कार्यान्वयन हुने योजना समेटेर बन्दैछ १६औँ योजना

संयोजक उम्मेदवार अधिकारी भन्छन् : नयाँ युवाको सहभागिता बढाइन्छ

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीलाई तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिने एनआरएनएको आइसीसी युवा संयोजक रविन अधिकारीले बताएका छन्।सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रम सम्बन्धित देशका एनआरएनए एनसीसीहरूसँग समन्वय गरी दक्षता हासिल गरेको क्षेत्रमा रोजगारका लागी पहल गर्ने उनले बताए।‘सबल एनआरएनए आजको आवश्यकता, युवा र नयाँ पुस्ताको वृहत् सहभागिता’ भन्ने मुल भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।संघमा युवा र नयाँ पुस्तालाई व्यापक सहभागिता बढाउने विशेष योजना ल्याइ कार्यान्वयन गराउने प्

थाहा खबर भाद्र २०८०

बीआरआई कार्यान्वयनका लागि छिट्टै योजना बनाइँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा आधारित परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । एक साता लामो चीन भ्रमणमा बीआरआईका परियोजनाबारे उपलब्धिमूलक छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आइतवार काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूत छन सोङ लगायतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । नेपाल–चीन फ्रेण्डसिप फोरमले गरेको ‘बीआरआईको एक दशक : व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल’ विषयक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले बीआरआईबाट लाभान्वित हुन चाहेको बताउनुभयो । ‘अब छिट्टै कार्ययोजना बनाएर परियोजना अगाडि बढाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताए पनि बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम सरकारले गर्नेछ । ‘विगत १० वर्षमा बीआरआईमार्फत एक हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्त्याउन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब बीआरआई मनोकामनाको सूची मात्र हुने छैन । बीआरआई सम्बन्धी कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोट गरी अघि बढाउनेछौं । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा हो ।’ विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउन थप बाह्य पूँजीको खाँचो प्रधानमन्त्री दाहालले औंल्याउनुभयो । त्यसका लागि बीआरआई महङ्खवपूर्ण स्रोत हुन सक्ने विश्वास उहाँको छ । बीआरआई परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । ‘यसमा कोभिड महामारी, सरकारी प्रणाली र संरचनागत सीमा समेत जिम्मेवार छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिन चाहन्छ ।’ अब परियोजनामा लगानीको मोडेलबारे मसिनो गरी छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । चीनलाई पनि लगानी सम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभयो । ‘कतिपय परियोजनाका सन्दर्भमा चीनले अनुदान र सहायताको नीति लिने विश्वास छ, नेपाल बीआरआईबाट पूरा लाभान्वित हुन चाहन्छ, हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन सक्ने परिस्थिति छैन ।’ विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउन थप बाह्य पूँजीको खाँचो प्रधानमन्त्री दाहालले औंल्याउनुभयो । त्यसका लागि बीआरआई महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्ने विश्वास उहाँको छ । सन् २०१७ को मे १२ मा नेपालले बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि अहिलेसम्म यसका लक्षित परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । यो सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा पेचिङमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गरेका थिए । त्यसयता यो सम्झौता सधैं चर्चामा छ । तर लामो समय बितिसक्दा पनि देखिनेगरी प्रगति भएको छैन । यस बीचमा चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङ लगायत दर्जनौं चिनियाँ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालबाट पनि राष्ट्रपतिस्तरीय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भएका छन् । दुवै तर्फबाट हुने हरेक भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाको विषय उठ्ने गर्छ । तर सम्झौताबारे नेपालमा औपचारिक मञ्चहरूमा बुँदागत बहस आजसम्म भएको छैन । बीआरआईको संशोधित प्रस्तावनामा सडक सञ्जालका साथै पक्ष राष्ट्रको माग अनुसारका पूर्वाधारको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्ने उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नेपाल उद्योग परिसंघको ‘बजेट वाच’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । परिसंघले पर्यटन, कर प्रणाली, उद्योग, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि स्वदेशी उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन, नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिलाई समेटेर बजेट कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

संघीय बजेटमा कर्णाली : कार्यान्वयन गर्न सके बजेट फालाफाल !

