नेवाः पहिचान स्थापित गर्न नेपाल भाषाको प्रवर्द्धन आवश्यक : शाक्य

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात प्रवर्द्धन पहलका आयाम : परिमाण, मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति समयमा ध्यान दिन आवश्यक

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पहिचान भएको पनि दशक बित्यो अझै गुमनाम छ ‘गुरिल्ला ट्रेक'

गण्डकी । पर्यटक पथप्रदर्शक दिवस गुरुङका भनाइमा ‘लुकेको हीरा’ हो गुरिल्ला ट्रेक । गतसाल मध्यबर्खामा उनले ३५ दिन उक्त ट्रेकमा एक्लै पदयात्रा गरेका थिए । गत वर्षको साउनको दोस्रो साता पोखराबाट निस्किएका उनले पर्वत, बागलुङ, पूर्वी रुकुम हुँदै भदौ आखिरीतिर रोल्पाको जेलवाङ पुगेर पदयात्रा बिट मारेका थिए । 'बागलुङको बुर्तिबाङसम्म मोटरमा पुगेँ, त्यसपछि ढोरपाटन हुँदै पदयात्रा सुरु गरेको थिएँ,' २९ वर्षीय गुरुङले भने, 'अरु पदमार्गमा भन्दा बेग्लै अनुभव गुरिल्ला ट्रेकमा भयो, माओवादी जनयुद्धताका छापामार हिँडेको बाटो र युद्ध गतिविधि हुने स्थललाई समेटेर बनाइएको पदमार्ग भएकाले घुम्ने हुटहुटी र जिज्ञासा पहिलेदेखि नै थियो ।' उनका अनुसार प्रकृतिमय भूगोल, ऐतिहासिक महत्वका स्थल, जैविक विविधता, मगर जातिका सघन बस्ती, रैथाने कला, संस्कृति, रहनसहन, रीतिथितिआदि गुरिल्ला ट्रेकका विशेषता हुन् । 'गुरिल्ला ट्रेक ‘भर्जिन’ गन्तव्य हो, यसको ब्राण्डिङ गर्नु जरुरी छ,' उनले भने, 'नाम चलेका पदमार्ग छोटिँदै र मासिँदै गएका बेला गुरिल्ला ट्रेकबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रले लाभ लिन सक्छ ।' रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिकाका पर्यटन व्यवसायी तथा घरबास महासङ्घ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष बालकुमार पुनले छोटो, मध्यम र लामो दूरीबाट गुरिल्ला ट्रेकमा यात्रा गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा छोटो १४ दिनको पदयात्रा म्याग्दीको बेनी, दरबाङ, गुर्जाघाट, बागलुङको ढोरपाटन, निशेलढोर पूर्वी रुकुमको तकसेरा, लुकुम, रोल्पाको थवाङ, जलजला, जेलवाङ हुँदै सुलीचौर पुगेर टुङ्गिन्छ । मध्यम दूरीको पदयात्रा गर्न १९ दिन लाग्ने पुनको भनाइ छ । जुन बेनी, दरबाङ, गुर्जाघाट हुँदै ढोरपाटन पुगेपछि बुकी हुँदै रुकुम पूर्वको पेल्मा, मैकोटतिर जोडिन्छ । मैकोटबाट तकसेरा निस्केर लुकुम, रोल्पाको थवाङ, जलजला, जेलवाङ हुँदै सुलीचौर पुग्न सकिने पुनले बताए । सबैभन्दा लामो २७ दिनको पदयात्राले भने पश्चिम रुकुमलाई समेत समेट्ने उनको भनाइ छ । 'ढोरपाटनबाट पेल्मा, मैकोट, पश्चिम रुकुमको अर्चल, रुकुमकोट, पूर्वी रुकुमको तक्सेरा, लुकुम, रोल्पाको थवाङ, जलजला, जेलवाङ हुँदै सुलीचौर पुगेर पदयात्रालाई टुङ्गाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'यो ट्रेकले माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल मानिने रोल्पाको थवाङदेखि युद्धले सघन प्रभाव परेका ठाउँलाई जोडेको छ, युद्ध पर्यटनका माध्यमबाट ऐतिहासिक ठाउँको पहिचान स्थापित गर्न र युद्ध प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न गुरिल्ला ट्रेकको अवधारणा ल्याइएको हो ।' बागलुङको ढोरपाटन, रोल्पाको सुलीचौरलगायत ठाउँबाट पनि छोटो र लामो दूरीमा उक्त ट्रेकको यात्रा गर्न सकिने उनले बताए । 'बागलुङको बुर्तिबाङ, ढोरपाटन हुँदै गरिने पदयात्रा आठ÷दस दिनमै टुङ्गाउन सकिन्छ, समय र अरु व्यवस्थापकीय तयारीलाई हेरेर जुनसुकै मार्ग प्रयोग गरेर गुरिल्ला ट्रेकमा जान सकिन्छ,' पुनले भने । अस्तित्वमा आएको दशक बितिसक्दा पनि सोचे जसरी गुरिल्ला ट्रेकको विकास भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 'राज्यले पनि खासै हेरेन, पर्यटन सम्बद्ध सङ्घसंस्थाको पनि उपेक्षामा यो ट्रेक परिरहेको छ,' पुनले भने, 'पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भएर पनि गुरिल्ला ट्रेक यसै गुमनाम छ ।' नेपाल पर्यटन बोर्ड, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतको पहलमा विसं २०७२ मा यो पदमार्ग घोषणा गरिएको थियो । विसं २०७३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुकुम पूर्वको चुनुवाङमा गुरिल्ला ट्रेकको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । माओवादी आन्दोलनमा ‘चुनुवाङ बैठक’ बहुचर्चित मानिन्छ । सोही बैठकबाट माओवादीले जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने निर्णय लिएको थियो । 'गुरिल्ला ट्रेकको अवधारणा विसं २०६८/०६९ देखि नै सुरु भएको हो, घोषणा र प्रवद्र्धनको काम पछि आएर भयो,' पुनले भने, 'अरु भन्दा यो ट्रेक विशिष्ट खाले छ, युद्ध पर्यटनसँग जोडिएको छ ।' पूर्वाधार र प्रचार अभावमा गुरिल्ला ट्रेक छायाँमा परेको उनका बुझाइ छ । 'अध्ययन/अनुसन्धानका लागि देशविदेशका खोजकर्ता तथा अनुसन्धानकर्मी बेलाबेला आउँछन्, तर पर्यटकको आकर्षण भने बढ्न सकेको छैन,' उनले भने, 'योजनाबद्ध पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनको खाँचो छ, स्थानीय तहदेखि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।' उक्त ट्रेकको नक्साङ्कन भइसकेको र विभिन्न टुर्स एण्ड ट्राभल्स कम्पनीमार्फत पनि प्रवर्द्धनको प्रयास भइरहेको पुनले उल्लेख गरे । 'म्याग्दीको गुर्जाघाटदेखि ढोरपाटनको बुकी भएर पूर्वी रुकुम निस्कदा दुई÷तीन दिनसम्म मानव बस्ती नै भेटिँदैन, लत्ताकपडा, खानेकुरा, टेण्टसहित बन्दोबस्ती लिएर यो ट्रेकमा जानुपर्छ,' पुनले भने, 'अन्त भने खाजाघर, होटल र घरबास ठाउँठाउँमा छन्, खास ठूलो समस्या छैन ।' पर्यटक पथप्रदर्शक गुरुङले गुरिल्ला पदमार्गमा माओवादी जनयुद्धका चिनारी र अवशेषको पनि अनुभव बटुल्न पाइने उल्लेख गरे । 'छापामार हिँड्ने बाटो, सेल्टर, तालिम केन्द्र, बङ्कर, माओवादी नेताका बैठकस्थलआदिको अवलोकन गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलादेखि, धवलागिरि, गुर्जा, पुथा, चुरेनलगायत हिमालको दृश्यले पनि पदयात्रालाई रोमाञ्चकता प्रदान गर्छ ।' उनका अनुसार बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुममा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष यो ट्रेकको प्रमुख आकर्षण हो । गुरुङले पदयात्राका क्रममा ढोरपाटनको बुकी क्षेत्रका गोठालासँग सातादिन बिताउनुभएको थियो । 'गुरिल्ला ट्रेकबारे पुस्तक पनि प्रकाशित छ, गुगल नक्सा पनि उपलब्ध छ,' उनले भने, 'अरु पदमार्गको भन्दा बेग्लै अनुभवका लागि गुरिल्ला ट्रेक रोज्न सकिन्छ, साहसिक र रोमाञ्चक यात्रा रुचाउनेका लागि यो उपयुक्त गन्तव्य हो ।' अग्ला पहाड, भीरपाखा, खोला र खोँच हुँदै हिँड्नुपर्ने भएकाले गुरिल्ला पदयात्रामा निस्कदाँ सोही किसिमको बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्ने गुरुङको सुझाव छ । घोषणा भएर प्रयोगमा आएको वर्षौँ बितेपनि गुरिल्ला पदमार्गले सोचेजति उचाइ लिन नसकेको उनका अनुभव छ । गुरिल्ला ट्रेकमा पर्यटक आकर्षित गर्न सके यस क्षेत्रका एतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर र सम्पदा उजागर हुने गुरुङले विचार छ । 'पदमार्ग स्तरोन्नतिदेखि पूर्वाधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, ठाउँठाउँमा चिया–खाजा पसल, विश्रामस्थल बनाउनुपर्छ,' उनले भने । स्तरीय पदमार्ग, होटल तथा घरबासको अभाव आदि कारणले पनि गुरिल्ला पदमार्गमा पर्यटकको आकर्षण बढ्न नसकेको गुरुङले बताए । उनले पदमार्गमा व्यवस्थित रुपमा सूचना र सङ्केत पाटी राख्नुपर्ने आवश्यक औँल्याउनुभयो । 'माओवादी जनयुद्धबारे बुझ्न र अध्ययनका लागि यो पदमार्ग पाठशाला हुन सक्छ,' गुरुङले भने, 'मगर जातिको सघन बसोबास रहेकाले तिनको भाषा, संस्कृतिको खोज–अनुसन्धान गर्ने थलोका रुपमा पनि यो क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ ।' रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका–९ का अध्यक्ष विनोद बुढाले पछिल्लो समय गुरिल्ला पदमार्गको चर्चा सेलाउँदै गएको बताए । 'सुरुसुरुमा प्रचारमा पनि आयो, पूर्वाधार निर्माणका केही काम पनि भए तर अहिले यो ट्रेक ओझेलमा परेको छ, पर्यटक पनि आएको देखिन्न, कसैले नाम लिएको पनि सुनिन्न,' उनले भने, 'माओवादीको चुनुवाङ बैठक भएको भेरीडाँडालाई भने ऐतिहासिकस्थलका रुपमा संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ, अहिले सडकमार्गले पनि जोडिएको छ ।' बैठकस्थल, सैन्य अभ्यास गरिएका ठाउँ, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत नेता बसेका घरलगायत संरचनाको जीर्णोद्धार गरिएको अध्यक्ष बुढाले बताए । पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, रोल्पालगायत ठाउँमा जनयुद्धकालीन समयको झल्को दिने गरी सङ्ग्रहालय, शान्ति स्तम्भ, सहिदमार्गआदि निर्माण भइरहेको उनले बताए । पूर्वाधार सम्पन्न बनाएर विश्व पर्यटन बजारमा ब्राण्डिङ गर्नसके गुरिल्ला पदमार्ग गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको आकर्षक गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास हुने बागलुङ पर्यटन विकास समितिका सचिव अर्जुन चोखालले बताए । 'ढोरपाटनलगायत पश्चिम पहाडी क्षेत्र पर्यटन विकासमा अहिले पनि पछाडि छ, राज्यका निकायको पनि ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन,' उनले भने, 'युद्धबाट गुज्रेका ग्रामीण बस्ती, त्यहाँको जनजीवन र संस्कृतिको अनुभव दिलाउन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गुरिल्ला ट्रेकमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।' रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

