पश्चिमा मुलुकहरुको मोडेलबाट देशको आर्थिक विकास हुँदैन : खनाल

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्टअप औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा कार्यान्वयनमा ढिलाइले व्यावसायिक जगत् निराश

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: संघीयताले कर्णालीको विनाश नगरोस्

नेपालको उत्तर–दक्षिण जोड्नका लागि निर्माण गर्ने भनिएकोमध्ये एउटा प्रमुख राजमार्ग कर्णाली करिडोरको ट्र्याक खोल्न बीसौं वर्ष लाग्ने भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले बताएका छन् । यसले नेपालको पूर्वाधार निर्माणको गति कति सुस्त छ भन्ने कुरा त देखाउँछ नै, विदेशी सहयोगविना नेपालमा पूर्वाधार निर्माण हुनै पो नसक्ने हो कि भन्ने पनि महसुस गराएको छ । अर्कातिर, देश संघीयतामा जाने पक्कापक्की भएका बेला एउटा सडकको ट्र्याक खोल्नका लागि बीसौं वर्ष लाग्ने, आफ्नो स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने र सधैं केन्द्र वा दाताको मुख ताकिरहनुपर्ने कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा बन्ने राज्य भोलि कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्लान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अहिले राजनीतिक दलहरू संघीयतासम्बन्धी गरमागरम बहसमा जुटेरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले के बिर्सन हुँदैन भने संघीयता भनेको राजनीतिक नभएर विशुद्ध आर्थिक विषय हो, भोलिको देशको आर्थिक विकास यसैमा निर्भर गर्नेछ । त्यसैले संघीयतामा जाने हो भने निश्चित क्षेत्रमा अन्तरनिहित सामथ्र्यका आधारमा मात्रै राज्यहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिको सनकका आधारमा, कसैको स्वार्थ र केही समू्हको दबाबका आधारमा राज्य पुन:संरचनाजस्तो काम गरियो भने त्यसले भविष्यमा विकासमा क्षेत्रीय असन्तुलनलाई अझ बढाएर त लैजानेछ नै, देश नै विखण्डन हुने, अनन्तकालसम्म द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना पनि हुन्छ । (सम्पादकीयबाट) वर्ष ६, अंक २१९, बुधवार, १३ वैशाख, २०६९

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न चुक भयो: लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने केही उपाय

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामी संवेदनशील भएनौं । हामीेसँग स्रोत हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गौरवका आयोजना निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भयो । वर्षौं हुँदा पनि हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकेका छैनौं । थालनी गरेको कार्यको पनि प्रगति निकै धिमा छ । अधिकांशको भनाइ छ सरकार स्रोत परिचालनमा चुकेको छ । स्रोतभित्र मानव संसाधन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र राजस्वलगायत पर्छ । यसको यथोचित परिचालनमा कतै हामी चुक्यौं कि भनेर सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । योजना र नीतिको पोकोले कार्यालय भरिभराउ छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । हालको स्रोतको अवस्था हेर्दा करीब ५७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप बैंकमा छ र करीब ४८ खर्ब लगानी देखिन्छ । करीब ८ खर्बको बचत देखिन्छ । यदि यसलाई उचित परिचालन गर्ने हो भने देशको विकास टाढा छैन । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति हेर्दा करीब १२ खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसको उपयोग गर्नका लागि आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देश पर्याप्त स्रोतको अभावले वैदेशिक ऋणमा डुबेको अवस्थामा यति रकम पायो भने चीनलगायत अरू देशले स्रोत परिचालनको माध्यमबाट देशको रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकासको गति तीव्र बनाउनसम्म भ्याउँथे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । सडक कोतरेको वर्षौं भइसक्यो तर अपेक्षित प्रगति छैन । धूलो, धूँवा र सडकको खाल्डाखुल्डीले समाज बस्नयोग्य छैन । खानेपानी धारामा आउँदैन । शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको हालत हेर्नलायक छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको कमीले लाखौं विद्यार्थी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा २०८० असारसम्म १ लाख १० हजार २१७ जनाले एनओसी लिएको र रू. १ खर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर हुने गरेको छ । विदेशीहरूले लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि प्राप्त छैन । नीतिगत एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा परिवर्तन, मुनाफा लैजानमा समस्यालगायतले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कुल बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च समग्रमा करीब ६१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले न्यून बजेट पनि पूरा खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास र रोजगारी बढाउने नारा फगत छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनविना एवं राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र लक्ष्य पूरा नगर्ने र सुशासनको पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थामा प्रभावकारिता नभएसम्म विकास निर्माण अधुरो हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । स्रोत परिचालन मुख्य रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधारको विकासका लागि सन् १९५० देखि प्रयत्न भए तापनि आजसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था पाइँदैन । नेपालको मुख्य पूर्वाधारमा जलस्रोत, पर्यटन, यातयात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत परेता पनि वैदेशिक लगानीविना यसको कल्पना अधुरो हुन जान्छ । २०७५ माघ २८ बाट नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत सञ्चालनमा आएको छ तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ । विदेशबाट पूँजी जुटाउन विदेशीलाई लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र राजनीतिक प्रतिबद्धता उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दिशाहीनता, आर्थिक स्रोतको कमी, समन्वय, योजना र दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजीक्षेत्रको सहभागिता र विश्वसनीयतामा कमी र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने व्यापक भ्रष्टाचारले देशको सुशासन कमजोर भएको छ । अझै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा देश अलमलिएको छ जसको कारण देशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । तसर्थ वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड र प्रमुख स्रोतसमेत हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, राजस्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्पक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच बढ्छ, आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ शीप र प्रविधिमार्फत राष्ट्रको शीप बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वैदेशिक लगानीकै कारण जापान, चीन, कोरिया, भारत र सिंगापुरलगायतले गरेको चामत्कारिक विकासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिनुको मुख्य कारण ती मुलुकहरूको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास नै हो । तत्कालीन लगानी सम्मेलनपश्चात् सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानीका प्रतिबद्धता त प्राप्त गरेको थियो तर सुशासनको मूलमन्त्र पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यासको सुनिश्चितता नभएकाले लगानी भने आएन । प्रभावशाली नेतागणमा चुनावी क्षेत्रमा मात्र लगानी थुपार्ने बानी पनि छ । सांसद विकास परियोजनाको अवधारणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने परिपाटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैन । सरकारको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । कोभिड १९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको अभ्यास र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक खिचातानी आदि कारणले देशमा व्यावसायिक वातावरण शिथिल भएको छ । यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा छैटौं योजना सन् १९८० पछि जब देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सरकारबाट अवलम्बन गरियो त्यसदेखि मात्र योजनाबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, भिसा व्यवस्था र विवादको समाधान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा भित्र्याउने उपायहरूमा जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, शीप, क्षमता, प्रविधि भित्र्याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक निकायलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परिचालन गर्ने, लगानी बोर्डको गठनलगायत कार्य विगतदेखि नै भए तापनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाल बढेको भएता पनि स्थिरताको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिनियम वैदेशिक लगानीमैत्री हुुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र उनीहरूले कमाएको रकम आफ्नै देशमा विनाझन्झट लैजान पाउने कुराकानी सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विसं २०१७ को अन्त्यसम्ममा १९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएको देखिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण, पारदर्शिता र सुशासन र पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । ढिलासुस्ती हटाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने, लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई बढी विश्वासमा लिने, उद्योग वाणिज्य संघजस्ता व्यापारिक संगठन र घरानाहरूसँग आपसी छलफल गरी लगानीको वातावरण बनाउने, कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्रिय तुल्याउने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । देशमा पूँजीको बढ्दो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानीबाट गरेको उपलब्धिबाट उत्प्रेरित भई विभिन्न झन्झटिला नीति हटाउन तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून बिन्दुमा झारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा भित्रन गई समृद्ध र विकसित मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्टार्टअपबाट हुन्छ उद्यमशीलताको विकास: बीउ पूँजी उपलब्ध गराउन उदासीनता

