Karobar Daily

मंसिर २०७४

ब्रोकर आन्दोलित

मंसिरको अन्तिम साता आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरले तीन वटा कम्पनीलाई १५ दिनभित्र भ्याट तिर्न पत्र पठाएपछि फेरि बजारमा अन्योल छाएको छ । अघिल्लो साता फेरि भ्याटको भूतले सेयर बजारमा निरासा ल्याएको छ । सेयर बजार लगातार घटेर १५०८ को हारारहारीमा आइसकेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

शेयर कारोबारको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने, पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम

काठमाडौं । धितोपत्र कारोबारमा पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतवार शेयर कारोबारबाट आर्जन हुने आम्दानीमा आयकर लगाउने प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलित लगानीकर्तासँग पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल समेतको उपस्थितिमा बजेटलगत्तै शुरू भएको विवाद टुंग्याउने सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रीतेशकुमार शाक्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । लगानीकर्ताको तर्फबाट तिलक कोइराला, ताराप्रसाद फुल्लेल, तुलसीराम ढकाल, नानिबाबु खरेल र राधा पोखरेलको हस्ताक्षर छ । आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ मा रहेको धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई आयकर लगाउने प्रावधान निष्क्रिय बनाई आर्थिक ऐनमा समावेश हुन नदिने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सहमति भएको लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेलले जानकारी दिए । आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएदेखि नै आम लगानीकर्ताले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मान्ने सहमति गरेसँगै लगानीकर्ताले ठूलो जित प्राप्त गरेको फुल्लेलले बताए । उनले धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई दोहोरो करको समस्याबाट मुक्त गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताए । ‘बजारको नियामक निकायले लगानीकर्ताको साथमा रहेर कर नीति खारेजीमा सहयोग गर्नु ठूलो कुरा हो,’ फुल्लेलले भने । अर्थ मन्त्रालयको यो कदमले आम लगानीकर्ताको मनोबल बढेको उनको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि बजार घटिरहेको अवस्थामा सरकारले बजार सुधारका लागि पहल गर्न नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘बजेटमा पुरानै विषयहरू समेटिँदा पनि आशावादी बनेका लगानीकर्तालाई आयकरको कुराले निराश बनाएको थियो ।’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले अर्थ मन्त्रालयले आम लगानीकर्ताको हितमा सहमति गरेको बताए । पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हो/होइन भन्ने विषयमा अन्योल रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेर विवाद टुंग्याएको हमालले बताए । अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्ताहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि आर्थिक विधेयकको २९ नम्बर बुँदालाई निष्क्रिय पार्नेमा हमाल विश्वस्त छन् । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले सरकारलाई नाफा भएको खण्डमा पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही वर्षयता सरकारले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अल्पकालमा धितोपत्र बेच्दा नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालमा बेच्दा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाइरहेको छ । सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिमा धितोपत्र विक्री गर्नेलाई अल्पकालीन र १ वर्षभन्दा बढी राखेर बेच्नेलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । भारित औसत लागतको आधारमा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि लगानीकर्ताले साबिक बमोजिमकै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ भने त्यो बाहेकका अन्य करको भार लगानीकर्तामा पर्ने छैन । दोहोरो करविरुद्ध उत्रिएका लगानीकर्ताले गत शुक्रवारदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । लगानीकर्ताले शुक्रवार नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र ५० ओटै ब्रोकर कार्यालयलाई शेयर कारोबार बन्द गरी आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । आइतवार कारोबार बन्द गर्न भन्दै लगानीकर्ताले सम्पूर्ण ब्रोकर कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । अर्थसँग सहमति भएपछि ताला खोलेर कारोबार शुरू गरिएको हो । दोहोरो कर नलाग्ने पक्का भएसँगै लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । आइतवार धितोपत्र बजारको तथ्यांकीय मापक नेप्से २ दशमलव ८४ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन सबै समूहगत परिसूचक बढेका छन् । दोस्रो बजारको कारोबार रकम १ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । कुल बजार पूँजीकरण एकै दिन ७७ अर्ब ४१ करोड ८६ लाखले बढेर २८ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