निर्यात प्रवर्द्धनमा स्कीम अवधारणा : एक छाना, एक नेतृत्व र एकै प्रक्रिया आवश्यक

नेपालको निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यस क्षेत्रमा संरचनागत कारण पनि एक प्रमुख तत्त्वका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्याका बारेमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिशहरू गरिए तापनि विद्यमान जटिल संरचनालाई सरलतातर्फ उन्मुख गराउने समस्याको उचित विकल्पको छनोट हुन नसक्दा निर्यात व्यापार मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको गतिवर्धन क्षेत्रका रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन । हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पहिलो कमजोरी यस्ता कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा देशको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा विभिन्न प्रकारका विधि अंगीकार गरिँदै आइएको छ । पहिलो, तदर्थवादी ढाँचामा हिजो जुन क्षेत्रमा जसरी बजेट तर्जुमा गरिन्थ्यो आज पनि सोही शीर्षकमा सोही आकारको सेरोफेरोमा रही बजेट तर्जुमा गरिन्छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अंगीकार गरिने आम ढाँचाका रूपमा रहेको छ । दोस्रो, अभिवृद्धिवादी ढाँचामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूका बजेटमा केही प्रतिशत थप गरी बजेट तर्जुमा गर्ने यो ढाँचा तदर्थवादी ढाँचापछि सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको ढाँचा हो । तेस्रो, स्वार्थ सम्बोधन ढाँचा रहेको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कार्यक्रमका लागि निवदेन, आग्रह र प्रस्तावहरूलाई काँटछाँट गरी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा गर्ने ढाँचा पनि अभ्यासमा रहेको छ । चौथो, बजेट तर्जुमामा क्रियाकलाप आधारित ढाँचा पनि वर्तमान समयमा प्रभावकारी बजेट तर्जुमा मानिन्छ । कुनै एउटा आउटपुट निकाल्दा केके क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने विषयको सूचीहरू बनाई सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने यो विधि पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइएको पाइएको छैन । लजिकल फ्रेमवर्क एप्रोचका आधारमा योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने अनुभवी विज्ञहरूको सहयोगमा यस ढाँचाबाट बजेट तर्जुमा गर्न सकिन्छ । बजेट तर्जुमाको सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको तथ्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचाको अभ्यास भने नेपालमा बिरलै हुने गरेको छ । पाँचौं, मूल्य सृजना बजेट तर्जुमा ढाँचा पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमामा अभ्यासमा रहेको छ । यसरी बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटले कति मूल्य योग गर्छ भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । लागत लाभलाई मुख्य आधार मानी यस विधिबाट बजेट तर्जुमा गरिन्छ । यसरी तर्जुमा हुने बजेटमा प्रस्तावित सूचकांकहरूले बजेटको प्रभावकारिताको पक्षलाई सम्बोधन गर्छ । छैटौं शून्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचा हो । बजेट तर्जुमा गर्दा अभ्यासमा रहने स्वविवेकीय प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो ढाँचा बढी उपयुक्त मानिन्छ । यसरी विभिन्न विधिबाट निर्यात प्रवर्द्धनात्मक बजेट तर्जुमा हुने गरे तापनि नेपालमा भने तदर्थवादी, अभिवृद्धिवादी र स्वार्थ सम्बोधन मोडेल व्यापक छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट त्यसको प्रभावकारिताका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सुस्त गतिको र सानो आकारको निर्यात वृद्धिका कारण यी प्रश्नको औचित्य स्थापित भएको छ जसको सम्बोधन हुन जरुरी छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको, बजेटले निर्यात प्रवर्द्धनका सबै पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू क्षणभंगुर प्रकृतिका हुने गरेको र कुनै परिणाम नै ननिकाली कार्यक्रमहरू विलुप्त हुने र पुन: नदोहोरिने जस्ता तमाम गुनासाहरू सतहमा आइरहेका छन् । परन्तु यी गुनासा सम्बोधन गरी निर्यात प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूको बजेट तर्जुमा गर्दा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधारणाबाटै सुधार हुन जरुरी छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्य बहुकानून, बहुनिकाय, बहुसंयन्त्र र बहुसरोकारयुक्त जटिल विषयका रूपमा रही आएको छ । यस्ता जटिलताहरूलाई चिर्दै निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउनु पनि आफैमा कठिन कार्य हो । गरूँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत सांगठनिक पर्यावरण, सक्षम जनशक्ति, लक्ष्योन्मुख जिम्मेवारी र कार्यक्रम सञ्चालनमा उचित अवधारणाको आन्तरिकीकरण यी चार पक्ष पनि प्रभावकारी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेका छन् । परन्तु नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अझै निक्र्योल निस्कन सकेको छैन । २०१८ सालमा एक्सपोर्ट इन्टाइलमेन्ट स्कीमबाट शुरू भएको नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा त्यस यताका ६० वर्षमा विभिन्न प्रयोग भए तापनि हालसम्म कुनै एक मोडलमा जान पनि सकिएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा दातृनिकायका सल्लाह र अन्य देशका अभ्यासहरूलाई आंशिक रूपमा अंगीकार गर्ने केही छिटपुट उदाहरणबाहेक निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू अवधारणा निर्देशित नभई आत्मरतियुक्त स्वविवेकीय चेतनाबाट बढी निर्देशित भइरहेका छन् जो व्यक्तिपिच्छे फरकफरक रूपमा देखा परेका छन् । केही छिद्र टाल्न सकेको भए २०१८ सालमा लागू गरिएको एक्सपोर्ट इन्टाइटलमेन्ट स्कीम, निर्यात गर्दा प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको केही अंश आयातमा खर्च गर्न पाइने स्कीम नेपालको निर्यात क्षेत्रका लागि सबैभन्दा उपयुक्त, मोडल थियो जो २०३४ सालसम्म कार्यान्वयनमा थियो । यस्तै, २०३४ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको दोहोरो विनिमय प्रणाली (निर्यातबाट प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राका लागि सामान्य भन्दा उच्चदरको सटही दरको व्यवस्था) मा रहेका छिद्रहरूलाई टाल्न सकेको भए यो स्कीम पनि नेपालका लागि उपयुक्त स्कीमका रूपमा रहेको थियो । हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ । परन्तु यी तीनओटै स्कीमहरू प्रोत्साहनात्मक प्रकृतिका मात्र रहेका छन् । निर्यातलाई नै गतिवर्द्धन हुने गरी यी स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएन । फलस्वरूप स्कीमभित्र विद्यमान छिद्रहरूको उपयोग गरी निर्यातमा अधिमूल्यांकनको विकृति रोक्न यी दुवै स्कीमलाई निरन्तरता दिइएन । उपर्युक्त व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समग्र निर्यात क्षेत्रलाई नै नयाँ उचाइमा लैजाने गरी स्कीम अवधारणामा मुलुक अहिलेसम्म जान सकेको छैन । यो अवधारणामा नजाँदा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अन्तरनिकाय अस्पष्टता, प्रक्रियागत जटिलता, कार्यक्रममा दोहोरापना र सूचकांक निर्धारणमा आधारको अभाव, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका अस्पष्टताजस्ता समस्या देखिएका छन् । फलस्वरूप निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्नहरू उठ्दा एक निकायले अर्को निकायलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति आमरूपमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तै प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न भारत सरकारले विगत केही वर्षयता निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूलाई एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियाको मान्यताका आधारमा स्कीम अवधारणामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ । उपर्युक्त पक्षलाई सम्बोधन गर्न नेपालले पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्कीम अवधारणामा सञ्चालन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । वस्तु पहिचान, वस्तु विकास, बजार अनुसन्धान र बजार प्रवर्द्धनका सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी स्कीम अवधारणा अंगीकार गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालबाट कुरिलो निर्यातको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने कुरिलो स्कीमको छातामा कुरिलोको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका सबै क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ । यसो हुन सकेको खण्डमा निर्यात प्रवर्द्धक निकाय, कृषिसम्बद्ध निकायहरू, गुणस्तरसम्बन्धी सवालहरू तथा अन्य प्रक्रियासम्बद्ध निकायबीच रहेको असामञ्जस्य र अस्पष्टता, अन्योल र जिम्मेवारीका प्रश्नहरू एकैपटक समाधान भई कुरिलो स्कीमको छानामा सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ । एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियामा आधारित रही सञ्चालन हुने यस्ता स्कीमहरूले वर्तमान समयमा विद्यमान निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापहरूलाई तथ्यमा आधारित, अनुमानयोग्य, उत्तरदायी, मापनयोग्य, फलदायी र कार्यान्वयनमैत्री प्रभावकारी बजेट तर्जुमा पद्धतिको आधार तयार गर्ने निश्चित छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन सहज बनाउन पहल गरौँ : राष्ट्रपति

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन सहज तुल्याउने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। अपांगता भएका व्यक्तिको ३१औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै भण्डारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट अझै पनि वञ्चित हुने अवस्था रहेको भन्दै अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान गरी राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा र अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएकी छिन्।शुभकामना सन्देशमा अपांगता भएका व्यक्ति, यस क्षेत

थाहा खबर कार्तिक २०७९

कला र संस्कृतिमा विश्वकै धनी मुलुक नेपाल : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ पुस्तामा कला र संस्कृतिका सीप र प्रतिभालाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको १३ औँ प्राज्ञसभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कला र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको पहिचान स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल कला, संस्कृतिको दृष्टिले विश्वकै धनी […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

गीत, संगीत तथा साहित्यका माध्यमबाट संस्कृति स्थापित गर्न आवश्यक : उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गीत, संगीत तथा साहित्यका विविध माध्यमबाट देशको संस्कृतिलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतवार एएमएस नेशनल होनर एण्ड अवार्ड २०७९ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देश बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण र भाषा, साहित्य कला र संस्कृतिले समृद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सांस्कृतिक माध्यमबाट विश्वमा नेपालको पहिचान दिनसक्नुपर्ने बताए । उनले मानिस भाषा, संस्कृति र संस्कारबाट अलग हुन नसक्ने भन्दै देश

Ratopati भाद्र २०७९

चुनावमा लोसपा र जसपाको मिलन कति सम्भव ?