प्रसिद्ध रोमन कानूनविद् मार्कस टुलिस सिकेरोले भनेका थिए : विशाल कार्यहरूको प्रारम्भ सानो हुन्छ । निश्चित रूपमा विश्वमा धेरैजसो ठूला व्यवसायहरूको स्थापना साना व्यवसायका रूपमा भएको पाइन्छ । साना व्यवसाय जसलाई स्टार्टअपका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, यसबाट नै उद्यमशीलताको विकास भएको पाइन्छ । उद्यमीले जोखिम वहन गर्छ र अवसरहरूलाई मुनाफामा बदल्ने चेष्टा गर्छ । उद्यमशीलता र साना व्यवसायहरूबाट नै अत्यधिक मात्रामा रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ र मानव संसाधनको दक्षतापूर्ण उपयोग साना व्यवसायबाट नै हुन्छ । यसबाट देशको सन्तुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रको लागि त औद्योगिक विकास एवं उद्यमशीलताको मेरूदण्ड नै साना व्यवसाय भएको हुँदा स्टार्र्टअप व्यवसायलाई ढिला नगरी बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा थोरै पूँजी, थोरै कर्मचारी र सानो व्यवसायको शुरुआत गरी ठूलो व्यवसाय बनाउन सकिने हुँदा औद्योगिकीकरण सम्भव देखिन्छ । स्टार्टअप उत्पादन उद्योग, थोक तथा खुद्राव्यापार, सेवा व्यवसाय, खानी, मत्स्य संकलन र कृषिलगायतबाट शुरू गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ को बजेटमा नवीनतम ज्ञान, शीप र सोच भएका स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनका लागि बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको थियो । २०७७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले एक कार्यविधि बनाई रू. ५० करोडको कोष उपलब्ध गराई २ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ५० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । त्यस्तै, २०७८ सालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने भनी १ अर्ब रुपैयाँको कोष बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । चालू आवको बजेटमा समेत १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि हालसम्म कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनीले यस्तो रकम वा सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन् । यसले स्टार्टअपमा लाग्न आँटेका व्यावसायिक क्षेत्रलाई उदासीन बनाएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रवर्धित तथा व्यवस्थापन गरिएको कुनै पनि क्रियाकलापलाई उद्यमशीलता भनिन्छ । उद्यमशीलताले साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी देशबाट गरीबी हटाउन मद्दत गर्छ । नेपाल जस्तो कम आम्दानी भएका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र केही गरौं भन्ने भावना जगाउन उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । जोखिम वहन गर्दै स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्ने प्रक्रिया उद्यमशीलता हो । भनिन्छ, उद्यमी सातपटक लड्छ र आठौंपटकमा बल्ल उठ्छ । व्यवसायमा निरन्तरता जरुरी पर्छ, १ दिन अवश्य उद्देश्यमा पुगिनेछ । दैनिक सयौंको संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था र बेरोजगारी र गरीबीले पिरोलेको परिवेशमा यसलाई रोकी स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र युवा पलायनलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि उनीहरूको कार्यकुशलता र नवीनतम शीपलाई प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । यसको प्रमुख माध्यम स्टार्टअप भएको हुँदा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकार उदासीन बन्न हुँदैन । उद्योग विभागले समेत २०७९ फागुन १० मा ल्याएको कार्यविधिमा स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा अधिकतम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाख कर्जा दिने नीति ल्याएको थियो । यसका लागि कृषि, पशुपन्छी, वन, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधिलगायत १४ ओटा क्षेत्र तोकी प्रस्ताव आह्वान गरे तापनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नजानुले व्यावसायिक क्षेत्रमा थप अन्योल बढेको छ । स्टार्टअपको अवधारणा बुझेर तत्काल बीउ पूँजी प्रदान नगर्ने हो भने सरकारको नीतिप्रति अविश्वास पैदा हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । निजी व्यावसायिक संस्थानको पृष्ठभूमि राज्यको भूमिकासँग जोडिएको हुन्छ । विकासको अवस्था, निजीक्षेत्रको सबलता र अर्थतन्त्रमा सहभागिताको तत्परताले पनि संस्थानको औचित्य र आवश्यकतालाई निर्देशित गर्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मूल उद्देश्यका साथ स्टार्टअप स्थापना भएका हुन्छन् । तसर्थ यस्ता खालका व्यवसायहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा आधुनिक सेवा र वस्तु उत्पादन र