_102153.jpeg)
जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको काम झन्डै १ महीनादेखि ठप्प छ । सुरुङको एकातर्फी निकास निस्कने ठाउँका प्रभावित स्थानीयले अवरोध गरेपछि गत फागुन ६ गतेदेखि काम बन्द भए खुलाउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन । सुरुङ मार्गजस्तो जग्गा अधिग्रहणको समस्या अत्यन्त न्यून हुने काममा समेत स्थानीयले अवरोध पुर्याएर काम रोकिनु पक्कै पनि शुभसंकेत होइन । यो नेपालको पूर्वाधार विकासको अर्को बेथितिको उदाहरण हो ।
सुरुङ मार्गको निर्माण शुरू भएपछि प्रारम्भमा धादिङतर्फ स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । जग्गा अधिग्रहणको त्यो विवाद अझै पूर्णतया साम्य भएको छैन । अहिले काठमाडौंतर्फ अवरोध भइरहेको छ । साइट क्लियर नगरी पूर्वाधार निर्माण थाल्दाको समस्या हो, यो । त्यस्तै स्थानीयले आयोजनासँग विभिन्न माग राखेर काम रोक्ने परम्पराकै निरन्तरता यसमा देखिन्छ । सरकारले आयोजना शुरू गर्नुअघि नै सम्भावित असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । खानेपानीलगायतको माग स्थानीयले राखेका छन् । त्यस्तै आयोजनाका कारण स्थानीयको घरमा असर परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग पनि गरिएको छ । कसैलाई केही पनि प्रभाव नपर्नेगरी कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बन्न सक्दैनन् । तर, असर पर्नेको संख्या ज्यादै न्यून हुन्छ भने लाभ निकै ठूलो हुन्छ । त्यसैले प्रभावितले भनेको मूल्यमै जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरिएको छ । यहाँनेर जग्गा अधिग्रहणभन्दा पनि आयोजनाबाट परेको असरलाई लिएर विरोध भएको पाइन्छ । कुनै पनि ठाउँमा नयाँ आयोजना आउने भयो भने त्यहाँको विकास हुन्छ भन्ने सोच स्थानीयमा पाइँदैन । उनीहरू जग्गाको क्षतिपूर्ति बढीभन्दा बढी लिन मात्रै लालायित हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार निर्माण सधैं समस्याको भूमरीमा परिरहन्छ । काम ठप्प हुँदा सरकारले ठेकेदार कम्पनी हाम्दा/आन्दो कर्पोरेशनलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै कारण कम्पनीले काम गर्न नपाएको खण्डमा दैनिक १ करोड रुपैयाँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने शर्त सम्झौतामा रहेको छ । उसले काम नगरे पनि खर्च भइरहने आधारमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । सुरुङ खनेर छिचोलिने अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि स्थानीयको अवरोधले आयोजना अझै लम्बिने देखिएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ?
यसै पनि यो सुरुङ मार्ग आर्थिक महत्त्व र वातावरणीय दृष्टिकोणले समस्यायुक्त मानिएको छ । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग बनिसकेपछि यो सुरुङको उपयोग निकै कम हुनेछ । त्यस्तै यो सुरुङबाट प्रदूषित हावा काठमाडौं छिर्ने भएकाले समस्या हुने वातावरणविद्को भनाइ छ । त्यसैले यसमा जुन लगानी गरिएको छ त्यसको प्रतिफल ज्यादै कम देखिन्छ । त्यसमा पनि निर्माण अवधि थपिएर यसको लागत बढेको छ भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा अझै महँगो बन्ने देखिन्छ । जापानी कम्पनीले काम गरेको र जग्गा अधिग्रहणलगायतमा खासै समस्या नरहेको भनिएको आयोजनाको हालत यस्तो हुनुले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न निकै कठिन छ भन्ने देखाउँछ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ? यी प्रश्नले नेपालमा सबै पक्षको अध्ययन हुँदैन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । मेलम्ची खानेपानीमा पनि पर्याप्त अध्ययन भएको नदेखिएकाले यो आयोजना बेकामे बन्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसो त नेपालले बनाएका धेरैजसो आयोजना असफल देखिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह आदि यसका उदाहरण हुन् । यो सुरुङ निर्माण आयोजनाले काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गरेको छ ।
