काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले खेलकुदको विकासका लागि स्थानीय सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार गोदावरी नगरपालिकाद्वारा आयोजित दोस्रो कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय सरकारसँगै राम्रोसँग निजी क्षेत्रले सहयोग र साथ दिएमा खेलकुदको विकास हुन समय नलाग्ने बताए। उनले नेपालमा खेलकुदमा पनि जीवन छ भनेर भन्नलायक […]
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज (आइतबार) देखि सञ्चालनमा आउँदैछ । निर्माण कार्य सकिएलगत्तै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । पोखरा विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख विक्रम गौतमका अनुसार विमानस्थल उद्घाटनको जिम्मा पोखरा महानगरपालिकाले पाएको छ । महानगरले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख गौतमले विमानस्थल सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य तयारी पूरा भएको जानकारी […]
चन्द्रौटा : कपिलवस्तुका मानवअधिकारकर्मी विष्णु खतिवडाले पैसाको बलमा निर्वाचन जित्ने सपना नदेख्न आग्रह गरेका छन्। उम्मेदवारहरूले जनताको मन जिते पैसा र मासुभात खुवाउन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे। कपिलवस्तुको चन्द्रौटा सामाजिक विकास मञ्चले आयोजना गरेको दीपावलीको अवसर आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान कपिलवस्तुका सभापति समेत रहेका खतिवडाले घरक
नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले राजनीतिक दलहरूबीच फेरि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीको आवश्यक्ता देखिएको बताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रि बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्न पुनः राजनीतिक एकता र समझदारी आवश्यक परेको बताएका हुन् ।‘हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा र देशलाई नयाँ राजनीतिक प्रणालीमार्फत देशलाई नयाँ युगमा लग्ने सपना देख्दा राजनीतिक दलहरूबीच उत्कृष्ट सहमति देखाएका थियौं,’ उनले भने, ‘उक्त समयमा र
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसबाट काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख उम्मेदवार सिर्जना सिंहले समृद्ध काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। काठमाडौं चेतनशील राष्ट्रिय व्यवसायिक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिंहले स्वच्छ, सफा, सुन्दर र सुशासन भएको काठमाडौं महानगर हेर्ने महानगरवासीको सपना आफूले पूरा गर्ने बताइन्।
´काठमाडौं समृद्ध छ, व्यवस्थापन नभएको हो, मेरो जिम्मेवारी…
पछिल्लो समय नेपालमा क्रोनिज्म (आसेपासे पूँजीवाद) फस्टाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कंदो छ । यस्तो आवाज उठाउने एउटा नाम हो प्रसिद्ध परामर्शदाता सुजीव शाक्य, जसले आफ्ना किताब र लेखहरूमा यस विषयलाई बारम्बार उठाइरहेका छन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुगेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ? तर कसरी ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीड म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजीव शाक्यसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराको सार :
तपाईंको बुझाइमा क्रोनी क्यापिटलिज्म के हो ? यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गरेको छ ?
सत्ता निकट बसेर व्यवसाय गर्नु क्रोनी क्यापिटलिज्म हो । विशेषगरी यसले सरकार र व्यवसायको सम्बन्धलाई इंगित गर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको स्वरूप देखिन्छ । धेरै र थोरैको मात्र फरक हो । र, नेपालमा पनि यसको धेरै हदसम्म प्रभाव छ । नेपालमा मःमः बेच्ने बाहेकका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ । स्वतन्त्र (खुला बजार) को नीति छैन । एउटा व्यक्तिले बिहान उठेर गर्ने हरेक दिनचर्यामा नियन्त्रणको प्रणाली छ । बिहान किन्ने पाउरोटीदेखि बच्चालाई स्कूल पठाउने सबैमा यस्तो छ । कार्टेल मार्फत नियन्त्रण छ ।
१५/ १६औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्सदेखि नै क्रोनी क्यापिटलिज्म देखिन्छ । हालसम्म आउँदा यो विश्वभर नै फैलिएको छ । यसबीचमा कतिपय देशले यसलाई परास्त गर्न सकेका छन् भने केही मुलुकमा यो कायमै छ ।
क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो कि होइन ? यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई कस्तो असर गर्छ ?
क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो । किनभने, यसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्छ । पूँजीवादमा त खुला बजार हुनुपर्छ, जो कोही सजिलै नयाँ व्यवसायमा प्रवेश गर्न र सजिलै निस्कन पनि सक्नुपर्छ । कुनै रोकथाम हुनु हुँदैन । तर, क्रोनिज्मले त्यसमा रोक लगाउँछ । फलस्वरूप निश्चित समूह तथा व्यक्ति मात्र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । यसमा नियमन थोरै हुन्छ र अत्यधिक मुनाफाखोरी हुन्छ । व्यवसाय गर्नुको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । तर, क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन ।
चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशियालगायत मुलुकहरू क्रोनिज्मबाट विकसित भएको पनि बताइन्छ । त्यो अवस्थामा यसको केही सकारात्मक पक्ष त होलान् नि ?