वितरण गर्ने हुँदा यी राज्यको विकासका मूल आधारस्तम्भ हुन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्थापनाको भित्री मर्मलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी प्रशासनिक पद्धतिबाट टाढा रही कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, छिटोछरितो र नतिजामूलक बनाउनुपर्छ । आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले स्टार्टअप उद्यमशीलता विकासमा कोसेढुंगा हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने, दिगो कृषि प्रवर्धन र गरीबी निवारण लगायतका दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नसमेत नयाँ सोच, जाँगर र जोश एवं क्षमतासहितको स्टार्टअप आवश्यक हुन्छ । स्टार्टअपले नै यी लक्ष्य पूरा गर्न मनग्य योगदान दिने देखिन्छ । विश्वले समेत सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारका गरीबीको उन्मूलन गर्ने तथा मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । व्यवसायले आफ्नो आम्दानी नगर्ने बेलासम्म बीउ पूँजीले महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विशेष गरी नेपालमा युवा उद्यमीलाई यस प्रकारको व्यवसायमा लगाउनुपर्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्नुका साथै व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ । स्टार्टअपबाट उत्पादनशील पूर्वाधारको निर्माण हुन्छ, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरणको प्रवर्धन हुन्छ र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान नेपालमा ५ दशमलव ६५ प्रतिशत छ जब कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भारतमा २६, बंगलादेशमा २३ र आर्थिक संकटबाट गुज्रेको श्रीलंकामा समेत २७ र पाकिस्तानमा १८ प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था बढी व्यापारमुखी छ भन्न सकिन्छ । तर, सरकारले औद्योगिकीकरण र स्टार्टअपजस्ता नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नभन्दा कुरा मात्र बढी गरेको देखिन्छ । एकातर्फ आयातबाट प्राप्त राजस्वमा निर्भर भएको र अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले पनि स्टार्टअप र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको हुँदा राज्यमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको देखिन्छ । देशमा औद्योगिकीकरण गर्न उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि बीउ पूँजी आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, संगठन वा समूहले कुनै नयाँ व्यवसाय गर्न बैंक, परिवार, साथीभाइ र अन्य व्यक्तिबाट वा आफ्नै स्रोतबाट शुरूमा लगानी गरिएको पूँजीलाई बीउ पूँजी भन्ने गरिन्छ । एकपटक बीउ छरेपछि सबै कुरा यथावत् रहेमा त्यसले व्यापकता पाउँछ भन्ने मान्यताको आधारमा स्टार्टअप व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सरकारबाट शुरूमा व्यवसाय गर्न बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले सरकार यसप्रति उदासीन हुनु हुँदैन भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रलगायतको माग पछिल्ला दिनमा झांगिँदै गएको देखिन्छ । व्यवसायले आफ्नो आम्दानी नगर्ने बेलासम्म यस्तो पूँजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विशेष गरी नेपालमा युवा उद्यमीलाई यस प्रकारको व्यवसायमा लगाउनुपर्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्नुका साथै व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त पहलमा इन्कुवेटर्स वा नव युवा उद्यमीले गर्न चाहेको नयाँ व्यवसायको थालनी कसरी गर्ने र बीउ पूँजी कसरी जुटाउने भन्नेमा पटकपटक छलफल भएको छ । यसको मुख्य लक्ष्य उद्यमशीलताको विकास, उद्योगधन्दामा नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि सबै प्रदेशमा निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारी हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत देखिन्छ । स्टार्टअपबाट नै भारत, चीनलगायत देशमा ई–कमर्सको माध्यमबाट औद्योगिकीकरण भएको छ । नव प्रवेशी व्यवसायीहरूलाई समेत विभिन्न प्रकारको तालीमद्वारा प्रशिक्षित गरिएकाले ती देशको आर्थिक विकास सम्भव भएको हो । यसले एकातर्फ देशमा शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुुलन ल्याउँछ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र रोजगारीको अवसरसमेत सृजना हुन्छ । तसर्थ स्टार्टअप व्यवसाय उद्यमशीलता विकासमा कोसेढुंगा हो भन्नुमा कसैको विमति नरहला । यसका लागि सरकार नवआगन्तुक विशेष गरी युवा व्यवसायीलाई बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्न उदासीन बन्नु हुँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र बैंकिङ

