नेपालमा वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव परम्परागत तरीकाले सम्पन्न भयो । जबकि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्थ्यो । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेशिन प्रयोग गरेको भए मत गणनामा खर्च हुने समय कम भई करोडांै खर्च कम हुन्थ्यो । प्रत्येक चुनावमा किनिने गरेका हजारौं मतपेटिकाको खर्च बच्ने थियो । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक भोटरलाई एउटा युजर आईडी दिएर एक ठाउँमा मात्र भोट हाल्न मिल्ने, यो आईडी चुनावको दिन बिहान ७ बजेबाट ५ बजेसम्ममात्र खुल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने चुनावका लागि ज्यानको बाजी लगाएर मतदान स्थलमा धाउनुपर्ने नै थिएन ।
विगतका र यसपटकको चुनावमा केही पार्टीको तामझाम हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर कालो धन चुनावमा खर्च भएको छ । त्यसबाहेक समय बढी लाग्ने एउटा चुनावका लागि महीनौंको मेहनत लगाएर मतपत्र छाप्न भन्दा घरबाट नै भोटहाल्ने प्रविधि विकास गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।
स्थानीय निर्वाचन भनेको कुनै देशको सबैभन्दा सानो तहमा सरकार निर्माण गर्न गरिने निर्वाचन हो । निर्वाचनले औपचारिक रूपमा सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्छ । निर्वाचन भनेको जनतामा निहित अधिकार कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने कानूनी प्रक्रिया हो । प्रतिनिधि छनोट गर्दा कहिलेकाहीँ चुक हुन सक्छ र एकपट छानिएपछि पदाधिकारीहरू स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार हुन पनि सक्छन् । त्यसैले आवधिक रूपमा निर्वाचन हुने गर्छ । तर, अलिकति प्रविधि सुधार गरेर ज्यादै सजिलो तरीकाले चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
रोम र एथेन्समा पोप र होली रोमन इम्पेररहरू छान्नका लागि चुनाव गरिन्थ्यो । राजनीति वा प्रजातन्त्रका लागि निर्वाचनको शुरुआत लगभग ५०८ बीसीमा ग्रीसबाट भएको थियो । प्रविधिगत सुधार आर्थिक अनैतिकता रोक्ने औजार हो ।
महिलालाई मतदानको अधिकारसहितको आधुनिक चुनाव यूरोप र अमेरिकाबाट भएको हो । नेपालको संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेकाले चुनावमा विभिन्न व्यक्ति प्रतिस्पर्धीका रूपमा उठेका हुन्छन् । अनेक राम्रा पक्ष भए पनि स्थानीय निर्वाचन महँगो र भड्किलो भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । हालै फ्रान्समा राष्ट्रपतीय चुनाव भयो । त्यहाँ कुनै उम्मेदवारले पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएकाले दोस्रो चरणको मतदान भयो जसमा पहिलो चरणका मुख्य २ प्रतिस्पर्धीले मात्र भाग लिए र इमायल म्याक्रोले चुनाव जिते । नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा प्रतिस्पर्धी धेरै भएमा अरूले भन्दा थोरै बढी मतले ल्याए पनि जितिन्छ । यस्तोमा २० जना उम्मेदवार छन् र सबैले ५ प्रतिशत मत बराबर रूपमा पाएमा त्यसमध्ये १ मत बढी ल्याउनेले चुनाव जितेर जान्छ । यहाँ अनिवार्य रूपमा ५० प्रतिशत मत पाउन जरुरी हुँदैन । यसको अर्थ मत जुन पार्टीबाट जिते पनि पदमा पुगेपछि सबैका लागि समान तरीकाले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता तीनओटै तहको निर्वाचनको हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालमा पहिलो पटक विसं २००४ जेठ ३ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटी चुनाव भएको थियो । त्यतिबेला प्रजातन्त्र स्थापना नभएकाले महिलाले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । पहिला नेपालमा महिलाको अधिकार थियो । त्यसैले राजेन्द्रलक्ष्मी, ललितत्रिपुरा सुन्दरी, राज्यलक्ष्मीले नायबी चलाएका थिए । तर, आधिकारिक रूपमा चुनावमा उठ्न वा उत्तराधिकारी बन्न पाएका थिएनन् ।
२०१० माघ १७ गतेको नगरपालिका निर्वाचनमा महिलाले पनि मताधिकार पाएका थिए । यसैगरी २०१४ माघ ७ मा भएको निर्वाचनमा मिडियाको पनि व्यापक प्रयोग भएको थियो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन नेपालको सरकार फेर्ने हैसियतको पहिलो निर्वाचन थियो । त्यसपछि लगत्तै २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण भयो । २०१८ फागुन ७ गते गाउँपञ्चायतको निर्वाचन भयो । सम्भवत: गाउँगाउँमा फैलिएको यो नै पहिलो स्थानीय निर्वाचन थियो ।
संघीयताअन्तर्गत व्यापक अधिकार भएको स्थानीय पालिकाको निर्वाचन २०७४ सालमा पहिलोपटक भयो, दोस्रो निर्वाचन वैशाख ३० गते । विडम्बना २००४ को चुनाव र आजको चुनावको तरीका उस्तै छ ।
संघीयताका कारणले बढ्दो बजेटको आकार र स्थानीय तहको भौगोलिक आकार बढेको कारणले नीतिगत निर्णय गर्ने सामान्य सांसदभन्दा कार्यकारी अधिकार भएको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षको पद अहिले बढी आकर्षक भएको छ ।
पहिलो स्थानीय पदाधिकारीले अधिकांश ठाउँमा राम्रो काम गरेका छन् । जस्तै हड्पिएका जग्गाहरू सरकारले फिर्ता लिन सकेको छ । स्थानीय सडक पुल, कुलो पँधेरोको राम्रो प्रबन्धन भएको छ । प्रतिपक्षले चनाखो भएर वाचडगका रूपमा हेर्ने भएकाले भ्रष्टाचार पनि कम भएको छ । परन्तु जति हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको छैन ।
हुनु के पर्दथ्यो भन्ने यस विषयमा आआफ्ना तर्क होलान् । तर, स्थानीय सरकारले बाँझो जमीनमा उपयुक्त बाली लगाई जनतालाई रोजगारी दिने, त्यहाँको अवस्था सुहाउँदो उद्योग खोलेर निर्यात व्यापारलाई सहयोग गर्ने जनता जो जुन उमेर समूहका भए पनि उनीहरूलाई रोजगारी दिने काम गर्ने र उत्पादनलाई निर्यात गर्न नेपालका लगभग ७०० स्थानीय तहले भटमास र तोरीको खेतीमा जोड दिन सक्ने हो भने अझै पनि नेपालीको अवस्था फेरिन बढी समय लाग्दैन । खानेतेल र नुट्रेलाको माग विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । यो उत्पादनको बजार सजिलै पाउन सकिने भएकाले यस विषयमा सबै स्थानीय तह र संघीय सरकार लाग्ने हो भने आउने विसं २०८४ को तेस्रो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल र नेपालीको अवस्था समुन्नत हुनेछ । त्यो समुन्नतिको केही उपलब्धि अर्को चुनावको खर्चले शून्यमा झर्ने देखिन्छ ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अबको चुनावलाई सस्तो र सभ्य बनाउन लाइनमा नबसी घरबाट नै मत दिन मिल्ने व्यवस्था गरौं । आखिर प्रविधि विकास भएकै छ सोच परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गरौं ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
