निर्वाचन गरेका अधिकांश बाचा पूरा भयो : मेयर पाण्डे

६ महिला उपमेयर, जसले रुपन्देहीमा एमालेको साख जोगाए

रुपन्देही । एमालेको प्रभाव क्षेत्र मानिने रुपन्देहीमा यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम भने सुखद हुन सकेन । अधिकांश पालिकाको प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार पराजित भए । तर, एक उपमहानगरसहित ६ नगरपालिकाको उपमेयर जितेर महिला नेतृत्वले एमालेको साख जोगाइदिएका छन् । एमालेका मेयर उम्मेदवार पराजित भएका ठाउँमा समेत फराकिलो मतान्तरसहित उपमेयरमा एमालेकै महिला नेतृ आएका छन् । […]

Nepal Press बैशाख २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन : बालेन उदयको अर्थ

काठमाडौं । वैशाख ३० अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बालेन्द्र (बालेन) साह एकजना सामान्य उम्मेदवार मात्र थिए । कुनै राजनीतिक दलको सदस्यविना उम्मेदवार बनेकाले उनले चुनाव जित्लान् भनेर उनका प्रतिस्पर्धी मात्र नभई निर्वाचनको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले समेत भेउ पाउन सकेका थिएनन् । निर्वाचन अघिसम्म उनी धेरैको नजरमा परेका थिएनन् भन्ने कुरा किन पनि पुष्टि हुन्छ भने त्यतिबेलासम्म (वैशाख ३० सम्म) अधिकांश सञ्चार माध्यमको ‘कभरेज’ मा उनी पछि नै देखिन्छन् । एकातिर सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंह र अर्कोतर्फ यसअघि नै २ पटक महानगरको मेयर भइसकेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका केशव स्थापितसँगको प्रतिस्पर्धामा बालेन टिक्छन् भन्नेमा धेरैलाई शंका थियो । बालेनको सफलता महानगरपालिकामा जब मतगणना शुरू भयो, त्यसयता बालेन अग्रस्थानमा छन् । यही गति कायम राखे उनले चुनाव जित्नेमा कुनै शंका छैन । यो आलेख तयार पार्दासम्म उनले निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा फराकिलो मत अन्तरले अग्रता लिइरहेका छन् । उनले प्राप्त गरिरहेको मत देख्दा यसअघि उनलाई नपत्याउने प्रतिस्पर्धीहरू चुप लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वडा तहमा कांग्रेस, एमालेकै उम्मेदवारले बढी मत पाउँदा समेत मेयरमा बालेनले नै ‘लिड’ गरिरहेका छन् । बालेनले के जादु गरे र यस्तो अवस्था आयो ? उत्तर सहज छ– यो अवस्था बालेनले सृजना गरेका होइनन् । यो त सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले तयार पारेका हुन् । यी दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार राजनीतिक पद्धति र उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको भए एउटा आस्था र समूहमा चल्ने विश्वास गरिने दलहरूले अघि सारेका उम्मेदवारका सामुन्ने संगठन नभएको जो सुकै व्यक्तिको उचाइ एकाएक यति धेरै बढ्ने थिएन । परिवर्तन खोजेकै कारण काठमाडौंमै यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा साझा र विवेकशील पार्टीका उम्मेदवारले सम्मानजनक र प्रतिस्पर्धी मत पाएका थिए । तर, त्यो बेला ती दल एउटा संगठनमा आबद्ध भइसकेकाले अहिलेको भन्दा अवस्था केही सहज थियो । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनताले खोजेको परिवर्तन र जनताका मुद्दाको सुनुवाइ राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको यथास्थितिवाद काठमाडौं महानगरको मेयरमा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले उठाएका उम्मेदवार लामो समयदेखि राज्य संयन्त्रमा जोडिएकाहरू हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार भएकी सिंह त झन् कांगे्रेसका संस्थापकमध्ये एक गणेशमान सिंहकी बुहारी र उनका छोरा तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् । केही महीनाअघि सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रकाशमानले समर्थन गरेका कारण यसपटक सिर्जनालाई