नगरप्रति अपनत्व बढाउन स्थानीय भाषाको छनोट

कांग्रेस बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रस्ताव : 'स्वास्थ्य बिमा सुधारको योजनामा अपनत्व लिइदिनुस्'

कान्तिपुर 1 महिना पहिले

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनेलाई सम्मान

बडीमालिका नगरपालिका–७ ले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ । ‘जहाँ आफू, आफ्ना त्यहाँ’ भन्ने अभियान अनुरूप छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने विद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेको वडाध्यक्ष धर्मराज पाध्यायले बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न तथा सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको अपनत्व बढाउन नगरपालिकाको ‘जहाँ आफू, आफ्ना त्यहाँ’ भन्ने नीति लिएर काम गरिरहेको वडाध्यक्ष पाध्यायले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

तुल खड्का

राज्य व्यवस्थाप्रतिको अपनत्व र स्वामित्व बढाउन एवं शासनको सुखद अनुभूति गराउन विभिन्न कालखण्डमा संविधान, शासन, सरकार, संरचना र संयन्त्रसमेत परिवर्तन हुँदै आएका छन् । एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

गैरसंवैधानिक शक्तिको उदय

राज्य व्यवस्थाप्रतिको अपनत्व र स्वामित्व बढाउन एवं शासनको सुखद अनुभूति गराउन विभिन्न कालखण्डमा संविधान, शासन, सरकार, संरचना र संयन्त्रसमेत परिवर्तन हुँदै आएका छन् । एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

