नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन जारी छ । संविधानले दिएको आरक्षणको सुविधा काँग्रेसभित्र धनाढ्य समूहले प्रयोग गरेको दृश्य देखिँदैछ । अवसर नपाएका दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम लगायतलाई छुट्याईएको आरक्षण काँग्रेस महाधिवेशनमा लाखौँ चन्दा दिएका व्यापारीले प्रयोग गर्दैछन् ।को को छन् आरक्षण लिने ?नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति बिनोद चौधरी मधेशी कोटाबाट काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार छन् । उनले महाधिवेशनलाई २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । कुनै समय एमालेबाट आर्थिक लेनदेनबाट पद साटेका चौधरी विगत केही वर्षदेखि काँग्रेसमा छन् । उनलाई काँग्रेसले मधेशी कोटाको १ नम्बरमै समानुपातिक सांसदको सूचीमा नाम राखेर सांसद पनि बनाएको छ ।महाधिवेशनमा नवलपरासीबाट प्रतिनिधि बनेका चौधरीले केन्द्रीय सदस्य बन्न पनि मधेशी कोटाबाटै सजिलो हुने ठाने र उम्मेदवारी दर्ता गराए ।अर्का ‘खुङ्खार’ मेडिकल व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ पनि आरक्षणलाई नै टेकेर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्ने दौडमा छन् । सभापति देउवाका नजिकका पात्र उनी जनजाती कोटाबाट काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार छन् । मेडिकल कलेज, बैंक, हाइड्रोपावर लगायतमा लगानी गरेर आर्थिक सम्राज्य खडा गरिरहेका श्रेष्ठले जनजातीका लागि आरक्षित कोटाबाट काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्ने बाटो रोजेपछि आरक्षण दिने ‘मोडल’मै त्रुटि देखिएको विश्लेषण हुन लागेको छ । चितवनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका श्रेष्ठले पनि काँग्रेसको महाधिवेशनका लागि २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन् । एमाले पनि चोखो छैनउद्योगी मोतिलाल दुगडले २०७४ को निर्वाचनका समयमा आफ्नो पार्टी एमालेमा विलय गराए । र, लगत्तै भएको निर्वाचनबाट समानुपातिक तिरबाट सांसद भए । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग राज्यमन्त्री बनेका दुगड केही समय ओलीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा समेत बसे ।उनी पनि भर्खरै सकिएको एमालेको १० औँ महाधिवेशनबाट मधेशी कोटाबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । टन्न पैसा भएका उद्योगी दुगडले पनि एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्न खुला समूह रोज्न नसकी मधेशी कोटा नै प्रयोग गरे ।आइतबार मात्रै सकिएको एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले झापाको बि.एण्ड. सी. मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्यो । कुनै राजनीतिक योगदान नगरेका प्रसाई ओली र प्रचण्डलाई एकै ठाउँमा राखेर मार्सी चामलको खाना खुवाएको तस्बिर बाहिरिएपछि ‘भाइरल’ बनेका थिए । यद्यपी, उनलाई कुनै आरक्षणतर्फबाट नभई अध्यक्षले १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार ओलीले मनोनित गरेका हुन् । मनोनितलाई पनि एक किसिमको आरक्षण नै मानिन्छ ।के भन्छन् विज्ञ ?आर्थिक रुपमा नेपालकै एकमात्र डलर अर्बपतिदेखि मेडिकल कलेज व्यवसायी जस्तो व्यक्तिले अवसर नपाएका मधेशी तथा जनजातीहरुका लागि छुट्याईएको आरक्षणको भर्याङ चढेर लाभको राजनीतिमा होमिनु आरक्षण प्रणालीमाथिकै प्रहार भएको विज्ञहरु बताउँछन् । पार्टीभित्र धनाढ्यहरुले आरक्षण प्रयोग गरेर पद लिन थाल्नु भनेको आरक्षण आवश्यक छैन भनेर बहस चलाउनेहरुलाई बल पुग्नु भएको कतिपयको बुझाई छ ।यो संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी अधिकारको दुरुपयोग भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीको भनाई छ । धनाढ्य र पहुँचवालाले समानुपातिक समावेशीको लाभ लिनु लक्षित समुदाय तथा वर्गमाथि गरिएको अन्याय पनि भएको उनी बताउँछन् ।