विभिन्न शर्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच राख्नु, कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्न अभिप्रेरित गर्नु र रकम लिएर भाग्नु, बैंकमा घेराउ गर्नुजस्ता कार्य अराजक हो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रको भनाइ आइरहँदा यो चुनौतीलाई सामना गर्न बैंक कर्मचारी बढी सजग, सचेत र सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रदर्शनका साथ आफ्ना ग्राहक, अभिभावक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चुक्नु हुँदैन । त्यसो त नेपाललगायत विश्वमा समेत बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक रूपमा सुशासनको अभाव, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९, फितलो अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, वैज्ञानिक ब्याजदरको अभाव, प्रविधि, प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगको अभाव आदि हुन् । त्यस्तै सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरक्रियाको अभाव, अवैज्ञानिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको अभाव पनि कारण हुन् । पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो हुँदै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए पनि लघुवित्त एवं अन्य वित्तीय संस्थालाई बिस्तारै लगाम लगाइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रलाई थप कठिन नबनाओस् भन्नेतर्फ पनि बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रको वासलात हेर्दा कसैको पनि घाटा देखिँदैन तथापि ऋण असुलीमा ह्रास आउनु तथा तरलताको समस्यामा केही सुधार देखिनु जस्ता समस्या छन् । कर्जाप्रति ग्राहकको आकर्षण घट्दो छ । प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वमा कमी, सुशासनको कमी, नाफामा गिरावट, भाखा नाघेको कर्जा तथा कालो सूचीमा रहने ग्राहकको संख्यामा वृद्धि, कर्जा लगानीमा बढ्दो जोखिम आदि कारणबाट बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले गरीबी निवारण, देशको आर्थिक विकास, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, पिछडिएको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण एवं सामाजिक पूँजी निर्माण, कृषि, उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र र औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन । यसो भनिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले पनि लिने र दिने ब्याजदरमा बढी नाफाको लोभ नगरी सुझबुझ र कार्यकुशलताका साथ ग्राहक सम्बन्धमा समेत जोड दिन चुक्नु हुँदैन । सरकार र नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिगत निर्णयका कारण शेयरबजार माथि उठ्न अझैं सकेको छैन । शेयर धनीको सम्पत्तिको मूल्य करीब १५ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति तथा केही व्यवसायीमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ । हालै करका दरमा भएको परिवर्तनले व्यवसायीमा असन्तुष्टि ल्याएको कारण समग्र अर्थ व्यवस्थालाई थप धराशयी बाउने हो कि भन्ने चिन्ता पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ । थला परेको अर्थ व्यवस्थालाई माथि उठाउन र देशमा सुशासन कायम राख्न जसरी नयाँ युवा व्यक्ति वा दललाई जनताले बढी भरोसा गरेर मतदान गरेका थिए, तदनुरूपको कार्य जनप्रतिनिधिवाट होला भन्ने अपेक्षामा पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आउन थालेको छ । नयाँ अनुहारप्रति पनि भरोसा टुट्न थालेको हो कि भन्नेहरूको पनि कमी देखिँदैन । हो, सबैलाई अवगत नै छ यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घटेको छैन । व्यययोग्य आयमा भएको कमीका कारण लगानीकर्ताको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको मुख्य स्रोत जनसाधारणको निक्षेप हो । त्यसमा पनि मुद्दती निक्षेपको भार बढी छ । त्यसैले निक्षेप संकलनको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने तथा समस्याको समाधान गर्ने साझेदार हो । आज उसैप्रति आफ्नै ऋणी (ग्राहक)बाट सुरक्षा थ्रेट हुनु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । घट्दो वैदेशिक लगानी, बढ्दो व्यापारघाटा, गौरवका आयोजनाको सुस्ती, बढ्दो साधारण खर्च र उत्पादकत्वमा तीव्र कमी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको उदासीनता आदिले अर्थतन्त्रको संकटलाई देखाइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको सुस्ती, बैंकिङ क्षेत्रप्रति प्रवाह भएको नकारात्मक सन्देश र अराजक अभिव्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इन्छा शक्तिका अभाव आदि कारण आर्थिक संकट तीव्र बन्ने हो कि भन्ने आशंका छ । बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित मात्रामा ब्याजदर घटाउन नसक्नुले व्यवसायी र बैंक बीचको द्वन्द्व अझैं सेलाएको छैन । देशको आर्थिक परिवेशको आकलन नगरी आयात नियन्त्रण र कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ, निर्यात बढ्छ, उपभोक्तालाई राहत हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ । तर, त्यस्तो भइहाल्ने अवस्था भने सृजना भएको छैन । अनुगमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ । निजीक्षेत्र र व्यवसायीहरूसँगको पर्याप्त छलफल र सहकार्य हुन सकेको छैन । यसले निजीक्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच थप समझदारी हुन नसकेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । साना र गरीब किसानले लिएको ऋण नियमित तिरिरहेका छन् । तिर्नुपर्छ भन्ने भाव उनीहरूमा रहेको छ । तर, धेरै ऋण लिने ठूला ग्राहकले विभिन्न वहानामा शक्ति केन्द्रको आडमा बेलाबखत ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नाले समस्या बढाएको छ । यसले समस्याको समाधान हुने पनि होइन । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रले धैर्य नगुमाई बढी सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रयोगद्वारा ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । हेक्का रहोस्, देशको कुनै एक ठूलो बैंक धराशयी भयो भने समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले हालको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग हातेमालो गर्ने, ग्राहक रिसाउँदा पनि मुस्कानसहितको सेवा दिने, नाफालाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखी सेवाभावलाई महत्व दिने र कर्जाको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने, एक नागरिक एक खातालाई थप बलियो बनाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिनेजस्ता कुरामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । बैंकिङमा उच्च प्रविधिको विकास गर्ने, बैंकिङ शुल्कलाई पारदर्शी ढंगबाट वडापत्रमा प्रकाशित गर्दै अपडेट गर्ने, कागजी झन्झटलाई कम गर्दै लैजाने, ऋणीको विस्तृत अध्ययन र परियोजनाको गहन विश्लेषणपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा एकै व्यक्तिलाई धेरै ऋण दिँदा सजग रहने, वैज्ञानिक रूपमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । बेस दर र प्रिमियम दर कति हो अवगत गराउँदै हरेक कर्जा शीर्षकको ब्याजदर पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीलाई ग्राहक संरक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि एवं मुस्कानसहितको सेवा दिन तालीमको व्यवस्था गर्ने, ग्राहक भगवान हुन् र बैंक हाम्रो अभिभावक हो भन्ने भावना जगाउने काम गर्नुपर्छ । सुशासनको पालन गर्ने लगायतका कार्यले मात्र ग्राहक र बैंकबीचको असमझदारीलाई घटाई ग्राहकमैत्री बैंकिङको विकास गर्न सकिन्छ । लेखक डा. दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

