डलर कर्जा ल्याउने सम्झौता

उर्जामा लगानी गर्न ग्लोबल आइएमईले तीन अर्ब ऋण लिँदै

काठमाडौं– ग्लोबल आइएमई बैंकले ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरशिप फण्ड (जिसिपिएफ), लक्जम्बर्गबाट ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (२५ मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण लिने भएको छ । दुई पक्षबीच यससम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता आदानप्रदान भइसकेको छ । उक्त ऋणले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकलाई ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा वित्तीय […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतको तेस्रो किस्ता दिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सहमत

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

एआईआईबीबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएन

काठमाडौं। बहुपक्षीय दातृ संस्था एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) बाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउँदा अहिलेसम्म नेपालले फाइदा उठाउन सकेको छैन । वार्षिक बैठकहरूमा अर्थमन्त्रीहरूले हरेक वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव लैजाने गरे पनि एआईआईबीले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यही सस्तो कर्जाको लबिङका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली इजिप्टको राजधानी कायरो पुगेको छ । चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको एआईआईबीले व्यावसायिक ऋणमा धेरै ब्याजदर तोकेकाले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशलाई सहुलियत ऋण सुविधा प्राप्त गर्न समस्या छ । नेपाल उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य पनि हो । तर, नेपालले त्यसबाट धेरै फाइदा लिन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्री महत सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रस्तावसहित यसै साता हुने एआईआईबीको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन कायरो गएका हुन् । संस्थापक शेयर सदस्य नै भएको नेपालले एआईआईबीसँग एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसरहको ब्याज तथा सुविधामा ऋण खोजिरहेको छ । प्रत्येक वार्षिक बैठक तथा द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले सहुलियत ब्याजदरको खोजी गर्ने गरेको छ । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । बैंकका अधिकारीहरूले ऋण लिन पटकपटक आग्रह गर्ने गरे पनि सुविधा र ब्याजदरमा सहुलियत दिन मानेका छैनन् । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । एआईआईबीले साढे २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ । अमेरिकी डलरमा दिइने यस्तो ऋण लिएर नेपालले अहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सहुलियतपूर्ण ऋणको लबिङमा अर्थमन्त्री महत आफै लागेका हुन् । मन्त्री महतले मुख्यत: नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो पूँजीको अभाव रहेको तर्कसहित त्यसका लागि एआईआईबीसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । महतले एआईआईबीको गभर्नरको हैसियतमा बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् । उनको साथमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन् । एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर)मा १ देखि डेढ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एआईआईबीको ऋण अन्य दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणसँग सम्मिश्रण (ब्लेन्डिङ) गरेर मात्र उपयोग गर्न सकिने बताएको छ । उक्त बैंकमा चीन सरकारको ३० प्रतिशत शेयर छ । यसमा नेपालको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो बैंकको पूँजीको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत हो । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाका परियोजनामा यो बैंकको पूँजी बढी परिचालन गर्ने उद्देश्य छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बैंक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय ठूला वित्तीय संस्थाहरूमाझ प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा उदाएको एआईआईबीबाट नेपाल सरकारले धेरै लाभ लिनै सकेको छैन । नेपालले एआईआईबीसँग केही परियोजनाका लागि ऋण लिन प्रस्ताव अघि बढाए पनि ऋण लिएर परियोजना विकास गर्न अप्ठ्यारो रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । एआईआईबीको बैठकमा दिगो सीमापार विकासको लागि उत्तरदायी विश्वव्यापी शासन सुनिश्चितताका लागि लगानी जुटाउने, उदीयमान बजारहरूमा दिगो पूर्वाधारका लागि निजी इक्विटी जुटाउने, हरित र प्रविधि–सक्षम पूर्वाधारमा स्टार्ट–अपहरूका लागि भेन्चर क्यापिटल सोकेसको विकास गर्ने, जलवायु चुनौतीको सामना गर्न जलवायु वित्तका लागि स्रोतहरूको परिचालन गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ४५ करोड ३० लाख डलर लगानी गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।२०७६ सालमा एआईआईबीले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरणका लागि ११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता नेपालले चरणबद्ध रूपमा परियोजनाहरूमा ठूलो ऋण लिन सकेको छैन । हालसम्म एआईआईबीको सदस्यता लिने मुलुकको संख्या सयभन्दा बढी छ । अफ्रिकाका बेनिन, जिबुटी, रुवान्डालगायत देशसमेत यसमा जोडिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

