एक खेलाडी बराबर एक करोड रुपैयाँ आवश्यकता परे पनि राज्यले लगानी गर्नेछ: सदस्यसचिव घिसिङ

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। भारतमा नेपाली गोलभेडाको माग बढ्न थालेपछि नेपालमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँले सस्तिएको छ। राज्यले उद्यमी महिलाहरुलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महले जोड दिएका छन्। बिजुली निर्यातमा नेपाललाई एक वर्षमा ९ अर्ब बराबर व्यापार घाटा भएको छ। काठमाडौंबाट प्रहरीले ५२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नक्कली नोटसहित ९ जनालाई प्रक्राउ गरेको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०८०

नीतिगत स्थायित्व भए मात्र लगानी आकर्षित हुन्छ : ढकाल

जनकपुरधाम। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत स्थायित्व भएमात्रै आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण हुने बताएका छन् । बुधवार जनकपुरधाममा महासंघ मधेश प्रदेशको कार्यालय उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । लगानीकर्तालाई लगानीको सुरक्षा र नाफाको प्रत्याभूति नभएसम्म लगानी नआउने दाबी अध्यक्ष ढकालको थियो । ‘लगानीको सुरक्षा र २० प्रतिशत मुनाफाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानी आउँदैन । नीतिगत स्थिरता लगानीको प्राथमिक शर्त हो,’ उनले भने । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भन्दा खराब अवस्था नआउने दाबी पनि उनले गरे । ‘योभन्दा खराब अवस्था आउँदैन । यसको समाधानका लागि सबै पक्ष बराबर जिम्मेवार हुनुपर्दछ,’ ढकालले भने । अहिलेको संकटमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवै जिम्मेवार रहेको उनले बताए । श्रीलंंकाको संकटबाट उत्पन्न त्रासका कारण अपनाइएको आवश्यकताभन्दा बढी सावधानीका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको दाबी उनको थियो । महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले कृषि क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई सहयोग गरेको भए अहिलेको संकट नआउने दाबी उनको थियो । न्यू बिजनेश एज प्रालिका अध्यक्ष एवम् प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले जनकपुर क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । निजीक्षेत्रले नेतृत्व गरेको आर्थिक विकासबाट मात्र समृद्धि सम्भव हुने स्पष्ट पारे । निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले अहिले उद्योगी व्यापारी पीडामा रहेको बताए । ‘आज कुनै पनि व्यापारी सन्तुष्ट छैनन् । सरकारी नीतिका कारण उद्योगी व्यापारी सकसमा परेका छन्,’ उनले भने । कार्यक्रममा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष शिवशंकर साह (हिरा) लगायतले उद्योग व्यापारले भोगेका समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

