विज्ञानका दीर्घकालीन प्रक्षेपण

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । तर पनि अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारण हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात थियो, जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यन लगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ । ‘चुनौतीहरूका बावजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरूत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्, ‘मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरूत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो । त्यसका लागि घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम र नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँगको मुद्रास्फिति अन्तर घटाउने प्रयास लगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’ नेपाल विकास प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेट ः टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो, जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो । तर, सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो । क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमहरूका कारण पनि खुम्चिन्छन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत थियो, जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । आर्थिक चुनौतीबाट सिर्जित सीमितता कारण सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी संक्रमणकाललाई पूर्ण आत्मसाथ गर्नेगरी आफ्ना अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेका छैनन् । विकासशील देशहरूको लागि थप भारका रूपमा लिइने गरेको भए पनि विभिन्न संस्थाहरूलाई अझै लगानी थप्न, वायु प्रदूषण घटाउन र इन्धन आयातप्रतिको निर्भरता कम गर्नतर्फ परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा संक्रमणकालले भविष्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको अवसर दिनेछ । उपलब्ध सीमित वित्तीय विकल्पका बावजुद देशहरूले संस्थाहरुलाई बजारमा आधारित नियमन, सूचना अभियान, वित्तीय पहुँच र भरपर्दो विद्युत ग्रिडहरूमार्फत अझै ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छन् । ‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरूको अनुकुलनमा पछि परेको छ,’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्ज भन्छिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाको लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यहरूतर्फ प्रगतिको लागि अवसर बनेर आउन सक्छ ।’ ऊर्जा परिवर्तनले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । यो क्षेत्रका दसमध्ये एक श्रमिक अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । यस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण थप संकटमा पर्ने अदक्ष र अनौपचारिक कामदारहरूमा बढी केन्द्रित छन् । ऊर्जा क्षेत्रको परिवर्तनले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ह्रासोन्मुख उद्योगमा फसेका श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि सघाउन सक्छ । प्रतिवेदनले उच्च गुणस्तरका शैक्षिक र तालिम अवसरहरू, वित्तीय साधनहरू र बजारसँगको पहुँच, श्रमिकहरूको आवागमन सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालहरूको सबलीकरण गर्नेजस्ता नीतिहरूमार्फत त्यस्ता श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

प्रशोधनभन्दा उत्पादनमा जोड देऊ

नेपालको आर्थिक अवस्थामा पछिल्लो समयमा सुधार भएको संकेत मिलेको भनी प्रक्षेपण गरिए पनि यो सुधारको संकेत लामो समय टिक्न सकेन । निर्यात व्यापारमा कमीका कारण यसको टिकाउ र दीर्घकालीन प्रभाव देखिएको छैन । त्यसो त यो निर्यात व्यापार सामान आयत गरेर प्रशोधन गरी पुनः निर्यात गर्दा हुन गएको मात्र हो । आफ्नो उत्पादन होइन । […] The post प्रशोधनभन्दा उत्पादनमा जोड देऊ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

