द्वन्द्वपीडितको ध्यानाकर्षण

मानव अधिकारको स्वीकार्य हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न माग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकप्रत

Ratopati आषाढ २०७९

सरकारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ,४ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बेपत्ता […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको […]

Khabarhub आषाढ २०७९

निरन्तरता पाइरहेको योजना बजेटबाट हटाएकोप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद धर्मशीला चापागाईंले सरकारले निरन्तरता पाइरहेको योजना पनि बजेटबाट हटाएकोप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा बोल्दै उनले द्वन्द्वपीडित बच्चा पढाइरहेको बच्चाका लागि भएको बजेटसमेत कटाएको उल्लेख गर्दै भने, “वर्षौँदेखि निरन्तरता पाएको योजनाको बजेट पनि कटाइएको छ, द्वन्द्वपीडितको बच्चा पढाउने बजेटसम्म विनियोजन भएन, त्यो बच्चा पढाउनु राज्यको दायित्व हो […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

निरन्तरता पाइरहेको योजना बजेटबाट हटाएकोप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद धर्मशीला चापागाईंले सरकारले निरन्तरता पाइरहेको योजना पनि बजेटबाट हटाएकोप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा बोल्दै उनले द्वन्द्वपीडित बच्चा पढाइरहेको बच्चाका लागि भएको बजेटसमेत कटाएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “वर्षौंदेखि निरन्तरता पाएको योजनाको बजेट पनि कटाइएको छ, द्वन्द्वपीडितको बच्चा पढाउने बजेटसम्म विनियोजन भएन, त्यो बच्चा पढाउनु राज्यको दायित्व हो कि होइन, मलाई जवाफ चाहिन्छ ।”उनले बजेट निर्माण गर्दा संविधानले दिएक

Ratopati जेष्ठ २०७९

निरन्तरता पाइरहेको योजना बजेटबाट हटाएकोप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ,७ असार । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद धर्मशीला चापागाईंले सरकारले निरन्तरता पाइरहेको योजना पनि बजेटबाट हटाएकोप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईन् । प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले द्वन्द्वपीडित बच्चा पढाइरहेको बच्चाका लागि भएको बजेटसमेत कटाएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन् “वर्षौंदेखि निरन्तरता पाएको योजनाको बजेट पनि कटाइएको छ, द्वन्द्वपीडितको बच्चा पढाउने बजेटसम्म विनियोजन भएन, त्यो बच्चा पढाउनु राज्यको […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

गाउँपालिका अध्यक्षलाई द्वन्द्वपीडितको ज्ञापन पत्र

द्वन्द्व सकिएको लामो समय सम्म पनि उपेक्षामा परेको भन्दै होलेरीका द्वन्द्वपीडित महिलाहरुले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

राष्ट्रसंघका महासचिवलाई द्वन्द्वपीडितको ज्ञापनपत्र

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

Nepalnews भाद्र २०७८

राष्ट्रसंघका महासचिवलाई द्वन्द्वपीडितको ध्यानाकर्षण पत्र

द्वन्द्वपीडितहरूले नेपाल सरकारले आफूहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई पत्र पठाएर द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरेका छन् ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको हक सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गङ्गामाया अधिकारीको न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले आज जारी गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारवाहीका लागि माग गर्दै आमरण अनसनमा रहेकी अधिकारीको तत्काल जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयले उनको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था र समन्वय गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार

Ratopati मंसिर २०७७

द्वन्द्वपीडितको ध्यानाकर्षण

सम्बन्धित सामग्री