काठमाडौंबाहिरका विभिन्न ३५ जिल्लामा खुल्ने होटललाई १० वर्षसम्म आयकर छू्ट दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिफारिश गरेको छ । यस क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारले सक्नेजति कर छूट दिनु राम्रो हो, दिनु पनि पर्छ । सरकारले यो सुझाव कार्यान्वयन गर्यो भने पर्यटन उद्योगको विकास र यसबाट आउने लाभको समानुपातिक वितरणका लागि त्यो फलदायी हुन सक्नेछ । तर, देशमा लगानीको वातावरण कस्तो छ, लगानी हुने जिल्लामा अत्यावश्यकीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएका छन् कि छैनन्, त्यस कुराले लगानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यसैले पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि देशको राजनीतिक वातावरण सुधार्न र पर्यटन क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ब्राण्डिड गर्नका लागि सरकारसँग माग गर्नुपर्ने हो ।
ती कार्यका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजीक्षेत्र लाग्नुपर्ने हो । तर, निजीक्षेत्रमा पनि हातमा आएको नाफा लिने तर यस किसिमको सृजनशील सोच नराख्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले सरकार तथा निजीक्षत्र दुवै कर्मकाण्डी सोचबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म पर्यटन क्षेत्रको उल्लेखनीय विकास हुँदैन । देशमा लगानीको वातावरण भएन भने कसैले लगानी गर्दैनन् । वातावरण राम्रो बन्यो भने रोइकराई गरिहनै पर्दैन, आफै लगानी हुन्छ ।
(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ६, अंक २१७, सोमवार, ११ वैशाख, २०६९
