जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै बालेनले दिए आयोगमा निवेदन

काठमाडौं :  काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले जरिवाना मिनाहा गरिदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।  समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि आयोगको कारबाही स्वरूप जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि साहले जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन दिएका हुन्। उनले फोहर व्यवसस्थापनमा व्यस्त भएकोले खर्च विवरण बुझाउन नसकेको भन्दै आयोगमा खर्च मिनाहाको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका हुन्।  निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले असोज ११ गते जरिवान

सम्बन्धित सामग्री

बालेनले दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र साह (बालेन) ले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

बालेनले दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र साह (बालेन) ले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा बालेन शाहकाे निवेदन: मेराे जरिवाना मिनाहा गरियाेस्

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।  गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित साहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएनन् । तोकिएको समय ३० दिनभित्रमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै ...

जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा बालेन साहको निवेदन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित साहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएनन् । तोकिएको समय ३० दिनभित्रमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले साहलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । उक्त […]

साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाका लागि मेयर बालेनले दिए निवेदन, आयोगद्वारा अस्वीकार

आयोगले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको समयदेखि ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले बालेनले जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका आायोगले जनाएको छ ।

जरिवाना मिनाहाको मागसहित निर्वाचन आयोगमा बालेनको निवेदन

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।  गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित साहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएनन् । तोकिएको समय ३० दिनभित्रमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले साहलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । उक्त जरिवाना […]

बालेनद्वारा जरिवाना मिनाहा गर्न माग

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जरिवाना मिनाहा गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि आयोगको कारबाही स्वरूप जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि शाहले जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन दिनुभएको हो। निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले असोज ११ गते जरिवाना मिनाहा गर्न निवेदन दिनुभएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, “जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन आएको सुन्यौँ तर उहाँको आग्रह निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय हो।” उक्त निवेदन आयोग पदाधिकारीको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको आयोग स्रोतको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले

कर फछ्र्योटमा अनियमितता (सम्पादकीय)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा एक अर्ब ३३ लाख रुपियाँको जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । कर फछ्र्योट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध बिगो र त्यसको दोब्बरले हुने रकम जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएपछि लामो समयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन मुद्दा अदालत पुगेको छ । कर फछ्र्योट आयोगले कर उठाउन बाँकी र कर सम्बन्धमा विभिन्न महìवपूर्ण निर्णय लिन सक्ने भएकाले त्यहाँका पदाधिकारीहरूले ‘स्वविवेक’ मा गरेका निर्णय विवादास्पद हुँदै आएका थिए । पञ्चायतकालमा जारी कर फछ्र्योट ऐन २०३३, को दफा १७ अनुसार ‘असल नियतले गरेकामा बचाउ’ हुने भएकाले त्यहाँका पदाधिकारीहरूले स्वेच्छापूर्वक निर्णय गर्दै अनियमितता गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कर फछ्र्योट आयोगको काम कारबाहीको बचाउ गर्नेहरूले दफा १७ को प्रावधानअनुसार आफ्ना कामकारबाहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने दाबी गर्थे । लुम्बध्वज महत अध्यक्षताको आयोगले उठाउनुपर्ने करमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल गर्ने र ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ फछ्र्योट गर्ने ‘असल नियतले’ स्वविवेक प्रयोग गरेपछि आयोग विवादमा परेको थियो । कर फछ्र्योट आयोगमा कर फछ्र्योटका एक हजार ७२६ वटा निवेदन परेका मध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदनमाथिको कारबाहीमा ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौतामध्ये ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ फछ्र्योट र नौ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल गरिएकाले मुलुकले ठूलो आकारको कर गुमाउनु परेको देखिन्छ ।