चीनको ‘कर्जा पासो’मा २२ देश : पहिले ऋणको भारी बोकाउने, पछि कठोर शर्तमा उम्काउने

काठमाडौं । गएको दशकमा चीनले एशियामा मात्रै होइन, अफ्रिका र यूरोपका देशहरूलाई समेत ठूलो रकम कर्जा दियो । पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूमार्फत विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व बढाउने होडमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कर्जादाता बन्यो । हालै भएको एउटा अध्ययनले उसले कर्जा दिएकामध्ये केही देशहरूको आकस्मिक उद्धार कार्यमा प्रमुख उद्धारकर्ता बनेको देखाएको छ । खासगरी आफूले दिएको कर्जा चुक्ता गर्न संघर्षरत देशहरूका लागि ऊ आपतको बेलाको समाउने छेस्को बनेको छ । सन् २००८ देखि सन् २०२१ को बीचमा मात्रै चीनले २२ ओटा देशहरूको वित्तीय उद्धारका लागि २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट तथा रोड पूर्वाधार परियोजना (बीआरआई)मार्फत चीनले अर्जेन्टिनादेखि पाकिस्तान, केन्या टर्कीसम्म कयौं देशमा कर्जाको बाढी नै बगाएको थियो । एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एड डेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । अध्ययनका अनुसार चीनले संकटमा परेका देशहरूको उद्धार गर्न भनेर उपलब्ध गराएको राहत रकम बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वा अमेरिकाले दिएको भन्दा कम भएको देखिएको छ । तर, आपतको समयमा उसले थोरै मात्रै भएर राहत भने दिइरहेको देखिएको छ । चीनले अमेरिकी कदम पछ्याउँदै आफै कर्जा दिने अनि संकटमा फसे आफै उद्धार गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । चीनले अहिले अपनाएको यो नीति अमेरिकाले भने झन्डै सय वर्षदेखि अपनाइरहेको छ । देशहरूलाई खासै उपयोगी नभएका वा चाहिँदै नचाहिने परियोजनाहरूमा पैसा खन्याएर अमेरिकाले देशहरूलाई आफ्नो दास बनाएको आरोप पनि बेलाबेलामा लाग्दै आएको छ । सन् १९८० को कर्जा संकटको समयमा अमेरिकाले ल्याटिक अमेरिकी देशहरूलाई ठूलो रकम कर्जा दिएर उनीहरूको उद्धारकर्ता बनेको थियो । विश्वको एक मात्रै वित्तीय शक्तिको रूपमा उदाउँदै गर्दा अमेरिकाले सन् १९३० को दशक अनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो नीति अपनाएको थियो । तर, यसमा भिन्नता रहेको अध्ययनकर्ताहरूको निचोड छ । एउटा कारण चीनले खुसुक्क कर्जा दिने गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा कर्जाको दिएको वा यो कुन काममा प्रयोग भयो भन्ने थाहै हुन्न । कर्जाको प्रकृतिले विश्वको वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत भएको, पारदर्शिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । अन्य विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई दिएको कर्जा वा करेन्सी स्वाप सम्झौतासम्बन्धी कुनै डेटा चीनको केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीओसी)ले समेत सार्वजनिक गर्दैन । न त चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा कम्पनीहरूले आफूले अन्य देशलाई दिएको कर्जाबारे मुख खोल्छन् । अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन अन्य देशहरूले चीनको बैंकसँग गरेको सम्झौता, समाचार, विज्ञप्ति र अन्य कागजपत्रका आधारमा आँकडा निकालेका हुन् । चीनले दिएको कर्जाभन्दा पनि उसले उद्धारका लागि भनेर उपलब्ध गराएको कर्जाको प्रभावबारे खासगरी अध्ययन गर्न जरुरी रहेको अध्ययनका सह–लेखक ब्राड पाक्र्स बताउँछन् । चीनले सीमापार उद्धारका लागि कर्जा दिएर नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाइरहेको छ । तर, यो प्रणालीमा अपारदर्शी र असंगठित छ । सन् २०१० मा चीनले सीमापार दिएको कर्जामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले कुनै पनि देशको कर्जाका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न राहत दिएको देखिन्छ । तर, सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात बढेर ६० प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यसले पनि सन् २०१० को दशकको शुरुदेखि चीनले चलाएको बीआरआई परियोजनामा देशहरूलाई उसले कुन आकारमा कर्जा दिएको रहेछ अनि सो कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर देशहरू कस्तो खालको सकसमा फसेका रहेछन् भन्ने इंगित गर्दछ । चीनले वित्तीय उद्धारका लागि भनेर दिएको अधिकांश कर्जा सन् २०१६ देखि २०२१ को बीचमा प्रवाह गरिएको छ । एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एडडेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब डलरको कूल वित्तीय उद्धार कर्जामध्ये १ खर्ब ७० अर्ब डलर पीबीओसीको स्वाप लाइन सञ्जालबाट दिइएको छ । अरु ७० अर्ब डलर चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा तेल तथा ग्यासलगायत कम्पनीहरूले दिएका हुन् । चीनबाट स्वाप लाइन लिएका अधिकांश कम्पनीहरूको चरम वित्तीय संकटमा फसेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले यी देशका समस्या झनै चर्काएको छ । अर्जेन्टिना पटकपटक लिएको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न असफल देश हो । दशकौंसम्म राष्ट्रिय कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको यो देश सन् २०१४ र सन् २०२० मा पनि डिफल्टमा गएको थियो । पाकिस्तान पनि यसको अर्को उदाहरण हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुक्दै गएपछि पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटमा छ । श्रीलंका गएको वर्षको उत्तरार्द्धदेखि नै एशियाको सबैभन्दा राम्रोमध्ये एउटा अर्थतन्त्र ठानिएको श्रीलंकाको हालत डामाडोल भएको छ । श्रीलंका डिफल्टमा जानुअघि सन् २०२१ मा यसले चीनसँग उधारो दिएको थियो । गएको वर्ष आर्थिक राजनीतिक संकटका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र अहिले थाङथिलो बनेको छ । इन्धन, औषधिजस्ता आधारभूत सामान किन्न समेत सरकारसँग डलरको चरम अभाव छ । चाहे चीनको होस् या आईएमएफ जस्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकायको वित्तीय उद्धार सस्तो हुन्न । ब्याजदर वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, सर्वसाधारणहरूले थेग्नै नसक्ने कर अनि यस्तै अनेकौं शर्तहरू । अध्ययनका अनुसार आईएमएफको वित्तीय उद्धारभन्दा पीबीओसीको वित्तीय उद्धार थेग्नै नसक्ने गरी महँगो छ । चीनले वित्तीय उद्धार गर्दा देशहरूलाई कर्जा दिँदैन, कर्जाको पुनःसंरचना मात्रै गरिदिन्छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनका एक मात्रै स्वार्थ संकटमा फसेका ती देशको भन्दा पनि ती देशलाई कर्जा दिएका उसका साना बैंकहरूको उद्धार हो । चीनले बीआईआईअन्तर्गत कयौं देशहरूलाई हरेक वर्ष अर्बौं डलर कर्जा दियो । यसै परियोजनाअन्तर्गत पपुवा न्यूगिनीदेखि केन्यासम्मै राजमार्गहरू खुले । श्रीलंकादेखि पश्चिम अफ्रिकासम्मै बन्दरगाहहरू खुले । ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूसम्म ऊर्जा र पूर्वाधार संरचना ठडिए । बीआरआई पहिलादेखि नै विश्व स्तरमा चीनको प्रभुत्व बढाउने साधन थियो । सन् २०२१ को मार्चसम्ममा विश्वभरका १३९ ओटा देशहरूले बीआरआईमा सामेल भएका छन् । यो भनेको विश्वको कूल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह काउन्सिल वन फरेन रिलेसन्सको तथ्यांकले देखाएको छ । बीआरआईमा चीनको लगानी १० खर्ब डलर छुन लागेको चीनकै विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकले समेत देखाएको छ । तर भने जति लगानी खन्याउन नसकेको अनि राजनीतिक गतिरोधका कारण केही परियोजनाहरू रोकिएका छन् । केही परियोजना वातावरणीय क्षतिको चपेटामा आएका छन् । अनि सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार अनि श्रम कानूनको उल्लंघन पनि यसका लागि अन्य तगारो बनेका छन् । केही देशहरूमा चीनले थेग्नै नसक्ने गरी दिएको ऋण अनि त्यहाँ चीनको प्रभावबारे पनि चौतर्फीरूपमा चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ । केहीले बीआरआईलाई चीनको ‘कर्जाकाे पासो’ समेत भनेका छन् । चीनले भने बारम्बार यस्तो खालको आरोपको खन्डन गर्दै आएको छ । चीनले साना देशहरूले बोक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइदिने अनि ती देशहरूले कर्जाको साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि आफ्नै कठोर शर्तमा ती देशहरूको वित्तीय उद्धार गरिदिने कुरा सत्य हो । चीनले श्रीलंकालाई हाम्बनटोटा बन्दरगाह बनाउन ऋण दिएको थियो । सो कर्जा तिर्न नसकेपछि चीनले उक्त बन्दरगाह नै कब्जा गरिदियो । सस्तोमा पायो भन्दैमा अलकत्रै खाने प्रवृत्तिका कारण कुनै समय बलियो आर्थिक अवस्थामा भएको श्रीलंका अहिले घरको न घाटको भएको छ । नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको भए पनि अवस्था केही हदसम्म आत्तिहाल्ने खालको छैन भने अर्काथरी विज्ञहरूको आँकलन छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