करको विरोधमा लगानीकर्ता, आज सबै सिष्टम बन्द गर्न ब्रोकर अफिस घेर्ने

काठमाडौं । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरू सरकारले ल्याएको कर नीतिका विरुद्धमा तीन दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् । गत शुक्रवारदेखिनै आन्दोलन जारी राखेका लगाकर्ताहरूले कर नीति खारेजीको माग राख्दै आज सबै सिष्टम बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् । गत शुक्रवारनै आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरूले सरकारले नीति खारेज नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलनमा सहयोग गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र ब्रोकरहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आग्रह गरेका थिए । आफ्नो आन्दोलनलाई सहयोग नगरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले आज सबै ब्रोकर अफिस घेरेर सिष्टम बन्द गर्ने भएका छन् । पूँजीबजारका अभियान्ता तिलक कोइरालाले आज टोली नेतानै खटाएर सबै ब्रोकर कम्पनीमा सिष्टम बन्द गर्ने जानकारी दिएका हुन । उनले धितोपत्रका लगानीकर्तालाई ३९ प्रतिशत आयकरको दायरामा ल्याउने सरकारको गत नियतको विरुद्ध सबैले आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् । धितोपत्र बजारका नियमित कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारले कर लगाउने उद्घोष यस वर्षको आर्थिक विद्येयकमार्फत गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित बनेका हुन । हाल लगानीकर्ताले नाफा भएको खण्डमा संस्थागतको हकमा १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर मात्र तिर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत लगानीकर्तामा पनि अल्पकालिन लगानीकर्ताले ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्ने व्यवस्था रहेको । भारित औषत लागतका आधारमा लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका हुन । लगानीकर्ताहरूले राज्यलाई दोहोरो करको मारमा नपार्न आग्रह गरेका हुन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सेयर कारोबारमा बजेटले गरेको व्यवस्थाप्रति तिलक कोइरालाको समूह आन्दोलित

१८ जेठ, काठमाडौं । सेयर कारोबारमा बजेटले गरेको व्यवस्थाप्रति लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको समूह आन्दोलित भएको छ । सेयर कारोबार बन्द गर्न दबाब दिनका लागि बिहीबार लगानीकर्ता कोइरालाको समूह सेयर ब्रोकर कार्यालय पुगेको थियो । पूँजीगत लाभकरलाई …

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

धितोपत्र (सेयर) लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर लाइसेन्सको नयाँ आवेदन अबिलम्ब खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नियामक धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट ब्रोकर लाइसेन्सको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको तर त्यहाँ त्यतिकै अड्काइएको भन्दै लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भएका हुन् । मंगलबार एक ध्यानाकर्षणपत्र जारी गर्दै सेयर लगानीकर्ता एकता समितिले ब्रोकर लाइसेन्सको निर्णय गर्न सरकारलाई दुई दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । आगामी बिहीबारसम्म पनि ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्ने विषय क्याबिनेटबाट स्वीकृत नभए ५३ ला

Ratopati श्रावण २०७९

आन्दोलित समुह र धितोपत्र बोर्डबीच वार्ता: के-के बिषयमा भयो सहमति ?