देखिन्छ, धेरैले भ्रष्टाचार भएर पनि समाज अगाडि बढेको विश्लेषण गर्छन् । तर, यसमा व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । त्यो सम्बन्ध स्वस्थ छ भने त समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ ।
सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, सिंगापुरमा सरकारले व्यवसाय गर्छ । सिंगापुर सरकारले सोभरेन फन्ड मार्फत संसारभर लगानी गरेको छ । भारतमै पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि सरकारको लगानी छ । त्यो हकमा सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नराम्रो त भएन नि । तर, मेरो व्यक्तिगत सोच अनुसार भन्नुपर्दा नियमन कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा क्रोनिज्मको शुरुआत कहिलेदेखि भएको देखिन्छ ?
इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालदेखि नेपालमा क्रोनिज्म शुरू भएको देखिन्छ । त्यसबेला मल्ल राजाहरूले पैसा लिएर कस्मिरी व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापार गर्न दिन्थे, त्यो पनि क्रोनिज्मको स्वरूप हो । पछि शाह, राणाकालमा क्रोनिज्म झन् खुला रूपमा आएको देखिन्छ । त्यसबेला दरबार (राजा) को नजिक नभएसम्म व्यापार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निजीक्षेत्र सक्षम नभएमा सरकारले नै कसैसँग मिलेर काम गराउनु पनि पर्यो । यसरी सरकार र व्यवसायबीच सम्बन्ध हुने नै भयो ।
पहिले क्रोनिज्मलाई समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
भनेको मतलब, यो त हाम्रो संस्कृतिसँगै आएछ, जुन तपाईंले आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसोभए यसलाई समाधान गर्न त सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नुपर्यो, होइन त ?
हो, अहिलेसम्म आउँदा क्रोनिज्म एउटा संस्कृतिकै अभिन्न अंग बनेको छ । हामी सर्वसाधारणले पनि दैनिक जीवनमा, जस्तै वकिल छान्दा, डाक्टर देखाउँदा आफ्नो नजीकको नातेदार खोज्छौं । गुगल गरेर राम्रो मान्छे खोज्दैनौं । त्यसअनुसार यस मामलामा सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ ।
त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति कसरी गर्ने त ?
पहिला यसलाई एउटा समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि यसलाई समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । क्रोनिज्म, कार्टेलिङ समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि यो समाधानउन्मुख भएको छैन । त्यसैले, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई आउन खुला छाड्ने हो भने पनि क्रोनिज्म स्वतः नियन्त्रण हुन सक्छ । जहाँ विदेशी लगानी आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको कमै पाइन्छ । क्रोनिज्ममा व्यवसायीले राजनीतिकलाई फन्डिङ गर्ने हो, जुन विदेशी लगानीमा हुन गाह्रो छ । त्यसैले, यसले पनि क्रोनिज्मलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।
व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध स्वस्थ छ भने समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ ।
तर, नेपालमा आएका केही विदेशी लगानीकर्ताले सरकारलाई नै प्रभावित गरेर लगानी गरेको, लाइसेन्स लिएको भनिन्छ नि त ?
त्यस्तो कुरा पनि गर्छन्, तर विदेशी लगानीका कम्पनीले त्यो हिसाब कसरी राख्ने ? मैले नै कतिपय विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरेको छु । मसँग पैसा माग्नेहरू आउँथे, तर मैले त्यो पैसा कम्पनीको लेखामा कसरी देखाउने ?
यस्तै, क्षेत्रगत नियमनका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । त्यसलाई खुला गरिदिने हो र नियमन गरिदिने हो भने ती समस्या धेरै कम हुन्छन् । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न समस्या छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यी सबै क्षेत्रको नियामक निकाय हुनुपर्छ ।
मानिसहरू बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि, बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ भन्ने छ । अब यसै गरेर अन्य क्षेत्रको नियामक निकाय पनि बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो र अनुगमन पनि सोही अनुसार भयो भने क्रोनिज्ममा आधारित व्यवसाय बन्द हुँदै जान्छ ।
नेपालमा २०४७ पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगैै क्रोनिज्म झन् फस्टाएको पनि भनिन्छ । कतिपयले माओवादी युद्धसँगैै यो पनि चर्किएको भन्छन् । तपाईंको आकलन के हो ?