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुने प्रयासमा छ । लोसपा सरकारमा जाने भनेर पनि खुट्टा उचालेको छ । प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लोसपा नेतृत्व पटक पटक वार्ता गरिरहेको छ । उता मधेसमा जसपा र लोसपाबीच एकता वा गठबन्धन नै आवश्यक रहेको र यी दुई दल एकापसमा मिले भने मात्र मधेसको पहिचान र अधिकार स्थापित हुने पार्टीका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तर यी दुई मधेसवादी दलबीच गठबन्धनका लागि कुनै प्रयास भएको देखिँदैन

Ratopati आषाढ २०७९

धितोपत्र ऐनलाई परिमार्जन गरी समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षको बाँकी कार्यकालको जिम्मेवारी फागुन ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले रमेशकुमार हमाललाई प्रदान गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभित्र नेपाली जनताले धितोपत्र बजारमा गरेको लगानी सुरक्षित भएको महसुस गर्ने वातावारण बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै हमालसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले उनका योजना र धारणाबारे गरेको कुुराकानीको सार : कतिपय व्यक्तिले तपाईं नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएर आएकोमा अचम्म मानिरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ । मैले यो किसिमको सेवामा आउँछुु भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ । तर, मैले २० वर्ष विदेशमा बसेर जुन अनुभव बटुलें, त्यसको सदुपयोग नेपालमा हुनुपर्छ भनेर पनि म यस क्षेत्रमा आएको हो । मुख्य त रोजगारी सृजना तथा लगानीमा केही गर्न भनेर पनि म आउन चाहेको हो । तर, यसरी आउँछु भनेर मैले कल्पना चाहिँ गरेको थिइनँ । तपाईंलाई सेबोनको अध्यक्ष हुने सोच चाहिँ कसरी आयो ? नेपालको धितोपत्र बजार २०१९ सम्म खासै ठूलो नभएको अवस्था हो । २०१६ मा अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछि २०१९ सम्म यो बजार बामे सर्दै विकास भएको अवस्थामा थियो । २०१९ देखि २०२१ मा भने एक्स्पोनेन्सियल ग्रोथ (तीव्र वृद्धि) भयो । अहिले डिम्याट खाता संख्या ५० लाख पुगेको छ । आजसम्म १२ लाखभन्दा बढी त ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । ४१ लाखभन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् । अहिले पूँजीबजार घरघरमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको जुन किसिमको योगदान हुन सक्छ, त्यसमा सबै नेतृत्वकर्ता चिन्तित भएको मैले पाएँ । यो बजारका लागि राम्रो कुरा हो । उहाँहरूले पनि मेरो विगत र नेतृत्वदायी क्षमताको केही जानकारी पाएपछि तपाईं पनि यो ठाउँमा आउँदा बजार व्यवस्थित गर्न र आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो । नेपाल सरकारले विदेशमा केही सीप सिकेकालाई आकर्षण गर्न सक्नु राम्रो संकेत हो । विदेशमा सीप सिकेको म जस्तोलाई यति ठूलो जिम्मेवार संस्थामा अवसर दिनु भनेकोे मनस्थितिमा परिवर्तन भएको संकेत हो । म एउटा क्षेत्रमा पहिचान बनाइसकेको व्यक्ति यसरी छनोट भइरहँदा अब अरूलाई पनि हाम्रो पालो आउँछ भन्ने विश्वास बढेको छ । मैले थाहा पाएअनुसार तपाईं रियल इस्टेट सेक्टरमा बढी ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तित्व हो । धितोपत्र बजारको विषयमा तपाईं कसरी आकर्षित हुनुभयो र यहाँ आइपुग्नु भयो ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । कुनै पनि व्यवसाय गर्न समग्र अर्थनीतिको ज्ञान हुन आवश्यक छ । मैले धेरै देशमा धेरै महाद्वीपमा काम गरिसकेको छु । पहिले मैले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि काम गरें । त्यहाँ मेरो काम फण्ड मेनेज्मेन्टको थियो । म इन्टरनेशनल फाइनान्सको एमबीए विद्यार्थी हुँ । मेरो ब्याकग्राउण्ड इन्जिनियरिङ हो । जसरी मेरो शैक्षिक यात्रा विविधीकृत छ, त्यसैगरी मेरो कार्यानुभव पनि विविधीकृत छ । मैले इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि काम गरेको छु । कन्ट्र्याक्ट एड्मिनिष्ट्रेशनमा पनि काम गरेको छु । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । मतलव, धितोपत्र बजार तपाईंको लागि त्यति नयाँ विषय होइन ? धितोपत्र बजारका ट्रेडिङका कुराहरू, यहाँभित्रका नियमनकारी निकायमा हुनुपर्ने नियम तथा नियमावलीका कुरा नयाँ हुन सक्छन् । तर, अहिलेको जुन प्लाटफर्म हो, जुन इकोनोमी क्यापिटल फर्मेशन हो, रेगुलेसनको कुरा हो, कसरी संस्थाहरू चल्छन्, त्यसको गभर्नेन्स के हुन्छ, कस्तो–कस्तो सिस्टम र बेष्ट प्राक्टिस ल्याउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा त हामीले गरिरहेका हुन् नि । कर्पाेरेट गभर्नेन्स त क्षेत्रगत रूपमा फरक हुँदैन नि । तपाईं विश्वका त्यति ठूला कम्पनीको ग्रुप सीईओ भएर बस्नुभयो, अनुभवहरू कस्ता रहे ? मैले रियल इस्टेट सेक्टरमा मात्रै काम गरेको हैन । मैले काम गरेका कम्पनीले रियल इस्टेटदेखि होटेल, टुरिजम डेभलपमेन्टको प्लान, इन्भेष्टमेन्ट म्यानेज्मेन्ट लगायतका फरक फरक प्रकृतिका काम गरेका थिए । इन्भेष्टमेण्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी त्यसको मेरुदण्ड हो । मैले त्यसको पनि ग्रुप सीईओ भएर काम गरें । तपाईं निजीक्षेत्रमा काम गरेर आउनु भएको, अहिले सरकारी त्यो पनि नियमन निकायमा, के फरक पाउनु भयो ? एक किसिमले मलाई यो च्यालेन्ज हो । यो मैले अपेक्षा गरेकोे च्यालेन्ज पनि हो । मेरो लोभ भनेको चाहिँ उदाहरण स्थापित गर्ने हो । मैले केही हदसम्म अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई स्थापित गरेर आएको छु । म नेपाल फर्किएको करीब ६ वर्ष भइसक्यो । अहिले मैले यो अवसर पाउनु भनेको एउटा उदाहरण स्थापित गर्ने मौका पाएको हो । अहिले मेरो आगमनले मानिसहरूमा एउटा उत्साह आएको छ । मेरो कार्यकाल राम्रो भएन भने त्यो अवधारण नकारात्मक पनि हुन्छ । विदेशबाट फर्किएर आएपछि ६ वर्षसम्म तपाईंले के–के काम गर्नुभयो त ? मैले लगानी भित्र्याउने काम नै गरिरहेको थिएँ । मैले जति पनि २०/ २२ वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, सबै लगानीसम्बन्धी नै छन् । हामीले सञ्चालनमा ल्याएको दुसित थानी होटेलमा विदेशी लगानी र विदेशी प्रविधि भित्र्याइएको छ । यो होटल लिएर नै म नेपाल प्रवेश गरेको हुँ । मेरो मुख्य इच्छा भनेको नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने हो । अहिले पनि यी कामहरू सूचारु नै होलान् । तपाईं यसरी सरकारी निकायमा बसिरहँदा कन्फिल्क्ट अफ इन्टरेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) त हुँदैन ? त्यस्तो त हुँदैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । मेरो आफ्नै स्ट्राटेजी, ओरियन्टेसन र च्वाइसहरू छन् । म एक प्रोफेसनल मान्छे हो । कुनै कम्पनीका लागि