बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरीमा द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले अतिक्रमण गरी बनाएको बस्तीमा अहिले ‘हाइटेक नर्सरी’ निर्माण गरिएको छ । डेढ बिगाहा सरकारी जग्गालाई अतिक्रमण गरी तत्कालीन माओवादीले मुक्त कम्लहरीको बस्ती बसाएको थियो ।
चितवन– चितवनको राप्ती नगरपालिका–५ भण्डारा बजारमा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने भएका छन् । सिँचाइ विभाग र हुलाकको नाममा रहेको उक्त जग्गामा २०५० सालदेखि घरटहरा निर्माण गरिएका थिए । राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामाका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकालाई घरटहरा हटाउन तीन महिनाको समय दिइएको थियो । सो म्याद आज सकिँदैछ । ‘शुक्रबारदेखि घरटहरा […]
काठमाडौं । निजी जग्गामा नै सरकारी बजेटमा भवन निर्माण कार्यको सिलान्यास भएको तथ्य खुलेको छ । रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्वर ९ स्थित चेतनगर विर्तामा रहेको मेघिया देवि रामको नाममा रहेको जमीनमा १० धुर क्षेत्रफल जमीनमा बन्दै गरेको सामुदायिक भवनमा शुक्रबार संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यले संयुक्त रूपमा सिलान्यास गरेका छन् । निजी […]
The post निजी जग्गामा नै सरकारी बजेटमा भवन निर्माण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं : यतिवेला काठमाडौं महानगर र थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालबीच अवैध जग्गाबारे जुहारी चलिरहेको छ।सोमबार मेयर बालेन्द्र शाहले अवैध रूपमा सरकारी जग्गामा अस्पताल सञ्चालन गरेको भन्दै खाली गर्न सूचना टाँस गरे। मंगलबार अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै २४ घण्टामा जग्गा खाली गर्न नसक्ने जानकारी दियो। अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप अस्वीकार गरे।उक्त स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत् वितरण प्यानल, खानेपानी र डायलासिस सप्लाई जस्ता विरामीको उपचारमा अत
चितवन – नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संगठनले जबरजस्ती भवन निर्माण थालेको हो । सरकारी जग्गा कर्मचारी संगठनले जबरजस्ती हडपेपछि जिसस अदालत जाने तयारीमा छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको […]
माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गामा कार्यालय भवन निर्माण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संगठनले जबरजस्ती भवन निर्माण थालेको हो ।सरकारी जग्गा कर्मचारी संगठनले जबरजस्ती हडपेपछि जिसस अदालत जाने तयारीमा छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको जिसस चितवनका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारी जग्गामा संगठनले मनोमानी ढंगबाट आफ्नो संरचना निर्माण गरिरहेको उनले बताए । जिसस कार्यालय अगा
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर हरि प्रभा खड्गीले नयाँ बसपार्क लथालिङ्ग बनाउने कार्य केशव स्थापितले बनाएको आरोप लगाइएकी छन् । सरकारी जग्गामा आँखा लगाउन फेरि पनि मेयर बन्ने खोजेको उनले स्थापितलाई आरोप लगाइन् । ४५ वर्ष निजी संस्थालाई दिएर लथालिङ्ग बनाएको खड्गीले बताइन् । असनमा आयोजित सभामा उनले भनिन् ‘कंक्रिटको रानीपोखरी बनाउन लागेका थिए । स्विमिङ […]
मुगु सदरमुकाम गमगढी बजारका सरकारी जग्गामा निर्माण भएका टहरा बिहीवार हटाइएको छ । सरकारी जग्गामा रजाई गरेर बसोबास गरिरहेका २२ टहरा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, खाद्य र स्थानीयको सहभागितामा हटाइएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुगुको जग्गामा बनेका सम्पूर्ण अस्थायी संरचना फागुन मसान्तभित्र खाली गर्नुपर्ने भन्दै १ पुसमा पत्र जारी गरेको थियो । पत्र पठाएको दुई महिना अर्थात चैत महिनामा मात्रै खाली गरेको
सरकारी जग्गामा घर बनाएर दिने प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेका एक युवक जेल चलान भएका छन् । पोखरा–१४ भोटेचौतारास्थित सरकारी जग्गामा घर बनाएर दिने भन्दै स्थानीयसँग रकम ठगी गरेका स्याङ्जा भिरकोट–८ घर भएका खेमबहादुर बस्याल कारागार चलान भएका हुन् ।सरकारी जग्गामा घर बनाएर दिने प्रलोभन देखिएर रकम ठगी गरेका बस्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आधिकारिक लेटरप्याड, रबरछाप र अध्यक्षको दस्तखत किर्ते गरेर ठगी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीका डिएसपी एवं प्रवक्ता सुन्दर तिवारील
कर्मचारीकै मिलेमेतोमा सरकारी जग्गामा भू–माफियाहरुले रजाइँ गरेको पाइएको छ । विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपभोगसम्बन्धी सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म पनि प्रयोग भइरहेको, सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा कर छली गरेर व्यवसाय गरिएको, कुनै सरकारी निकायलाई दिइएको जग्गा तिनले भोगचलन नगरी बस्ती र बजार बसाउन घडेरी बनाएर वितरण गरिएको पाइएको […]