जब निजीक्षेत्रलाई खुला छोडिन्छ, त्यससँगै क्रोनिज्म आउँछ नै । संसारभर यस्तै नै हो । नेपालमा निजीकरण गर्दा, लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि क्रोनिज्म फस्टाउँदै गएको छ । निजीकरण कसरी गरियो, लाइसेन्स कसरी दिइयो, त्यसमा धेरै भर पर्छ । व्यापारको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा धेरै कमाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीले नियम कानूनमै प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने ऐन ल्याउने बेलामा त्यस्ता व्यवसायीसँग शुरूमै छलफल गरिन्छ । कुनै थिंक ट्यांकसँग परामर्श लिइँदैन । थिंक ट्यांकको विकास नै गरिएन । बजेट बनाउने बेलामा शुरूमै व्यवसायीसँग छलफल गरिन्छ । त्यो अवस्थामा व्यवसायीले त आफ्नै स्वार्थ पूरा हुने गरी नै सल्लाह सुझाव दिन्छन् नि । त्यसैले, यो गलत अभ्यास हो । अब नीति निर्माण, तर्जुमा गर्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रको स्वतन्त्र विज्ञ तथा थिंक ट्यांकसँग छलफल गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरूबाट परामर्श लिनुपर्छ ।
नेपालमा थिंक ट्यांक छन् र ?
छन्, नभएको होइन । १० वर्षअघि थिएनन्, तर अहिले धेरै आएका छन् । तर, उनीहरूले विदेशीलाई मात्र परामर्श दिएका छन् । नेपालीहरूले उनीहरूबाट परामर्श लिन चाहेको देखिँदैन । समग्रमा यहाँको थिंक ट्यांकलाई विदेशीले विश्वास गरेको अवस्था छ । तर आफ्नै देशले विश्वास गरेको पाइँदैन । रुवान्डाले हामीलाई काम लगाएको छ, हाम्रै देशले चाहिँ लगाएको छैन ।
नीति तर्जुमा गर्दा थिंक ट्यांक चाहिने हो भने अब व्यावसायिक संगठनहरू खारेज हुनुपर्ने हो ?
होइन, त्यस्ता संगठनहरूले पहिला आफ्नो काम के हो भनेर बुझ्नुपर्यो । क्षेत्रगत विकास, तालिमका कार्यक्रममा त्यस्ता संगठनले काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन । अहिले त उनीहरू राजनीतिक कित्ता अनुसार काम गरिरहेका छन् ।
थिंक ट्यांकसँग परामर्श बढाउनुपर्छ ।
भनेपछि अब नेपालमा कस्तो कानूनी र संस्थागत सुधार चाहिएको हो त ?
कानून भनेको संसद्ले बनाउने हो । तर, कतिपय अवस्थामा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयवस्तु थाहा नहुन सक्छ । त्यो अवस्थामा ऐन कानून प्रभावकारी नबन्न सक्छ । त्यसैले संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राख्ने प्रचलनको विकास गर्नुपर्छ ।
लाइसेन्स प्रणालीले क्रोनिज्म फस्टाएको भन्ने छ । यो प्रणाली पनि गलत हो ?
प्रणाली नै गलत भन्ने हुँदैन । ट्राफिट व्यवस्थापनका लागि सडकमा रेड लाइट राखिन्छ । तर मानिसले त्यसलाई बास्ता नगरी गाडी कुदाउँछन् । त्यसमा प्रणाली नै खराब थिएन नि । प्रणालीलाई दोष नदिएर जे जस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।
आजको दिनमा सरकारले लगानी नगरेको ठाउँमा पनि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम निजीक्षेत्र आफैले गरेको छ । अस्पतालमा गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले नाफाका लागि काम गर्ने हो । उसले सिँचाइमा त लगानी गर्न सक्तैन । त्योअनुसार सरकारले निजीक्षेत्रको चाहनालाई भने बुझ्नुपर्छ ।
यस्तै, गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ जसले जे गरे पनि कसैलाई मतलव छैन । राजमार्गका होटल तथा रेष्टुराँहरूमा राम्रो खाना÷खाजा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ उनीहरूको मनपरी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिमा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्छ । अनुगमन हुनुपर्छ ।
अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विषय उठिरहेको छ । त्यसमा तपाईंको सुझाव के छ ?
