नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको शृङ्खला र भावी कार्यदिशा
परम्परागत वित्तीय प्रशासन
आय र व्यय शासकीय व्यवस्थाका सबैभन्दा संवेदनशील विषय हुन् । नर्मन सम्राटले बेलायतमा एघारौं शताब्दीदेखि आफ्नो विश्वासका लागि नगदी जिन्सीको हिसाव राख्ने काम
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले मङ्सिर ६ गतेबाट संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि आईपीओ विक्री खुला गरेको हो ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया शुरु गरे पनि कतिपयलाई यसबारे जानकारी नहुन सक्छ ।
के हो बुक बिल्डिङ विधि ?
बुक बिल्डिङ विधि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूको मागका आधारमा प्राथमिक बजारमा निष्कासन गरिने धितोपत्रको वास्तविक एवं न्यायोचित मूल्य निर्धारण पद्धति हो ।
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको आईपीओको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने गरी सेबोनले बुक विल्डिङ विधि लागू गरेको हो । अहिलेको शेयर लिलामी प्रक्रियाकै स्वरूपमा बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन हुनेछ । सो विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बोलकबोलमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूप बुधवारबाट सर्वोत्तम सिमेण्टको आईपीओ संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बोलकबोल प्रक्रियाबाट विक्री खुला भएको हो ।
सेबोनबाट स्वीकृतिप्राप्त योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले आईपीओ निष्कासन गरेको कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, भावी योजनाका विषयमा अध्ययनपश्चात सुसूचित तवरले मूल्य पेस गरी उचित मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त आशय मूल्यको अध्ययन गरी आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने र उक्त आधार मूल्यमा २० प्रतिशत थप गर्दा कायम हुने मूल्य माथिल्लो सीमा र २० प्रतिशत घटाउँदा कायम हुने मूल्य तल्लो सीमा हुने गरी मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त विधिमार्फत कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गरेको धितोपत्र पूर्णरूपमा विक्री हुँदा कायम हुने कट अफ मूल्य निर्धारण गरी सो मूल्य वा सोभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदकलाई मागबमोजिम धितोपत्र बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।
कट अफ मूल्यमा आवेदन गर्ने लगानीकर्तालाई मागबमोजिम धितोपत्र बाँडफाँट गर्न नपुगेमा समानुपातिकरूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । यसरी बाँडफाँट गर्दा नपरेको रकम तीन कार्यदिनभित्र आर्जित ब्याजसहित फिर्ता वा खाता फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत बोर्डले गरेको छ ।
संस्थागत लगानीकर्तामा आईपीओ बाँडफाँट गर्दाको कट अफ मूल्यलाई आधार बनाएर सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै नेपालीहरूमा कम्पनीहरूको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विश्लेषण गर्ने क्षमता नभएको आधारमा धितोपत्र बोर्डले उक्त क्षमता भएका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बुक विल्डिङ विधिमार्फत् निष्कासित शेयरमा संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा सूचीकृत कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, सामूहिक लगानीकोष योजना, मान्यताप्राप्त अवकाश कोष, मर्चेण्ट बैंकर, धितोपत्र व्यापारी र नेटवर्थ न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ भएका धितोपत्र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित लगानी कम्पनीहरू रहन पाउने व्यवस्था छ ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई निष्कासन गरिएको शेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको मितिले ६ महीनासम्म विक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन । सर्वसाधारणतर्फको शेयर भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएको भोलिपल्टैदेखि कारोबारयोग्य हुनेछ ।
अमेरिकाबाट शुरु भएको यो विधि हाल छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र चीनमा समेत अभ्यासमा आइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डले प्रकाशित गरेको निर्देशिका अनुसार यो विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनी लगातार तीन वर्षदेखि मुनाफामा सञ्चालन हुनुपर्दछ ।
साथै उक्त विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न साधारण सभाबाट स्वीकृति पाएको र प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रहेको हुनुपर्नेछ । रेटिङ पनि औसत वा औसतभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो विधिबाट आईपीओको विक्री मूल्य निर्धारण गरी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई ४० प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि ६० प्रतिशत विक्री गर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले जारी पूँजी ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको १२ दशमलव ९०३३ प्रतिशतले हुन आउने ६० लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आवेदन दिएको थियो । कुल कित्ता आईपीओमध्ये ४० प्रतिशत दरको २४ लाख कित्ता आईपीओ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूमा विक्री गर्न लागिएको हो ।
