यी हुन् नयाँ विद्युत् महशुल दरमा भएका मुख्य परिवर्तन

विद्युत् महशुल तत्काल नबढ्ने

स्याङ्जा । नयाँ आर्थिक बर्षबाट विद्य्त् महश्ल समायोजन गरिदिन गरेको प्रस्ताबमा कुनु सुनुवाई नहुने भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीले आँधीखोल जलविद्युत उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित् विद्युत्को महशुल समायोजन गर्न गरेको प्रस्तावमाथी हाललाई सुनुवाई नहुने गरी थन्किएको हो । बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा घाटा भएको प्रतिवेदन पेश गर्दै महशुल समायोजन […] The post विद्युत् महशुल तत्काल नबढ्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०८०

मोदी गाउँपालिकाले उपभोक्ताको विद्युत् महशुल तिरिदिने

पर्वत : जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाले अबदेखि उपभोक्ताको विद्युत् महसुल तिरिदिने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र रहेको मोदी गाउँपालिकाले ‘रोयल्टी’ वापत वार्षिक झण्डै एक करोड ३० लाख रुपैयाँ पाउने गरेको छ।सोही रकमबाट स्थानीय तहका सबै उपभोक्ताको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले एकमुस्ट रूपमा तिर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रसँग सहमति भएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेका अनुसार मोदी गाउँप

थाहा खबर श्रावण २०७९

प्रदेश मन्त्रालय नै बुझाउँदैनन् विद्युत् महशुल, नतिर्नेमा अख्तियार पनि

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका १२ वटा सरकारी कार्यालयले विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन्। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार महसुल नबुझाउनेमा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि जिल्लास्थित कार्यालयहसम्म छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएको छैन। यस मन्त्रालयले चार लाख आठ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ ७३ पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।त्यसैगरी भूकम्प मापन केन्द्रले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत् महसुल बुझाएको छैन। केन्द्रले कुल तीन लाख ८७ हजार ८९९ रुपैयाँ ५८ पैसा बुझाउन

थाहा खबर बैशाख २०७९

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको लाइन काटियो

आर्थिक अभावका कारण विगत पाँच महिनायता काम रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विद्युत् महशुल नतिरेपछि लाइन काटिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले बक्यौता बढी भएपछि बुधबार लाइन काटेको हो । प्राधिकरणको भरतपुर केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार रङ्गशालाको विद्युत् महशुल रु आठ लाख ८७ हजार पुगेको छ । यो महशुल चार महिनादेखि भुक्तानी नभएपछि लाइन काटिएको उनले बताए । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माणको नेतृत्व गरेको रङ्गशालामा आर्थिक अभाव भएपछि फाउण्

Ratopati मंसिर २०७८

महालक्ष्मी विकास बैंक र विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता

महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई विद्युत् महशुल बुझाउन सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधिकरणसँग विद्युत् महसुल संकलन सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटाले […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

अनलाइनबाट विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न १२ कम्पनी छनोट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनलाइन माध्यमबाट विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न १२ सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हालै बसेको बैठकले अनलाइन मार्फत महशुल भुक्तानी गर्ने काम गर्न उक्त संख्यामा कम्पनी छनोट गरेको हो । यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीले विद्युत् महशुलको भुक्तानी सेवा दिँदै आएका थिए । प्राधिकरणले हाल १२ कम्पनीलाई छनोट गरेसँगै अब यीबाहेकका कम्पनीले विद्युत् महशुल भुक्तानीको काम गर्न नपाउने भएका छन् । प्राधिकरणले भुक्तानीको काम गर्न ई–सेवा, स्पारो प, सजिलो पे, सेलकम, आईएमई डिजिटल सोलुसन, पेवेल, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट र आईक्यास प्राइभेट लिमिटेडलाई तोकेको छ । उक्त संस्थाका मोबाइल एप, वेब सफ्टवेयर लगायतबाट विद्युत् महशुल तिर्न सकिनेछ । यसैगरी हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट महशुल भुक्तानी सेवाका लागि छनोट गरिएको छ । उक्त बैंकहरूको मोबाइल एपमार्फत महशुल भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले मासिक ५०० रुपैयाँसम्म महशुल भुक्तानी गर्दा शुल्क नलिने बताएका छन् । यद्यपि, पेवेलले भने मासिक १ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्क नलिने बताएको छ । मासिक ५०० देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दा भने प्रतिकारोबार अधिकतम ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । १२ सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये १० कम्पनीले प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँ शुल्क लिने बताएका छन् । सजिलो पे र पेवेलले भने प्रतिकारोबार क्रमशः ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ३ रुपैयाँ सेवाशुल्क तोकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