विशेषगरी आर्थिक सुधारका लागि नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ । सन् २०३० मा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि वर्षमा ८ बिलियन डलरको लगानी चाहिन्छ, जुन नेपालले मात्र लगानी गर्न सक्दैन ।
साथै, नियन्त्रणलाई घटाएर नियमन बलियो बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो २० वर्षमा नेपालीहरू विज्ञ भएर विदेश पलायन भएका छन् । अब उनीहरूलाई केही समयका लागि भए पनि नेपाल ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । केही प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरू नेपालको विषयमा जानकार पनि छन् ।
अहिले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, मिडिया लगायत क्षेत्रमा कतिपयले नेपालमा केही न केही गरौं भनेको पनि देखिन्छ । तर, गर्न सकेका छैनन् । कुरा कहाँ नमिलेको होला ?
नेपालमा काम गर्ने बेलामा टिमवर्क, समन्वय हुँदैन । त्यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । घरायसी काममा समेत एकआपसमा समन्वय हुँदैन । समग्रमा हाम्रो व्यवस्थापन शीप तथा क्षमता नभएको देखिन्छ । धेरै देशमा व्यक्तिले पर्दा पछाडि बसेर काम गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन । त्यसरी काम गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ । सबैलाई अगाडि देखिनु छ । तर काम भने हुँदैन ।
सुधार गर्ने मामलामा निजीक्षेत्र, वस्तुगत संघ र सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ?
अहिले नेपालबाट हुने निर्यातमा ३७ प्रतिशत अंश आईटी क्षेत्रको छ । तर, आईटी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने संस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय नियमन अनुसार काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि कन्सल्टिङको काम गर्दै आएका छौं । यसको पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । तर, हामीले काम भने राम्रोसँग गरिरहेका छौं ।
यसको एउटा कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यास गर्दै जानु हो । आईटी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यासमा ल्याएको छ । त्यसैले, अब हरेक क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक छ ।
यस्तै, ग्राहकको चाहनाअनुसारको सेवा पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले कफीशपमा जाने हो भने चाहनाअनुसार कफी खान पाइन्छ । तर, यातायातमा त्यो सुविधा छैन । ट्याक्सी चढ्ने विषयमा पनि छनोट छैन । कोही मर्सिडिस, पजेरो गाडी नै ट्याक्सीको रूपमा चढ्न चाहन्छन्, तर त्यो सुविधा यहाँ छैन । साथै, ऐन बनाउने विषयमा पनि ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई यहाँ ल्याएर थिंक ट्ंयाकको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।
विदेश पलायन भएका विज्ञहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ ।
लिबरल इकोनोमिस्टहरू सेवा दिने र सेवा लिने भएपछि सरकार किन चाहियो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ?
सरकार त चाहिन्छ । उपभोक्तालाई सेवा सम्बन्धमा केही उजुरी गर्नुपर्यो भने त सरकार चाहियो नि । साथै, आवश्यक नीतिहरू पनि बनाउनु पर्यो । त्यस अर्थमा सरकारको आवश्यकता हुन्छ ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुगमनसँगैै नियन्त्रण गर्न पनि छोडेको छैन । सीईओको तलब कति हुनुपर्ने, बोर्ड कस्तो हुनुपर्ने लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमन छ । यो स्तरको सूक्ष्म नियमन आवश्यक हो र ?
सरकारी नियमन चाहिने/ नचाहिनेभन्दा पनि कतिसम्म सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यवसाय फेल हुन पनि सक्छ । फेल हुन दिनु पनि पर्छ । व्यवसायका आफ्नै स्वनियमन पनि हुनुपर्छ । पाँचतारे होटलको आफ्नै विशेष ‘नम्र्स’ छन् । त्यो भएपछि सरकारले धेरै नियमन गर्नुपर्दैन ।
नेपालमा क्रोनिज्मको विषयमा हामी सकारात्मकतर्फ पनि अघि बढ्दै छौं कि झन् नकारात्मकतर्फ ?
