संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा दुरुपयोग भएको कार्यकारी अधिकारमध्ये एक हो, अध्यादेश । दीर्घकालीन महत्व राख्ने यति महत्वपूर्ण कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालत प्राविधिक कारण देखाएर मुद्दा खारेज मात्रै गर्छ, विषयवस्तुको व्याख्या गर्दैन ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्न नमिल्ने तथा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा सुनुवाइ हुन नसक्ने दाबी गरिएको रिट खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध दायर भएका रिटको […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गरेको छ । बुधबार (आज) बसेको संवैधानिक इजलासले नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गरेको हो । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । वरिष्ठ […]
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । बुधबार बसेको कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित तीन छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थिय
सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो दिन संसद विघटनको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन विवादित अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सभामुखले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेजीको माग गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका जबराले सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गर्दै खारेजीको माग गरेका हुन्।संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका सापकोटाले आफूलाई जानकारी नगराई अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै २०७७ माघ २३ मा रिट दर्ता गरेका थि
