‘खानीजन्य पदार्थ निकासीका नाममा चुरे मास्न खोजिँदैछ’

काठमाडाैं : ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारी नीतिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।यस विषयमा प्राकृतिक सम्पदाविज्ञ एवं चुरेसम्बन्धी जानकारहरु नदीजन्य पदार्थ निकासी भन्दा पनि पहिले अध्ययन हुनुपर्ने बताउछन्। उनीहरुले बजेट वक्तव्यमा भाषागत रुपमा चुरेलाई नछोए पनि व्यवहारिक रुपले चुरेलाई नै इंगित गरेको दाबी गरेका छन्।विज्ञहरु कोरोनाको महामारीका बेला र बर्खायाममा आएको यो घोषणा गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने भन्दा पनि निकासीका लागि इमान्

सम्बन्धित सामग्री

पहिरोको पूर्वानुमान नहुँदा मानवीय क्षति बढ्दै

०७२ को भूकम्पपछि बढ्यो पहिरो : भूकम्पले धाँजा फाटेको पहाडी र चुरे क्षेत्रमा विकासका नाममा स्थानीय सरकारहरूले अन्धाधुन्ध चलाएका डोजरले पहिरोको जोखिम अझ धेरै बढाएको छ, पूर्वानुमान नै नगरिने हुँदा पहिरोबाट...

जनकपुरमा १०० बढी सुकुमबासी पक्राउ

३० असार, जनकपुरधाम । विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका १०० जना चुरे तथा वन जंगल बचाउ अभियन्ता र सुकुमबासी पक्राउ परेका छन् । जनकपुर बजार बन्द गराएको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सुकुमबासीका नाममा अर्कै व्यक्तिले चुरे तथा वन, जंगलको अतिक्रमण गरिरहादा पनि सरकारले ध्यान नदिएको, सुकुमबासीलाई जग्गा नदिएको भन्दै यसअघि आन्दोलन गर्दै […]

बर्सेनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै चुरे वन

इलाम : भारतको ब्रह्मपुत्र नदीदेखि पाकिस्तानको इन्दुस नदीसम्म फैलिएको शिवालिक भू–परिधि नेपालमा चुरे क्षेत्रका नामले परिचित छ।करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे पहाड शृङ्खला हो।तर पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा दोहनको क्रम बढेको छ। इलाममा पार्क बनाउने नाममा होस् या मानव बस्ती चुरे क्षेत्रमा रहेको वनमा अतिक्रमणको क्रम बर्सेनि बढ्दो छ।सरकारले देशभर ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्न वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति,

चुरे समितिका पदाधिकारी पुनर्बहाली हुने

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीहरुलाई कामकाज गर्न नरोक्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरुलाई हटाएसँगै अदालतले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।बुधवार सर्वोच्चका न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजालसले चुरे समितिका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल कामकाज गर्नबाट नरोक्नु भनी आन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै पुनर्बहालीका […]

सडक निर्माणको नाममा अनुमतिविना चुरेमा क्रसर

स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा धार्मिक र सामुदायिक वनको सहमतिमा चुरे नदीको धमाधम उत्खनन झापाको दमकदेखि इलामको लारुम्बा हुँदै चिसापानी पुग्ने सडक दमक–चिसापानी सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) निर्माणका लागि वातावरणीय परीक्षणविना र विनाअनुमति...

विकासका नाममा भइरहेको चुरे दोहन रोक्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

कपिलवस्तु– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विकासको नाममा चुरे दोहन रोक्नुपर्ने बताएकी छन्। कपिलवस्तुमा सञ्चालित महायज्ञलाई सम्बोदन गर्दै उनले नेपालले पाएको अपार प्रकृतिको रक्षा गर्न सबै जनता लाग्नुपर्ने बताइन्। प्रकृतिको संरक्षण गर्दै विकासको काम गर्न उनको अनुरोध छ। कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोम नेपाल छिर्न सक्ने भएकोले सर्तकता अपनाउन पर्नेमा जोड दिइन्। नयाँ भेरियन्ट हालसम्म प्रवेश नभएको हुँदा […]

निजी जग्गा भन्दै चुरे क्षेत्रमा अवैध उत्खनन

चुरेसँग जोडिएका झापाका विभिन्न क्षेत्रमा व्यक्तिगत जमिन खेतीयोग्य बनाउन सम्याउने नाममा धमाधम अवैध उत्खनन भइरहेको छ । चुरेको पहिरो पसेका वा बगर बनेका जमिन किनी तिनलाई खेतीयोग्य बनाउने नाममा चुरे क्षेत्रसम्मै...

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा वन र चुरे क्षेत्र उत्खनन

बारा : बाराको निजगढ नगरपालिकाले सुरु नै नभएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका नाममा राष्ट्रिय वन र चुरे क्षेत्र उत्खननको ठेक्का लगाएको  छ।कानुनी प्रकिया मिचेर आफूखुसी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर चुरे र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका खोलाहरुमा  ठेक्का लगाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि नगरपालिकाले गौरवका आयोजनाहरुको लागि निर्माण साम्रगी आवश्यक भएकोले उत्खनन् गर्नुपर्ने बाध्यता भएको जवाफ दिएको हो।‘संघ सरकारद्वारा  सञ्चालित आयोजना-परियोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नि

वन र चुरे दोहन गर्न मनलाग्दी ठेक्का

बारा : निजगढ नगरपालिकाले राजस्व संकलनका नाममा वन र चुरे क्षेत्रका खोला दोहन गर्न आफूखुसी ठेक्का लगाएको छ। कानूनी प्रकृया मिचेर नगरपालिकाले वन र चुरेको फेदीमा रहेका साना/ठूला गरी आधा दर्जन खोला दोहन गर्न उत्खनन्‌ ठेक्का लगाएको हो। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेकेदारहरूलाई चुरेको वन र खोलानाला दोहन गर्न खटाउँदैछ।नगरपालिकाले विगतका वर्षहरूमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अस्वीकृत ठेक्का सूचना पनि चालु आर्थिक वर्षमै एकलौटी निर्णय गरेर निकालेको वन कार्य

सरकारको चुरे नीति कार्यकर्ता पोस्ने अर्को अखडा बनाउन खोजिएको हो : प्रदीप पौडेल

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले सरकारले घाटा पूर्तिका नाममा चुरे दोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्ने अखडा बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । पौडेलले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्न लगाइएको...