व्यवस्थित योजना नहुँदा खेल क्षेत्रको विकास हुन सकेनः सदस्य सचिव घिसिङ

उनले खेलाडीको लगाव भए राज्यले मेहनती एक खेलाडी बराबर एक करोड लगानी गर्ने बताए।

नागरिक दैनिक पौष २०७९

व्यवस्थित योजना नहुँदा खेल क्षेत्रको विकास हुन सकेनः सदस्य सचिव घिसिङ

उनले खेलाडीको लगाव भए राज्यले मेहनती एक खेलाडी बराबर एक करोड लगानी गर्ने बताए।

नागरिक दैनिक पौष २०७९

बाइक एसेम्बलको आडमा मन्त्री र व्यवसायीको लुट, उपभोक्तालाई छैन कुनै छुट

सरकारले स्वदेशमै सवारी साधनको एसेम्बललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भएपनि यसले उपभोक्तालाई कुनै लाभ नदिएको पाईएको छ । हाल जगदम्बा मोटर्स र बजाज नेपालले नेपालमै २ पांग्रे सवारी एसेम्बल गरिरहे पनि यसवापत उनीहरुले सरकारबाट पाएको सहुलियत उपभोक्तामा ट्रान्सफर भएको छैन। जसका कारण, एसेम्बल उद्योग स्वदेशमै राख्दा त्यसले कुनै पनि ‘भ्यालु एड’ गरेको छैन । बरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका शेखर गोल्छाको गोल्छा अर्गनाईजेशन अन्तर्गतको हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी (पल्सर मोटरसाइकल) र शंकर ग्रुपको जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस मोटरसाइकल)ले मोटो रकम फाइदा पाएका छन् ।मूल्यमा उपभोक्तालाई कुनै फाइदा भएनजनार्दन शर्माले बजेटमार्फत मोटरसाइकलको एसेम्बल नेपालभित्रै गर्ने उद्योगहरुलाई पार्टपूर्जाको आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिदिएका छन् । नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट राख्नका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुले यो माग गर्दै आएका पनि थिए।तर, अपेक्षाकृत ‘भ्यालु एड’ नहुँदा सरकारले दिएको छुट केवल उद्योगीहरुले मात्रै पाएका छन् । सरकारबाट पाएको छुट बराबरको फाइदा उपभोक्तालाई पनि हुनुपर्ने हो । तर, विगतमा तयारी मोटरसाइकल ल्याएर बिक्रि गर्दा र यहीँ एसेम्बल गर्दामा मूल्यमा कुनै अन्तर छैन ।२ समूहलाई ६०० करोड फाइदामोटरसाइकलको एसेम्बलिङ उद्योग भनेको कुनै ठूलो मात्रामा बिजुली खपत गर्ने र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग होइन । एसेम्बल भनेको विदेशमै बनेर आएका पार्टहरुलाई यहाँ ल्याएर जडान (फिटिङ) गर्ने काम मात्रै हो ।शेखर गोल्छाको बजाज (पल्सर) र साहिल अग्रवालको जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस)ले मात्रै हाल नेपालमै बाइक एसेम्बल गरिरहेका छन् । यी २ उद्योगीले वार्षिक ६ सय करोड (६ अर्ब) रुपैयाँ फाइदा पाईरहेका छन् ।उनीहरुले यहाँ एसेम्बल गर्दा पार्टपूर्जामा मात्रै एउटा मोटरसाइकल बराबर ६० हजार छुट पाएका छन् । अर्कोतर्फ करमा २५ प्रतिशत छुट पाएका छन्।वार्षिक २ वटै उद्योगले २/२ लाखको संख्यामा बाइक एसेम्बल गर्छन् । यस आधारमा गोल्छाले पल्सर मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दा वार्षिक ३ सय करोड (३ अर्ब) र शंकर अग्रवालले टीभीएस मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दा वार्षिक ३ सय करोड (३ अर्ब) रुपैयाँ सरकारबाट छुट पाईरहेका छन्।शंकर ग्रुपका निर्देशक साहिल अग्रवाल छन् । उनैले हाल यो व्यवसाय पनि हेरिरहेका छन्। तर, उनीहरुले नेपालमै एसेम्बल गर्दा राज्यबाट छुट पाईरहे पनि उपभोक्तालाई भने कुनै छुट र सहुलियत दिएका छैनन् ।यस विषयमा गोल्छाले पार्टहरु ल्याउँदा ढुवानी नै महँगो पर्ने र एकै पटकमा नआउने भएकाले तयारी बाइक ल्याउनु र एसेम्बल गर्नुमा मूल्यमा कुनै अन्तर हुन नसकेको दाबी पेश गर्दै आएका छन्।जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि स्वदेशमा उत्पादन बढाउँने भन्दै करको दर चलाईरहेका छन्। तर उनले करको दर चलाउँदा एकातर्फ राज्यले बिगतमा पाउँदै आएको अरबौं राजश्व गुमाईरहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यबाट अरबौं कर छुट पाउँदा छुट पाउने उद्योग व्यवसायले उपभोक्तालाई भने एक पैसाको 'राहत' दिएका छैनन्। सतहमा स्वदेशमा उत्पादन बढाउने भनेर नीति परिवर्तन गरीएपनि यसबाट राज्यले राजश्व गुमाईरहेको छ भने मुल्यमा उपभोक्तालाई कुनै सुविधा मिलेको छैन। राजश्व छुट नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई भएको आर्थिक लाभमा छुट दिने नीति बनाउनेहरु पनि लाभको हिस्सेदार बनेको आशंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त भएको जानकारहरु बताउँछन् ।गत वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनले पनि सरकारी छुट सुविधा लिएर स्वदेशमै सवारी एसेम्बल गरे पनि त्यसको लाभ देशको समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले नपाएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

Bizpati आषाढ २०७९

सांसदहरुलाई किन करणी कसुरमा यस्तो छुट?