क्रोनिज्मको विषयमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं । तर, क्रोनिज्म जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हटाउन सकिँदैन । त्यसलाई आवश्यक नीति ल्याएर नियन्त्रण गर्ने हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । त्यो देखेर हामी पनि छक्क परेका छौं । त्यसको एउटा कारण गाउँ गाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार हुनु हो ।
पहिला गाउँ गाउँमा होटेल स्थापना हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थिएन । तर, अहिले त्यहाँ होटेल स्थापना भए । यसरी अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ आयाम आएको छ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । तर गाउँमा हुने होटेलको नियमन गर्ने सोचिएकै थिएन । व्यवसाय आएपछि नियमनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।
सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जति युवाहरू स्टार्टअप व्यवसायमा आएका छन्, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न खोजेका छन् । काम गर्ने क्रममा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे खोजेका छन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो एउटा आशाको किरण हो ।
अब नेपाल सानो देश हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू छन् । उनीहरू नयाँ विचार र जोशका साथ व्यवसायमा आएका छन् । उनीहरूले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेका छन् । त्यसैले, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो पनि खुला गर्नुपर्छ ।
नेपालीले बाहिर गएर काम गरे भने विदेशी अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । नेपालीहरूले बाहिर पनि बसेर राम्रा राम्रा काम गरेका छन् । कतिपयले व्यवसाय समेत गरेका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ आएर लगानी गर्न सक्छन् । यस्तै, नेपाल दुई विकसित मुलुक चीन र भारतको बीचमा छ । उनीहरूको सामान्य छिटा मात्र नेपालमा पर्यो भने पनि हाम्रो विकासमा सहयोग पुग्छ । दुई तातो गिलासको बीचमा चिसो गिलास राखे पनि चिसो गिलास तातो हुन्छ । सोही सिद्धान्तअनुसार दुई विकसित मुलुकको बीचमा नेपाल हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । उनीहरूले पनि यस्तै समस्या भोगेका थिए । त्यसलाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गरे, त्यो अनुभवबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । अब उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले कसरी समात्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
सन् २०१० पछि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो भएको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा सामाजिक रूपान्तरण भएको छ । दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ । त्यो विषय मिडियामा कति आएको छ, थाहा छै । तर ‘अन द ग्राउन्ड’ धेरै विकास भइसकेको छ ।
क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुन क्षेत्र राम्रो भएको छ ? क्षेत्रगत कमजोरी के के छन् ?
संख्यात्मक रूपमा सबै क्षेत्रको विकास भएको छ । तर, गुणात्मक रूपमा भने सोचेअनुरूप भएको छैन । गाउँ - गाउँमा गाडी गएको छ । त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म आएका छन् । मानिसको व्यवहार तथा चाहना पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला मानिसलाई भात र मासु भए पुग्थ्यो । तर, अहिले अरू पनि खाना खोज्छन् । दाङमा उत्पादन हुने च्याउ पहिला सबै काठमाडौं आउँथ्यो । अहिले सबै त्यहीँ खपत हुन्छ । किनकि, त्यहाँका मानिसले च्याउ पनि खान थालेका छन् । तर, तथ्यांकमा कति आउँछ, त्यो खोज्नुपर्छ ।
तथ्यांकको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएका छन् ?
पहिला भन्दा धेरै वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले अझै पनि तथ्यांकमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै डेटालाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा ल्याउन सकियो भने हामी अहिलेको भन्दा पनि धनी देखिन्थ्यौं । किनभने, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । गाउँको पसलले के बेचेको छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यस्ता सबै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।