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा यो पटक कर्णालीका धेरै योजना समेटिएका छन् । केही पुराना योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ योजना छन् । विशेषगरी कर्णालीको कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएको कर्णालीका सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी निर्देशक दीपा हमालका अनुसार संघ सरकारको बजेटमा अहिले जति प्राथमिकता कर्णालीलाई दिइएको छ, त्यो इतिहासकै अभूतपूर्व छ । उनले कार्यान्वयनको पाटोलाई भने ध्यान दिनुपर्ने बताइ

Ratopati बैशाख २०७९

किन लागू भएन तलबसहितको बिदा योजना

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट भाषणमा नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ भनी व्यवस्था गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले गरेको ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू मात्रै नभएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, निगम, सरकारी तथा निजी विद्यालय, कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक वा प्रोफेशर, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, आईएनजिओ, एनजिओ, निजी कम्पनी, उद्योग, कल–कारखाना, व्यापारिक घराना आदिमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई समेटेर नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई बृहत् ढंगले योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम ताका छिमेकी देश चीनको दक्षिण पूर्वी राज्य हुपेईको राजधानी वुहान शहरबाट फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण धराशयी बनेको नेपाली पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले थोरै भए पनि टेवा दिन सक्छ । त्यही भएर तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो आव सकिनै आँटे भए पनि यसको कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन । विगत २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरि नै अन्य उद्योग–व्यवसायजस्तै पर्यटन उद्योग र पर्यटकीय गतिविधि पनि लगभग ठप्प भएको अवस्था छ । उता संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा रहेको ‘वल्र्ड टुरिज्म अर्गनाइजेशन/डब्ल्यूटीओ’ले विश्व पर्यटन सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेअनुसार सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा सन् २०२१ को पहिलो ३ महीना जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा विश्व भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या ७३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै असर एशिया प्रशान्त (एशिया प्यासिफिक) क्षेत्रमा परेको थियो । सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनाको जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा ९४ प्रतिशतले कमी रहेको थियो । त्यस्तै डब्ल्यूटीओको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ पहिलो ३ महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रपछि यूरोपमा ८३ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो । त्यस्तै सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा अफ्रिका महादेशमा ८१ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो भने सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ७८ प्रतिशतले र उत्तर अमेरिकी महादेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७१ प्रतिशत पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । विश्वका प्राय: सबै देशमा बाह्य पर्यटन यस्तो धर्मरको स्थिति रहेको भए तापनि चीन, रूस, अस्ट्रिया, अमेरिका ब्राजिल, भियतनाम, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मकाउ, जर्मनी, फ्रान्स, पोर्चुगल, न्यूजिल्यान्ड, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), टर्की, बेलारुस, युक्रेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्बे, मालिदभ्स, साइप्रस, ओमान, बहराइन, थाइल्यान्ड, इटली, हङकङ आदि देशका सरकारले भने आफ्ना देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा आन्तरिक पर्यटकका रूपमा भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । यसरी ती देशले आन्तरिक पर्यटनलाई अझ बढी महत्त्व दिएर आफ्नै देशभित्रको पर्यटकीय महत्त्व र प्राकृतिक महत्त्वका विशेष ठाउँहरू, जस्तै : ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँ, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान, डाँडो, किल्ला (फोर्ट), अनेक सम्पदा रहेका ठाउँ, प्राचीन महत्त्व बोकेका स्थल तथा स्मारक लगायतमा घुमफिर गर्न प्रोत्साहन गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई सकेसम्म चलायमान बनाएका छन् । यस्तो खालको आन्तरिक पर्यटन/भ्रमण कार्यले केही हदसम्म भए पनि ती देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनमा सहयोग पुगेको भनाइ रहेको पर्यटन सम्बन्धमा विज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । हाम्रो देश नेपाल पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण देश हो । तर, यसका महत्त्व नबुझ्ने केही ‘पटमूर्खहरूले !’ भने धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भगौलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताको कुरो गर्‍यो वा लेख्यो कि, एकतर्फी ढंगले साम्प्रदायिक भन्ने गरेको देखिन्छ, जुन सरासर गलत बुझाइ र लेखाइ हो भनी ठोकेर भन्न सकिन्छ । भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण मात्रै नभएर वन्यजन्तु अवलोकन, चरा पर्यटन, हिमाल आरोहण, पदयात्रा, चट्टान आरोहण, बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जिजम्पिङ, जिप फ्लायर, र्‍याफ्टिङ, कायाकिङ, साइक्लिङलगायत अन्य साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका लागि पनि प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । त्यस्तै ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँहरू जस्तै पुराना दरबार, गढी, किल्ला, दुर्ग, प्राकृतिक रूपमै बग्दै आएका झरना, छहरा, छाँगालगायत अन्य स्थानहरूमा भ्रमण गर्न जानका लागि पनि सरकारले सरकारी कर्मचारीका साथै सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यसैले जहाँ अड्केको भए पनि ‘सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिने’ नीति तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने पक्का जस्तै छ । तर, नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरूले सरकारको त्यो सहुलियत र सेवासुविधालाई दुरुपयोग नगरुन् भन्नाका लागि उनीहरू (निजामती कर्मचारी) जुन क्षेत्रको भ्रमणमा जान्छन्, उक्त क्षेत्रको सक्कली र नयाँ फोटा, भिडियो क्लिप, होटेल वा लजमा बसेको, खाना र खाजा खाएको बिल भर्पाइ पनि आफू कार्यरत कार्यालयमा निश्चित समयसीमाभित्र पेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा देशको कुनै ठाउँमा घुम्न जाऊन् नेपालको आन्तरिक पर्यटनको विकासमा टेवा दिऊन् भनी सरकारले दिएको सहुलियत र सदाशयलाई ससुराली घर, मामाघर, आफन्तको घर, नातागोताको घर घुम्न जाने अथवा घरैमा जुवातास खेलेर बस्ने, गर्लफ्रेन्ड/ब्याइफ्रेन्ड घुमाउन गएर समय खेर फाल्न बेर छैन । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विकास निर्माणमा योजना किन चाहिन्छ ?