लिडरसिपमा काम गरेको मान्छे हो । अहिले म आफू लगानी गर्ने भनेर आएँ । पहिले रोजगारी लिने ठाउँमा थिए भने अहिले म रोजगारी दिने ठाउँमा आएँ । अहिले मेरो लगानी भएको होटेलका काममा पनि म प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्दिनँ । म उद्यमी हो । मेरो विचारमा उद्यमीले आफ्नो नियन्त्रण हुने मात्र काम गर्नुपर्छ । अरू काम अरूले गर्ने हो । मेरो कम्पनीमा जुन अपरेटिङ समूह छ, उनीहरूले नै काम सञ्चालन गर्छन् । अहिले मेरो संलग्नता केही पनि छैन । यो प्राइभेट कम्पनी हो । त्यसमा मेरो लगानी छ । त्योबाहेक मेरो केही पनि छैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । आगामी करीब २ वर्षको कार्यकालमा तपाईंका खास खास योजना के - के हुन् ? प्रमुख विषय भनेको धितोपत्र बजारमा स्थायित्व दिनु नै हो । अहिले बजार चाँडो–चाँडो बढेको अवस्था छ । यसमा कोभिडको प्रभाव पनि कारण होला । अहिले जुन किसिमले बजार बढेको छ, त्यो कसैले पनि अपेक्षा नगरेको हुन सक्छ । बजारमा जुन प्रविधिको थालनी भयो, त्यतिबेला १० वर्ष वा १५ वर्षमा यो विन्दुमा पुग्ने भनेर लक्ष्य राखिएको थियो होला, तर अप्रत्याशित रूपमा आएको कोभिडले ती प्रक्षेपणहरू मिलेनन् । अहिलेको जुन विकास भएको छ, यो अपेक्षा गरेभन्दा निकै बढी भएको छ । हामीले त्यो बेलामा यसको तयारी गरेका थिएनौं । बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढेअनुसार अब त हामीले तयारी गर्नुपर्‍यो । अझै पनि यो वृद्धि हुन सक्छ । योभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । सोही अनुसार अनुकूल हुनेगरी हाम्रा नीति–नियमहरू आउनुपर्‍यो । बोर्ड धितोपत्र बजारको नियमकारी निकाय हो । हाम्रो माइन्ड सेट पनि त्यही अनुसार हुनुपर्‍यो । मेरा योजनामा प्रमुख पाँच ओटा खण्डहरू छन् । एउटा भनेको आफ्नै आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ । त्यसमा पनि फरक फरक पक्ष छन् । जस्तै, भौतिक पूर्वाधार । दोस्रोमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम (एमआईएस) को क्षमता विकासको पाटो छ । एमआईएस व्यवस्थित गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास पनि हुनुपर्‍यो । नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न हामीलाई फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट चाहिन्छन् । हामीले त्यो अहिलेसम्म पनि सोचेका छैनौं । फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट भनेको अकाउन्टको मापदण्डहरू तय गर्ने र त्यसलाई डाइग्नोस्टिक रूपमा हेर्न सक्ने एकाउन्टेन्टहरू हुन् । तिनीहरूले कम्पनीको कम्प्लाएन्सका कुराको चेकलिस्ट बनाएर टिक गर्ने मात्र नभएर अरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी देशमा हेर्ने हो भने फुल सर्भिस र डिस्काउन्ट गरी दुईथरीका ब्रोकर छन् । उनीहरूले दिने सेवा सुविधादेखि ब्रोकर कमिशन पनि फरक हुन्छ । नेपालमा चाहिं एकै प्रकारका छन् । सेवा सुविधा पनि एकै किसिमका छन् । ब्रोकरले दिने सेवालाई विविधीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ? यो विषय मैले पहिलो पत्रकार सम्मलनमा आफैले उठाएको पनि हो । यसमा हामीले गहन विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । फुल सर्भिस ब्रोकरहरू भए भने राम्रो हुन्छ । तिनीहरूले धेरै किसिमका सेवाहरू दिन सक्छन् । तिनीहरूको फी अलिकति महँगो भए पनि ‘कम्प्लिट रेञ्ज अफ सर्भिस’ दिने भएकाले भरपर्दो हुन्छ । अर्काे जुन लिमिटेड ब्रोकर छ, तिनीहरूको सेवा सस्तो हुन्छ । सस्तो भएपछि विश्वसनीयताको प्रश्न पनि आउन सक्छ । किनभने त्यो खालको एड्भाइजरी सेवा दिन सक्ने खालको विज्ञता नहुन सक्छ । यसमा हाम्रो देशलाई सुहाउँदो कसरी बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार र मानिसहरूको जुन साक्षरता छ, त्यसलाई पनि हामीले हेरेर बनाउनुपर्ने छ । बजार सहजीकरणमा कसरी विविधीकरण ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले हाम्रो टिमसँग कुरा गरेको छु । विविधीकरण ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, हाम्रो आवश्यकता र अवस्था अनुकूल मोडालिटी बनाउनुप¥यो । भारतमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाएका छन् । अन्य देशका धेरै देशमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् र निकै सफल पनि छन् । तर, यहाँ चाहिं वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा किन यतिधेरै महाभारत भएको होला ? मैले पदभार ग्रहण गरेपछि ध्यानाकर्षण गरेकै विषय हो यो । बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उनीहरूको पहुँच राम्रो छ । बैंकको अरूको भन्दा कर्पाेरेट गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो र क्षमता पनि बढी छ । देशका विभिन्न भागमा पुुगेका छन् । त्यसको सहकार्यमा जनतालाई सजिलोसँग सेवा पुर्‍याउन सक्ने आधार चाहिं बलियो छ । लगानीकर्ताको हितका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आधार राम्रो छ । तर, अन्य विषयलाई पनि नियाल्नु चाहिं पर्छ । त्यो के हो भने सबै काम बैंकमार्फत गर्ने हो भने यहाँ मान्छे काम नपाएर बेरोजगार भएको, बाहिर गएको अवस्था पनि छ । धितोपत्र बजारमा ब्रोकर मात्र होइन, अरू सहभागीमा कसरी वैकल्पिक रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने अर्काे प्रश्न छ । अहिलेको जुन युवा जनशक्ति छ, तिनलाई सार्थक रोजगारी दिन सके मात्र देश विकासको क्रममा अलिकति अगाडि बढ्छ । अहिले पूँजीबजारमा जति पनि विकास भइरहेको छ, विभिन्न प्रविधि परिचालन भएको छ, त्यसले रोजगारी पनि सृजना भएको छ । हामीले दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्‍यो । वाणिज्य बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएपछि विकास बैंकलाई पनि दिनुपर्ने होला । त्यसपछि सहकारीलाई पनि दिनुपर्ने होला । अनि कहाँ पुगेर रोकिने भन्ने सन्दर्भ पनि आउला । त्यो त एउटा फेज होला । कुन फेजमा कहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि होला । तर, संसारका राम्रा अभ्यासहरूलाई यहाँ कार्यान्वयन गराउने विषय पनि महत्वपूर्ण हो नि ? हो । त्यसमा त यो पर्छ, गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएन । म बोर्डमा भर्खरै आएको छु । यसमा यति छिट्टै सक्रिय भइहाल्नु पनि ठीक नहोला । तर, यो विषयमा चाँडै निर्णय हुन्छ । ब्रोकर सम्बन्धी जुन इनिसिएशन छ, यो नेप्सेले गर्छ । हाम्रो नियमावली र ऐन अनुसार हामी नियमनकारी निकाय हो । