संविधान लागू भएको सात वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहमा समस्या देखिएका छन् । लामो समयदेखि दबाब दिंदै आए पनि ऐन जारी नभएपछि सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।