मेयरको टिकट दिइएको चर्चा छ । त्यस्तै एमालेका स्थापितले टिकट पाउनु पनि पद्धति र प्रणालीभन्दा नेतृत्वलाई खुशी पार्दाको परिणाम हो भन्ने नबुझ्ने महानगरका मतदाता कमै होलान् । राजनीतिक दलहरूको यही रवैयाले यसपटक बालेनलाई अघि बढ्ने मौका मिल्यो । हामीले जुन देशको राजनीतिक संस्कार र पद्धति अवलम्बन गरेका छौं त्यस्तै पद्धति अंगीकार गरेका मुलुकमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दादेखि नै व्यापक छलफल हुन्छ । उम्मेदवार किन बन्ने र बनेपछि के गर्ने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण नभएसम्म उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त हुँदैन । नेपालमा भने सके आफू सम्बद्ध पार्टीको उपल्लो तहमा रहेको व्यक्ति, नभए टिकट वितरणको हैसियत राख्ने नेतालाई खुशी पारेकै भरमा उम्मेदवार बनाउने अभ्यास बढ्दै जाँदा जनता नयाँ उपायको खोजीमा पुग्छन् भन्ने बालेनले पाइरहेको मतबाट देखिन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र नभई सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी रहेका क्रमश: धनगढी र जनकपुरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरिरहेका छन् । ती स्थानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । वर्षौंको इतिहास बोकेका राजनीतिक दलका सामुन्ने चुनावअघि मात्र आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा चिनाएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाउनुले दलहरूको संस्कार, सोच र कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ भन्नेमा अब कुनै द्विविधा रहेन । राजनीतिमा सधैं एउटै व्यक्ति, आफन्त तथा खर्च गर्न सक्नेको मात्र पालो हुँदैन है भन्नेमा जनता सचेत हुँदै गएको पुष्टि गर्न बालेनहरूको लोकप्रियतालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता उदाहरणबाट नेपालको राजनीतिक प्रणाली र खासगरी जनताको विवेकप्रति सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वतन्त्रलाई काम गर्न कत्तिको सहज ? काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो नतीजा प्राप्त गर्दै गर्दा राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू भन्ने गर्छन्– एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्दैमा के फरक पर्छ र ? उनीहरू यतिसम्म भन्ने गर्छन् कि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेकाले कामै गर्न सक्दैनन्, त्यसैले केही वर्षमै पुन: जनता राजनीतिक दलमै फर्कन्छन् । उनीहरूका यस्ता तर्क केही हदसम्म सही पनि छन्, किनकि तिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएको नियम, कानूनमा टेकेर एउटा व्यक्तिले अहिलेको संरचनामा खासै काम गर्न सक्दैन । तर, राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार नगर्ने हो भने अबका निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूकै समूहले चुनाव जित्ने वा हारे पनि जनताको धेरै मत ल्याउने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएकाले फरक ढंगबाट काम गर्न भित्री संरचनाको भन्दा आफूलाई मतदान गर्ने जनता र विज्ञहरूको सहायता लिन सक्छन् । विज्ञ र मतदाताको विचार र क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने हो भने राजनीतिक दलको तर्फबाट विजयी भएकालाई पनि लाभ नै हुन्छ । यसो नगर्ने हो भने बहुमत ल्याए पनि केही अर्थ हुँदैन भन्ने उदाहरणको रूपमा यसअघिका कैयन मेयरहरूलाई लिन सकिन्छ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचितले चाहने हो भने राजनीतिक दलबाट विजयीको तुलनामा बढी काम गर्न सक्छन् । किनकि राजनीतिक तडकभडक, बन्देज र व्यस्तता उनीहरूलाई कम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विसं २००४ सालकै जस्तो निर्वाचन