दिनानुदिन फैलँदो भ्रष्टाचार, ‘अवसर’ले भ्रष्टाचारलाई मलजल

दशकौंदेखि शरणार्थीका रूपमा नेपालमा रहेका भुटानी नागरिकलाई अमेरिका, क्यानडाजस्ता तेस्रो देशमा पुनर्वास गराएपछि बचेका करीब ३ हजार शरणार्थीलाई पनि अन्यत्र पुनर्वास गराउने बहानामा कतिपय नेपालीलाई नै नक्कली शरणार्थीका रूपमा खडा गरी तिनलाई अमेरिका पठाउने तारतम्य मिलाउन धेरै हदसम्म राज्य संयन्त्र नै लागिपरेको समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि नेपालभर अहिले नयाँ भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही प्रारम्भ गरेको र यो ‘ट्रेलर’ मात्र भएको बताउने प्रधानमन्त्रीदेखि भ्रष्टाचारीलाई जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनी सरकारलाई राजनीतिक रूपमा दबाब दिएको जस्तो देखाउने सांसद नेताहरू समेतले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थाल्न चाहिने स्वतन्त्र र सक्षम राज्य संयन्त्रका बारेमा भने कुनै कुरा गरेका छैनन् । उनीहरूको विचारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कि त मन्त्री प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ कि त त्यसका लागि अन्य नेताहरूले नै दबाब सृजना गर्नुपर्छ । यो र यस्तै विचारको आन्तर्यमा नै भ्रष्टाचार लुकेको छ । होइन भने अहिले राज्यका भ्रष्टाचार विरुद्धका संयन्त्रले काम गरिरहेका बेला राजनीतिक कर्कश ध्वनिको आवाज आवश्यक थिएन । भ्रष्टाचारको भयानक तस्वीर देखा पर्दा समेत अझै संवैधानिक रूपमा गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गर्नुको साटो अहिले पनि संसद्मा छुट्टै न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने आवाज उठ्ने थिएन । यिनै सन्दर्भको आलोकमा भ्रष्टाचारको सैद्धान्तिक पक्ष माथि संक्षेपमा चर्चा गर्दै त्यसले कसरी समाज र राष्ट्रमाथि नै घात गर्छ भन्ने बारेमा यो सानो आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । किन बढ्दो छ भ्रष्टाचार ? भ्रष्टाचार, ठगीजस्ता कुनै पनि वित्तीय अपराध मौलाउन तीनओटा तत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । यसलाई ठगीसम्बन्धी त्रिकोणको रूपमा स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । यो त्रिकोणमा ‘अवसर’, ‘दबाब’ एवं ‘औचित्य पुष्टि’ पर्छन् । ‘दबाब’ र ‘औचित्य पुष्टि’ भन्दा पनि ‘अवसर’ तत्वले नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारजस्तो वित्तीय अपराधका लागि अवसर सृजना नहुन दोषीप्रति राज्यको नीति कठोर हुनुपर्छ, दण्डहीनताको स्थिति कायम हुनु हुँदैन । तर, नेपालमा राजनीतिक प्रभावमा जस्तासुकै भ्रष्टाचारका घटनासमेत अनुसन्धानविना नै थन्किने र अनुसन्धान शुरू भए पनि त्यो अधुरै रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । फेरि भ्रष्टाचारबाट गरिने आर्जनलाई समाजले समेत सहजै स्वीकार गर्ने परिस्थितिले पनि वित्तीय अपराधीलाई ‘अवसर’ नै प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायहरूमा समेत अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव कायम हुनुले तिनको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु, ती निकाय सम्बद्ध अधिकारीहरू स्वयं नै पनि कतिपय भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिएको अवस्थाले समेत अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारप्रति राज्य सहिष्णु नै भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचारका लागि ‘अवसर’ नै सृजना गरेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको विश्वका १८० देशहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी नवीनतम सूचीमा नेपाल ११०औं स्थानमा रहेको छ । यसले हाम्रो देशको भ्रष्टाचारको स्थिति बुझ्न मद्दत गर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले ‘राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको कामबापत कानूनी पारिश्रमिकबाहेक अरू घूस