लगानीको स्रोत नखोज्ने बजेटको व्यवस्थाविरुद्ध उभिन्छौंः ओली

स्रोतको टुंगोबिनै पाँच वर्षमा ९३ खर्ब लगानीको सरकारी योजना

सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउँछ। स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत आकार घटाउँछ।...

नागरिक दैनिक पौष २०८०

सञ्चार क्षेत्रमा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव : के के छ व्यवस्था ?

काठमाडौं । सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गर्न नयाँ कानून ल्याउन थालेको छ । सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै कानून ल्याई कडाइ गर्न खोजेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणले सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारको दर्ता, अभिलेख, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिता अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन गर्न हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यी दुई विधेयक ल्याउन लागिएको सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिए । सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको स्रोत खोज्ने उल्लेख छ । ‘कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाले आमसञ्चार संस्था सञ्चालन गर्न यस ऐनबमोजिम दर्ता वा इजाजतपत्र लिने निवेदन दिँदा निवेदनसाथ सम्बद्ध आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यमको व्यावसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति एवं लगानीको स्रोतसमेत खुलाउनु पर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदामा कुनै पनि आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा लगानीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासमेत तोकिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व भएको वा सञ्चालन गरेको कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहले अर्को प्रकृतिको आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्वमा बहुमत अंश नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा स्वायत्त प्रकृतिको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ, जसले आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा सबै सञ्चारमाध्यम स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले भने सबै स्थानीय तहको एकीकृत अभिलेख राख्नेछ । प्राधिकरणलाई प्रसारण माध्यम र केबुल टेलिभिजनको दर्ता र अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकमा एउटै परिवार वा समूहलाई छापा, विद्युतीय वा प्रसारण प्रकृतिका सञ्चारमाध्यम चलाउन निरुत्साहित गरेको छ । एउटा प्रकृतिको सञ्चारमाध्यममा लगानी भए अर्कोमा बहुमत अंश नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विदेशी सञ्चारमाध्यमले नेपालभित्र प्रतिनिधि राख्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले संघीय एकाइबीच खलल हुने विषय, साम्प्रदायिक विषय, गाली बेइज्जती हुने विषय प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । उल्लंघन भएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक भएको समाचार वा सूचनाले कसैलाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । जरीवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ । आमसञ्चार विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विस्थापित गर्नेछ । पत्रकारिता वा आमसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको र ३५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा चार सदस्य हुनेछन्, जहाँ प्रशासन वा कानून वा व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनीयर र मन्त्रालयको एकजना सहसचिव सदस्य हुने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक सबैको अनुभव १५ वर्षको हुनुपर्नेछ । सबैको कार्यकाल ४ वर्ष हुने प्रस्ताव छ । आवेदन दिँदा निवेदनसाथ सम्बद्ध आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यमको व्यावसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति एवं लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने कुनै पनि आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व भएको वा सञ्चालन गरेको व्यक्ति, परिवार वा समूहले अर्को प्रकृतिको आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्वमा बहुमत अंश नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारको दर्ता, अभिलेखीकरण र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने एकत्रित अधिकार दिइएको छ । पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गरिरहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव विधेयकमा छ । अहिले सूचना विभागले पत्रकारको दर्ता, अभिलेखीकरण र परिचयपत्र दिने काम गरिरहेको छ भने प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । विधेयकमा यी दुवैथरी काम गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल प्रस्ताव गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि २० वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४५ वर्षको उमेर तोकिएको छ । अरू सदस्यका लागि १५ वर्षको अनुभव र न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर तोकिएको छ । काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार समेतको प्रतिनिधित्व हुने सबै प्रदेशबाट गरी थप ७ जना सदस्य हुनेछन् । एक जना साहित्यिक पत्रकार र थप एक जना विज्ञ हुनेछन् । पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । काउन्सिलमा अध्यक्षबाहेक १२ जना सदस्य हुनेछन् । काउन्सिललाई आचारसंहिताको पालना, उजुरी जाँचबुझको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसबाहेक पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन, सरकार र सञ्चारमाध्यमको समन्वयलगायत जिम्मेवारी पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार वा सूचनाबाट अर्को पक्षलाई गम्भीर असर परेको लागेमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरे पनि क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको छैन । यो विवादमा न्यायाधीशलाई असीमित तजबिजी अधिकार प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञसमेतको संलग्नतामा मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै १५ दिनभित्र त्यसबारे सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

वैदेशिक लगानीभित्रको विकृति : नेपाल प्रवेश गरेर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै स्रोत उपयोग !