विश्व वित्तीय सप्ताहको उपलक्ष्यमा बोर्डले जारी गर्‍यो सन्देश

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आम लगानीकर्ताको लागि सन्देश जारी गरेको छ । बोर्डले मार्च २० देखि २६ सम्म मनाइने विश्व वित्तीय सप्ताहको अवसर पारेर लगानीकर्ताको लागि विभिन्न बुँदामा सन्देश जारी गरेको हो । बोर्डले धितोपत्र बजारमा समय समयमा उतारचढाव आउन सक्ने भन्दै यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा यथार्थ सूचना लिई संयमित तथा विवेकशील भई लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन भनेको छ । धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल (जस्तै: फेसबुक, क्लब हाउस, युट्युब तथा टिकटक (आदि) मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने अनुमान तथा प्रक्षेपण आधिकारिक नहुने भएकोले ती अनुमान, प्रक्षेपण, विचार र परामर्शको आधारमा मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय नलिन बोर्डले अनुरोध गरेको छ । धितोपत्र बजारमा नवप्रवेशीले प्राथमिक बजारबाट लगानी प्रारम्भ गर्न बोर्डले सुझाव दिएको छ । प्राथमिक बजारमा लगानी गर्दा धितोपत्र निष्कासनकर्ता कम्पनीको आह्वानपत्र, विवरणपत्र अध्ययन गरी कम्पनीको संस्थापक तथा व्यवस्थापन पक्ष, वित्तीय स्थिति र क्रेडिट रेटिङस्तर जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा समेत बोर्डले जोड दिएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा सूचीकृत कम्पनीले आधिकारिक वा प्रमाणित रूपमा जारी गरेको कार्य सम्पादन स्थिति, धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील सूचना जस्तै लाभांश घोषणा, हकप्रद शेयरको घोषणा, व्यवस्थापनमा परिवर्तन, भावी योजनाहरू, कम्पनीको आवधिक र वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित वित्तीय सूचकांकहरू, धितोपत्रको मूल्य प्रवृत्ति, कम्पनीको साधारण सभाको निर्णय र कम्पनीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्षहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डको रहेको छ । धितोपत्रमा गरिने लगानीमा प्रतिफल तथा जोखिम दुवै हुने हुँदा हल्ला, अनावश्यक प्रचारप्रसार वा कसैको बहकाउमा नपरी स्वविवेकमा जोखिम बहन गर्ने क्षमताअनुसार लगानीको निर्णय लिनुपर्ने सन्देश पनि बोर्डले दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओमा १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएकाले आफ्नो नाममा विप्रेषण बचत खाता खोली उक्त खाताको सीआरएन नम्बर लिएर आवेदन गर्न बोर्डले भनेको छ । धितोपत्र बजारमा देशको समग्र आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले धितोपत्रमा लगानी गर्दा यसप्रति समेत सजग हुनुपर्ने, धितोपत्र बजारमा मुद्रास्फीति, बैंकको तरलता तथा ब्याजदरले प्रत्यक्ष असर गर्ने हुनाले लगानी गर्दा यस्ता विषयलाई मनन् गरी लगानीसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने, धितोपत्रको लगानीमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगानी विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने, दीर्घकालीन, नियमित तथा विविधीकृत लगानीका फाइदा सम्बन्धमा जानकार हुनुपर्ने सन्देशसमेत बोर्डको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा आवश्यक वा अपेक्षित प्रतिफल दर निर्धारण गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ । धितोपत्र कारोबार गर्दा रकमको लेनदेन बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, आफूले लगानी गर्न लागेको कुन प्रकारको धितोपत्र हो, त्यसको विशेषता, फाइदा वा बेफाइदाबारे जानकारी लिएर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने सन्देश बोर्डले दिएको छ । यीसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेजी भएका तथा सूचीकृत नभएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूका धितोपत्रहरू ओभर द काउन्टर बजारबाट कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा सोबारे जानकारी राख्नुपर्नेमा समेत बोर्डले लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त र नेप्सेको सदस्यता लिएको धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने, धितोपत्र बजार, वित्त बजार, बीमा बजार तथा सम्बन्धित नीति, नियम तथा निर्देशनहरूसम्बन्धी आधिकारिक जानकारीका लागि बोर्ड, नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा बीमा प्राधिकरणको वेबसाइट हेर्नुपर्ने, धितोपत्रमा लगानीसम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासाहरू भए सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायी, निष्कासनकर्ता तथा सूचीकृत कम्पनी, सीडीएससी, नेप्से वा बोर्डमा सम्पर्क राख्नुपर्ने भनाइ बोर्डको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भीमदत्तको राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पाँचौं राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार पारेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आय तथा राजस्व सुधारका लागि निर्माण गरिएको कार्ययोजना चालू आवका लागि अद्यावधिक गरेको हो । क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, संस्थागत परामर्शदाताद्वारा निर्माण गरिएको उक्त कार्ययोजना अद्यावधिक गरिएको वित्तविज्ञ दामोदर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्दै राजस्व नीतिलाई अद्यावधिक गरिएको छ । संस्थागत परामर्शदाताका वित्तविज्ञबाट हालसम्म नगरपालिकाको पाँचओटा राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण भइसकेका छन् । नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षको कार्ययोजना निर्माण गरी सोहीअनुसार नीति, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन चरण पुर्‍याउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार हुँदै आएको छ । राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माणपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । राजस्व परामर्श समिति, राजस्व उपशाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र अन्य शाखासँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । राजस्व सुधार कार्ययोजनाले स्रोत, साधनको प्रभावकारी र अधिकतम परिचालन, समयानुकूल कर प्रणाली परिर्वतन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, करको दायरा वृद्धि, दीर्घकालीन कर नीति तथा रणनीति निर्माण, पालिकाका कामहरु पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्ने, आर्थिक ऐन र राजस्व ऐन पारित गर्नुपर्ने, बक्यौता संकलन, राजस्वको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको थियो । कार्ययोजनाको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिकाले आन्तरिक आयस्रोेतको प्रभावकारी परिचालन, प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासन, करको दायरा वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार, कर पुनरवलोकन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, कार्ययोजनाले आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आर्थिक ऐनमा भएको छूट, जरिवानाको कार्यान्वयन, सम्पत्ति र मालपोत करको दरमा सुधार र बहालकर लगायतमा राजस्व प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाका क्रियाकलापलाई राजस्व प्रशासन सुधार, कर राजस्व सुधार र गैरकर राजस्व सुधार योजना गरी तीन भागमा बाँडिएको छ । कार्ययोजनाले नगरपालिकाको अगामी पाँच वर्षको आयको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भीमदत्तको आन्तरिक आय २८ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले पालिकालाई आन्तरिक आयमा बलियो बनाउन राजस्व सुधार योजना बनाइएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले कार्ययोजनाका सुझावलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गरी राजस्वको अवस्थामा उलेख्य सुधार गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