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । यसमा मैले सोचेको तरिकाले मात्र काम गर्दैन । नेप्से सरकारी अंग हो । यसको नेतृत्वले के सोच्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । ब्रोकरमार्फत मार्जिन लोन दिने व्यवस्था गर्न तपाईंको योजना के छ ? यसको मोडालिटी बनाउने कुरा भइरहेको छ । यो चाँडै गर्नुपर्छ । यसमा कस्ट अफ मार्जिन लेन्डिङको कुरा छ । त्यसमा कसरी सहजीकरण गर्ने, त्यसको म्याचुरिटी कति राख्ने भन्ने पनि हेर्नुपर्ने छ । ब्रोकरको क्यापिटलाइजेसन अनुसार उसले मात्र सबै फन्डिङ त गर्न सक्दैन । उसले अरू कहीँबाट सापटी लिनपर्ने हुन्छ । जसले उसलाई रकम दिन्छ, त्यहाँ पनि मार्जिन थपेको हुन्छ । त्यसपछि ब्रोकरको पनि कस्ट अफ फन्डिङ लागू हुने भयो । यसले लगानीकर्तालाई सहजीकरण त गर्छ । यो संसारभरि नै भइरहेको अभ्यास हो । यसलाई सहजीकरण गरिनुुपर्छ । यो स्कीमविना बजारको विकास हुँदैन । तर, हाम्रो देशको स्थिति र बजार प्रणाली पनि समग्रमा अलि विशेष भएकाले हामीले देश र परिस्थिति सुहाउँदो कुरा गर्नुपर्छ । जुन सुकै विषयमा पनि दबाब दिने समूह त हुन्छ नै । तर, हामी परिपक्व निर्णय लिन्छौं । म कुनै ब्यागेज लिएर आएको छैन । तपाईंको योजनामा हकप्रद शेयरको निस्सालाई सीमित समयसम्म धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरेर कारोबार गराउने विषय त परेन नि ? हामीले समग्र विषयमै ध्यान दिन सकेका त छैनौं । जुन कुराले हाम्रो बजारलाई असहज बनाएको छ, बजारलाई चाहिने कुरा हामी हेर्छौं । ५ महीनासम्म बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कति काम त रोकिएका छन् । त्यो धेरै रोकिन दिन हुँदैन । त्यस्ता रोकिएका काम नसकीकन हामी अरू काम गर्न सक्दैनौं । रोकिएका काम पूरा गर्नु मेरो दायित्व हो । त्यसको एउटा प्रक्रिया बनाएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम अगाडि बढाउन हामीले शुरू गरिसक्यौं । हकप्रदको निस्साको कुरा पनि उठेको छ । यो विषयमा हाम्रो टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । यो अग्रस्थानमै आइपुगेको छैन । योभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले ती मुद्दालाई लिएर गइरहेका छौं । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउने विषय तपाईंको प्राथमिकतामा परेको छ । खासगरी बुक बिल्डिङमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने तयारी भइरहँदा पहिलो गाँसमै ढुुंगा लाग्यो । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत स्टक एक्सचेञ्जमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू भित्र्याउन कत्तिको सहज वा असहज कस्तो देख्नुभएको छ ? अहिलेको बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी त छैन । त्यसका मापदण्ड जुन छन्, त्यो त अन्य देशमा प्रचलितमध्ये राम्रो अभ्यास छनोट गरेरै ल्याइएको मैले बुुझें । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत नभए पनि ती कम्पनी स्थापित कम्पनी हुन् । यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिएर ल्याउनु संसारभरको सामान्य मोडल हो । त्यसमा कुनै द्विविधा छँदै छैन । हाम्रोमा पहिलो प्रयास नै दुर्भाग्यवश दुर्घटित भएकाले आज बजारमा शंका÷उपशंका सृजना भएका हुन् । जनमानसमा वित्तीय साक्षरता कम भएको र वित्तीय साक्षरता भएकाले पनि कहिलेकाहीं विवेक छाडिदिने र आफ्नो कोणबाट मात्र हेरिदिने गरेकाले बुक बिल्डिङ नराम्रो प्रक्रिया हो भन्ने गलत सन्देश गएको छ । त्यो हुन नहुनुपर्ने हो । नियामक निकायले त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन नसकेकाले पनि यस्तो भएको हो । सिस्टम एउटा पाटो हो भने त्यसको कार्यान्वयन अर्काे पाटो हो । त्यसपछि व्यक्ति, नेतृत्व र टिमको कुरा हुन्छ । अब त्यहाँ मेरो भूमिका सबल हुनुपर्‍यो । मैले पत्रकार सम्मेलनमै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छु । यसमा पहिलेको जस्तो हुन दिंदैनौं । हामी सहज ढंगले यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छौं । यो मुलुकको आर्थिक प्रणालीका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । यो विषयलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संस्थाको काम पनि त्यही हो । त्यस्ता कम्पनीलाई हामीले अफ्ठ्यारो सृजना गरिदिने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । समय सान्दर्भिक कुनै निर्देशिकामा हामीले अझै सुधार गर्दा सजिलो हुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी देखिएको छैन । तपाईं अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले अनुमति पाउने अपेक्षा थियो । तर, तपाईंको योजनामा यो विषय परेन नि ? मैले अहिले सार्वजनिक गरेका योजनाहरू पूर्ण कार्यकालको गुरुयोजना होइन । यी भनेको तत्काल गर्नुपर्ने योजनाहरू हुन्, जसमा हामीले काम गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयको कार्यान्वयनका लागि धेरै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । म जुन संस्थामा नेतृत्व गरेर आएको छु, त्यो संस्थामा मेरो धेरै जिम्मेवारी छ । मैले सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु हुँदैन, धेरै सोचेर सम्झेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मैले अध्ययन गरेर, बजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह लिएर विस्तृत रूपमा नआएसम्म मैले बोल्ने अधिकार छैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । विनाआधार बोलियो भने त्यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले लागत घटाउँछ भने सेवा बढाउँछ भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसैले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर दोस्रो स्टक चाहिन्छ भन्दै गर्दा त्यसको मोडालिटी पनि हेर्नुपर्‍यो नि । नेपालमा नियामक निकायहरूले आफ्ना मान्छेलाई फुत्त–फुत्त लाइसेन्स दिने चलन बढेको छ । यो घटना पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सदेखि बैंकहरूकोमा पनि देखेका छौं । यसरी नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि फुत्त लाइसेन्स त दिइँदैन होला नि ? यो आरोप धितोपत्र क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा आउने गरेको छ । अब पनि यो आरोप नआउला भन्न सकिन्न । किनकि लाइसेन्स सबै आवेदकलाई दिन त सकिन्न । बजारमा सहभागीहरूको स्थिति कहाँ छ, उनीहरूको बुझाइको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको कार्यसंस्कृति के हो, नैतिक मूल्यमान्यता के हो लगायत सबै कुरा हेरेर सिस्टमको मोडालिटी बनाउनुप¥यो । समग्रमा स्थायित्व कायम गर्ने त सरकारको दायित्व हो नि । अस्वस्थ र असीमित प्रतिस्पर्धा राम्रो होइन । हामीले वास्तविक धारणा बुझ्न जरुरी छ । स्वच्छ र पारदर्शी संस्था त्यो हो, जसले के सही, के गलत भनेर छुट्याउन सक्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने माग आजभन्दा १२ वर्ष अघिदेखिकै हो । बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पनि यस विषयलाई