चीनले पाकिस्तानलाई ७० करोड डलर दिँदै

काठमाडौं । चीनले पाकिस्तानलाई ७० करोड डलर दिने भएको छ । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफको ७ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय उद्धारअन्तर्गत रोकिएको किस्ता जारी गर्न आईएमएफले तोकेको पूर्व शर्तहरू पूरा भएकै समयमा अर्थमन्त्री इशाक दारले यस्तो बताएका हुन् । दारले बताएअनुसार चाइना विकास बैंक (सीडीबी) को सञ्चालक समितिले पाकिस्तानका लागि ७० करोड डलरको कर्जा सुविधा पारित गरेको छ । विदेशी मुद्राको चरम अभाव भोगिरहेको पाकिस्तानका लागि अन्य बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय र मित्र देशहरूबाट डलर आप्रवाह सहज बनाउने आशामा सीडीबीले सो कर्जा सुविधा पारित गरेको बताइएको छ । सो रकम यही हप्ता पाइने आशा गरिएको दारको भनाइ छ । यसले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंक स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (सीबीपी) को विदेशी विनिमय भण्डार बढाउनेछ । हप्तौंदेखि आयात नियन्त्रण गर्दा गर्दै पनि पाकिस्तानको विदेशी विनमिय सञ्चिति घटेर ३ अर्ब डलरमा आएको छ । यसले १६/१७ दिनको आयात मात्रै धान्न पुग्छ । दुई महीनासम्मको आयात धान्नका लागि पाकिस्तानले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाएर १० अर्ब डलरमा पुर्‍याउन जरुरी छ । पाकिस्तानले आईएमएपसँग किस्ता प्रवाहका लागि कर्मचारी स्तरको सम्झौता गरेपछि चीन, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट छिट्टै नै डलर प्रवाह हुने पाकिस्तानको आशा छ । कोष र पाकिस्तानले फेब्रुअरी २८ मा सो समझौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ । यो लगत्तै मार्चको पहिाले हप्तामा कोषको कार्यकारी सञ्चालक समतिको बैठक बस्ने आशा गरिएको छ । कोषले राखेको अन्तिम शर्त पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राष्ट्रपतिको सचिवालयमा अनुमोदनका लागि बुधबार साँझ नै वित्त (पूरक) विधेयक २०२३ पठाएका थिए । तर राष्ट्रिय सभाले बिधेयक पारित गरेको २ दिन ढिला गरेर मात्रै विधेयक राष्ट्रपतिको सचिवालयमा पठाइएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिसँग वित्त विधेयकलाई खारेज गर्ने वा विरोध गर्ने शक्ति छैन । विधेयक पठाएपछि राष्ट्रपतिले केही दिनमै यसमा हस्ताक्षर गरेर यसलाई संसदमा पठाउनुपर्छ । -एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

एनएमबि बैंकले ब्रिटिस अन्तर्राष्ट्रिय लगानीबाट साढे २ करोड डलर कर्जा भित्र्याउने

एनएमबि बैंकले ब्रिटिस अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बील) बाट २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको आवधिक कर्जा लगानी भित्र्याउने भएको छ ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