६ महिनामा विद्युत प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब, वार्षिक नाफा १५ अर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण

Bizpati माघ २०७८

२०४० सम्म जापानलाई ६७ लाख कामदार चाहिने,नेपाल जस्ता न्यून आय भएका मुलुकका कामदार बढ्ने

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

चिप उत्पादन गर्ने ताइवानी कम्पनीले ३ महीनामै कमायो १५ अर्ब डलर, खुद नाफा नै ६ अर्ब डलर माथि

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बजेटमा भविष्यपरक दृष्टिकोण

बजेट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आयाम हो । बजेट सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिने र निश्चित कार्ययोजनाको आधारमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरूको सँगालो हो । बजेटमा विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण, चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्ययोजनाहरूको प्रक्षेपण समावेश भएको हुन्छ । बजेट सरकारको वित्तीय नीतिहरूको एकीकृत स्वरूप हो । यो सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीति पत्र पनि हो । यसैकारणले बजेटप्रति सर्वसाधारणको समान रूपमा चासो रहने गर्दछ । यसको प्रावधान संविधान वा कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनले आवधिक योजना र दीर्घकालीन योजनका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । यसका लागि सम्बन्ध सेतुको रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा प्रयोगमा आएको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७८

देशको अर्थतन्त्र उकास्न साढे छ खर्ब लाग्ने अनुमान

काठमाडौँ । कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे छ खर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न छ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवम् यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति अघि सारी सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्वि समेटेको छ । यी रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो । अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ, मध्यकालीनका लागि दुई खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ र दीर्घकालीनका लागि एक खर्ब ३३ खर्ब रुपियाँ स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने हुन्छ । यही माघ २ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको ४८औँ बैठकमा गत आव २०७६÷७७ को वार्षिक र चालु आव २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरिएको थियो । त्यसैगरी, कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, समितिका ४५, ४६ र ४७ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायको बारेमा छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको खोप प्राप्ति गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्तिमा छिट्टै सहजता मिल्ने पनि बताउनुभएको थियो ।

Yug Darshan पौष २०७७

मृगतृष्णा नबनोस् मेलम्ची

मानिसको दिनचर्या सञ्चालनका लागि पानीको महŒव अहम् छ । यसैकारण पानीलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरिएको हो । विश्वका प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई भरपर्दाे, नियमित र शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ । कतिपय राष्ट्रले खानेपानी र सिँचाइका लागि अन्य मुलुकमा निर्भर रहनुपरेको छ भने कतिपय राष्ट्रमा पानीको उपलब्धता भएर पनि खानेपानीको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसकेको देखिन्छ । अब पानीयुद्धको सम्भावना औँल्याएकै छन् विज्ञहरूले । नेपालमा, चौधौँ योजनाको अन्त्य (आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६) सम्म, ८९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिए पनि पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६÷७७–२०८०÷८१) को दीर्घकालीन सोचको प्रमुख परिणात्मक लक्ष्यहरूमा आव २१००÷०१ मा ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पु¥याउने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालमा विगत ४०÷५० वर्षयता जनसङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जानु, वन–जङ्गल नासिँदै जानु र बसाइँ–सराइको क्रम सहरमुखी र त्यसमा पनि राजधानीमुखी हुँदै गएबाट पिउने पानीको समस्या अदृश्य किसिमले चुलिँदै गएको छ । काठमाडौँमा विद्यमान ढुङ्गेधारा, कुवा, इनारमार्फत स

गोरखापत्र आश्विन २०७७

विज्ञानका दीर्घकालीन प्रक्षेपण

सम्बन्धित सामग्री