आधारसहित प्रस्ट्याउँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकतालाई आफ्नो लेखमा पनि प्रस्तुत गरेको मैले पढें । यस विषयमा गर्ने अध्ययन एउटा पाटो हो भने यसका लागि तयार गरिने मोडालिटी अर्को पाटो । कुनै पनि सिस्टम भित्रिनुअघि त्यसको मोडालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ । भनेपछि तपाईंको कार्यकालभित्र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यो निर्णय धेरै ठूलो निर्णय हो जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारकै अर्को अंग नेप्सेको एउटा एक्सचेञ्ज चलिरहेको छ । यसमा सरकारसँगको सहकार्यको कुरा छ । राइट मोडालिटी, राइट इन्स्टु«मेन्ट, राइट क्लालिफिकेसन क्राइटेरिया, राइट लेभल अफ रिसर्च र राइट लेभल अफ गभर्नेन्स चाहिन्छ । यी सब कुरा आएपछि हेरौं, के कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ । किनकि मेरो कार्यकालको अवधि कम छ । चार वर्षकै कार्यकाल भएको भए म भन्न सक्थेँ । योबाहेक धेरै महत्वपूर्ण काम मेरो कार्यकालमा अघि बढाउने योजना बनाएको छु । विशेषगरी स्थायित्व ल्याउने, माइन्ड सेट गर्ने, प्रविधिको विकास, विस्तार लगायत कामलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । अहिले प्रविधिकै कुरा गर्दा नेप्से र सेबोनबीच केही साना साना चुनौती आउँछन् । तिनीहरूको सहजीकरणका निम्ति एउटा टास्कफोर्स सिस्टम लागू भइसकेको छ । पहिले जस्तो हुलाकी प्रणाली, जसमा एउटाले अर्कोलाई पत्र लेखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अब हुँदैन । टास्कफोर्सको पहिलो बैठक भइसक्यो । म आफै नेप्सेमा गएको थिएँ । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर त्यसको मोडालिटी पनि हुनुपर्छ । तपाईंले इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम ल्याउने भन्नुभएको छ । त्यो के हो र त्यसले कसरी काम गर्छ ? हामीले इन्साइडर ट्रेडिङलाई अलि विस्तृत परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसनको दुरुपयोग हो । योसँग गाँसिएका अरू सिण्डिकेसन प्राक्टिसहरू पनि छन् । जस्तै, पम्पिङ एण्ड डम्पिङ, कर्नरिङ जस्ता इन्साइडर ट्रेडिङका अरू धेरै स्किमहरू छन् । तर हामीकहाँ यी सबैलाई एउटैमा गाँस्ने चलन छ । इन्साइडर ट्रेडिङको समस्याका विषयमा काम गर्नुअघि ऐन तथा विनियमावलीलाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । साथै ऐनसँग गाँसिएका नियमावलीहरू छन् । त्यसलाई पनि समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि हामी इन्साइडर ट्रेडिङलाई उचित ढंगले नियन्त्रण र त्यसलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउने कामहरू गर्न सक्छौं । जहाँसम्म स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमको कुरा छ, सो सिस्टमभन्दा पहिला सुपरभिजन क्षमता बढ्नुपर्‍यो । के भइरहेको छ, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्‍यो । कसले के गरिरहेको छ, त्यसलाई रियल टाइममा हेर्न सक्ने हुनुपर्‍यो । हामीसँग रिसोर्स धेरै कम छ । हामीले अहिले विश्लेषण गरेको अनुसार बोर्डमा १२५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । यति ठूलो बजारलाई नियमन गर्ने निकायमा अहिले ५६ जना मात्र कर्मचारी छन् । बोर्डमा फरक विधाका विज्ञहरू पनि आवश्यक छ । हामीले विश्वस्तरीय, ओईसीडी स्तरीय सुशासन प्रणाली पनि लागू गर्नु छ । यी कुराहरूको व्यवस्थापनपछि इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने कार्यका लागि स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम पनि लागू गर्न समस्या नहोला । यसरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुगेपछि हामीलाई विदेशी संस्थागत लगानी ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ । स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर बजारका सबै प्रवृत्ति र असामान्य क्रियाकलापको रियल टाइममा जानकारी दिलाउँछ । यो सबै राम्रा नियमनकारी संस्थाहरूमा हुन्छ । कतिपय ब्रोकरहरूले शेयर विक्री गरेको पैसा महीनौंसम्म भुक्तानी नगरेको र त्यसको गुनासो सम्बन्धित निकायमा राख्दा सुनुवाइ समेत नभएको पाइन्छ । यस विषयमा तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? यस्तै खालको समस्यासहितको गुनासो पछिल्लो समय बोर्डमा आएको थियो । त्यसलाई हामीले छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरिसकेका छौं । कतिपय ब्रोकरहरूको यस्ता गतिविधिले आम लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ । तर कतिपय ठाउँमा ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच अनौपचारिक सम्झौता पनि भएको हुन सक्छ । हामीले त्यो त देखेका हुँदैनौं । पहिला के भयो, म त्यसमा फर्केर जानुहुँदैन । अब मैले के गर्ने, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । म आइसकेपछि यस्ता गुनासोहरूमा सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । हामी यो देखाउन चाहन्छौं कि, अब नियामक निकाय हेरिरहेको छ । यसले गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब ढिलो गर्दैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । धितोपत्र बजारलाई संवेदनशील मानिन्छ । तर नेपालमा यो क्षेत्रको संवेदनशीलता नबुझेर सरकारका उच्च ओहदामा बस्नेहरूले जथाभावी बोलेको पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ? यो भनेको समग्र वित्तीय साक्षरताको कुरा हो । वित्तीय साक्षरता कहाँ कम छ भनेर पनि मैले भन्नुपर्ने अवस्था छैन । वित्तीय साक्षरता सबै लेभलमा कम छ । वित्तीय साक्षरता, जिम्मेवारी, नियामक निकायको भूमिका, यो बजारको भूमिका, यसको संवेदनशीलता कमै मान्छेले मात्र बुझेका होलान । त्यसैले पनि वित्तीय साक्षरता मेरो प्रमुख योजनामा पर्छ । वित्तीय साक्षरता नभई बजारको विकास हुँदैन । समग्र साक्षरता लगभग ७० प्रतिशत कटेको अवस्थामा वित्तीय साक्षरता भने १८ प्रतिशतभन्दा कम छ । वित्तीय साक्षरता बढाउन मैले पहिलो चरणमा बजार सम्बद्ध पक्षहरूसँग एक स्तरकोे छलफल गरिसकेँ । वित्तीय साक्षरताका बारेमा हामी यस्तो अभियानको तयारी गरिरहेका छौं, जुन दिगो र प्रभावकारी बन्नेछ । कसैले त्यस्तो बोल्यो भने धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियामक निकायलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेतबाट स्पष्टीकरण माग्ने, सचेत गराउने अधिकार हुन्छ क्यार । त्यसरी बोल्नेमाथि तपाईंको कार्यकालमा बोर्डले एक्सन लिन्छ होला त ? हिम्मत देखाउनु होला त ? बोलेर भन्दा गरेर देखाउनु बेस होला । कारबाही गर्ने दायरामा हामी नभए पनि साक्षरता सबैलाई गराउन सक्छौं । हाम्रो कानून नै स्पष्ट छैन । स्पष्ट नभएको कानूनलाई लिएर केही गर्न पनि मिलेन । यसको व्यवस्थापनका लागि ऐनमा धेरै कुरा