विभिन्न मागहरु राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको पूँजीवजार सुधार संघर्ष समितिका सदस्यहरु र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुबीच वार्ता भएको छ। धितोपत्र बोर्ड अहिले कार्यकारी प्रमुख बिहिन भएको अवस्थामा सहमतीको अर्थ नभएकाले आन्दोलित समुहका माग बोर्डको संचालक समितिमा पुर्याउने वार्तामा बसेका दुवै पक्षबीच समझदारी भएको छ। दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी पाएका धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिको उपस्थितिमा आन्दोलित समुहका नेतृत्त्वसँग आज यस्तो समझदारी भएको हो। बोर्डमा अहिले कोहि पनि प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा नभएकाले आन्दोलित समुहका कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने अवस्था नरहेकाले उनीहरुको माग संचालक समितिमा लैजाने बाहेक अर्को सहमति गर्नै नसकिने गिरिले बिजपाटिलाई बताए। 'आन्दोलित समुह पनि लगानीकर्तानै भएकाले सबैको कुरा सुन्नुपर्ने हाम्रो कर्त्यब्य हो, धितोपत्र बोर्ड अहिले कार्यकारी प्रमुख बिहिन छ भन्ने कुरा उहाँ (आन्दोलित समुह) लाई पनि थाहा भएको कुरा हो, त्यसैले हामीले तपाइँहरुको माग संचालक समिति समक्ष पेश गर्ने बाहेक अरु केहि गर्न सक्दैनौ भनेका छौँ र उहाँहरुपनि यो बिषयमा सहमत हुनुहुन्छ' गिरिले भने। वार्तामा बसेका आन्दोलित समुहका प्रतिनिधिहरुले आफुहरुको मागलाई माइन्युट गर्नुपर्ने माग राखेपनि धितोपत्र बोर्डका अधिकारिहरुले भने त्यो प्रस्ताव अस्विकार गरेका छन्। बोर्डमा कोहि पनि कार्यकारी प्रमुख नभएकाले आन्दोलित समुहको मागलाई माइन्युट गर्न नसकिएको गिरिले बताए। नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको वार्तामा गएका पूँजीवजार सुधार संघर्ष समितिका सदस्यहरुले बाहिरबाट नै मूल गेटमा ताला लगाईदिएर केहि सदस्य मात्रै वार्ताको लागि बोर्ड कार्यलय प्रवेश गरेका थिए। असोज ६ गते राति ८ बजेसम्म पनि आन्दोलित समुह बोर्डको कार्यलय बाहिर नै धर्ना दिएर बसेको अवस्था छ भने समुहको नेतृत्त्व गर्ने दिपेन्द्र अग्रवाल र रोहन कार्की लगायत केहि व्यक्ति बोर्ड कार्यलय भित्र नै रहेका छन्। बोर्डले उनीहरुलाई आज ३:३० बजे वार्तामा बोलाएको थियो । तर बोर्डले प्रहरी परिचालन गरेर मूल गेट नै नखोलेपछि उनीहरुले कालो टिशर्ट लगाएर मूल गेट अगाडी नै २ घण्टासम्म नाराबाजी गरेका थिए । समितिले विभिन्न १८ वटा माग राखेको छ । यद्यपि केहि माग बोर्डले पुरा गर्नै नसक्ने खालका समेत छन् । यस्ता छन् समितिले राखेका माग : १. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूँजी बजारको अस्तित्वनै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समय समयमा नियोजित रुपमा तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्यनीतिहरुले समग्र पूँजीबजार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् । त्यसकारणले गर्भनरज्यूको तत्काल राजिनामाको माग गर्दछौ ।२. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा पारित गरिएको ५८ बुंदे सहमतिलाई अक्षरस पालना गर ।३. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जीन/शेयर प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमा लगाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र पूँजी बजारको बिकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर ।४. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०% भन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५०% रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर ।५. १ बाट १.३% हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा (Provisioning)सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरि १% नै कायम गर ।६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि पुरानै व्यस्था अनुसार १२० दिनको औषत मुल्य कायम गर।७. अरु सबै क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै शेयर कर्जालाई पनि Total Lending fund मा समावेश गर।८. COVID-19 को महामारीले गर्दा पछाडी परेको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न र राहत पुग्ने गरि मुद्दती निक्षेप ब्याजदर न्यूनतम कायम गर ।९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि जारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्नपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर।१०. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०१० % Flat Rate Basisमा कायम गर११. बृहत आर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई लुटन र बजारबाट बहीर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको Book Building तत्काल खारेज गरि रु १०० Per Valueमै IPo जारि गर्ने व्यवस्था गर ।१२.१० कित्ता IPO को आवेदन दिन पाउने व्यवस्था कायमै गर ।१३. दिनहूँ रुपमा बढिरहेको पूँजी बजारको आकार र पूँजी बजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंक तथा अन्य सूचिकृतसंस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर ।१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तै. फोन नउठाउने, विक्रि गरेकोशेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा शेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरु गर्ने ब्रोकरहरुको छानविन गरी त्यस्ताब्रोकरहरु लाइसेन्स तुरुन्त खारेज गर ।१५.FII, FDI, र FPI लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर ।१६. TMS मा Trading Timeमा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले तत्काल समाधान गर।१७.Capital Gain Tax लाई ७५% बाट पुनः घटाएर पुरानै ५% व्यवस्था लागु गरी Long Term Capital Gain Tax, C-ASBA Charge र सोबोन Tax लगायतका आम नेपाली शेयर लगानीकर्ताहरु माथि थोपरिएका विविध करहरु तत्काल खारेज गर ।१८. नियामनकारी निकायहरुले जारी गर्ने नीतिहरु कम्तिमा ३ वर्षका लागि स्थायी हुनु पर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर ।

Bizpati भाद्र २०७८

शेयरमा भ्याट प्रकरण:ब्रोकर कम्पनीलार्इ भ्याट तिर्न पत्र पठाएपछि आन्दोलित बनेका ब्रोकर एकाएक ब

Bizmandu मंसिर २०७४