काठमाडौँ– नेपालको कानुनले भ्रष्टाचार र बलात्कार (करणी)लाई उत्तिकै गम्भीर कोटीको अपराधमा राखेको छ। दुवै गम्भीर प्रकृतिको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुन्। भ्रष्टाचार र करणी कसुरमा संलग्नलाई राज्यले बराबर महत्व दिएर छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मा लिन्छ। अदालतले पनि भ्रष्टाचार र बलात्कार मुद्दालाई महत्वका साथ सुुनुवाइ गर्छ। फैसलाको क्रममा न्यायाधीशबाट सानो मात्रै त्रुटि भयो वा बद्नियत राखेर […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार बाँड्ने कार्यविधि जारी

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अतिविपत्र परिवारलाई १० हजार दिने सरकारी निर्णयको कार्यविधि तयार पारी सरकारले जारी गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपत्र परिवारलाई १० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मंगलवार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो । दशैंअघि नै ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि कार्यविधि नबन्दा वितरण हुन सकेको थिएन र तिहारअघि पनि विपन्नले रकम पाउने सम्भावना न्यून छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब देशभरका अतिविपत्र ५ लाख परिवारले १० हजारका दरले नगद राहत प्राप्त गर्ने पक्का भएको छ । तर, प्रक्रियागत कारणले तिहारअघि नै पाउने सम्भावना भने कम रहेको छ । ‘आवेदनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरिनेछ र ती आवेदनमाथि परीक्षण गर्दा पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई राज्यले आवश्यक परेका बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कस्ताले पाउने भए त रकम ? ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपत्र परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दबन्दीको कारण भइरहेको पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रूपमा अतिविपत्र नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद पाउने छन् । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक परेको बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मापदण्डमा के छ ? सरकारले बाँड्न लागेको रकम लिन रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित मजदूर वा कामदार हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा समान बेच्ने अतिविपत्र व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, गोठाला, खेतला, ज्यालदारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायात मजदूर, पर्यटन भरियाले उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधिमा मापदण्ड बनाइएको छ । यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभाव गुमाएका असाहय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई नगद प्राप्त गर्ने आधार तोकिएको छ । अनुमानित लाभग्राहीको सूची तयार कार्यविधिले विभित्र जिल्लाका स्थानीय तहभित्रका लाभग्राही परिवारको संख्यासमेत तोकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राहीको अधिकतम संख्या उक्त स्थानीय तहभित्र रहेका कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक र सामाजिक– आर्थिक असमानतासमेतका आधारमा सूची तयार पारिएको छ । तोकिएको शर्त पूरा गरेका परिवारका सदस्यले रकमका लागि सम्बद्ध वडा कार्यलयमा गई निवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनका लागि १५ दिनको समय उपलब्ध गराई मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नगद प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखी सम्बद्ध वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदन पेश गरेको मिति सकिएको ७ दिनभित्र परीक्षण गरी नगद प्राप्त गर्नयोग्य लाभग्राही देखिएमा सम्बद्ध वडाध्यक्षले सोही बेहोरा सिफारिश गरी नगद हस्तान्तरणका लागि सम्बद्ध स्थानीय तहलाई सिफारिश गर्नेछन् । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक खाता अनिवार्य निवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता भने अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यस्तो खाताको विवरण निवेदन दिने समयमै बुझाउनुपर्ने छ । निवेदन दिने वडाभित्र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्यबाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोवास गर्दै आएको बेहोरा सनाखत गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आपैmले निवेदन भर्न नसक्ने वा नजात्रे अवस्थाको निवेदकको हकमा निज बसोवास गरिरहेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनेछ । कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका नाबालकको हकमा संरक्षकले निवेदन दिने सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । यसमा अर्थसचिवको संयोजकत्वमा अन्य ६ जना सदस्य र एक सदस्यसचिव गरी आठ जना छन् । गृह मन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव निर्देशक समितिको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