विकास योजना भनेको उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी निश्चित अवधिभित्र तोकिएका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दस्तावेज हो । योजनाको विषयवस्तु र प्रवृत्तिका आधारमा तीन प्रकारका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । १. राष्ट्रिय आवधिक योजना नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, ठूला आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नुपर्छ । २. प्रादेशिक आवधिक विकास योजना नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आआफ्ना प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी प्रदेशस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेशस्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा उक्तभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादाम्यता कायम गर्नुपर्छ । ३. स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक नीति, स्थानीय स्तरका अयोजनालगायत विषय समेटेर स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना र आआफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ । यहाँ मुख्यतः यस लेखमा स्थानीय तहको विकास योजनाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । समयावधिको हिसाबले विकास योजना तीन प्रकारका हुन्छन् : क. दीर्घकालीन योजना स्थानीय तहको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको योजना तय गरिन्छ । यो योजनाको अवधि सामान्यतया १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । अर्थात् यो योजनामा आगामी १५ वा २५ वर्षको अवधिमा योजनाको कार्यान्वयन पछि विकासको अवस्था कस्तो हुने, जनताको आयस्तर, जीवनस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाकोअवस्था के हुने, तिनीहरूको आकलन गरिन्छ । त्यसअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित यो योजना तर्जुमा गरिन्छ । ख. मध्यमकालीन योजना मध्यमकालीन योजना सामान्यतया ३ देखि ७ वर्षको अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको अवधारण र लक्ष्यअनुरूप तर्जुमा गनुपर्ने हुन्छ ता कि दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस् । तसर्थ मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी आर्थिक सामाजिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ । ग. वार्षिक योजना वार्षिक योजना १ वर्षका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवम् लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी १ वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी यस्तो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । यो योजना तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादात्म्यता राखी तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा वार्षिक योजना पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा वार्षिक योजनाले नै प्रमुख भूमिका खेल्छ । तसर्थ वार्षिक योजनामा समावेश गरिएका नीति एवम् आयोजनाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन गर्नुका साथै प्राथामिकता निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटलाई वार्षिक विकास योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोचअनुरूप आवधिक योजना त्यसअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । हाम्रो जस्तो स्रोतसाधन उचित प्रयोग गर्न नसकी सधैं अभाव रहेको र विकासको चाहना र आवश्यकता अत्यधिक रहेको देशमा सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । खासगरी जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, गरीबी निवारण र सन्तुलित समावेशी विकासजस्ता विषय सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् । नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र सरकार, निजी, सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाटमात्र देशको तीव्र विकास हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको उदारीकरणको लहरअनुरूप नेपालले पनि आठौं योजनादेखि उदार अर्थतन्त्रको अवधारण शुरू गरेको पाइन्छ । उक्त योजनादेखि निजीक्षेत्र समेतको व्यापक सहयोग लिई विकास गर्न सरकारको भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्ने गरी योजना तर्जुमा कार्य शुरू गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय जनताको विचार र आवश्यकता बुभ्mने गरी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । सक्षम, सबल र नागरिकप्रति संवेदनशील तथा जवाफदेही स्थानीय सरकारबाट मात्र जनचाहना सम्बोधन हुन सक्छ । यसैले स्थानीय सरकारका रूपमा पालिकाहरूले स्थानीय धरातलीय परिवेश, विशिष्टता तथा नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र चाहना प्रतिबिम्ब हुने गरी स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अति आवश्यक छ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन सम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

चालू आवमै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन भएनन्

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र प्रदेश गौरवका रूपमा अंकित गरिएका चालू आर्थिक वर्षकै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सरकारले पुनः बजेटमार्फत केही नयाँ योजनासहित तिनै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए, जुन प्रदेश सभामा छलफलमा छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मूल स्रोत नै संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई राखिएको छ । कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारका चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण शुरू समेत हुन सकेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भेडेटारदेखि मिक्लाजुङ हुँदै रवि–राँके पर्यटकीय मार्गको शुरुआत नै हुन सकेको छैन । दमक–चिसापानी–रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेन । ‘वराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारलाई जोड्दै बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणा सहित झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवा त्यस्तै मोरङको विराटनगर समेतलाई समेटेर निर्माण गरिने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेन, जब कि चालू आवमा त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो । पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको पहिलो चरणकै काम पनि अघि बढेन । इटहरीमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम समेत गर्न सकेन । तर विराटनगरको रंगशालामा रात्रीकालिन खेलका लागि फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा गरेको छ । विपन्न तथा गरीबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको शुरुआत समेत हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहीद, बेपत्ताहरू, राजनेता, जननेताहरूको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती योजनाहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको बजेटको आकार करीब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो । चालू आवको विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम मात्र जेठ मसान्तसम्ममा खर्च हुन सकेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