वास्तवमा नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि छैनन् । भारतमा ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो बच्चालाई अस्ट्रेलिया पढाउने सपना देख्दैन । तर, नेपालका ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो सपना देख्छन् । भरियाले भारी बोकेर ७०० रुपैयाँ कमाए पनि ६०० रुपैयाँको बियर खाइदिन्छ । नेपालीसँग पैसा पनि नभएको होइन । भारतबाट पनि कयौं कामदार नेपाल आएर काम गर्छन् । महिलाले घरसँगै अफिसको काम गर्न पनि भ्याएका छन् । त्यस्ता विषयलाई त हामीले राष्ट्रिय तथ्यांकमा राखेका छैनौं । त्यसैले, तथ्यांकमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
बाह्रैमास र दिनरात खेल्न मिल्ने मैदान, छात्रावास, आधुनिक फुटबलमा खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधा भएको निजी फुटबल एकेडेमी सञ्चालन गर्ने योजनामा थिए बिल तामाङ । त्यो एकेडेमी, आफ्ना चेलाहरुलाई राष्ट्रिय टिम र युरोपमा खेलेको हेर्ने ती सबै सपना आफूसँगै लिएर यो संसारबाट बिदा भए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला राष्ट्रिय सञ्जालले वनको पुनरुत्पादनलाई लगानीको स्रोत बनाउने घोषणा गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सञ्जालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वनलाई पुनरुत्पादन गर्दै लगानीको स्रोत बनाउने बताएको हो ।सञ्जालले वनबाट आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्नका लागि पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएको छ । वन […]
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ ।
समृद्धिको सपना र परिवर्तनको तगारो
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
दजबततबचबष्चबmभकजघछघ२नmबष्।िअयm
सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका विषयले विशेष स्थान पायो । जाडो मौसमसँगै सेलाउँदै अलिअलि कताकति तातेभैmँ पल्याकपुलुक देखिन्छ पनि । ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’को नारासँग बजेट व्यवस्थापनको चर्चा चले । हिजो अस्थिर सरकारको वहाना थियो, आज निरन्तर नयाँपनमा दौडिरहेकै सारभित्रका व्याख्या सुनिन्छन् । अहिलेको सरकार खत्तमै भयो भन्ने निराशावादी र अर्को हैन केही गर्दै छ भन्ने आशावादी सोचमा मध्यमार्ग पनि अलमलमा छ । भारत, चीन, म्यानमारजस्ता केही देशसँग आर्थिक विकासको सम्बन्धमा सुधार गर्ने गरी रेल्वे सेवासम्मका सम्झौता भए । विदेशी कूटनीतिक सम्बन्ध सम्झौता, व्यापार, पानीजहाजका विषय यदाकदा चर्चामा आए । पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयदेखि स्थानीय कर्मचारी सङ्ठनका प्रयाससम्ममा सरकार चलायमान देखिन्छ । तर, नवीन व्यवस्थाको नीति र कार्यान्वयनको अभ्यासमा सरकारलाई कतै न कतै आन्तरिक र बाह्य जटिलता भइरहन्छन् । नयाँ व्यवस्थालाई गति दिन मूलतः भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा बढी सकस भएको देखिन्छ । सिङ्गो देश संघीय व्यवस्थाको अभ्यासभित्र परीक्षण गर्दै छ तर यो अवस्थामा सरकारले बलियो पिलर बन्न नसके त्यहाँ दुर्घटना नहोला भन्न पनि सकिन्न । हरेक नयाँ व्यवस्थाभित्र स्वीकार र अस्वीकारबीचको द्वन्द्व हुन्छ । व्यवस्थालाई सफलताको सिँढीमा चढाउन सरकारले स्पष्ट पारदर्शिताको सबल नीतिको मार्गचित्रबाट अघि बढ्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ ।
यो हिउँदको समयमा भौतिक विकास निर्माणको पाटोमा सरकारले तनमन अर्पनु पर्ने हो । किसानलाई कामको होलो भएको झरी बादलको पिरलो नहुने यो समयमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवनादि निर्माणतर्पm कटिबद्ध बन्नुपर्ने हो । सामाजिक सुरक्षाका विषय चर्चामा जेजसरी आए सायदै अनुभवभन्दा अनुमानकै बहस भएको लाग्छ । तर, अबको चर्चामा सरकारले संविधानसँग बाझिएका कानुनको परिमार्जन गर्दै ५५ वटा ऐनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी संघीय संसद्को अधिवेशनतर्पm ध्यान दिएका पक्ष विषय छन् । सरकारलाई यतिखेर हिउँदे अधिवेशनको पिरलो छ । नीतिमा अड्किएर योजनामा अन्योल बन्ने हो भने विकासको विषय कुइरोको काग बनिरहन्छ । भाषणे कानुनका पानामा समृद्धिको चर्को विगुल घन्किए पनि व्यावहारिकताको