नेपालमा वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव परम्परागत तरीकाले सम्पन्न भयो । जबकि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्थ्यो । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेशिन प्रयोग गरेको भए मत गणनामा खर्च हुने समय कम भई करोडांै खर्च कम हुन्थ्यो । प्रत्येक चुनावमा किनिने गरेका हजारौं मतपेटिकाको खर्च बच्ने थियो । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक भोटरलाई एउटा युजर आईडी दिएर एक ठाउँमा मात्र भोट हाल्न मिल्ने, यो आईडी चुनावको दिन बिहान ७ बजेबाट ५ बजेसम्ममात्र खुल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने चुनावका लागि ज्यानको बाजी लगाएर मतदान स्थलमा धाउनुपर्ने नै थिएन । विगतका र यसपटकको चुनावमा केही पार्टीको तामझाम हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर कालो धन चुनावमा खर्च भएको छ । त्यसबाहेक समय बढी लाग्ने एउटा चुनावका लागि महीनौंको मेहनत लगाएर मतपत्र छाप्न भन्दा घरबाट नै भोटहाल्ने प्रविधि विकास गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन । स्थानीय निर्वाचन भनेको कुनै देशको सबैभन्दा सानो तहमा सरकार निर्माण गर्न गरिने निर्वाचन हो । निर्वाचनले औपचारिक रूपमा सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्छ । निर्वाचन भनेको जनतामा निहित अधिकार कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने कानूनी प्रक्रिया हो । प्रतिनिधि छनोट गर्दा कहिलेकाहीँ चुक हुन सक्छ र एकपट छानिएपछि पदाधिकारीहरू स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार हुन पनि सक्छन् । त्यसैले आवधिक रूपमा निर्वाचन हुने गर्छ । तर, अलिकति प्रविधि सुधार गरेर ज्यादै सजिलो तरीकाले चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ । रोम र एथेन्समा पोप र होली रोमन इम्पेररहरू छान्नका लागि चुनाव गरिन्थ्यो । राजनीति वा प्रजातन्त्रका लागि निर्वाचनको शुरुआत लगभग ५०८ बीसीमा ग्रीसबाट भएको थियो । प्रविधिगत सुधार आर्थिक अनैतिकता रोक्ने औजार हो । महिलालाई मतदानको अधिकारसहितको आधुनिक चुनाव यूरोप र अमेरिकाबाट भएको हो । नेपालको संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेकाले चुनावमा विभिन्न व्यक्ति प्रतिस्पर्धीका रूपमा उठेका हुन्छन् । अनेक राम्रा पक्ष भए पनि स्थानीय निर्वाचन महँगो र भड्किलो भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । हालै फ्रान्समा राष्ट्रपतीय चुनाव भयो । त्यहाँ कुनै उम्मेदवारले पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएकाले दोस्रो चरणको मतदान भयो जसमा पहिलो चरणका मुख्य २ प्रतिस्पर्धीले मात्र भाग लिए र इमायल म्याक्रोले चुनाव जिते । नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा प्रतिस्पर्धी धेरै भएमा अरूले भन्दा थोरै बढी मतले ल्याए पनि जितिन्छ । यस्तोमा २० जना उम्मेदवार छन् र सबैले ५ प्रतिशत मत बराबर रूपमा पाएमा त्यसमध्ये १ मत बढी ल्याउनेले चुनाव जितेर जान्छ । यहाँ अनिवार्य रूपमा ५० प्रतिशत मत पाउन जरुरी हुँदैन । यसको अर्थ मत जुन पार्टीबाट जिते पनि पदमा पुगेपछि सबैका लागि समान तरीकाले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता तीनओटै तहको निर्वाचनको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालमा पहिलो पटक विसं २००४ जेठ ३ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटी चुनाव भएको थियो । त्यतिबेला प्रजातन्त्र स्थापना नभएकाले महिलाले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । पहिला नेपालमा महिलाको अधिकार थियो । त्यसैले राजेन्द्रलक्ष्मी, ललितत्रिपुरा सुन्दरी, राज्यलक्ष्मीले नायबी चलाएका थिए । तर, आधिकारिक रूपमा चुनावमा उठ्न वा उत्तराधिकारी बन्न पाएका थिएनन् । २०१० माघ १७ गतेको नगरपालिका निर्वाचनमा महिलाले पनि मताधिकार पाएका थिए । यसैगरी २०१४ माघ ७ मा भएको निर्वाचनमा मिडियाको पनि व्यापक प्रयोग भएको थियो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन नेपालको सरकार फेर्ने हैसियतको पहिलो निर्वाचन थियो । त्यसपछि लगत्तै २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण भयो । २०१८ फागुन ७ गते गाउँपञ्चायतको निर्वाचन भयो । सम्भवत: गाउँगाउँमा फैलिएको यो नै पहिलो स्थानीय निर्वाचन थियो । संघीयताअन्तर्गत व्यापक अधिकार भएको स्थानीय पालिकाको निर्वाचन २०७४ सालमा पहिलोपटक भयो, दोस्रो निर्वाचन वैशाख ३० गते । विडम्बना २००४ को चुनाव र आजको चुनावको तरीका उस्तै छ । संघीयताका कारणले बढ्दो बजेटको आकार र स्थानीय तहको भौगोलिक आकार बढेको कारणले नीतिगत निर्णय गर्ने सामान्य सांसदभन्दा कार्यकारी अधिकार भएको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षको पद अहिले बढी आकर्षक भएको छ । पहिलो स्थानीय पदाधिकारीले अधिकांश ठाउँमा राम्रो काम गरेका छन् । जस्तै हड्पिएका जग्गाहरू सरकारले फिर्ता लिन सकेको छ । स्थानीय सडक पुल, कुलो पँधेरोको राम्रो प्रबन्धन भएको छ । प्रतिपक्षले चनाखो भएर वाचडगका रूपमा हेर्ने भएकाले भ्रष्टाचार पनि कम भएको छ । परन्तु जति हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको छैन । हुनु के पर्दथ्यो भन्ने यस विषयमा आआफ्ना तर्क होलान् । तर, स्थानीय सरकारले बाँझो जमीनमा उपयुक्त बाली लगाई जनतालाई रोजगारी दिने, त्यहाँको अवस्था सुहाउँदो उद्योग खोलेर निर्यात व्यापारलाई सहयोग गर्ने जनता जो जुन उमेर समूहका भए पनि उनीहरूलाई रोजगारी दिने काम गर्ने र उत्पादनलाई निर्यात गर्न नेपालका लगभग ७०० स्थानीय तहले भटमास र तोरीको खेतीमा जोड दिन सक्ने हो भने अझै पनि नेपालीको अवस्था फेरिन बढी समय लाग्दैन । खानेतेल र नुट्रेलाको माग विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । यो उत्पादनको बजार सजिलै पाउन सकिने भएकाले यस विषयमा सबै स्थानीय तह र संघीय सरकार लाग्ने हो भने आउने विसं २०८४ को तेस्रो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल र नेपालीको अवस्था समुन्नत हुनेछ । त्यो समुन्नतिको केही उपलब्धि अर्को चुनावको खर्चले शून्यमा झर्ने देखिन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अबको चुनावलाई सस्तो र सभ्य बनाउन लाइनमा नबसी घरबाट नै मत दिन मिल्ने व्यवस्था गरौं । आखिर प्रविधि विकास भएकै छ सोच परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गरौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

