प्रहरी समायोजनमा आलटाल: संघ–प्रदेश सरकार द्वन्द्वोन्मुख

मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।...

सम्बन्धित सामग्री

प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नभए मधेश प्रदेश सरकार सिंहदरबारमै अनशन बस्ने

काठमाडौं,२० कार्तिक । मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको माग सम्बोधन नगरिए काठमाडौं आएर सिंहदरबारअगाडि अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएको छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वनसम्बन्धी मधेस सरकारको माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारले […]

‘निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भए प्रदेश बलियो हुन्छ’

काठमाडौँ – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएको खण्डमा प्रदेश सरकार पूर्वाधार निर्माणलगायत सबै काम गर्न सक्षम रहेको दाबी गरेका छन्। प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को जिज्ञासामा उनले कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएपछि सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र सबै विकासका काम गर्न प्रदेश सरकार सक्षम हुने […]

प्रदेशमा संघीयता पक्षधर भएकाले काम गर्न सजिलो छ: मुख्यमन्त्री यादव

काठमाडौँ- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएको खण्डमा प्रदेश सरकार पूर्वाधार निर्माणलगायत सबै काम गर्न सक्षम रहेको दावी गरेका छन्। प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारेको जिज्ञासामा उनले कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएपछि सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र सबै विकासका काम गर्न प्रदेश सरकार सक्षम हुने बताए। मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘सबैभन्दा […]

प्रहरी समायोजन अलपत्र, गृहले देखायो अदालत !

प्रहरी समायोजन ऐन बनेको करिब ३० महिना हुँदा पनि केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकार आन्दोलनमा उत्रिएको छ । एक वर्षअघि मधेस प्रदेशसभाबाट प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पास गरिएको थियो । तर, मधेस सरकारले जति नै दबाब दिए पनि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी समायोजनमा चासो देखाउन छाडेका छन् ।नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अ

संघ सरकारविरुद्ध मधेस सरकारकाे धर्ना, मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री र सांसद उपस्थित

जनकपुरधाम-प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मधेस सरकारले आन्दोलन थालेकाे छ। संविधानको अनुसूची ६ मा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत रहने भने पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना बसेका हुन्। आइतबार पूर्वनिर्धारित प्रदर्शनको कार्यक्रमअनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्राङ्गणमा टेन्ट लगाएर मन्त्रीहरू धर्नामा बसेका छन्। प्रदेश […]

केन्द्र सरकारविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकार आन्दोलित

काठमाडौं, २९ साउन । मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारविरुद्ध आन्दोलन छेडेका छन् । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न ध्यान नदिएको भन्दै मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरुले धर्ना सुरु गरेका छन् । मन्त्रीहरुले मधेश भवनभित्रको प्रदेश प्रमुख कार्यालय परिसरभित्र धर्ना सुरु गरेका हुन् । धर्नाको नेतृत्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै गरेका छन् । धर्नामा मुख्यमन्त्री राउतसहित भौतिक […]

संघ सरकारविरुद्ध धर्ना बस्दै मधेस प्रदेश सरकार

जनकपुरधाम – प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारको पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि आज आइतबारदेखि धर्ना दिने मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले जानकारी दिए। उनले हिजाे शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। उनले एक साताअगाडि प्रदेश प्रमुख हरिशंकर […]

प्रहरी समायोजन कुर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

असार १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सो ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजन कहिले होला भन्दै कुर्न थालेको छ । प्रदेशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ऐन प्रभावकारी हुने भए पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारमातहत प्रहरी आउन सकेको छैन ।ऐनमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार प्रदेशले डीआईजीसम्म बढुवा गर्न पाउने छ । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दासम्म ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।नेपालको संविधान २०७२ को

प्रहरी भर्ना रोक्न मार्ग गर्दै मधेस प्रदेश सरकार सर्वोच्च

संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारलाई...