उज्यालो अनलाइन

माघ २०७६

प्रधानमन्त्री ओलीकाे स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, 'तरल चीज खान थाल्नुभयाे'

काठमाण्डाै – त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बुधबार दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुँदै गएको बताउनुभएकाे छ । चिकित्सकहरुको भनाइ उद्धृत...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दूध पिउँदा स्वास्थ्यमा फाइदा मात्रै पुग्छ त ?

समाजमा एउटा विश्वास छ- दूध मानव शरीरको लागि फाइदाजनक छ र यो एक स्वस्थ पेय हो । धेरैलाई राति सुत्नुअघि एक गिलास तातो दूध पिउने बानी पनि हुन्छ । तर यो पनि सत्य हो कि नवजात अवस्थापछि मानिसबाहेक अरू कुनै प्राणीले अन्य प्राणीको दूध पिउँदैनन् । के दूध यस्तो चीज हो जुन सबैले दैनिक पिउन […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

अन्तःशुल्कमा अपराध: ब्यापारी पोस्ने जनार्दनको नीतिले गुम्यो ९६ करोड

जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री भएपछि भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दियो । जबकी, औद्योगिक कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने स्पञ्ज आइरन स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने बस्तु हो । तर, स्पञ्ज आइरनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्नुले जनार्दन शर्माको सेटिङ प्रष्ट हुने दाबी हुँदै आएको छ । अन्तःशुल्कको ‘जनरल प्रिन्सिपल’ भनेको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बस्तुमा लाग्ने कर हो । स्पञ्ज आइरन पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ भएकाले यसबाट पनि मानव स्वास्थ्यमा हानी पुग्छ नै । तर, यसको आयातमा गत भदौदेखि अन्तःशुल्क लिन छोडिएको छ ।‘नीतिको स्वरुप हो’स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बस्तुको आयात नहोस् भनेर सूर्तीजन्य बस्तु, मदिरा लगायतमा अन्तःशुल्क लाग्छ । सँगै, अर्थ मन्त्रालयले केही औद्योगिक बस्तुहरुमा पनि अन्तःशुल्क लगाउँछ । कुरमुरे, कुरकुरे जस्ता तयारी फास्टफुड, आयात हुने तयारी बस्तु (जस्तैः सवारी साधनहरु) मा पनि अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ ।‘स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा यो एउटा पोलिसीको स्वरुप हो, यसमा नलाग्ने घोषणा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट आउँदा गरिएको हो’ पूर्व अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने, ‘त्यतिबेला स्पञ्ज आइरन ल्याएर एक लेयरको काम यहीँ गर्न प्रोत्साहन गर्ने र फलाम बनाउन प्रोत्साहन होला भनेर ल्याईएको हो भन्ने थियो । यसका राम्रा र नराम्रा दुबै कोणबाट तर्क भईरहेकै छन् ।’यद्यपी, उनले समान्यतया फलाम र फलामजन्य बस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको बताए । तर औद्योगिक कच्चा पदार्थमा स्वास्थ्यका दृष्टिले नभई औद्योगिक बस्तुका रुपमा अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको उनको भनाई छ । तर, के कारणले छुट दिईयो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको ढुंगानाले बताए ।सँगै, कुन बस्तुमा कर लगाउने, छुट दिने भन्ने कुरा सरकारको मात्रै नभई संसदले नै पास गर्ने आर्थिक ऐनले तय गर्ने भएकाले सरकार प्रस्तुतकर्ता मात्रै हुने उनको भनाई छ ।‘आर्थिक ऐन भनेकै करका दरहरु बढाउने, कटाउने, नयाँ कर घोषणा गर्ने जस्ता सबै चीज गर्ने ऐन हो, कुन बस्तुमा कर लगाउने, हटाउने भन्ने अधिकार त सरकारसँग हुने नै भईहाल्यो’ ढुंगानाले थपे ।‘अन्तःशुल्क लिएको भए राजस्व यति कम हुँदैनथ्यो’ उता, भन्सार विभाग स्रोत भने स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट दिएकै कारण लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेको बताउँछ । २०७८ भदौमा प्रतिस्थापन बजेट आउनुभन्दा अगाडीकै दर अर्थात् प्रति मेट्रिक टन १६ सय ५० रुपैयाँ मात्रै अन्तःशुल्क लिएको भएपनि जेठसम्म आयात भएको स्पञ्ज आइरनवापत मात्रै ६१ करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्क उठ्थ्यो । यसअघिःअर्थमन्त्री शर्माका कारण ४ स्टिल उद्योग बन्द, बैंकको ७ अर्ब लगानी जोखिममागत आर्थिक वर्षको जेठसम्म ३ लाख ८७ हजार २७४ टन स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक आउन बाँकी छ । ‘पूरानै दरमा यदि लिएको भएपनि जेठसम्मकै तथ्यांक हेर्दा झण्डै ६२ करोड राजस्व थप हुन्थ्यो, असारसम्म ७० करोड जतिको आएको हुनुपर्छ, असारको डाटा आउन बाँकी छ’ स्रोत भन्छ, ‘प्रतिस्थापन बजेटले बिलेटमा जस्तै स्पञ्ज आइरनमा पनि अन्तःशुल्क बढाएर लिन्थ्यो भने प्रतिटन २५ सयका दरले ३ लाख ८७ हजार २७४ टन स्पञ्ज आयात हुँदा जेठसम्ममै ९६ करोड ८१ लाख राजस्व थप हुन्थ्यो । असारसम्म आईपुग्दा राजस्व लक्ष्यलाई सहयोग पुग्थ्यो ।’ ‘गम्भीर अपराध र पोलीसी करप्सन’उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने एकातिर अत्यावश्यक बाहेकको बस्तु र अर्कोतिर स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकुल असर पर्ने बस्तुको आयातमा पनि अन्तःशुल्क नलिनु गम्भीर अपराध भएको दाबी गर्छन् । उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनिया यो ‘पोलीसी करप्सन’को अर्को रुप भएको बताउँछन् । अक्सिजनसमेत प्रदूषण गराउने इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुका पछाडी मोटो रकमको चलखेल रहेको दाबी उनको छ ।‘यो भनेको पोलीसी करप्सनको अर्को रुप हो, यसले मुख्यगरी ४ वटा गम्भीर असर पारेको छ’ बाँनिया भन्छन्, ‘पहिलो कुरा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको छ, अक्सिजनमै प्रदूषण गराएको छ । अर्को भनेको राजस्वमा गम्भीर धक्का लागेको छ, लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै उठेको छ । अर्को कुरा सिमिति व्यक्तिलाई पोस्ने नीति भएकाले हजारौँलाई रोजगारी दिएका राष्ट्रिय उद्योगहरु धाराशायी बनेका छन् । अर्को भनेको कमजोर गुणस्तरका बस्तुहरु बजारमा आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई परेको छ ।’यो नीति आउँद्या नेपालमा स्पञ्ज आइरनको आयात गर्ने साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल उद्योग मात्रै थियो । हाल बाध्य भएर केही उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन क्षमताभन्दा कम उत्पादन हुने गरी यो प्रविधि जडान गर्न थालेका छन् ।यो पनिःअर्थमन्त्रीको निर्णयले संकटमा २२ स्टिल उद्योग, जोखिममा अरबौंको लगानी