समयलाई बोध गर्न नसके त्यो काल्पनिक सपना बन्छ, तुहिन्छ र समय ढिलो भइसक्छ । सत्ताधारीले सानाझिना विषयमा अड्किरहने, लाञ्छना बेहोरिरहने, आरोपित बन्ने कार्यशैलीले राष्ट्रिय गरिमालाई आँच पुग्छ किनकि जाली राजनीतिभन्दा आदर्श राजनीतिसधैँ बलियो हुन्छ । अबको युगमा सफल सरकारले आत्मनिर्णय र जनताको चाहनाका दुई पाटालाई बोध गरे पुग्छ । कहिले धार्मिक विषयले जेलिएको तानाबाना, स–साना विषयको अल्झनदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्मको दसैँको चर्चो । सर्वहारा वर्गको सम्बोधन गर्ला भनिएको सरकार स्वयम् करोडौँका कारदेखि हेलिकप्टर खरिदसम्ममा पुग्दा विलासितावादी बनेको छ । सरकारले यस्तै गुमराहबाटै यसरी नै राजनीति क्रान्तिसँगै सम्पन्नता पैmलाउँदै आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको चरणमा समाजवादी बनेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ला त ? किनकि, आदर्शताको आडमा साम्यवादको सुसङ्गति भेटिन्छ तर विलासिताको दुर्गन्धमा स्वाभिमान र सत्ता नै कमजोर बन्छ ।
समृद्धिभित्र सम्भाव्यता र दीर्घकालीन अध्ययनसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारी स्वार्थी शैलीले देशलाई भुमरीमा पारिरहेकै छ । जोसिला जनताले सदाचार र सुशासनको अभावमा बेरोजगारिता र अभावको चक्रव्यूहमा अरबमा पसिना पोखिरहनुपरेको छ । जापानले, मलेसियाले नेपालीलाई भिसा खुलायो भन्दा खुसी हुने यो देशको विडम्बना देख्दा छाती चरक्क चिरिन्छ । यहाँ विकासका पृथक्, प्रभावकारी र वैज्ञानिक एजेन्डासँग कानुनी ठोस निक्र्योल र भूधरातलसँग समानान्तर तादात्म्यता पाइन्न । जनताको जीवनस्तर र चेतनास्तरसम्मका चुनौतीले पनि कतै न कतै प्रहार गरिरहन्छ । तब विकासको बाधक सरकारी निकायको खिचातानी र अदूरदर्शिता नै बन्न पुग्छ ।
सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी पार्टीभित्र आन्तरिक मूक द्वन्द्व र मिलानको झमेलाले समयलाई खर्चिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सबैले समृद्धि शब्दलाई यसो टेकुवा लगाएको सुनिन्छ । चुनावमा भोट माग्दै गर्दा बोलिएका चिप्ला वाणी र घोषणापत्रको मीठो शब्दचित्रको कला नाटक मञ्चनका लागि त होइन ! नेतृत्वमा कतै न कतै आन्तरिक अस्तव्यस्तता र बेलाबेलामा आफ्नै मपाइँत्वको दोहोरीभित्रका स्वार्थमा गन्धमा बहुमतको सरकार र बलियो भनिएको प्रतिपक्षी पनि मज्जाले भुलेका छन् । रुखको हाँगामा मासुको चौटो बोकेको कागलाई देखेर स्यालले कागलाई गीत गाउन लाएको कुटनीतिसम्मका कुरा त निकै व्यवस्थित छन् तर विकासकै विषयमा लागेर जनताको मनभित्र पस्न कुनै पनि पार्टी र नेतृत्व लागेकै छैन । यसर्थ यी आरोप र कमजोरीलाई जोगाउने हो भने आगतका समस्या रप्राविधिक विकासतर्पm लम्कनुपर्छ । स्थानीय पुँजी व्यवस्थापन र यहाँका ४० प्रतिशत युवाको शक्ति, जोस र ज्ञानलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हरेक विकासका विषय युवामैत्री, प्रविधिमैत्री तथा अत्याधुनिक बन्नुपर्छ । समानान्तर विकासका सम्भाव्यताको अध्ययन, उत्खनन गर्दै स्थानीय बजार व्यवस्थापनको खाँचो छ । सरकारले पाँच वर्षमध्येबाट बाँकी रहेको अबको समयलाई कसरी विकासतर्पm मोड्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर हिँड्नुपर्छ । प्रायः एक वर्ष अघिदेखि चुनावी प्रचार गर्ने, आश्वासन देखाउने शैलीभन्दा विकासवादी सोचले जनताको मनमा स्थायी छाप पार्ने नेतृत्व सधैँ विजयी हुन्छ । किनकि, आशाभित्र विश्वासको घात हुुँदा टुटेको मन जोडिन गाह्रो हुन्छ ।
परिवर्तनको तगारो
विकास–निर्माणमैत्री हिउँदको महŒवपूर्ण समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्न बिर्सेर जब भयो राति अनि बूढी ताती भन्ने उखानसँग प्रायः नेपाल अभ्यस्त छ । हाम्रो विकासे शैलीचित्रमा ढिलासुस्तीको मनोविकार छ । समयमा अल्मलिने र हतारमा बजेट सिध्याउने ध्याउन्नले विकासलाई भाँजो हालिन्छ । भ्रष्टाचार गर्न च्याँखे थाप्नेको चेपुवामा विकासका योजनाले कछुवा गतिमा आलटाल गर्छन् । बनेका संरचनामा स्थायित्वको परीक्षण हुँदैन । पार्टीबीचमा मिलेमतो गरेर कमिसन खाने र असहमति हुने दुवै विषय विकासमा बाधा बन्छन् । गुणस्तरीय र पारदर्शी परीक्षण गर्ने निकाय नै दूषित हुन्छ । दादा चरित्रको भय, पार्टीवादी शैली, हिनामिनाको तुस, बटेज चुहावटको भूत जाग्न थाल्छ । कालोपत्रे भएको दुई महिनामै भत्किएका खबर, गुणस्तरहीन विकासका समाचार पुराना बनेका छैनन् । आखिर भ्रष्टाचारले समृद्धिको मार्गमा तगारो हाल्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ आँै प्रतिवेदन (२०७४÷७५) ले सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित १८–१८ प्रतिशत उजुरी परेको तथ्यलाई पेस गरेको छ । आयोगले आफ्नो २ सय ४७ पेजको प्रतिवेदन आ.