रौतहटमा मनोनयन दर्ता न्यून, अधिकांशले भोलि गर्ने

११ वैशाख, रौतहट । स्थानीय निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको आइतबार पहिलो दिन रौतहटका निर्वाचन कार्यालयहरुमा न्यून संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । रौतहटका १८ स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन कार्यालयहरुमा आइतबार अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । रौतहटको गौरमा मेयर पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार अनिमेश मिश्रले पहिलो मनोनयन दर्ता गराएका छन् । निवर्तमान […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

भक्तपुरमा पुरानै आकांक्षी बढी

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा भक्तपुरका अधिकांश पालिकामा पुरानै जनप्रतिनिधि टिकट लिने कसरतमा जुटेका छन् । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ पुनः मेयर बन्ने दाउमा छन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

‘काँग्रेस र माओवादीले ५ वर्ष अघि पाएको मत जोडेर गरिने विश्लेषण पूरानो भईसक्यो’

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उप–प्रमुख विष्णु रिजालले २०७४ सालको स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार अहिलेको राजनीतिक विश्लेषण गरिनु गलत हुने बताएका छन् । नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको प्रचार विभागले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रचार भेलामा उप–प्रमुख रिजालले अहिले अधिकांश सञ्चार माध्यमले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेस र माओवादीले पाएको मतलाई जोडेर एमाले कमजोर छ भन्ने खालका समाचार आउने गरेको भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका हुन् ।‘२०७४ सालको मत परिणाम जोडेर काम गर्दैन, त्यो विश्लेषण अब पूरानो भईसक्यो’ रिजालले भने, ‘म एउटा जिल्लाको मात्रै उदाहरण सुनाउन चाहन्छु, रौतहटको समग्र स्थानीय तहमध्ये एमालेले चन्द्रनिगाहापूरको उपमेयर मात्रै जितेको थियो, अहिले रौतहबाट एमालेमा ४ मेयर, ६ उपमेयर र ३६ जना वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो तथ्यांक त २०७४ मा एमालेले पाएको मतमा देखिँदैन, त्यसकारण २०७४ को मतपरिणाम अनुसार गरिने विश्लेषण पूरानो भईसक्यो ।’उनले १ महिनाको अवधिमा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले २८ जिल्लामा पुगेर विशाल जनसभाहरुमा सम्बोधन गरेको र हजारौँलाई एमालेमा प्रवेश गराएको पनि सुनाएका छन् । बैशाख ११ गतेसम्म अध्यक्ष ओली कुन कुन जिल्ला, कुन कुन ठाउँमा जाने र सम्बोधन गर्ने भन्ने तालिका नै रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

Bizpati चैत्र २०७८

दुल्लु नगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट रुद्र शाही उम्मेदवार

दैलेखको दुल्लु नगरपालिका भूगोलका हिसाबका कर्णालीकै ठूलो नगरपालिका हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरु यस नगरपालिकाको विभिन्न पदमा उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामा छन् । नेकपा एमालेले भने मेयर पदका लागि रुद्र शाहीलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । उम्मेदवार चयनका लागि भएको आन्तरिक चुनावमा उनी पहिलो भएसँगै उम्मेदवारी लगभग पक्का भएको हो ।यो पालिकामा ०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका घनश्याम भण्डारीले मेयर पदमा जितेका थिए । यद्यपि अधिकांश वडामा एमालेले जितेको थियो । य

Ratopati फाल्गुन २०७८

मेयर लालकिशोर साहको प्रश्न- के संघीय मन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आयोगले राख्छ ?

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

मेयर साहको प्रश्न- के संघीय मन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आयोगले राख्छ ?

ekagaj फाल्गुन २०७८

स्थानीय चुनाव : धनगढी उपमहानगरमा पुरानै आकांक्षी, कुन दलबाट को-को दौडमा ?

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्रै उपमहानगरपालिका धनगढीमा निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि तीव्र बनेका छन् । दलहरूले धनगढी उमहानगरपालिकामा चुनावी तयारी थालेका हुन् । दलहरूबाट उम्मेदवारको टुंगो लाग्न बाँकी नै छँदा नेताहरू टिकट हत्याउन लबिङमा लागिसकेका छन् । यसपटक धनगढीमा अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोरिनसक्ने चर्चा छ । कोही आफ्नो विरासत जोगाउने कसरतमा छन् भने कोही विगतको हारलाई उल्ट्याउँदै जीत निकाल्ने गृहकार्यमा छन् । वर्तमान मेयर नृपबहादुर वडका प्रत्य...

Lokaantar पौष २०७८

निर्वाचन गरेका अधिकांश बाचा पूरा भयो : मेयर पाण्डे

सम्बन्धित सामग्री