हेलामा पर्वतीय पर्यटन

देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग पहाड र उच्च हिमाली भेगले ढाकेको, विश्वका ८ हजार मीटर माथिका १४ उच्च हिमालमध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित अधिकांश नेपालमै रहेको र विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला हिमालयको मुख्य भाग पनि यहीँ रहेकाले पर्वतीय पर्यटन (माउन्टेन टुरिजम) का लागि नेपाल विश्वकै अद्वितीय गन्तव्यको रूपमा परिचित छ । प्रकृतिले दिएको यो अद्भुत वरदानको मज्जा लिन हिमाल, पहाड छिचोल्न विश्वभरिबाट वर्षेनि लाखौंको संख्यामा आउने पदयात्री र आरोही पर्यटक र यो क्षेत्रलाई आप्mनो पिठिउँमा बोकेर थेग्ने व्यवसायी र पेशाकर्मीहरूलाई अर्थात् समग्र पर्वतीय पर्यटनलाई राज्यले भने सधैं बेवास्ता गर्ने गरेको छ । राज्यले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी बेवास्ता गर्दै आएको छ भन्ने दृष्टान्त हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने बजेट वक्तव्यलाई हेरे पुग्छ । घण्टौं लामो बजेट भाषणमा पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बद्ध ट्रेकिङ पदमार्ग, पर्वतारोहण, आरोही, पथप्रदर्शक, पर्वतीय पर्यटन व्यवसायी जस्ता शब्दावली सुन्न दुर्लभ हुन्छ । यसो हुनु वास्तवमै दुःखद पक्ष हो । पछिल्ला बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा महामारीबाट सबैभन्दा बढी पीडित यस क्षेत्रका आश्रितहरूलाई राहत वा सहुलियतको कुनै कार्यक्रम नल्याउनुले पनि पर्वतीय पर्यटनप्रति राज्यको बेवास्ता थप प्रमाणित गर्छ । देशको पर्यटन नीति निर्माणको तहमा रहेकाहरूबाट पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई कतिसम्म हेयको दृष्टिले हेरिन्छ भन्ने एक उदाहरण महामारीकै बीच नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले बीबीसी नेपाली सेवामा दिएको एक अन्तरवार्तामा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्न गरेको शब्द चयनले पनि इंगित गर्छ । गतवर्ष अगस्त २८ मा बीबीसीको नेपाली सेवामा प्रसारित उक्त अन्तरवार्ताका क्रममा उनले पर्वतीय पर्यटन पेशाकर्मी (ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण व्यवसायी) लाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए । राज्यलाई रोजगारी वा करको माध्यमबाट टेवा नदिने (पर्वतीय पर्यटनकर्मी) लाई महामारी पीडित नै भए पनि राहत र सहुलियत दिन सजिलो नभएको उनको भनाइको सार थियो । पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा आबद्धहरूले विरोध गरेपछि आफ्नो आशय कसैलाई चित्त दुखाउनु नरहेको भनाइ सार्वजनिक गरे पनि उनी र उनी जस्तै पर्यटनक्षेत्रका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले यस क्षेत्रलाई सही पहिचान गर्न नसकेको विडम्बना कायमै छ । पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको नेपालमा यस क्षेत्रलाई मिहीन ढंगले बुझेर नीति निर्माण र कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो भने थोरै समय र खर्चमा धेरै गर्न सकिन्छ । पर्यटनअन्तर्गत पनि पर्वतीय पर्यटन अर्थात् ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटकहरूले पुर्‍याउने योगदान अन्य पर्यटकको भन्दा विशेष हुने गर्छ । महामारीअघि सन् २०१९ को पर्यटन तथ्याङ्कले कुल पर्यटकको करीब १६ प्रतिशत अर्थात् करीब २ लाख पर्यटक पदयात्रा (ट्रेकिङ) का लागि नेपाल आउने गरेको देखाएको छ । उनीहरूमध्येबाट केही हजार पर्वतारोहणका लागि जाने गर्छन् । पदयात्रा तथा आरोहणका लागि नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ अवधि कम्तीमा २ हप्तादेखि २ महीनासम्म हुने गर्छ । उनीहरूको बसाइ अवधि अन्य पर्यटकको भन्दा लामो र दुर्गम ठाँउहरूमा जाने हुँदा उनीहरूले गर्ने खर्च पनि औसतमा बढी हुन्छ । महामारीकै बीच गत वसन्तऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि आएका करीब ४ सय पर्यटकबाट मात्रै राज्यले झन्डै ६० करोड कर बुझेको तथ्याङ्क रहेको छ । उनीहरूले पर्वतारोहणको क्रममा चलायमान बनाएको आर्थिक गतिविधि झन्डै ३ अर्ब बराबर रहेको अनुमान छ । आरोहण नगरी ट्रेकिङ मात्र जाने पर्यटकमध्ये पनि जो नेपाली एजेन्सीमार्फत गाइड तथा अन्य कामदार लिएर जान्छन् । उनीहरूको पनि बसाइ अवधि, रोजगार सृजना र आर्थिक योगदान उल्लेख्य हुने गर्छ । हाल पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा करीब २ हजार एजेन्सी, १२ हजार गाइड तथा ३० हजार जति अन्य कामदार संलग्न रहेको अनुमान छ । यसबाट पछिल्लो पर्यटन तथ्याङ्कअनुसार नेपालको समग्र पर्यटकको औसत बसाइ अवधि १३ दिन र उनीहरूको प्रतिदिन खर्च ४५ अमेरिकी डलरलाई अझ बढाएर पर्यटन क्षेत्रबाट राज्यलाई पुर्‍याउने आर्थिक योगदानका लागि सरकारले पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउने नीति नियम र कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्नु भनेको पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बद्ध क्षेत्रलाई राज्यले सम्बोधन गर्नु हो जुन भइरहेको छैन । राज्यका तर्फबाट पर्यटनसम्बन्धी गर्नुपर्ने कामका सिलसिलामा पर्यटनलाई व्यापक अर्थ बुझाउने शब्द मात्र नलिई पर्वतीय पर्यटन, संस्कृति तथा आध्यात्मिक पर्यटन, मनोरञ्जन पर्यटन आदि पर्यटनका विधाहरू छुट्ट्याई तीमध्ये पनि अधिक सम्भावना बोकेको पर्वतीय पर्यटनलाई विशेष महत्व दिनु र अझ देशको पर्यटन ब्रान्ड नै पर्वतीय पर्यटन अर्थात् माउन्टेन टुरिजम घोषणा गर्नु जरुरी छ । हिमाल आरोहणमा आरोहीका साथ जाने सरकारी अधिकृतको कामको औचित्य, फोहोर व्यवस्थापनको उचित नीति, हिमाली क्षेत्रमा मोटरबाटो र आधुनिक विकास निर्माणको काम गर्दा प्राकृतिक वातावरण कायम राख्नु र प्रचलित ट्रेकिङ रूट संरक्षित गर्नुजस्ता सानातिना काम मात्रै गरे पनि पर्वतीय पर्यटनलाई जीवित राख्न ठूलो टेवा पुग्छ । तर, व्यवस्थित कार्ययोजनाको अभावमा त्यस्ता निर्माणहरू गर्नाले विश्वको नं. १ मा गनिएको अन्नपूर्ण सर्किट पदमार्ग ध्वस्त हुन पुगेको मात्र छैन, जथाभावी खनिएको मोटरबाटोले विनाश पनि उत्तिकै ल्याएको झल्को चालू वर्षायाममै मेलम्चीसँगै अन्नपूर्ण पदमार्गको मनाङमा बाढीले धनजनमा पुर्‍याएको क्षतिले दिएको छ । मुलुकमा पछिल्लो समय गठित नयाँ सरकारमा यो वर्षको विश्व पर्यटन दिवस २७ सेप्टेम्बरको पूर्वसन्ध्यासम्म पनि पर्यटनमन्त्री नियुक्त भइसकेको छैन । नयाँ पर्यटन मन्त्रीले देशको पर्यटनको विभिन्न विधाको सही निक्र्योल गरी सोहीअनुसार नीतिनिर्माण तथा कार्ययोजनाहरू अघि बढाए घट्दो महामारीसँगै पुनर्जागृत हुने पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुनेछ । लेखक विगत २० वर्षदेखि ट्रेकिङ व्यवसायमा संलग्न छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मलेसिया गएका चन्द्रदेव टिभी लिएर बाकसमा फर्किए...