चितवनका उद्योगी व्यवसायी भन्छन् : बजेट लोकप्रिय छ तर कार्यान्वयन गर्न कठिन छ

जेठ १६, चितवन । चितवनका उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट समग्रमा समावेशी, सन्तुलित, लोकप्रिय भएपनि कार्यान्यवयन पक्ष भने चुनौति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन । आन्तरिक राजस्व असुलीबाटनै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट संकलनको अपेक्षा हुनु आधार बिहीन रहेकोसमेत उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । राजु श्रेष्ठ अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन -‘बजेट समग्रमा समावेशी र सबै क्षेत्र समेटेर ल्याईएको छ । तर यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कार्यान्यवन गर्न भने कठिन र त्यतिकै चुनौति छ । आन्तरिक राजस्व कर बाटनै त्यती ठूलो आकारको राजस्व उठ्ने अनुमान गर्नु निकै जोखिम छ । कोरोना संक्रमणले अझै कतिसमय निशेधाज्ञा लम्बिने हो त्यो पनि निश्चित छैन । उद्योग व्यवसायमा लयमा फर्कन अहिलेसम्मको अवस्थामा समेत १ वर्षभन्दा बढी लाग्छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिनु, सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेज गर्नु पनि स्वागत योग्य छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणीकरण खारेजी हुनु पनि राम्रो प्रयास हो । तर राजस्व असुलीनै सरकारले मुख्य आयश्रोत मान्नु आधार हीन जस्तो लाग्छ ।’ राजु पौडेल अध्यक्ष चितवन उद्योग संघ -‘सरकारको यस वर्षको प्रयास राम्रै हो तर यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तथ्यगत, यथार्थपरक आधार छैन । उद्योग क्षेत्र, प्रर्यटन क्षेत्र, स्टार्टअप विजनेशलाई प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट आएको छ । तर वित्तीय अनुशासन, जिम्मेवारी र दायित्व कसरी गर्छ भन्ने बिषयमा यो खालको बजेट निर्भर हुन्छ । गत सालको बजेट कार्यान्वयन र खर्चबाट नै अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । चलिरहेका उद्योगको लागि पुर्नकर्जा, जरिवाना, ब्याज छूटदिएपनि बन्द भएका र स–साना उद्योगलाई जसरी राहत प्याकेज लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । सरकारले ऋण र अनुदानमै सरकारको ढुकुटी सबै खर्च गर्ने हो भने ठूला योजना तथा निर्माण ओझेलमा पर्नुको साथै बाह्य लगानी तथा अनुदान प्रभावित हुन सक्छ । ’ दिर्घमान श्रेष्ठ अध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्स ,चितवन ‘समग्रमा बजेट पपुलर सबैको अपनत्व हुने खालको भएपनि यसको कार्यान्वयन हुने बिषयमा भने भरपर्दो आधारनै छैन । एक यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । अर्को स्थिर सरकार आयो भने पनि यो बजेट मान्छ भन्ने छैन । सरकार स्थायीत्व भएन भने नीजि क्षेत्र उकासिदैन । यदि मध्यावधि चुनाव भयो भनेपनि सरकार चुनावी अभियानमै केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो देखिन्छ। मुख्य कुरा १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न भरपर्दो कुनै श्रोतनै छैन । गत वर्षको बजेट, पूँजीगत खर्च र प्राप्त कुल गार्हस्थ उत्पादन र लक्षित कुल गार्हस्थ उत्पादनको कुनै सन्तुलन र तालमेल मिल्दैन । यो बजेट त विकसित देशमा हुनुपर्ने बजेट जस्तो देखिन्छ । अहिलेको समयमा स्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो किनकी हामी मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा स्वस्थ नभईकन आर्थिक गतिविधि चलायमान हुदैन । यो वर्षको बजेट बढी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित र उद्योग व्यवसायी लक्षित भएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो किनकी यस वर्ष सरकारले विकास निर्माणका कामलाई थाती राखेर अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने नीति ल्याउन जरुरी थियो ।’ राजन गौतम पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहाकार, उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन -‘बजेटको आकार पनि ठूलो छ लोकप्रिय पनि छ । समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस पनि गरेको छ । तर आयात प्रतिस्थापन र सरकारी बन्द भएका उद्योगहरुका विषयमा भने केही बोलेको जस्तो लाग्दैन । नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट भएपनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोगी साझेदारीको रुपमा हेर्नुका साथै नियन्त्रण, नियमन अनुगमनका विषयलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपथ्र्यो । किनकी उद्यागी व्यवसाय नियन्त्रणमुखी र सहयोगी हुनु जरुरी छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम, मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल, पाँच तारे होटलमा गरिने लगानी र सहुलियत प्याकेजका विषय उत्तिकै प्रभावकारी देखिन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लोकप्रिय बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री भित्र पर्नुहुन्छ । आम नागरिकले आशा, भरोसा गर्नु स्वभाविक भएपनि अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट भएको हुनाले र राजनीतिक अस्थिरता भएको कारण कार्यन्वयन पक्ष कमजोर र फितलो हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्थानीय तहका पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमाः अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनले स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टचार हुने गरेको देखाएको छ । अख्तियारले सातवटै प्रदेशका १५ जिल्ला समेटेर तीन हजार जनामा गरेको सर्वेक्षणले स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म भ्रष्टचार हुने गरेको देखाएको हो ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग

तनहुँका सांसद तथा एमालेका नेताहरूले बिहीबार प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री र दुईजना मन्त्रीलाई भेटी जिल्लाका विभिन्न गौरवका योजनालाई प्रदेश सरकारको नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७४

कार्यान्वयन हुने योजना समेटेर बन्दैछ १६औँ योजना

सम्बन्धित सामग्री