Bizpati आषाढ २०७९

बिहान खाली पेटमा खान हुँदैन यी चीज, जसले हानी पुर्‍याउँछ

बिहान उठेपछि खाली पेटमा एसिडको मात्रा अत्याधिक हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा बढी एसिडिटीयुक्त खानेकुरा खाँदा शरीरको पाचनशक्तिमा गढबढ आउँनसक्छ । थाहा पाउनुस् विहान खाली पेटमा खान नहुने यी चीज ग्रीन टी वा चिया धेरैजसो व्यक्ति विहान उठेपछि ग्रीन टी वा चिया पिउने गर्छन् । यसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्छ । चियामा रहेको कैफीन तत्वबाट शरीरमा एसिडको मात्रा बढ्न जान्छ र यसले पाचनशक्तिमा समस्या गर्छ । गोलभेँडा गोलभेँडामा अत्याधिक एसिड हुन्छ । यसले एसिडिटीको खतरा बढाउँछ । त्यसैले विहान उठ्ने वितिकै गोलभेँडको परिकार नखाँ...

Lokaantar भाद्र २०७८

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

लामो आयु बाँच्न चाहनुहुन्छ ? छाड्नुहोस् यी चीज

आधुनिक समयमा स्वस्थकर रहन ठूलै चुनौती छ । यसका लागि स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । लापरबाही गरियो भने धेरै रोगहरू लाग्ने खतरा रहन्छ । खासगरी खराब जीवनशैली, अनुचित खानपान र तनावका कारण मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि रोगहरूले सताउन सक्छन् । यसले स्वास्थ्यमा मात्रै नराम्रो असर पर्दैन, आयुमा पनि पर्छ । चिकित्सकहरू सधैँ स्वस्थ रहन मेडिटेरेनियन र जापानी डाइट लिनुपर्ने सल्लाह दिन्छन् । भनिन्छ यसले आयु बढाउन मद्दत गर्छ । यदि तपाईं पनि आफ्नो लामो उमेरसम्म जिउन चाहनुहुन्छ भने मेडिटेरेनियन वा जापानी डाइटलाई फलो...

Lokaantar आषाढ २०७८

बिहान खाली पेटमा खान हुँदैन यी चीज, जसले हानी पुर्‍याउँछ

बिहान उठेपछि खाली पेटमा एसिडको मात्रा अत्याधिक हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा बढी एसिडिटीयुक्त खानेकुरा खाँदा शरीरको पाचनशक्तिमा गढबढ आउँनसक्छ । थाहा पाउनुस् विहान खाली पेटमा खान नहुने यी चीज ग्रीन टी वा चिया धेरैजसो व्यक्ति विहान उठेपछि ग्रीन टी वा चिया पिउने गर्छन् । यसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्छ । चियामा रहेको कैफीन तत्वबाट शरीरमा एसिडको मात्रा बढ्न जान्छ र यसले पाचनशक्तिमा समस्या गर्छ । गोलभेँडा गोलभेँडामा अत्याधिक एसिड हुन्छ । यसले एसिडिटीको खतरा बढाउँछ । त्यसैले विहान उठ्ने वितिकै गोलभेँडको परिकार नखाँ...

Lokaantar आषाढ २०७८