विद्युत् महशुल गाउँपालिकाले तिरिदिने

पर्वत, (नेस) । पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाबासीले प्रयोग गर्ने न्युनतम २० युनिट विद्युत्को महशुल तिरिदिने भएको छ । पालिकाभित्रका विपन्न परिवार र २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने परिवारको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने भएको हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि पालिकाबासीको सबै विद्युत् महशुल तिर्ने योजना बनाएको छ । गाउँपालिकाले यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २० […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७८

विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप गर्न माग

वीरगन्जका उद्योगी व्यवायीहरुले विद्युत् महशुल र कर तिर्ने समय थप गर्न माग गरेका छन् ।कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि बारा–पर्सा जिल्लामा समेत स्थानीय प्रशासनले यही वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग तथा आवागमन बन्द समेत रहेको र उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरु पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा आवतजावत गर्न […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप्न बारा / पर्साका व्यवसायीको माग

वैशाख २४, वीरगञ्ज । बारा र पर्साका उद्योगी व्यवयासीले विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यस क्षेत्रमा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइएकाले दैनिक उत्पादन, व्यवसाय र प्रशासनिक कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै यस्तो समय थप्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको हो । बारा÷पर्साका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेखेर तोकिएको समयभित्र विद्युत् महसुल र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण उद्योग प्रतिष्ठानमा कर्मचारी तथा कामदार आवतजावत गर्न नसकेकाले समस्या भएको संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाले दैनिक उपभोग्यवाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग तथा आवागमनसमेत बन्द भएकाले समस्या भएको गुप्ताको भनाइ छ । विगत बन्दाबन्दीले मारमा परेका उद्योग व्यवसाय सामान्य गतिमा अघि बढ्नेक्रममा रहेका बेला कोरोनाको दास्रो लहर शुरू भएको र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाले थप मार परेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘पछिल्लो निषेध आदेशबाट अवस्था झनै जटिल हुन पुगेको छ । कम्तीमा विद्युत् महशुल र कर दाखिलाको समयमा सहुलियत पाए पनि राहत हुने थियो,’ उपाध्यक्ष राजपालले आर्थिक अभियानसित भने । सानो लगानीमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग र व्यवसायीहरूमा विद्युतीय प्रविधिबाट महशुल दाखिला गर्न सक्ने दक्षता नभएको संघको दाबी छ । ठूलो प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा समेत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अनुपस्थितिले विद्युतीय माध्यमबाट महशुल दाखिला गर्न सम्भव नभएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । निषेधाज्ञा हटेपछि विद्युत् महशुल, कर विवरण र कर चुक्ता गर्नसक्ने सहुलियत दिन उद्यमी व्यावसायीले माग गरेका छन् । यो अवधिमा महशुल र कर तिर्न नसक्दा जरीवाना नलिन संघले सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

उपभोक्ताद्वारा विद्युत् महशुल बहिष्कार

असार - २२ । विद्युत् अनियमितता बढेपछि उत्तरी लमजुङका उपभोक्ताले विद्युत् महशुल बहिष्कार गरेका छन् । मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका उपभोक्ताले विद्युत् अनियमितता भएको भन्दै विद्युत्...

Nepal Aaja जेष्ठ २०७४

यी हुन् नयाँ विद्युत् महशुल दरमा भएका मुख्य परिवर्तन

सम्बन्धित सामग्री