सानिमा बैंकले आईएफसीबाट ल्यायो २ करोड डलर ऋण

सानिमा बैंकले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तराष्टिय वित्त निगम (आइएफसी)बाट २ करोड अमेरिकी डलर विदेशी ऋण पाप्त गरेको छ । तरलता अभावलाई मध्य नजर गरी गत आर्थिक वर्षमा नै बैंकले आइएफसीसंग सम्झौता गरी विदेशी ऋण ल्याउन प्रयत्न गरेको थियो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिए पश्चात उक्त रकम यस आर्थिक वर्षमा बैंकले प्राप्त गरेको हो। आइएफसीका नेपाल आवासीय प्रतिनिधि बाबकार एस. फइले सानिमा बैंकमा गरिएको यस लगानीले लघु, साना तथा मझौला प्रकृतिका व्यवसायलाई वित्तीय पहुँचमा थप सहजीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको लगानीले यस क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम बनाउने र नगद प्रवाहले नेपालको तरलता संकट तथा घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कम गर्न पनि योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आइएफसीले नेपालमा एसएमई इकोसिस्टमको विकास गर्न सानिमा बैंकको दृढ प्रतिबद्धताको कदर गर्दै दीर्घकालीन साझेदारीका लागि तत्पर रहने उल्लेख गरेका छन्।सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले अहिलेको तरलताको असहज परिस्थितिमा पनि आइएफसीबाट प्राप्त रकमले MSME Sector मा कर्जा प्रवाह गर्न केहि सहजता हुने बताए। उक्त सम्झौता अनुसार यो रकम लघु, साना तथा मझौला प्रकृतिका व्यवसायमा ऋण प्रवाह गर्न प्रयोग गरिनेछ । समावेशिता तथा दिगो विकासको सिद्धान्तमा आधारित रही बैंकले यो रकम उक्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने उनले बताए । सानिमा बैंकको देशभर १२७ कार्यालयहरु र १२० वटा एटिएम संजालहरु संचालनमा रहेका छन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

ग्लोबल आइएमई बैंकले सीडीसीबाट तीन अर्ब ऋण लिँदै

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रुप (प्रस्तावित ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट) बाट २५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । बुधबार बैंकमा आयोजित एक समारोहबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रत्नराज बज्राचार्य तथा सीडीसी ग्रुपका राष्ट्रिय प्रतिनिधि रवि रायमाझीले सम्झौता आदानप्रदान गरेका हुन् ।सीडीसीबाट प्राप्त ऋणले कर्जा प्रवाह क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकलाई नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जलविद्युत,

Ratopati कार्तिक २०७८

कृषि विकास बैंक र सरकारबीच सम्झौता

काठमाडौं, ३ असार । कृषि विकास बैंक र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि बैंकले नेपाल सरकारमार्फत ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ ऋण पाउने भएको छ । बैंकको अनुसार बैंकले वन तथा वन पैदावर सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने उद्यमी र वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानी गर्न सहायक ऋणको रुपमा उक्त रकम पाउने भएको हो […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर : जी–सेभेन बीच ऐतिहासिक सम्झौता

जेठ २२, लन्डन (बेलायत) । सर्वाधिक विकसित देशहरूको समूह जी–सेभेनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई कर लगाउने ऐतिहासिक सहमतिमा पुगेका छन् । बेलायतको लन्डनमा बसेको जी–सेभेनका अर्थमन्त्रीहरुको बैठकले सैद्धान्तिक रुपमा विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई उनीहरुले कमाएको मुनाफामा कम्तिमा १५ प्रतिशत कर लगाउने अमेरिकी प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । वर्षौसम्मको छलफलपछि जी–सेभेनका अर्थमन्त्रीहरु विश्वको कर प्रणालीलाई सुधारेर वर्तमान डिजीटल युगलाई सुहाउँदो बनाउन ऐतिहासिक सम्झौतामा पुगेको बेलायती अर्थतन्त्र ऋषि सुनाकले शनिवार एक भिडियो विज्ञप्तिमा भने । सम्झौता उपर्युक्त कम्पनीले उपर्युक्त स्थानमा उपर्युक्त कर तिरुन भन्ने सुनिश्चित गर्न गरिएको पनि उनले बताए । यस सम्झौताले एमाजन र गूगल लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु प्रभावित हुनेछन् । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टको आइरिस सहायक कम्पनीले गत वर्ष ३ खर्ब १५ अर्ब डलर मुनाफामा कर नै नतिरेको भन्दै यसै हप्ता समाचारहरु आएका थिए । कोरोना भाइरसको महामारी बीच अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, इटली र जापानबीच भएको यस सम्झौताले सरकारहरुलाई कर्जा तिर्न अर्बौ डलर आम्दानी मिल्ने देखिएको छ । यस सम्झौताले अन्य देशहरुलाई पनि यस्तै खालको नीति अपनाउन दबाब दिनेछ । पछिल्लो सम्झौता विश्वभरका कम्पनीका लागि समान खालको अवसर सृजना गर्न तयार पारिएको बेलायती अर्थमन्त्री सुनाकले बताएका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

डलर कर्जा ल्याउने सम्झौता

सम्बन्धित सामग्री