विकासका लागि श्रम र रोजगार : सामाजिक संरक्षण क्षेत्रमा सुधारको खाँचो

नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशको तीव्र विकास गरी विकसित देशको स्तरमा उक्लने सपना बुनिएको पाइन्छ । स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुरका सपना धेरै नेपालीले सुनेका हुन् । तर, सन् १७७६ तिर विश्व मानचित्रमा सँगसँगै जस्तो उदाएका अमेरिका र नेपालको अहिलेको विकासको अवस्थामा आकाश जमीनको अन्तर छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ७० हजार २४९ अमेरिकी डलरसहित अमेरिकाले विज्ञान प्रविधि, अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा उचाइ छाएको भने यता नेपाल १ हजार २०८ डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आयसहितको अतिकम विकसित र परनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको छ । यो ५८ गुणा असमान आयस्तरले नेपालले आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्नुपर्ने तथ्यलाई संकेत गर्छ । यसका लागि जनशक्तिले काम पाउनुपर्‍यो र काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्‍यो । नेपाली जाति काम गरेर खाने र उँभो लाग्ने जाति भएकाले अर्थतन्त्रमा योगदान गरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउन आतुर छ । यस आलेखमा नेपालको तीव्र विकासका लागि श्रम रोजगार र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही सुधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ । देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । मानव संसाधन व्यवस्थापनअन्तर्गत नेपालमा श्रम र रोजगारीलाई अद्यापि प्रभावकारी तरीकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । श्रमिक उत्पादन र परिचालन गर्ने जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको एकीकृत नीति ल्याउन सकिएको छैन । जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छैन । श्रम बजार स्वतःस्फूर्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि व्यवस्थित मर्यादित श्रमसहितको आन्तरिक रोजगारीको सुनिश्चितता र सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बद्ध नीति तथा कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति र कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सबैले रोजगारी पाउने अवस्था नभएसम्म विकासको मूल सूचकका रूपमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकिने भएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई मूर्तरूप प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगार व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले श्रम बजारका केही असहजतालाई सहजीकरण गर्नेछ । एकातिर आन्तरिक रोजगार बजारमा उपलब्ध भएका रोजगारीका अवसरको सूचना नेपाली कामदारले नपाएको अवस्था छ भने नागरिकले भोलि कस्तो काम पाउन आज कस्तो शीप प्राप्त गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेको अवस्था छ । तर, लक्ष्य भेदन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको जटिल बाटो लिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि बेथितिको चाङ छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रमस्वीकृति लगायत सेवालाई पूर्णतः अनलाइनमार्फत प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ भने प्रविधि चलाउने कर्मचारीको पनि आचरणमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । यी विषय निरन्तर सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले तयार गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । यसको धेरै क्षेत्रबाट आलोचना र प्रशंसासहितको समीक्षा भएको छ । तर, रोजगारीको अन्तिम विकल्पका रूपमा योभन्दा उत्तम विकल्प कसैले पस्किन नसकेको देखिन्छ । भारतले पनि विगत १५ वर्षदेखि यस्तै कार्यक्रममार्फत गरीबी र सामाजिक संरक्षणलाई जोडेको छ । यसबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । नेपालमा पनि केही न केही भएको छ भन्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले नागरिकको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम ढाँचामा पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । यो कार्यक्रमलाई हटाउँदा वहन गर्नुपर्ने राजनीतिक लागतको पनि हेक्का हुने नै छ । त्यसैले पनि यसको सुधार गरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । यसैअन्तर्गत श्रमिकको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार विनिमय प्रणाली स्थापना गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास गरिनु पर्नेछ । रोजगादाता र श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गरी श्रम बजारलाई थप सहजीकरण गर्न एकीकृत रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी अहिलेलाई बाध्यता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलदायी बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीको पहिचान र उपयोग गरिनुको विकल्प देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कदर गरी गन्तव्य मुलुकहरूले पनि हाम्रो कामदार नागरिक र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी छ । यता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न गरिएको शुरुआत प्रशंसनीय छ । यसले सबैलाई समेट्नुपर्छ । यसको महत्त्व सबैलाई बुझाउन कडा मेहनत गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको शीप, पूँजी र प्रविधि उपयोग गरी आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता उन्मुख पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा स्वीस, कोरियाजस्ता विदेशी दाताहरू पनि जुटेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिएर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक र निजका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार एवं कल्याणकारी सेवामा वृद्धि गरी परिमार्जन गरी थप सहज बनाउनु पर्नेछ । कल्याणकारी कोषलाई थप प्रतिफलदायी पनि बनाउनु पर्नेछ । टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा भएका कामलाई पनि सबैको पहुँचमा ल्याउनु पर्नेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको संख्यालाई घटाउन मद्दत गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै जानुपर्नेछ । यस अतिरिक्त श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूत गर्ने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र जिल्लास्तरका अस्पतालहरूमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गरी श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, तालीम प्रदायक संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरी विश्वस्तरीय तालीम प्रदान गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक शीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरी श्रम बजारको मागअनुसारको शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शीप विकास तालीमलाई रोजगार र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालीमलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि यस क्षेत्रको सुधारका लागि छुटाउनै नहुने विषय हुन् । अहिलेको अनिश्चित संसारमा योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणको विस्तार गरी असहज अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्दै लैजाने, नागरिकलाई राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपलब्ध गराउने कामलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अन्त्यमा, देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । काम नगरी उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नगरी देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउन सकिँदैन । कुनै बेलाको हाम्रो समकक्षी अमेरिकाले श्रमको उतपादकत्व वृद्धि गरी ५८ गुणाले धनी हुनुको रहस्य यसैमा छ । मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेमा नेपालले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानी बढाउनु जरुरी छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्न पहल गर्नेछु : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रोटोकलको अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकतासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । बाध्यकारी श्रम निषेध र पुन:स्थापनाका लागि बनाउन लागिएको विधेयक परिपक्व र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई मन्त्री अर्यालले आग्रह गरे । ऐन कानून, लामो समयसम्म काम गर्नेगरी बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘एकपटक बनाएको नीतिनियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दछ । ता कि मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिनेबित्तिकै त्यो पनि फेर्नुपर्ने नहोस्,’ उनले भने, ‘हामीले गर्ने काममा कमीकमजोरी नहोस्, परिपक्व होस् । त्यसका लागि पीडित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग गहन छलफल गर्न तयार छु ।’ मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम शहर केन्द्रित मात्र हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफूहरूले त्यसमा ध्यान दिने बताए । बाध्यकारी श्रम गरिरहेका पीडिले पनि अपनत्व महसूस हुनेगरी काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई उनले अनुरोध गरे । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए । बाध्यकारी श्रमको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यस्तै श्रम आप्रवासन विज्ञ एवं अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए । नेपाल श्रम सर्वेक्षणले २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३३८ जनाले बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार ९५३ जना, हरुवाचरुवा ४५ हजार ६५ र इँटाभट्टामा ६ हजार २२९ जनाले काम गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ मा पनि यीनै चार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ । नेपालमा यति धेरै संख्याले बाध्यकारी काम गरिरहेको भए पनि उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएकाले एउटा पनि मुद्दा अदालतमा नपरेको अधिवक्ता लुइँटेलले बताएका छन् । उक्त विधेयकले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने आशा सरोकारवाला निकायले गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