Ratopati श्रावण २०७९

‘लगानीको स्रोत सुनिश्चित भए उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारले उद्योगहरूको संरक्षण नीति लिएको छ ।उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले अघि सारेको लक्ष्य र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश योजना कति सार्थक छन् भन्नेबारेमा रातोपाटीले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीका लागि निकेश खत्रीले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष

Ratopati बैशाख २०७९

जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा

सरकारले आगामी आवको बजेटमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

नेपालमा लगानीको सम्भावना

करिब ३० मिलियन जनसंख्या भएको देश नेपाल विश्वमा जनसंख्याको हिसाबले ४३ औं स्थानमा रहेको छ । तर, आर्थिक सबलताको हिसाबले नेपाल कमजोर मुलुकको सूचीमा पर्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आव २०७६-०७७ मा २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहनु, बेरोजगारी, गरिबी तथा कमजोर पूर्वाधारको अवस्थाले यही नै कुरालाई औंल्याउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत भनेको कृषिक्षेत्र नै हो […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

ठुला लगानीको स्रोत खुलाउनु नपर्ने भन्ने सरकारको कार्यक्रमप्रति नेता सिंहको आपत्ति

HamraKura भाद्र २०७८

ठुला लगानीको स्रोत खुलाउनु नपर्ने भन्ने सरकारको कार्यक्रमप्रति नेता सिंहको आपत्ति

HamraKura भाद्र २०७८

लगानीको स्रोत (न)खोज्ने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा जलस्रोत तथा केही पूर्वाधारमा लगानीका लागि केही सहज बनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले २०८५ सम्म जलविद्युत्मा लगानीका स्रोत नखोज्ने व्यवस्थालाई कायम राख्न माग गरेको थियो । यसमा सकारात्मक रहँदै सरकारले जलविद्युत्मा गरिएको लगानीलाई कर छूटको व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले जलविद्युत्को विकासमा ठूलो पेवा पुग्ने देखिन्छ । कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा देशलाई फाइदै हुन्छ । इप्पानले मात्र होइन, सम्पूर्ण निजीक्षेत्रले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत नखोजिदिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्न सरकार डराइरहेको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि भूलवश परेको भनी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन । यसरी सरकार पछि हट्नुको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको विवाद हो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा यसरी सम्पत्तिको स्रोत नखुलाई लगानी गर्न दिँदा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने अभियानमा सक्रिय अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिमा नेपाल पर्न सक्थ्यो । तर, अफसोर फाइनान्सियल सेन्टरहरूबाट आउने लगानीलाई त्यस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले रोकेका छैनन् भने देशभित्रैबाट आउने लगानीलाई उनीहरूले पनि अन्यथा भन्न पाउँदैनन् । नेपालमा आइरहेको वैदेशिक लगानीको महŒवपूर्ण स्रोतका रूपमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको छ । त्यो अफसोर फाइनान्सियल सेन्टर हो र त्यहाँबाट आउने लगानीलाई पूर्णरूपमा शुद्ध पैसा मानिँदैन । यस्तो लगानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना उच्च हुन्छ । नेपालीले नै अवैध रूपमा नेपालभित्रै वा अरू देशमा कमाएको आय सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पुगेको र त्यही पैसा लगानीका रूपमा नेपालमा भित्रको हुन सक्छ । तर, अवैध कमाइका पनि विभिन्न तह हुन्छन् । आतंककारी क्रियाकलाप, अवैध हतियारको कारोबार, लागूपदार्थ कारोबार, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेर कमाएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ भने र कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ । दोस्रो किसिमको अवैध सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महŒवका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा देशलाई फाइदै हुन्छ । हो, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिँदा थुप्रै नकारात्मक पक्ष पनि छन् । आपराधिक कर्मबाट कमाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न प्रयोग भयो भने त्यो निकै नराम्रो हुन्छ । साथै मुलुक नै कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । त्यसैले स्पष्ट मापदण्ड र नीति बनाएर मात्रै यस्तो लगानी स्वीकार्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र भएको देखिएकाले यसलाई रोक्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरूले कुनै आपराधिक कर्म वा भ्रष्टाचार नगरी पैसा कमाएका हुन सक्छन्, पुख्र्यौली सम्पत्ति विक्रीबाट आएको पनि हुन सक्छ । करबाट बच्न यस्तो आय लुकाउँदा त्यो पैसा त्यसै बसिरहेको हुन्छ । यस्तोमा सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिए त्यो औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । यसका लागि निश्चित मापदण्डहरू भने बनाइनुपर्छ जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोकोस् । रेकर्ड भएको र नभएको पैसाको जुन अन्तर छ त्यो निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहुलियत दिँदा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘२०८५ सम्मका लागि लगानीको स्रोत नखोजिओेस्’

निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले २०८५ सालको अन्त्यसम्मका लागि दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरुमा गरिने लगानीको श्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ को व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको श्रोत नखोजिन व्यवस्था २०७६ फागुन १६ सम्म रहेकोमा देशलाई तीव्र गतिमा विकास […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

लगानीको स्रोत नखोज्ने बजेटको व्यवस्थाविरुद्ध उभिन्छौंः ओली

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउँछ। स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत आकार घटाउँछ।...