स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण दिन आग्रह

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन पहल थालेको छ । बुधबार डच बैंक एफएमओका प्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौंमा भएको छलफलमा इप्पान पदाधिकारीहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा खरबौं डलर लगानी आवश्यक भएको भन्दै सस्तो दरमा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराइदिन एफएमओसँग आग्रह गरेका हुन् । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

बढी ब्याज मागेपछि लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन असफल सरकार

काठमाडौं। बैंक वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीले विकास ऋणपत्रमा ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज मागेपछि लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन सरकार असफल भएको छ। सरकारले ६वर्ष अवधिको ६.५प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्र जारी गर्दै १०अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन खोजेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले तोकेको कट अफ रेटभन्दा बढी ब्याज कबोल गरिएपछि सरकारले ४अर्ब १६करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको हो।

Dekhapadhi आषाढ २०८०

ब्याजदरमा लकअप प्रणालीको माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आर्थिक स्थायीत्वका लागि ब्याजदरमा लकअफ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् । ब्याजदर अस्थिर हुँदा ऋणीहरु मर्कामा परेको र लगानीको वातावरण सिर्जना हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले लकअप प्रणालीमा जानुपर्ने बताए । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, घरजग्गा, कृषिलगायत विभिन्न प्रयोजनमा ऋण लिने प्रक्रियामा शुरुवाती चरणमै निश्चित ब्याजदर कायम गर्ने र […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

चुनावअघि ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै

संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा दैनिक खर्च धान्न स्रोत अभाव हुने भएपछि सरकारले चर्काे ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुनावअघि नै स्रोत व्यवस्थापन हुने गरी आन्तरिक ऋणको तालिका...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

२ प्रतिशत ब्याजदरमा डेढ लाखले पाए साढे २ खर्ब ऋण

काठमाडौँ । सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको थियो । एक लाख ४७ हजार २३ जनाले सरकारले दिएको सस्तो ब्याजदरको ऋण लगेका छन् । यस्तो ऋणको […]

Prashasan भाद्र २०७९

सरकारले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने , यस्तो छ प्रक्रिया !

काठमाडौँ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अधिकतम ८ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष गरी किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले लघुवित्त कोषमार्फत सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नेछ । यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ । मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी छलफल […]

Prashasan श्रावण २०७९

विपन्नले उद्यम गर्न ८ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने

१३ भदौ, काठमाडौं । विपन्न किसान र श्रमिकले उद्यम गर्न बढीमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गरेर विपन्न किसान तथा मजदुरलाई एक अंकको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरि कार्यविधि तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष सञ्चालन कार्यविधिमा ५ खर्ब रुपैयाँको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

आईएमएफले पौने ४७ अर्ब ऋण दिने

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई करिब ४६ अर्ब ७० करोड ऋण दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कोषको बोर्डले एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत नेपाललाई ३८ महिनाभित्र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा २८२.४२ मिलियन एसडीआर (३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर) ऋण स्वीकृत गरेको छ ।बुधबार आईएमएफको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त ऋण सहायतामध्ये […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख सम्म ऋण

काठमाडौं : सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा शहुलियत पूर्ण ऋण दिइने छ। जसमा व्यक्तिले २५ लाख सम्म ऋण पाउने छन्।

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण

सम्बन्धित सामग्री