रत्ननगरमा ३० करोड लगानीको वाटर किङडम शिलान्यास

चितवन (अस) । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–५ झुवानीमा ३० करोड रुपैयाँ लगानीमा वाटर किङडम निर्माण हुने भएको छ । नगरपालिकाका मेयर नारायण वनले वाटर किङडमको शिलान्यास गरे । झुवानी माविले संरक्षण गर्दै आएको तीन बिघा क्षेत्रफलमा सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा वाटर किङडम निर्माण सुरु गरिएको मेयर वनले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा ९ करोड ७९ लाखमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको उनले बताए । पार्कमा सरकारको ४ करोड ५५ लाख र नगरपालिकाको ५ करोड २४ लाखको लगानी रहेको छ । सरकारी लगानीबाहेक वाटर किङडम निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी शेयर लगानी खुला गरिएको मेयर वनले बताए । वाटर किङडमप्रति स्थानीयको अपनत्व बढाउन एक घर एक शेयरको अवधारणा ल्याइएको छ । पहिलो वडाबासी, दोस्रो नगरबासी र त्यसपछि मात्र बाहिरी व्यक्तिका लागि प्राथमिकताका आधारमा शेयर खुल्ला गरिनेछ । वाटर किङडम निर्माणका लागि झुवानी माविसँग २५ वर्षसम्म जग्गा भाडामा लिइएको छ । प्रतिकठ्ठा प्रतिवर्ष ६ हजार भाडा निर्धारण गरी नगरपालिका र विद्यालयबीच सम्झौता गरिएको उनले बताए । यो चितवनमै अत्यधुनिक र सुविधासम्पन्न वाटर किङडम हुने नगरपालिकाको दाबी छ । वाटर किङडममा तीन वटा कृत्रिम पोखरी, स्वीमिङ पुल, ६० देखि ६५ मिटरको ६ वटा चिप्लेटी, पानी डान्स (हलभित्र कृत्रिम हिउँ पार्ने), गर्मी छल्न हलभित्र कृत्रिम हिउँ, रोटे पिङलगायत पूर्वाधार निर्माण हुने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलले जानकारी दिए । वाटर किङडमलाई सौराहाको प्याकेज कार्यक्रममा समावेश गरी यहाँ आउने अधिकांश पर्यटकलाई यसको अवलोकन गराउने योजना नगरपालिकाको छ । वडा–५ का वडाध्यक्ष कृष्ण महतोले वाटर किङडम आफ्नै भएको आत्मविश्वास बढाउन एक घर एक शेयरको अवधारणा अघि सारिएको बताए । ‘पैसा हुनेले सजिलै शेयर हाल्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘नहुनेलाई हामी काम दिन्छौं र त्यहीबाट आएको पैसा शेयर हाल्न लगाउँछौं ।’ पर्यटक आकर्षण केन्द्रको रूपमा लिइएको वाटर किङडम बन्ने भएपछि ६० वर्षपछि झुवानीमा खुसी फर्किएको छ’, स्थानीय रामचन्द्र चौधरीले भने, ‘झुवानी ६० वर्ष पहिले जिल्लाको सदरमुकाम थियो । अब वाटर किङडमले झुवानीलाई चिनाउनेछ ।’ कार्यक्रममा कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ, वडा–६ का वडाध्यक्ष बलराम दाहाल, क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष दीपक भट्टराई, झुवानी माविका पूर्वअध्यक्ष जोगेन्द्र महतोलगायत सहभागी थिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सामाजिक सुरक्षा योजना ४ वर्षमा : अझै देखिएन उत्साहजनक सहभागिता

