वीरगञ्ज । सरकारले उद्योग व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा अनेक कानूनी र नीतिगत समस्यामा घेर्ने काम गरेको निजीक्षेत्रले बताएको छ ।
वीरगञ्जमा आइतवार उद्योग वाणिज्य संघको ४७ औं साधारणसभा उद्घटनमा सहभागी वक्ताहरूले उद्योग व्यापार संकटमा परेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
उद्योग व्यापार चौतर्फी संकटमा परेको समयमा सारथी बन्नुपर्नेमा सरकारी नीति नियम नै संकटको कारण बनेको गुनासो उनीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले सरकारले एकपछि अर्को गरी ल्याएका नियमका कारण निजीक्षेत्र थप संकटमा परेको बताए ।
‘कोरोना महामारीयताको वैश्विक मन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यापारलाई उकास्ने खालको नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै समस्या खडा हुने नीति लिएको छ । यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुन गयो’, उनले भने ।
सरकार निजीक्षेत्रका जायज मागमा समेत अनुदार भएको भन्दै यस्तै अवस्था रहेमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिने चेतावनी उनले दिए । बैंकको बढ्दो ब्याजदर, पूँजी परिचालनमा कसिलो नीति निर्देशनले अर्थतन्त्र नै संकुचित हुँदै गएको तर्क उनले गरे ।
महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महासंघले उद्योग व्यापारका समस्याको समाधानका लागि सरकारलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । सरकार निजीक्षेत्रका सुझावलाई सुन्ने, तर कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रवृत्तिमा देखिएको उनको बुझाइ छ ।
पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका अप्ठेराहरूको समाधानका लागि निजीक्षेत्र एकमत भएर अघि बढ्नुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘यसका लागि निजीक्षेत्रमा अगुवाहरूले निजीक्षेत्रका सरोकारहरूलाई सही ढंगबाट अघि बढाउनु पर्दछ । संघको नेतृत्वले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारले अर्थतन्त्रको दिगो विकासको योजना बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भनिए पनि त्यसअनुसारको तयारी देखिएन । स्तरोन्नतिपछि व्यापार क्षेत्रमा आउन सक्ने समस्याको निकास र विकल्पमा सरकारले अहिलेसम्म सोच्दैसोचेको छैन’, उनले भने ।
निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकार अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याप्रति गम्भीर हुन नसकेको टिप्पणी गरे । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले निकासका थुप्रै उपाय सुझाए पनि सरकाले ती सुझावलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको आरोप उनको थियो ।
कार्यक्रममा सांसद अजय चौरसिया, वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह, संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, साहित्यकार डा. ध्रुवचन्द्र गौतम, महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू हेमराज ढाकाल, भक्त हमाल, उमेश डालमियालगायतले निजीक्षेत्र समस्यामा रहेकाले यसबाट पार लगाउन सरोकारका सबै पक्षबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए ।
संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले संघले उद्यम व्यापारका समस्याको निकासका लागि निरन्तर पहल गरेको उल्लेख गरे । ‘पर्सा–बारा क्षेत्रका निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा संघले यस क्षेत्रको उद्योग, व्यापार, व्यवसायको विकास विस्तारका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायमा पहलकदमी गरिरहेको छ । यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकासमा काम गरेको छ’, अध्यक्ष गुप्ताले भने ।
अहिलेका समस्याहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायसहितको दस्तावेजसमेत सरकारलाई बुझाएको उनले जानकारी दिए । बढ्दो ब्याजदर र चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को विरोधमा सडकमा उत्रिनेदेखि सरोकारका मन्त्रालयमा पुगेर पहल गरेको उनले बताए ।
संघले सिंगापुर र भियतनामका उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग गरेको समझदारीलाई ऐतिहासिक भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले प्रविधि र दक्षता हस्तान्तरणको आधार बनेकाले सरकारले त्यसको स्वामित्व लिएर अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेकोले तत्काल सुधारको प्रभावकारी कदम नचालिए दुर्घटनामा पर्नसक्ने चेतावनी दिए । सरकारले निजीक्षेका सुझाव र जायज मागलाई सकरात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा नजाने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुने चिन्ता उनको थियो ।
