षे राणा शासनकालमा विदेशीलाई (कूटनीतिक उद्देश्यबाहेक) नेपालको भ्रमण गर्न बन्देज लगाएकाले गर्दा पयर्टनले फस्टाउने अवसर पाएन । त्यसो त विसं २००७ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०१५ सालसम्मको संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको ‘कु’ पछि केही विदेशीहरू अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको शुरुआत गरे । त्यसमा पनि बेलायती, जर्मन, जापानी, स्वीस, रूसी, फ्रान्सेली आदि विदेशी नागरिकले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नमा शुरूमा धेरै नै योगदान दिएका थिए । ती विदेशीहरू, जो नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरू शुरूमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीका रूपमा भन्दा पनि कुनै न कुनै उद्देश्यले नेपाल आएर बसेका थिए । जे भए तापनि नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको पर्यटकीय उत्पादनहरू बेच्न जस्तै पदयात्रा, पर्वतारोहण, जलयात्रा, जंगल सफारी, एथ्निक ग्रूप चिनाउने, नेचर, कल्चर, वन्यजन्तु आदिको बजार विस्तार गर्नमा विदेशी पर्यटन व्यवसायीहरूबाटै शुरू भएको हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । तीसवर्षे पञ्चायती कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति भएन । सन् १९८९/९० मा आएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनसँगै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूको संख्याले लाखको संख्या नाघ्न थाल्यो । सन् १९८९/९० मा नेपालमा आएको प्रजातन्त्रसँगै पर्यटनले पनि केही बढी महत्त्व पाउन थाल्यो भन्न सकिन्छ । बीचको प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले पनि नेपालको पर्यटन विकास र विस्तारका लागि खासै गर्व गर्नलायक कामचाहिँ केही गरेन । तर, हिमाल आरोहण गर्न आएका विदेशी पर्वतारोहीबाट सक्दो सलामी दस्तुर लिने, पदयात्रा (ट्रेकिङ) र जलयात्रा (र्‍याफ्टिङ) मा जाने पर्यटकलाई अनुमति दिएबापत उनीहरूबाट मनग्गे शुल्क असुल्ने काममा भने हेरविचार गरिएन । बरु उल्टै निषेधित क्षेत्रबाट झनै महँगो शुल्क लिने गरियो । सरकारले अहिले पनि निषेधित क्षेत्रबाट त मनग्गे शुल्क असुली रहेकै छ । हो, पर्यटन क्षेत्रमा त्यो बेलाको सरकारले गरेको काम जसलाई बाहिरबाटै देख्न सकिन्छ, त्यो भनेको ‘पर्यटन बोर्ड’को गठन हो । समग्रमा हेर्दा विसं २०६२/६३ को तेस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या लगातार बढिरहेको थियो । त्यसो भए तापनि विदेशी पर्यटकले नेपालमा आएर गर्ने दैनिक खर्च र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन नेपाल बसाइ भने बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै, सन् २०१५ मा आएको प्राकृतिक विपत्ति (भूकम्प) र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली पर्यटन अरू थिलथिलो भएको थियो । तथ्यांक हेर्ने हो भने, सन् २०१४ मा सातलाख ९० हजार ११८ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए भने सन् २०१५ मा जम्मा ५ लाख ३८ हजार ९७० जना विदेशी पर्यटक मात्रै नेपाल आएका थिए । तर, सन् २०१५ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछिका वर्षहरूमा जस्तै सन् २०१६, सन् २०१७, सन् २०१८, सन् २०१९ मा भने नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या लगातार रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको थियो । यसरी नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने क्रममा सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ जना (लगभग १२ लाख) विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने, सन् २०१८ मा एक विदेशी पर्यटकले दैनिक ४४ अमेरिकी डलर मात्रै खर्च गरेका थिए । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कपास उत्पादन र बजार विस्तार गर्ने सहमति

बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति र उद्योगी व्यवसायीबीच स्वदेशी कपास प्रयोग गर्नेबारे सहमति भएको छ । सोमबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको ‘कपास खेती तथा उद्योगका साझा चुनौती एवं सम्भावना’ विषयक अन्तक्र्रियामा कपास विकास समिति खजुरा र नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासङ्घबीच सो सहमति बनेको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७८

सम्भावना बोकेको हस्तकला उद्योग

कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्‍याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ । यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ । एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ । सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ । सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ । उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्‍याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ, जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ । हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ । नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ । साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

‘व्यवसायीको अभियानमा सरकारको साथ छ’

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवसायलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनु सरकारको पनि विशेष सरोकारको विषय भएकाले व्यावसायीहरूले अगाडि सारेको अभियानलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । नेपाल सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासङ्घले शुक्रबार सुरु गरेको स्वच्छ व्यवसाय, सम्मानित व्यवसायी अभियानको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस अभियानलाई सार्थक बनाउन त्यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपालको मौलिक कला र संस्कृतिमा आधारित परम्परागत गरगहनाको उत्पादन गरेर स्वदेश तथा विदेशमा बजार विस्तार गर्न व्यवसायीहरूलाई सुझाउनुभयो । उहाँले यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा लागेकाले सबै क्षेत्र, पेसा, व्यवसायबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरिरहेको र जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो

गोरखापत्र चैत्र २०७७