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सन दिन भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता भने अझैसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन करीब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्् । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन्् । यसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तर, कोषमा अहिलेसम्म १५ हजार ८ प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएका छन् । औपचारिक रूपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचीकृत भएको यो तथ्यांकबाटै देखिनुले सामाजिक सुरक्षा कोष सोचेअनुसार अघि नबढेको स्पष्ट देखिएको छ । अर्बौं संकलन, परिचालन शून्य त्यसो त, हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट अर्बौं संकलन गरिएको छ तर त्यसको सही परिचालन हुन सकेको छैन । आबद्ध भएका रोजगारदाता र श्रमिकबाट कोषमा अहिलेसम्म १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । तर, यो रकमलाई कोषले बैंकमा राखेर ब्याज खानेबाहेक अरू कुनै काममा लगाउन सकेको छैन । रकम परिचालन गर्न आवश्यक नीतिको अभाव देखाउँदै ‘फिक्स डिपोजिट’मा योगदानकर्ताको रकम राखेर ब्याज खाने काम राज्यले गरेको छ । ऋणको सहारामा चल्नुपर्ने बाध्यता कायमै सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना शुरू गरेको ४ वर्ष लाग्दा यो कोष आत्मनिर्भर पनि बन्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारामा चलिरहेको छ । यो बाध्यता अझैसम्म हटेको छैन । पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवासुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ । मन्त्रीहरूले अझै अपनत्व ग्रहण गरेनन् तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो, त्यसपछि रामेश्वर राय यादव आए उनले मतलव नै गरेनन् । त्यसपछि गौरीशंकर चौधरी हुँदै अहिले कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री छन् । यी कुनै मन्त्री पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन अपनत्व लिएको देखिँदैन जसकारण कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्रालयमा कार्यक्रम चार वर्ष लागेको उपलब्धमा शनिवार श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक सामान्य कार्यक्रम भयो भने अरू खासै रौनक देखिएन । कार्यक्रममा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठदेखि निजीक्षेत्रका केही प्रतिनिधि देखिए । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कामको शुरुआत भएकाले केही कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार्न भने पछि परेनन् । मन्त्रीले त्यस अवसरमा सबैलाई सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सरकारले सम्बोधन गरिने बताएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सफल भइरहेको दाबी गर्न छाडेनन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीलले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्याविधिलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी कोषलाई योगदान मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए भने कोषको तीनवर्षे यात्रा सफल भएको दाबी गर्न भ्याए । कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा निजीक्षेत्र, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट उपस्थित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले विकसित मुलुकमा पनि कोष लागू गरेको धेरै समयपछि प्रभावकारी भएको बताउँदै नेपालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अखिल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतसिंह सिम्खडाले नेपालमा भएका प्रतिष्ठानको तुलनामा निकै न्यून प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएको बताउँदै कोषको कामकारबाहीमा नै प्रश्न उठाए । कोषमा धेरै अस्पष्ट रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा अस्पष्टलाई फुकाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

मासु उत्पादन बढाउन कृषकलाई बाख्रा तथा बंगुर वितरण गरिने

घोराही उपमहानगरपालिकाले बाख्रा तथा बंगुरमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषकहरूलाई बाख्रा र बंगुर वितरण गर्ने भएको छ ।उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकार तथा घोराही उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा बाख्रा र बंगुर वितरण गर्न थालेको हो । यसमा कृषकको लागत सहभागिता समेत रहने भएको छ । जसले गर्दा कृषकको पनि अपनत्व हुने विश्वास उपमहानगरपालिकाले लिएको छ । बाख्रा, बोका तथा बंगुर वितरण […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

के म परिपक्व भएँ?

आत्तिनू र नआत्तिनू बीचको भेद पनि मनन गर्ने अवसर पाएँ। आफन्तहरू कुन उचाइमा अपनत्व प्रकट गर्दा रहेछन्, कुन गहिराइमा सदभाव, सत्कार र सहयोग व्यक्त गर्न पछि नहट्दा रहेछन्, फेरि अर्का वर्गका आफन्तहरू चाहिँ खोक्रो सहानुभूतिको भेलनै बगाइदिँदा रहेछन् भन्ने मेरो जीवनको यो चरणको यथार्थले मेरो मानसपटलमा पारेको छापले मलाई परिपक्वताको क्षितिजमा केही कदम भए पनि पाइला अगाडि बढाउन सहयोग प्रदान गर्यो।

सेतोपाटी माघ २०७७

नगरप्रति अपनत्व बढाउन स्थानीय भाषाको छनोट

सम्बन्धित सामग्री