भ्रष्टाचार गरेर विश्व बैंकबाट कारबाही र कालोसूचीमा परेको बङ्लादेशी कम्पनीले नेपालमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको छ । सन् २०१४ मा बङ्लादेशमा सुरक्षित, विश्वसनीय र तथ्यपूर्ण राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली स्थापना गर्न गठित ‘आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम फर इनहान्सिङ एक्सेस टु सर्भिस प्रोजेक्ट’ परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विश्व बैंकले सन् २०१९ मै कालोसूचीमा राखेको कम्पनी टाइगर आईटीलाई नेपालमा भने उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का दिईएको स्रोतले बताएको छ । कमिशनमा ठेक्काइम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि टाइगरले अमेरिकी कम्पनी डेकाटुरसँग मिलेर सहायक कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी बनाएर ठेक्का पाएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर अर्थात् ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार नेपाली रुपैयाँमा काम सक्ने गरी २०७३ जेठ १७ मा सम्झौता गरेको थियो ।यो पनिःसञ्जालदेखि संसदसम्म इम्बोस्ड नम्बरको विरोध, सचिव भेट्न पुगे यातायातका हाकिम५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सक्ने भन्दै भएको सम्झौताको अवधि २०७८ भदौमा सकिएको थियो । तर, विभागले पुनः २ वर्ष ६ महिनाको समय थपेर सम्झौता नवीकरण गरिदियो । यसबाट पनि मोटो रकम कमिशनको खेल पुष्टि हुने स्रोत बताउँछ ।नियम संशोधन गरेर नियुक्तिविश्वस्त स्रोतले यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अधिकारीहरुलाई मोटो रकम कमिशन खुवाएर बङ्लादेशी कम्पनीले ठेक्का हत्याएको दाबी गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । दोहोर्याएर नियुक्ति गनै नमिल्ने नियम नियम संशोधन गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा विकल पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा आफैँ सक्रिय भएर लागेकी थिईन् । यसअघिःविश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्काआरजुसँग राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण विकल पौडेललाई सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले दोहोर्याएर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पौडेल दोहोरिएसँगै यातायात विभागमा सेटिङ मिलाएर असार मसान्तसम्म सबै सवारीमाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही हुने प्रकृतिको सूचना जारी गर्न लगाएको स्रोतले बताएको छ ।बंगलादेशको टाइनगर आइटीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने भनेर सम्झौता हुँदा पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा उनै विकल पौडेल थिए । कार्यकाल सकिएपछि पनि उनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नकै लागि भनेर नियम नै संशोधन गरेरै पुनः उनैलाई फर्काइएको छ ।सेटिङमा हतार हतार सूचना जारी गरेको यातायात व्यवस्था विभागले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रभावकारीता र यसको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्नमा उत्तर दिन सकेको छैन । त्यसकारण स्रोतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चक्कर केवल आफूले कमिशन पाउने र ठेकेदारलाई पैसा बुझाउन सवारी धनीलाई बाध्य बनाउने यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका उच्च अधिकारीहरुको रणनीतिबाहेक अर्को केही नभएको बताएको छ ।
