Prashasan

श्रावण २०७८

नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि समिति गठन गर्न अर्थको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ । निमगको भावि कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने गरी छलफल केन्द्रीत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जहाजको इञ्जिन मर्मतबारे छानबिन गर्न निगमद्वारा समिति गठन - Nepal Japan

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले ‘नाइन एन–एकेएक्स’ कलसाइन न्यारोबडी ए–३२० जहाजको इञ्जिन मर्म

NepalJapan 8 दिन पहिले

जहाजको इञ्जिन मर्मतबारे छानबिन गर्न निगमद्वारा समिति गठन

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले ‘नाइन एन–एकेएक्स’ कलसाइन न्यारोबडी ए–३२० जहाजको इञ्जिन मर्मतमा ढिलाइ भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

कान्तिपुर 8 दिन पहिले

निगमलाई किन चाहियो १३५ अर्ब ?

सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तारका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब नयाँ ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले यसका लागि वित्त कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । भएका विमानसमेत सही व्यवस्थापन गरेर उडान गर्न नसक्ने निगमका लागि यति धेरै ऋण किन चाहियो भनेर प्रश्न उठेको छ, जुन जायज छ । विश्वमै वायुसेवा निकै प्रतिस्पर्धी बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न ढिला भइसकेको कुरा साँचो हो । तर, विनाव्यावसायिक योजना अहिले जसरी ऋण लिनका लागि पहल थालिएको छ त्यसले भने अनेक आशंकालाई उठाएको छ । यसअघि चिनियाँ जहाज खरीदमा पनि गतिलो योजना बनाउन नसक्दा ठूलो रकम डुब्न पुग्यो । नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी हस्तक्षेपका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । विमान खरीदका लागि लिएको ऋणको ब्याज थपिएर ४८ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारी जमानीमा लिइएको उक्त ऋण तिर्न निगमले सकेको छैन । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ विमान खरीद गरेको भए पनि तिनले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । विमानको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिले के बिग्रिएर त कहिले के बिग्रिएर बारम्बार ग्राउन्डेड हुने गरेको पाइन्छ । चाहे आन्तरिक होस् चाहे अन्तरराष्ट्रिय उडान, तिनको व्यवसायमा निगम निकै पछि छ । नयाँ उडान गन्तव्य खोज्न सकेको छैन । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र अन्य केही देशमा उडान शुरू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनिश्चितता छैन । अर्थात् निगमको कार्यशैली निकै जुम्सो छ । यस्तोमा उसले जेजति विमान थपे पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ । हो, निगमसँग जति धेरै विमान हुन्छ त्यति धेरै उडान नियमित हुन्छ । मुनाफा पनि कमाउन सक्छ । तर, निगम सरकारको हस्तक्षेपका कारण कहिल्यै पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । अझ यसलाई दुहुनो गाई जस्तो बनाएर अवैध तरीकाले लाभ लिने प्रवृत्ति छ । विमान खरीददेखि विक्री एजेन्ट नियुक्तिसम्म, टिकट विक्रीदेखि मर्मतसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्तो भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म निगमको सुधारको थालनी हुन सक्दैन । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । अहिले निगमले लिएको ऋण तुलनात्मक रूपमा केही महँगो छ तर त्यो ऋण महँगो भयो भनेर अन्य संस्थासँग सस्तोमा ऋण लिन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । तर, विश्वका प्राय: सबै वायुसेवा कम्पनीले ऋण लिएको देखिन्छ । ती कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गरेर ऋणको साँवाब्याजको किस्ता बुझाएका छन् । निगम भने त्यसो गर्न अक्षम देखिन्छ । यस्तोमा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नु र त्यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु आवश्यक छ । खासमा सरकारका लागि घाँडो बनेको यो कम्पनी चलाउने धृष्टता गर्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बेच्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले वायुसेवा कम्पनी चलाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । भारत सरकारले पनि सरकारी वायुसेवा कम्पनी निजीक्षेत्रलाई बेच्यो । टाटा समूहले किनेपछि व्यवसाय विस्तारका लागि ५ सय जहाज खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । नेपालले त्यति ठूलो परिमाणमा विमान खरीद गरेर व्यवसाय गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रले पनि निगम खरीद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई निगम विक्री गर्ने साहस गर्नुपर्छ । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । सुधारको पहल नगरी विमान थप्न वा अन्य कामका लागि ऋण लिनु उपयुक्त होइन । पहिला निगमको व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै ऋण दिनेले पनि पत्याउँछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेपाल वायुसेवा निगम सुधार्ने प्रतिवेदन : सोल्टी होटलको शेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्न सुझाव

Nepal Press भाद्र २०८०

नेवानिको टिकट र दरसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न समिति गठन

११ माघ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी)का टिकट बिक्री बढाउने र दरका सम्बन्धमा रहेका समस्या समाधान गर्न निगम र नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्स (नाट्टा)ले संयुक्त समिति गठन गरेका छन् । बुधबार दुई संस्थाबीच टिकट दर, सरलीकृत ढंगले टिकट बिक्री व्यवस्थापन, ग्रुप फेयर, उडानसम्बन्धी प्रभावकारी जानकारी लगायत विषयमा छलफल भएको हो । […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

ऋषि धमला विमान प्रकरण : नेवानिसँग क्यानले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित भीआइपी रहेको उडानमा पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको ‘प्रोटोकल उल्लंघन’का विषयमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)लाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले स्पष्टीकरण सोधेको छ। विमानमा धमलाले जबरजस्ती गरेको प्रकरण छानबिनका लागि निगमले उपमहाप्रबन्धक केबी थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिले केही दिनमै प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन दिने गरी अध्ययन…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

वायुसेवा निगमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गर्न समिति गठन

सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को संरचनागत र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५