योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ८८ पुग्यो, धितोपत्र बोर्डद्वारा थप ५ ओटा कम्पनीलाई अनुमति

जेठ २, काठमाडौं । बुक विल्डिङ बिधिमार्फत निष्कासन हुने शेयरमा मूल्य तोक्ने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ८८ ओटा पुगेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप पाँच ओटा कम्पनीलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न अनुमति दिएसँगै यो संख्या ८८ ओटा पुगेको हो । बोर्डले जेठ २ गते सिबिआइएएल क्यापिटल लिमिटेड, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ , सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेण्ट लिमिटेड र कुमारी इक्विटी फण्डलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा स्वीकृति प्रदान गरेको हो । बोर्डले यस अघि पनि चार चरणमा गरी  ८३ ओटा कम्पनीलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । पहिलो चरणमा ४६ कम्पनीहरुलाई, १८ ओटा कम्पनीहरुलाई, तेस्रो चरणमा १० ओटा कम्पनीहरुलाई र चौथो चरणमा ९ कम्पनीहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।  यी संस्थागत लगानीकर्ताहरुले बुक विल्डिङ मार्फत सार्वजनिक निष्कासनमा आउँने शेयरको आशय मूल्य तोक्न सहयोग गर्नेछन् । अहिलेको शेयर लिलामी प्रक्रियाकै स्वरुपमा बुक बिल्डिङ बिधिबाट आईपीओ निष्कासन हुनेछ । यो विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुबाट आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त आशय मूल्यको अध्ययन गरी आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने र उक्त आधार मूल्यमा २० प्रतिशत थप गर्दा कायम हुने मूल्य माथिल्लो सीमा र २० प्रतिशत घटाउँदा कायम हुने मूल्य तल्लो सीमा हुने गरी मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति प्राप्त गरेका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले आईपीओ निष्कासन गरेको कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, भावी योजनाका विषयमा अध्ययन पश्चात सुसूचित तवरले मूल्य पेश गरी उचित मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्य सीमा निर्धारण पश्चात संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ४० प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि ६० प्रतिशत शेयर निष्कासन हुनेछ । संस्थागत लगानीकर्ताहरुले भने सूचीकृत भएको मितिले ६ महिनासम्म शेयर कारोबार गर्न सक्ने छैनन् ।

सम्बन्धित सामग्री

लगानीकर्ताहरु धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणविरुद्ध पुगे अख्तियार

काठमाडौं । लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । लगानीकर्ताहरुको एक समूहले धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणलाई कारबाहीको माग गर्दै शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी दर्ता गरेको हो । समूहले नियमविपरीत बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको भन्दै कारबाही माग गरेको छ । […]

आध्यन्तलाई लगानी कोष प्रबन्धकको अनुमति

काठमाडाैँ । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडलाई नेपालमा लगानी कोष प्रबन्धकको काम गर्न अनुमतिपत्र दिएको छ । सेबोन – विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ अन्तर्गत प्राप्त यस इजाजतपत्रले कम्पनीलाई नेपालमा लगानी कोष स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गर्न अनुमति दिएको हो । आध्यन्तले लगानीकर्ताहरूका लागि एउटा वैकल्पिक लगानीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै पुँजी र […]

तीन कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डको अनुमति

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३ वटा कम्पनीलाई धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । बोर्डले २३ असारमा सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई र २४ असारमा धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था र अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृत दिएको हो । सिक्लेस हाइड्रोपावरले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि समेत गरी प्रतिकित्ता […]

तीन कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति

२८ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३ वटा कम्पनीलाई धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । बोर्डले २३ असारमा सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई र २४ असारमा धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था र अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आइपीओ निष्काशन गर्न स्वीकृत दिएको हो । सिक्लेस हाइड्रोपावरले आयोजना प्रभावित स्थानिय र सर्वसाधारणको लागि समेत […]

धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकका विवादास्पद काम

देशका दुई प्रमुख नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरिरहेका छन् । यिनमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई सेयरमा अंकित मूल्य बराबर रकम संकलन गर्न दिने स्वीकृति, एनएमबी बैंकलाई नेटवर्थभन्दा बढीको प्रिमियम सेयर जारी गर्ने स्वीकृति, राष्ट बैंकले निष्कासन गरेको क्रसहोल्डसम्बन्धी नीति यस्ता विवादास्पद कार्यका उदाहरण हुन् । सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष नपुगेका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा आवेदनका साथ अंकित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न नै नपाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ । बोर्डको धितोपत्र निष्कासन निर्देशिकामा पनि त्यही प्रावधान छ । बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने ऐनमा सेयर निष्कासन गर्दा आवेदनका साथ लिइने रकमका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन भने बिमा समितिले त्यस्तो कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन । तर यसविपरीत बोर्डले एसियन लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनीलाई तीन वर्ष नपुग्दै अंकित मूल्यको पुरै रकम आवदेनका साथ माग गर्न सक्ने गरी सेयर निष्कासन अनुमति दिएको थियो । यस विषयलाई लिएर बोर्डमा सर्वसाधारणका तर्फबाट उजुरीसमेत परेको थियो । तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । त्यसपछि पनि बोर्डले अरू बिमा कम्पनीहरूलाई ऐनका प्रावधानविपरीत सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । यसले कम्पनीलाई एकैपटकमा रकम संकलन गर्न सजिलो भएको छ । कम्पनी र विक्री प्रबन्धक कम्पनीले संकलित रकममा आउने ब्याजको २० प्रतिशत लिन पाउने भएकोले उनीहरूलाई फाइदा छ । (रविन्द्र भट्टराईको आलेखबाट) वर्ष ५, अंक २४, २०६६, फागुन ३–९

धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकका विवादास्पद काम

देशका दुई प्रमुख नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरिरहेका छन् । यिनमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई सेयरमा अंकित मूल्य बराबर रकम संकलन गर्न दिने स्वीकृति, एनएमबी बैंकलाई नेटवर्थभन्दा बढीको प्रिमियम सेयर जारी गर्ने स्वीकृति, राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको क्रसहोल्डसम्बन्धी नीति यस्ता विवादास्पद कार्यका उदाहरण हुन् । सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष नपुगेका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा आवेदनका साथ अंकित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न नै नपाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ । बोर्डको धितोपत्र निष्कासन निर्देशिकामा पनि त्यही प्रावधान छ । बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने ऐनमा सेयर निष्कासन गर्दा आवेदनका साथ लिइने रकमका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन भने बिमा समितिले त्यस्तो कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन । तर यसविपरीत बोर्डले एसियन लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनीलाई तीन वर्ष नपुग्दै अंकित मूल्यको पुरै रकम आवदेनका साथ माग गर्न सक्ने गरी सेयर निष्कासन अनुमति दिएको थियो । यस विषयलाई लिएर बोर्डमा सर्वसाधारणका तर्फबाट उजुरीसमेत परेको थियो । तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । त्यसपछि पनि बोर्डले अरू बिमा कम्पनीहरूलाई ऐनका प्रावधानविपरीत सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । यसले कम्पनीलाई एकैपटकमा रकम संकलन गर्न सजिलो भएको छ । कम्पनी र विक्री प्रबन्धक कम्पनीले संकलित रकममा आउने ब्याजको २० प्रतिशत लिन पाउने भएकोले उनीहरूलाई फाइदा छ । (रवीन्द्र भट्टराईको आलेखबाट) वर्ष ५, अंक २४, २०६६, फागुन ३–९

एकैपटक ६ कम्पनीले पाए आईपीओ निष्कासनको अनुमति

लामो समयपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले एकैपटक ६ कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको छ । गत साउन १४ गते बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरर्ला आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएपछि रोकिएको स्वीकृति प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको हो । झण्डै ६ महिनापछि बोर्डले माघ ९ गते बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रीन भेन्चरस् लिमिटेड, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेस्डो समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था र इमर्जिङ नेपाललाई आईपीओ निस्कासन अनुमति दिएको हो । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।

धितोपत्र बोर्डद्वारा सामलिङ पावर कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशनका लागि अनुमति

काठमाडौँ / नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवन)ले सामलिङ पावर कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ

अपी पावरलाई हकप्रद जारी गर्न अनुमति

अपी पावर कम्पनीले हकप्रदन निष्कासन अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कम्पनीलाई वैशाख १९ गते कम्पनीलाई १ः०.२९३८ प्रतिशतको अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो ।कम्पनीले २०७७ फागुन ९ गते हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । कम्पनीले प्रतिकत्ता १०० रुपैयाँ अकित मुल्यमा हाल कायम चुक्ता पुँजीको […]