करारमा कार्यरत उपप्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग

काठमाडौँ । अनेरास्ववियुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत उपप्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ । अनेरास्ववियुले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवश्यक दरबन्दीको पदपूर्ति गर्न सरकार समक्ष माग गरको हो । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालय शिक्षाको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको शिक्षण र […]

सम्बन्धित सामग्री

आइओईको शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन सांसद पौडेलको माग

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओई)मा गरेको शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले २०० प्रतिशत शुल्क वृद्धि अस्वभाविक भएको...

निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।  सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति रास्वपाले भर्त्सना गरेका […]

ब्याजदर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन होटल संघ पोखराको माग

६ असोज, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ असोजदेखि लागू हुने गरी गरेको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन होटल संघ पोखरा नेपालले माग गरेको छ । कोभिड-१९ बाट थला परी भर्खर उठ्ने प्रयास गर्दै गरेको पर्यटन क्षेत्रका लागि ब्याजदर वृद्धिको निर्णय थप पीडादायी भएको संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताउ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको […]

अस्पताल सम्झौता खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

लमजुङका नागरिक समाजले एचडिसिएससँग जिल्ला अस्पताल लमजुङको सम्झौता खारेजीको निर्णय त फिर्ता लिन माग गरेको छ ।एचडिसिएससँगको सम्झौता खारेज तथा भंग गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय अविवेक, पूर्ण खेलबाड र अपरिपक्वता भएको भन्दै नागरिक समाजले ज्ञापनपत्र निकाल्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता गर्न दबाब दिएको हो ।  नागरिक समाजले लमजुङ जिल्ला अस्पतालको सम्झौता खारेजीका सम्वन्धमा विभिन्न माग राख्दै  प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।नेपालकै उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको लमजुङ जिल्

मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग

काठमाडौं, १८ माघ । प्रमख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर १ कमिटीले मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ। प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी अनौचित्यपूर्ण तबरले गरिएको निर्णय तुरन्त फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । मुलुकको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र […]

‘अव्यवहारिक’ निर्णय तत्काल फिर्ता लिन स्टिल व्यवसायीको माग

स्टिल व्यवसायीहरूले तत्काल निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए नेपालमा रहेका ३० मध्ये २४ वटा स्वदेशी स्टिल उद्योग ६ महिनाभित्र बन्द हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘आमसंचार गृह’ संचालन गर्ने निर्णय  फिर्ता लिन सांसदहरुको माग

सरकार नियन्त्रित संचार गृह संचालन गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय फिर्ता लिन प्रदेश सांसदहरुले माग गरेका छन् ।  जनताको करबाट बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा ‘आमसंचार गृह’ स्थापना...

ढुंगा–गिटी निकासीको निर्णय फिर्ता लिन पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको माग

पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले ढुंगा, गिटी निकासीसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरुले ढुंगा, गिटी निकासीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई छन् ।“ढुंगा गिटी निकासीसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नेपालको […]

ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा निर्यात खुला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत तेस्रो मुलुकमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति जागरुक नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ । तत्कालै निर्णय फिर्ता गर्न समाजले माग गरेको हो । ‘भारतमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी बढेसँगै चुरेभावर लगायत नेपालको तराईभागमा पानीको स्रोत सुक्ने, अनियन्त्रित बाढीपहिरो आउने, सुक्खापन, खडेरी बढने, खेती उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुन थालेको समस्या सबैलाई थाहा छ । सरकारले गिट्टी बालुवा बेचेर कमाउने भन्दा बढी पैसा राष्ट्रपति चुरेभावर संरक्षण क