प्रहरी समायोजन ऐन जारी गर्न मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहको आग्रह - NepaliPatra

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन जारी नगर्दा प्रदेश सरकारलाई प्रहरीको सञ्चालनमा समस्या आएको बताएका छन् । ‘साइबर सुरक्षा आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ ६९औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा मधेस प्रहरी कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषाद्वारा बुधबारजनकपुर धाममा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरी समायोजन ऐन जारी नहुँदा प्रदेश सरकार समस्यामा […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रहरी समायोजन अलपत्र, गृहले देखायो अदालत !

प्रहरी समायोजन ऐन बनेको करिब ३० महिना हुँदा पनि केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकार आन्दोलनमा उत्रिएको छ । एक वर्षअघि मधेस प्रदेशसभाबाट प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पास गरिएको थियो । तर, मधेस सरकारले जति नै दबाब दिए पनि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी समायोजनमा चासो देखाउन छाडेका छन् ।नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अ

प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा उत्रिने ६ वटा प्रदेशको चेतावनी

जनकपुरधाम । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन चाँडै नभए संघीय सरकारविरुद्ध संयुक्त रुपमा कडा कदम चाल्ने बाध्य हुने ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् । जनकपुरधाममा बिहीबार मधेस प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा ६ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका […]

६ प्रदेशको चेतावनी : प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा उत्रिने

जनकपुरधाम- प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन चाँडै नभए संघीय सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा कडा कदम चाल्ने बाध्य हुने ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् । जनकपुरधाममा बिहीबार मधेस प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा ६ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरूले […]

प्रदेश प्रहरी गठन गर्न संकल्प प्रस्ताव

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरीको कार्यसञ्चालन तथा सुपरिवेक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तीन वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रहरीको खटनपटन गर्न पाएको छैन ।