यो शेयरको विक्री मूल्य सीमा प्रतिकित्ता ४०१ रुपैयाँदेखि ६०१ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ । तोकिएको मूल्यमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले सञ्चालन गर्ने बोलकबोल प्रक्रियाबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा यी शेयर विक्री गर्न लागिएको हो । योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा आईपीओ विक्रीपछि सर्वसाधारणमा ६० प्रतिशत आईपीओ विक्रीका लागि कम्पनीले पुनः आवेदन दिनेछ । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले मंसिर १० गतेसम्म बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड छ भने सह निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबि एस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटल लिमिटेड छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको रजिष्टर्ड कार्यालय, यूएनआई शान्तिमार्ग, भद्रकालीमा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट धितोपत्र बजारले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई निष्कासित धितोपत्र पूर्णरूपमा विक्री हुने गरी प्राप्त बोलकबोलको कट अफ मूल्य निर्धारण भएको जानकारी गराउनेछ । कट अफ मूल्य निर्धारण गरेपछि सो वा सोभन्दा बढी मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्ताहरूलाई माग बमोजिमको धितोपत्र कटअफ मूल्यमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरिरहँदा बैंकलाई सुझाव दिने र व्यवसाय अनुकूल हुनेगरी मागहरू राख्ने क्रम जारी छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू तथा बैंकहरूका संघहरूले पनि विभिन्न सुझाव दिएर कोरोनाका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
व्यवसायीहरूको प्रमुख चासो ब्याजदरमा देखिन्छ भने बैंकहरूले पनि यसबारे आफ्नै खालको सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरूले ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसअनुसारका नीति ल्याएर कर्जा सस्तो बनाए शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने व्यवसायीहरूको विश्वास देखिन्छ । कोरोनाबाट सबैजसो व्यवसाय प्रभावित भएकाले उनीहरूको व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणजस्ता चालू आवका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिन पनि माग गरिएको छ ।
ब्याजदर र कर्जा निक्षेप अनुपातबारे राष्ट्र बैंकले लिने गरेको परम्परागत विधिहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । त्यसो हुँदा नयाँ विधि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
व्यवसायी र बैंकरहरूले आआफ्नो व्यवसायलाई पर्ने लाभहानि र भावी रणनीति तय गर्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न उपयोगी नीतिगत चाहना राखेका हुन्छन् । त्यसैअनुसार उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्छन् । यस्तो सुझावमा आआफ्नो क्षेत्रगत समस्या समाधानको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यी सुझावमा सबैका आआफ्ना स्वार्थ रहेका हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले ती सबैको विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति तय गर्ने हो । उसले सबैको माग पूरा गर्न सक्दैन र सम्भव पनि हुँदैन । तर, धेरै कुरा राष्ट्र बैंकले पूरा गर्न सक्छ ।
व्यवसायी र बैंकरहरूको सबैजसो माग हेर्दा विस्तारकारी मौद्रिक नीति खोजेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त भएका बेलामा मौद्रिक व्यवस्था विस्तारकारी नै हुनुपर्छ । तर, विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको नकारात्मक प्रभाव पनि छन् । उदाहरणका लागि मुद्रास्फीतिलाई लिन सकिन्छ । मुद्रा विस्तार हुनेबित्तिकै यसको मूल्य घट्छ जसले गर्दा बजारमा महँगी बढ्छ । मुद्रास्फीति कम गर्न अन्य उपाय लिन सक्नुपर्छ । यसलाई रोक्नै नसकिने भन्नेचाहिँ हुँदैन । त्यसैले महँगीलाई निश्चित दरमा रोक्दै विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
सरकारले जुन दरको आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको छ त्यो पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सरकारको यो लक्ष्य कोरोनाविरुद्धको खोपमा निर्भर रहेको देखिन्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेअनुसार खोप लगाउन सकिएको छैन । व्यापक रूपमा खोप लगाउन सकिएको भए अर्थतन्त्र निकै सहज हुन्थ्यो । त्यो नभएको अवस्थामा उद्योगधन्दा व्यवसायहरू चाँडै तंग्रिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले आईसीयूमा रहेको बिरामीलाई झैं सरकार र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको उपचार र शुश्रूषा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकरहरूले विगत केही वर्षदेखि केही माग दोहो¥याइरहेका छन् । उनीहरूले सीसीडी सिस्टम तथा ब्याजदर स्प्रेडको सीमा हटाउन माग गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सुनिरहेको छैन । परम्परागत तरीकाले नै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न खोजेकाले राष्ट्र बैंकले यो माग सम्बोधन गर्न नचाहेको देखिन्छ । सीसीडी अनुपात र ब्याजदरमा बैंकहरूले पूर्ण स्वतन्त्रता खोजेको होइनन्, वैकल्पिक विधिबारे सुझाव दिएका छन् । ब्याजदर र कर्जा निक्षेप अनुपातबारे राष्ट्र बैंकले लिने गरेको परम्परागत विधिहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । त्यसो हुँदा नयाँ विधि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ कुरा सुन्नुपर्छ ।
त्यस्तै निजीक्षेत्रले स्टार्टअप कर्जाको माग गरेको छ जुन पूरा हुन सक्छ तर कार्यान्वयन हुन भने कठिन देखिन्छ । सरकारले स्टार्टअपहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको केही वर्ष बिते पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्टार्टअप के हो भन्ने परिभाषा नै नबन्दा सरकारको कार्यक्रम असफल भएको छ । यो नबनुन्जेल जतिसुकै बजेट विनियोजन गरे पनि स्टार्टअपलाई पैसा दिन नसक्ने अवस्था रहिरहन्छ । बैंकले कर्जा दिन पनि यही कारण समस्या पर्ने देखिन्छ । सरकारले परिभाषा तयार पार्नसमेत नसकेको कार्यक्रम कार्यान्वयन छिटो होला भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले परिभाषासहित कार्यक्रम ल्यायो भने उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