लिएको, कामकाजसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिसँग विनामोल वा कम मोलमा मालवस्तु लिएको विषयदेखि लिएर गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको, गलत अनुवाद गरेको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको’ जस्ता अनगिन्ती विषय भ्रष्टाचारको दायरामा समावेश गरेको भए तापनि यसले भ्रष्टाचारलाई सरकारी कर्मचारीसम्म मात्र सीमित गरी अन्यत्र हुने यस्तै गतिविधिप्रति बेवास्ता गरेको छ । यसले पनि एक प्रकारले ‘अवसर’ लाई नै प्रश्रय दिएको छ । भ्रष्टाचारलाई किन अपराध मानिन्छ ? समाज र देशमाथि नै घात गर्ने भएकाले ‘भ्रष्टाचार’लाई एक महत्वपूर्ण वित्तीय अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ । अहिले भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी काण्डमा त झन् यसलाई संगठित अपराधकै रूपमा विकास गरिएको पाइएको छ । कुनै पनि देश भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु किन हुनुपर्छ त भन्ने बुझ्न यसले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने यसका दुस्प्रभावहरूका बारेमा सामान्य चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार भ्रष्टाचारले समाजका सबै पक्षहरूलाई क्षतविक्षत बनाउँछ र यसको नियन्त्रणले कुनै पनि देशको दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त हुने मात्र होइन, समग्रमा हाम्रो पृथ्वीलाई नै सुरक्षित राख्ने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, लैंगिक समानता कायम गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताप्रति आमरूपमा पहुँच स्थापित गर्ने हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार पनि कुनै पनि देशको आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धिमा भ्रष्टाचारले प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्कोतर्फ अप्रत्यक्ष रूपमा देशमा लगानी, सार्वजनिक खर्च, राजस्व आम्दानीजस्ता अनगिन्ती आर्थिक विकासका अवयवहरू माथि भ्रष्टाचारले सदैव लट्ठी प्रहार गरिरहेको हुन्छ र यसले अन्ततोगत्वा आर्थिक विकासमा नै व्यवधान खडा गर्ने कुरा निर्विवाद छ । उसका अनुसार भ्रष्टाचारले दक्ष जनशक्तिलाई समेत भुत्ते बनाएर ‘अनुचित हरकतमार्फत छिटो कमाउने’ धन्दातर्फ प्रेरित गर्ने गर्छ । उत्पादन लागत बढाउने र लगानीको प्रतिफलमा संकुचन ल्याउन पनि भ्रष्टाचारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचारले देशमा गरीबी तथा असमानतामा वृद्धि ल्याउन पनि यथेष्ट योगदान गर्छ । सरकारी तवरमा हुने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अनेक खर्च भ्रष्टाचारीहरूको व्यक्तिगत उन्नयनमा प्रयोग हुने भएकाले समाजका आम नागरिक त्यसबाट वञ्चित हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ र अन्ततोगत्वा त्यसले देशमा असमानताको अवस्था सृजना गर्छ । विश्व बैंकका अनुसार १ वर्षमा औसतमा १३१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम घूसलगायत भ्रष्टाचारको माध्यमबाट लुटिने गरेको छ । भ्रष्टाचारले सरकारी मात्र होइन, निजीक्षेत्रलाई समेत प्रभावहीन बनाइदिन्छ । उनीहरूको सेवा तथा उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै सरकारी सेवा प्राप्त गर्न समय तथा पैसाको समेत अस्वाभाविक खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको कारण आम रूपमा ती क्षेत्र क्षतविक्षत हुन पुग्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सूचकमा हुने वृद्धिले देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक गुणात्मक प्रभाव पर्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्ता सूचकांकको १ एकाइ वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति जीडीपी औसत ७ प्रतिशतले बढ्ने बताइन्छ । भ्रष्टाचारका बहुआयामिक दुस्प्रभाव हुने भएकाले कुनै पनि आधुनिक राज्य यसप्रति शून्य सहनशील हुनैपर्छ । -लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