व. २०७४÷७५ मा १९ हजार ४८८ उजुरीहरूमध्ये ११ हजार ७ सय ६९ उजुरी सोही वर्षमै थप भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको स्थितिलाई बढी संवेदनशील स्थितिमा रहेको देखाएको छ । घुसखोरीको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक सम्पत्तिका हिनामिना, झुटा विवरण, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नीतिगत भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङलाई आयोगले पस्किरहँदा वर्तमान राजनीतिक व्यक्ति तथा समूह, प्रशासक समूह र सिङ्गो समाजको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको खाँचो छ । निष्पक्षताको कसीभित्र सदाचार र सुशासनलाई कायम गर्ने राजनीतिगत चासोको आवश्यकता बढ्दो छ ।
गलत नियतका भ्रष्टाचारीको चर्को मारमा सर्वसाधारणले विवसतालाई खेपिरहनुपरेका पीडा छन् । चाहे भूमिसुधार, वन तथा गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थमन्त्रालयलगायतका उजुरीको चाङ होऊन् वा सो प्रकारका समस्याको न्यूनीकरणका प्रयासको चुस्तताको अभाव उत्तिकै सोचनीय छन् । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा कूल उजुरीको १२ हजार ४ सय वटा अर्थात् ६४ प्रतिशतको फछ्र्योट भएको विवरणलाई पेस गरेको छ । यसमध्ये २ सय ६२ वटा उजुरीलाई सुझावका साथमा तामेलीमा पठाएर ६ हजार ४ सय ५८ वटा उजुरीलाई प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको बुझिन्छ । आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये १ सय ७४ वटा मुद्दाको पैmसला हुँदा करिब ६८ प्रतिशतको सफलतालाई पेस गरिएका समाचार छन् । नेपालले राजनीतिक दुर्गन्धलाई सफाइ गर्दै आर्थिक विषयको सुव्यवस्थापन गर्न नजान्दा गरिबीको दुष्चक्रमा जेलिनुपरेको छ । विगतका अनुभव र बाहिरका ज्ञानबाट आवश्यक र अनुकूलताका आधारमा सुधार गर्न नसक्दा नेपालले व्यवस्था परिवर्तनसँगै आर्थिक समुन्नतिमा पाइलो चाल्नै सकेन । अतः अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै भ्रष्टाचाररहित प्रदेश सरकारको रणनीति बनोस् । प्रत्येक स्थानीय तहसम्मको प्रतिबद्धताभित्र सुशासनको मार्गमा भ्रष्टाचारी चरित्रको अन्त्य होस् तब हाम्रा कार्यनीतिको प्रदूषण पखालिन सक्ला । भ्रष्टचरित्रको सङ्क्रमणले ग्रसित मनोग्रन्थिहरू माथिदेखि नै प्रपञ्च रचेर जाल फिँजाइरहने प्राचीन रोगका विरुद्धमा वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानात्मक वस्तुपरक मूल्याङ्कनको खाँचो महसुस हुन्छ । अनियन्त्रित खर्चको अपारदर्शी र अवैधानिक चरित्रले अर्थराजनीतिको व्यवस्थापनलाई कँज्याएको पनि छ ।
राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनसँग जोडिएको आर्थिक विकासमा सामाजिक धरोहरको यथास्थिति तर जनचेतनाको स्तरवृद्धिको सपना र समृद्धिको नातो गाँसिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारमा देशले जटिलतासँग सिँगौरी खेल्नुपर्छ । एउटा कारण गरिबी हो, अर्को समाजमनोविज्ञानले नेतृत्वले, प्रशासकको महŒवाकाङ्क्षाको पीडा हो । अधिकारको स्वच्छतालाई अत्याचार गर्नेले कर्तव्य बिर्सेर भ्रष्टाचार गर्छ । सन् २०१८ को एक अध्ययनले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा बढी खुसी हुने देश भनिरहँदा हामी सधैँ भविष्य र भावी सन्ततिका लागि धन सङ्ग्रह गर्दै अशान्त हुन्छौँ । अर्थशास्त्रीय मान्यतामा धन उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ तर हामी सञ्चयको सारमा अर्थलाई चलायमान बनाउन जान्दैनौँ । नर्वे, डेनमार्क लगायतका केही विकसित मुलुकका उदाहरणलाई नियाल्दा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात र खाद्यान्नमा सुविधा दिएर कर लिने हो भने धन सञ्चयको आवश्यकतै पर्दैन । जनताले भविष्यभन्दा वर्तमानमै खुसी पाउने अभिलाषा राख्छन् । तब मुलुकले नवीन आर्थिक क्रान्तिलाई समृद्धिसँग जोड्न सक्छ । भनौँ, कमाइको ४० प्रतिशत कर तिरेर पनि दुःखी बन्नै पर्दैन ।