काठमाडौंं : चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अवधिमा ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत फागुन मसान्तसम्मको आर्थिक विवरणमा विप्रेषण आप्रवाह ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ।अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.५ प्रतिशतले बढेको थियो। रेमिट्यान्स भित्र्याउन सफल भइरहेको सरकारले यसलाई उपलब्धि मानिरहेको होला। तर, देशमा रेमिट्यान्स मात्र भित्रिएको छैन। युवाहरू बाकसमा फर्किन बाध्य छन्। राज्य

थाहा खबर चैत्र २०७७

कानून उल्लंघन गर्नेलाई क्षमा दिनु हुँदैन : मोहना अन्सारी

नेपालगञ्ज : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले सेवा दिने र लिने दुवैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएकी छिन्। आइतवार नेपालगञ्जमा भएको ‘व्यापार र मानवअधिकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई राज्यले क्षमा दिन नहुने बताइन्। मानवअधिकार सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्दै सदस्य अन्सारीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७६

एक खेलाडी बराबर एक करोड रुपैयाँ आवश्यकता परे पनि राज्यले लगानी गर्नेछ: सदस्यसचिव घिसिङ

सम्बन्धित सामग्री

उनले खेलाडीको लगाव भए राज्यले मेहनती एक खेलाडी बराबर एक करोड लगानी गर्ने बताए।

उनले खेलाडीको लगाव भए राज्यले मेहनती एक खेलाडी बराबर एक करोड लगानी गर्ने बताए।