जापानबाट प्रचण्डले भने - चुनावपछि नेपालमा स्थायी सरकार बन्छ

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मंसिर ४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। जापानको फुकुओकामा आयोजित ‘नेपाल फेस्टिबल फकुओका–२०२२’ को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अब देशको आर्थिक विकास र सुशासनमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘मेरो जापान आउने इच्छा पहिलादेखि नै थियो। तर देशको राजनीतिक तीव्रताको कारणले आउन सकेको थिएन। अहिले राजनीतिक स्थायित्वमा केन्द्रित छ। अब प्रदेश र संघको निर्व

थाहा खबर आषाढ २०७९

प्रदेश १ को समृद्धिका आधार : धार्मिक महत्व, पर्यटनदेखि अन्नभण्डारसम्म

विराटनगर । प्रदेश १ धार्मिक, पर्यटन र औद्योगिक व्यापारको हिसाबले अब्बल देखिएको छ । यहाँ कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुसहित तीन जिल्ला हिमाल, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलामसहित आठ जिल्ला पहाड तथा झापा, मोरङ र सुनसरी तराईका जिल्ला हुन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका सो प्रदेशमा छन् । २५ हजार ९ सय ५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलको यो प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ छ । विसं. २०६८ को जनगणनानुसार जनघनत्व १७५ दशमलव शून्य ६ छ । प्रदेश नम्बर १ को जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफलले नेपालको १७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । प्रदेशमा साक्षरता दर ६५ प्रतिशत छ । प्रदेशमा भौगोलिक, हावापानी, सभ्यता, संस्कृतिको विविधता छ । त्यसैले सामथ्र्यका दृष्टिले प्रदेश नं. १ अत्यन्त सम्भावनायुक्त रहेको अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले बताए । यहाँ सप्तकोशी जलाधार क्षेत्र र २० हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ८ हजार मिटरमाथिका ५ हिमाल मकालु, ल्होत्से, कञ्चनजंगा र कुम्भकर्ण हिमाल छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यहीँ छ । यस्तै गुराँसको राजधानी तीनजुरे–मिल्के जलजले क्षेत्र तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण वनजंगल यहीँ पर्छन् । नेपालको कुल निकासीमा ४१ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान प्रदेश १ को छ । देशको सबैभन्दा होचो ठाउँ केचनाकवलदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही प्रदेशमा छन् । यस हिसाबले पर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ १ नम्बर प्रदेशमा । ‘१ नम्बर प्रदेशमा भएका स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गर्दैै अगाडि बढियो भने हामी छिट्टै आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छौंं,’ सांसदसमेत रहेका उद्योगी मोती दुगड भन्छन्, ‘तर, अब राजनीतिक मुद्दामा अलमलिनु हुँदैन । स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार बनिसकेकाले अब सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा हुनुपर्छ ।’ औद्योगिक, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, धार्मिक पर्यटन, भौतिक संरचनाको विकास लगायत सबै कोणबाट हेर्दा यो प्रदेशले धेरै सम्भावना बोकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेशका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतको ठम्याइ छ । ‘अब हामीले थियो र छ भनेर मख्ख पर्ने होइन, काम गर्ने बेला आएको छ,’ राउत भन्छन्, ‘कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा प्रदेशको मात्रै होइन, समग्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।’ राउतकै भनाइमा यो प्रदेशको सामाजिक जनजीवनमा जुन प्रकारको विविधता र समग्रता पाइन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जोगबनीदेखि किमाथांकासम्मको राजमार्ग स्तरोन्नति गरे अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत यो प्रदेश एउटा गहकिलो आर्थिक नाकाको रूपमा स्थापित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताए । प्रधानले नै २ दशक अघिदेखि यो नाका निर्माणको आवाज उठाएका थिए । ‘विश्वको ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको दुई राष्ट्रबीचको यो मितेरी पुल बन्नेसमेत हुँदा यो प्रदेश नयाँ नेपालको सबै दृष्टिकोणले नम्बर एकै हुने विश्वास लिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आर्थिक समृद्धिका लागि विविध कुरामा दूरगामी सोच, परिकल्पना साकार बनाउन नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’ यसलाई परिपूर्ति गर्न यहाँको नागरिक समाजले आप्mना तर्फबाट समेत रचनात्मक पहल गर्न भने आवश्यक छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले १४ जिल्लामध्ये ९ ओटा जिल्ला भएर जान्छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गले तराईका जिल्लामा यातायात सुविधा दिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत यातायातका लागि अन्य ससाना स्थानीय सडकले सबै जिल्लालाई जोडेका छन् । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग यस क्षेत्रको पहाडी जिल्लाहरूको विकासको मेरूदण्ड हो । यस प्रदेशमा पर्ने सुनसरी र मोरङ जिल्ला पुराना औद्योगिक जिल्लाहरू हुन् । १ नम्बर प्रदेशमा मोरङको विराटनगर, झापाको भद्रपुर, ताप्लेजुङको सुकेटार, भोजपुरको टक्सार, संखुवासभामा तुम्लिङटार, खोटाङमा लामीडाँडा, खाडीडाँडा र थामखर्क, सोलुखुम्बुमा नाम्चेसहित १३ ओटा विमानस्थल छन् । तीमध्ये विराटनगर विमानस्थललाई तत्काल अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न ट्रान्जिट विमानस्थलको अवधारणा अघि सारेर काम शुरू गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई बताउँछन् । यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले स्तरोन्नति गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन माग गर्दै आए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । हालकै विमानस्थलको भौतिक संरचनालाई प्रयोग गर्दै ट्रान्जिटस्तरको अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ । धार्मिक महत्त्व प्रदेश नं १ धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङको पाथीभरादेखि खोटाङको हलेसी हुँदै सुनसरीको वराहक्षेत्र, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वरीजस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन् । प्रदेशमा धनकुटाको छिन्ताङदेवी, मोरङको सुनवर्षी, झापाको कन्काई धाम, शिवसताक्षीजस्ता धार्मिक क्षेत्र छन् । पाथीभरा र हलेसीमा मात्रै हरेक वर्ष हजारौं आन्तरिक र बा⋲य धार्मिक पर्यटक आउने गर्छन् । पर्यटन सर्वोच्च सगरमाथादेखि देशकै होचो भूभाग झापाको केचनाकवलसम्म रहेको सो प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका धेरै स्थान छन् । मोरङका मिक्लाजुङ डाँडा, जेफाले डाँडा र बेतेना सिमसार, झापाका जामुनखाडी सिमसार र अर्जुनधारा, इलामका अन्तुडाँडा र कन्याम, पाँचथरको जोरपोखरी, ताप्लेजुङको पाथीभरा र कञ्चनजंघा हिमशृंखला क्षेत्र, सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, धनकुटाका भेडेटार र नाम्जे, भोजपुरका ट्याम्के र मैयुङ डाँडा, तेह्रथुमको गुराँसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्र, संखुवासभाका सभापोखरी, मत्स्यपोखरी र जौबारी महादेव गुफा, सोलुखुम्बुका सगरमाथा, ल्होत्से र चोयु हिमाल, खोटाङका वराहपोखरी र ट्याम्के डाँडा, उदयपुरका जाल्पादेवी, लिम्पाटार र रौतापोखरी तथा ओखलढुंगाको सतासीधामजस्ता पर्यटन क्षेत्र प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंघालगायतका हिमालले हरेक दिन पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका हुन्छन् । भेडेटारमा त आन्तरिक र भारतीय पर्यटकको घुइँचो लाग्छ । यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेको ओइरो नै लागेको छ । अन्नभण्डार तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरको भनाइ छ । यी क्षेत्रमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ । प्रदेशमा मकै, गहुँ, अम्रिसो, अदुवा, अलैंची, चिया, आलुलगायतको समेत उत्पादन हुन्छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, जलस्रोत, जातीय र सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक बनोट र पर्यावरणीय हिसाबले प्रदेश १ अगाडि छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो भने यो प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यस वर्ष मात्र १ नम्बर प्रदेशमा १२ लाख ४० हजार मेट्रिक टन धान फलेको छ । धान उत्पादनका लागि मात्रै होइन, मकै, गहुँ, दाल र अन्य तरकारी उत्पादनमा १ नम्बर प्रदेशको राम्रो सम्भावना छ । साढे २ दशक अघिसम्म यो क्षेत्रबाट धान, गहुँ, तोरीलगायत कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो । तर, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण, सरकारी नीतिगत कमजारी, सिँचाइ सुविधाको अभावलगायत कारण कृषिप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ । फलस्वरूप आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारी नीतिमा परिवर्तन, कृषिको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण, कृषकलाई प्रोत्साहन, सिँचाइ सुविधा, समयमै मल तथा उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन सके साढे २ दशकअघिकै अवस्थामा पुग्न सकिने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष अविनाश बोहरा बताउँछन् । खेतीयोग्य जमीनलाई बाँझो राख्न नपाउने, जथाभावी हुने प्लटिङमा रोक, आवास र खेतीयोग्य जमीनको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसो गरेमा यो प्रदेशको उत्पादनले अन्य प्रदेशका जनतालाई पनि पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पनि विदेशमा पसिना बगाएर नेपाली युवाले पठाएको रुपैयाँ धेरै हदसम्म स्वदेशमै अडिन्थ्यो ।’ विशेषगरी धान, गहुँ, कमै, दाल, मुसुरो दाल, चिया, अदुवा, अम्रिसो र अलैंची यो क्षेत्रका मुख्य उत्पादन हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

उग्रराष्ट्रवादको भाषण गरेर एमसीसी फिर्ता पठाउन हुँदैन : अध्यक्ष गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) फिर्ता पठाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले उग्रराष्ट्रवादको भाषण गरेर एमसीसी फिर्ता पठाउन नहुने बताएका हुन् ।‘मलाई मेरा साथीहरूले किन एमसीसीको यति धेरै समर्थन गरेको भन्छन् । तिम्रो के स्वार्थ छ भनेर समेत सोध्छन्’, उनले भने, ‘महासंघको अध्यक्ष पदमा बसेपछि देशको आर्थिक विकास बाहेकको स्वार्थ मैले लिन हुँदैन ।’ देशको आर्थिक विकास

Ratopati कार्तिक २०७८