सर्वोच्चको फैसलाले आयोगलाई कठिनाइ : कसरी हुँदैछ ४६ जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापन ?

काठमाडौँ / (नेकपा) को नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । एकातिर सर्वोच्चको फैसलाले निवेदकको माग दाबीभन्दा बढ्ता निर्णय सुनाएको भन्ने आलोचना सुरु भएको छ भने अर्कोतिर फैसला कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचन आयोगलाई अर्को जटिलता थपिने भएको... The post सर्वोच्चको फैसलाले आयोगलाई कठिनाइ : कसरी हुँदैछ ४६ जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापन ? appeared first on Purbeli News.

सम्बन्धित सामग्री

अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा कठिनाइ भयो : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले अन्तर मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले एउटा मन्त्रालयले अघि बढाएको कामलाई अर्को मन्त्रालयले आवश्यक चासो नदेखाउँदा पनि विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको […]

विद्युतीय व्यापार गर्ने विधेयक दर्ता

सरकारले निजी कम्पनीले विद्युतीय व्यापार गर्ने कानुनी आधार तयार गर्दै संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। यसअघि कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको थियो।...

ताप्लेजुङमा बाढीपहिरोले यातायात अवरुद्ध, उद्धारमा कठिनाइ

सडकअवरुद्ध भएकाले पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा सदरमुकामबाट राहत र उद्धारका लागि जानसमेत कठिनाइ भइरहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले जानकारी दिइन्।...

‘विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गृहमन्त्रालय मातहत भएकाले कार्य सम्पादनमा कठिन भयो’

काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गृहमन्त्रालय मातहत हुनुले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेर काम गर्न उचित नहुने तर्क गर्नुभयो । कार्यक्रममा जलवायु […]

‘विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कार्य सम्पन्नता गर्न कठिनाइ भयो’

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा.गंगालाल तुलाधरले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय मातहत हुनुले कार्य सम्पन्नतामा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पूर्वसूचना प्रणालीमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयको अन्तरक्रियामा बोल्दै विज्ञ सदस्य डा. तुलाधरले परिषद् स्वायत्त निकाय भएपनि काम गराइ गृह मन्त्रालय मातहतको निकायझैँ भएको बताए ।उनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेर

तरलता व्यवस्थापन गर्न उद्योगीको माग

उद्योग संगठन मोरङले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलताको अभाव तत्काल समाधान गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेलले तरलताको चरम अभाव […]

७ महीनादेखि मुगु अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति खाली, कामकाजमा बाधा

जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समिति खालि हुँदा प्रशासनिक कामकाज लगायत अस्पताल व्यवस्थापनमा बाधा पुगेको छ । गत माघदेखि अस्पताल व्यवस्थापन समिति खाली भएको र अहिलेसम्म समिति गठन नहुँदा अस्पताका कामकाजमा कठिनाइ...

कोभिड–१९ कठिनाइ

ओलीका पालामा कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापन भन्दा बढी कमिसनमा आँखा थियो। त्यसै कारण ओम्नी जस्ता काण्ड भए। समयमै खोप ल्याउन सकिएन।...

नेकपा विवादले संसद् व्यवस्थापन कठिन

नेकपा विवादले संसद्का कामकारबाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ। संसद् विघटनअघि र पुनःस्थापनापछिको संसद् बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपाभित्रको विचलनले अप्ठेरो अवस्था आउने संकेत देखिएपछि यतिबेला संसद् सचिवालय निकै सकसमा परेको छ। अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरूमा हुने व्यवस्थापनमा संसद् सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाइ हुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

बहस व्यवस्थापनमा कठिनाइ

घोषित मितिअनुसार निर्वाचन आउन तीन महिनाजति छ, तर पनि थोरै समय हुँदा समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत भएको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि बहसको व्यवस्थापन गरेको छैन । एकातिर बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र भन्ने प्रश्न इजलासबाट बारम्बार आउनु र अर्कोतिर बहस व्यवस्थापन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दा अनेक आशंका हुन थालेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस भएको आइतबार ठीक एक साता भएको छ । यस बी...