मिलाउनु पर्नेछ । तपाईंलाई त निकै सजिलो होला जस्तो देखियो । ऐन नै स्पष्ट नभएपछि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै कार्यकाल सकिने हो कि ? होइन । पहिला कुन गर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । मैले आफूलाई हिजोको भन्दा आज बेटर, अलि सक्षम, सचेत, क्यापेबल, हुन सकेँ कि सकिनँ भनेर आफूलई रिभ्यु गर्ने गर्दछु । मैले गरेको कामलाई पहिला तीन महिनामा हेरौंला, अनि त्यसपछि ६ महीनामा हेरौंला । त्यसपछि फेरि रिभ्यू गराउँला । अहिले मैले यस्तो गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि पछि समयले बताउला । मलाई पनि च्यालेन्ज रहेको छ । मेरो कामलाई मूल्यांकन गर्ने समय आउँदै छ । पहिलाको सेबोन अध्यक्षहरूलाई नेप्सेमाथि नै नियमन गर्न मुश्किल परेको थियो । तपाईंलाई नेप्सेमाथि नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति दिंदा कत्तिको स्वतन्त्रता दिने आश्वासन दिएको छ ? नियमनको कुरामा मलाई अप्ठ्यारो छैन । त्यो त मेरो जिम्मेवारीभित्र नै पर्ने कुरा हो । नियमनकारी निकायको अन्तर्गत नेप्से पर्छ । बजारको सरोकारवाला निकायमध्ये नेप्से पनि एक हो । नेप्से बजारको प्रमुख निकाय हो । तर नियमनकारी निकायको भूमिकामा त सेबोन नै अघि आउँछ । हामीले सबैप्रति अभिभावककोे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा बजारसम्बद्ध सबै पक्षहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्ने हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय आउँदैन । नेप्सेको शेयरहोल्डर त अरू बैंक पनि छन् नि । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । सेबोनको सञ्चालक समितिको बनोटमा निकै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । यसले स्वर्थको द्वन्द्व भयो भनिन्छ । यस विषयमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बोर्डको संरचनादेखि लिएर आवश्यक सबै कुराहरू परिमार्जन त गर्नैपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ कसैमा हुनुहुँदैन । बोर्डको संरचना भनेको सरकारको पहिलो प्ल्याटफर्म हो । यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ देखिन थाल्यो भने त्यसबाट त प्रभावकारी परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसर्थ बोर्डको संरचना व्यक्तिगत स्वार्थ नबाझिने तबरले बनाउनुप¥यो । यसका लागि उचित व्यवस्था हामीले सोचिरहेका छौ । जसलाई नियमन गर्ने हो, त्यही क्षेत्रको मान्छे बोर्डमा आउँदा त्यहाँ उचित नियमन हुने सम्भावना कम हुन्छ । बोर्डको संरचना परिवर्तनका लागि मैले दिनुपर्ने नेतृत्व दिनेछु । काम त विज्ञहरूले गर्ने हुन् । म अध्यक्ष भएको नाताले एउटा रोडम्याप बनाइदिने हो । त्यसमा काम गर्ने त टिम हुन्छ नि । सबैले आ–आफ्नो काम गर्ने हो । कमोडिटिज् एक्सचेञ्ज धेरै पहिलेदेखि गिजोलिएको अवस्था छ । यसको विषयमा तपाईंको योजना के छ ? नेपालमा कमोडिटिज एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । यसका लागि २०७४ मै ऐन बनिसकेको छ । यो सञ्चालन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो भूमिका रहन्छ । हाम्रो पूर्वाधार विकास, बजार मूल्य निर्धारण र रिस्क हेजिङ मेकानिजममा यसले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो नभइ नहुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो । यो इनफर्मल रूपमा चलिरह्यो भने राजस्वको चुहावट हुने भयो र करको दायरामा पनि आएन । यसलाई फर्मल गर्नै पर्छ । यो हाम्रो प्रमुख एजेण्डामा पर्छ । यसको लागि हामीले केही नियमावली, निर्देशिका तुरुन्तै विकास गर्नुपर्नेछ । कमोडिटिज एक्स्चेञ्जको लागि वेयर हाउस, ब्रोकर र सेटलमेन्ट सम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका बनाउनु पर्ने हुन्छ । यी नियमावली तुरुन्तै विकास गरेपछि हामी लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियामा जानु पर्छ । यसका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा मोडालिटी हेर्नुपर्छ । यसको लागि म सरकारसँग पनि तुरुन्त सहकार्य शुरू गर्छु । यो इन्स्ट्रुमेन्ट सञ्चालनले समग्र विकासको बृद्धि र राज्यको पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि गराउँछ । कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लागि लाइसेन्स कति ओटालाई दिनुहुन्छ र कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? मेरो बुझाइमा बढीमा दुई ओटाभन्दा बढी दिन मिल्दैन । तर विज्ञहरूले तीन ओटासम्म चाहिन्छ भन्लान् । एउटा मात्र हुँदा एकाधिकार होला भन्ने डर हुन्छ । तर अहिलेसम्मको अध्यनले दुई ओटासम्मलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ कि भन्ने हो । यसमा पुराना आवेदकहरूलाई नै दिने कि नयाँ आवेदन माग गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्दा यो विषयमा मैले कानून हेरेको छैन । लामो समयदेखि अल्झिएको विषयमा थप अध्ययनपछि बाधा नपर्ने तरिकाले काम अघि बढ्नुपर्छ । लाइसेन्स वितरणको विषयमा पैसाको ठूलो चलखेल हुने बताइन्छ । बोर्डले आगामी दिनमा वितरण गर्ने लाइसेन्स प्रक्रियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने सोच्नुभएको छ ? हाम्रो समाज सधैं यस्तै कुरामा निरन्तर अघि बढेको छ । हाम्रो माइन्डसेटहरू, हाम्रो कल्चर, अवेयरनेस, समग्र वस्तुस्थिति हेर्दा हामी धेरै शंकालु हुन्छौं । प्रतिक्रिया दिने अधिकार सबैलाई छ । मैले बुझ्ने कुरा के हो भने मैले काम गर्ने निकायमा काम गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो ब्रोकरको लाइसेन्सको कुरा होस् या कमोडिटिज एक्स्चेञ्ज लाइसेन्सको कुरा होस् । अझ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने निकाय हामी हैनौं । त्यसको दुई ओटा निकाय छन् । शुरुवाती निकाय नेप्से हो । मेरो कार्यकालमा हुने सबै कार्यहरू पारदर्शी हुन्छन् । तपाईंको कार्यकाल सकिएर जाँदा नेपालको धितोपत्र बजारमा के - के सुधार हुन्छन् । नेपाली लगानीकर्ताहरूले थप के सुविधा पाउँछन् ? मैले छोडेर जाँदा हिजोको भन्दा वा आजको भन्दा स्टेबल मार्केट होस् । लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस होस् । बजारसँग जोडिएका सरोकारवाला निकाय र लगानीकर्ताका लागि एउटा लिडरले एकदम फेयर, ट्रान्सप्यारेन्ट मेकानिजम डेभलप गर्‍यो भन्ने होस् । माइन्डसेट चेन्ज गर्‍यो, वर्किङ कल्चर चेन्ज गर्‍यो र केही इन्स्ट्रुमेन्ट पनि लिएर आयो, मार्केटको साइज बढायो, मार्केटलाई स्टेबल बनायो र अकाउन्टेबल बनायो, आफुलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो अरूलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो भन्ने होस् । यति कुरा मेरो कार्यकालमा गर्छु जस्तो लागेको छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

‘नेवाः पहिचान स्थापित गर्न नेपाल भाषाको प्रवर्द्धन आवश्यक’

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । बागमति प्रदेशका पूर्व मूख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेवाः पहिचानलाई स्थापित गर्न नेपाल भाषाको पठनपाठनका साथै प्रवर्द्धन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल भाषाको माध्यमबाट पठनपाठन हुने पहिलो विद्यालय जगत सुन्दर ब्वनेकुथि माध्यामिक विद्यालयको ३२ औं वार्षिक समारोहको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व मूख्यमन्त्री शाक्यले भाषाको माध्यमबाट मात्रै पहिचान सुनिश्चित हुने विचार […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७८

नेपाल भ्रमण वर्ष सन्दर्भ: स्थापित संस्कार पुनर्जीवित गरौँ

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल तुल्याउन नेपाल र नेपालीका स्थापित पहिचान, संस्कार र संस्कृति प्रयोगलाई जीवन्त तुल्याउन सुझाइएको छ । भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन ‘अतिथि देव स् भव’ अर्थात् पाहुनालाई स्वागत, सत्कार र आतिथ्यता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कमजोर हुँदै गएको पुराना सोमतिलोे संस्कार पुनर्जीवित तुल्याउन आवश्यक देखिएको पूर्वसञ्चारमन्त्री राम कार्की बताउनुहुन्छ ।

गोरखापत्र मंसिर २०७६