राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् । राजनीतिक रूपमा देश अस्थिर भएमा त्यहाँ आर्थिक विकासको बाटो सहज हुँदैन । आर्थिक विपन्नतामा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने त हामीकहाँ प्रत्येक दशकजसो समयान्तरमा भइरहने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले देखाइसकेको छ । स्मरण हुन्छ, २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धिले १७ सालमा अलग मोड लियो । २०३६, २०४६, २०५२, २०६३, २०७२ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा राजनीतिले अनेक आरोहअवरोह पार गरेको छ । यी सबै राजनीतिक परिवर्तन (अस्थिरता) का पछाडि आर्थिक विषमता नै कारणको रूपमा उभिएको जति स्पष्ट छ, यी घटना क्रमहरूबाट आर्थिक विकासका अवसरहरू कुण्ठित भएको पनि उत्ति नै सत्य हो । हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिको सपना पनि देखाइयो । ती कहिल्यै पूरा भएनन् । जनताको आर्थिक सवाल र जीवनयापनसँग जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियारमात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएको हो ।
आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन ।
व्याप्त आर्थिक असमानतालाई नेतृत्वले बारम्बार राजनीतिक अभीष्ट (सत्ता) मा पुग्ने हतियारबाहेक अरू केही बनाएन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर त्यसपछिको आवधिक निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब आर्थिक विकासको अपेक्षा साकार हुने भयो भन्नेमा धेरै आशावादी बनाएको थियो । विडम्बना, दुई तिहाई बहुमतको सरकार अन्तरनिहित स्वार्थका कारण असफल भयो, पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । राजनीतिको ध्यान सत्ताको निर्माण र विघटनबाट बाहिर आउन सकेन । अहिलेको राजनीति यसको अपवादका रूपमा आउन सकेको छैन । निश्चित रूपमा सत्ताको ध्यान सत्ता जोगाउने र विपक्षी राजनीतिको उद्देश्य सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने तिकडममा मात्रै सीमित हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका सरोकार प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । बितेको स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि यो निराशा मतमार्फत प्रकट भएकै हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिइरहेको छ । यतिसम्म कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्ररी संस्थागत नहुँदै पुनः राजतन्त्र ब्यूँताउने अभियान थालिएका छन् । यस्ता अभियान जनस्तरमा व्याप्त गरीबी र आर्थिक असमानतासँगै जोडिएको मानवीय संवेदनालाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको छ ।
आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएका उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण छिमेक भारतमै हेरौं, विगत १ दशकको अन्तरालमै भारतले उदाहरणीय आर्थिक समृद्धि पाएको छ । अबको केही वर्षमै भारत अहिले विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्रलाई पछि पार्ने दौडमा छ । त्यहाँ यो समयबीचमा भारतीय जनता पार्टी निरन्तर सत्तामा छ । अर्थात्, स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको ध्यान विकासमा केन्द्रित छ । सत्ता बचाउ र विघटनमा अलमलिनु परेको छैन ।
आर्थिक अग्रगतिमा अमेरिकालाई पछि पार्ने ध्याउन्नमा रहेको उत्तर छिमेकी चीनले राजनीतिक स्थायित्वलाई नै आर्थिक विकासको आधार बनाएको त्यहाँको सत्तामा राष्ट्रपति सी चिन पिङको निरन्तरताले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति पिङलाई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसैले उनको सत्तायात्रालाई निरन्तरता दिन त्यहाँ कानून नै संशोधन गरिएको छ । तात्पर्य, राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारले मात्रै अपेक्षित विकासलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ ।
अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासलाई सम्भव तुल्याएका धेरै मुलुक पनि छन् । आर्थिक विकासका एजेन्डामा न्यूनतम साझा अवधारणा तयार पारेर अन्य समस्याको निरूपण खोज्ने हो भने यो पनि सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदैनन् । राजनीतिको अभीष्ट जनताको सुख र समृद्धि नै हो भने आर्थिक विकासका साझा मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनु सबैको समान दायित्व पनि हो ।
अर्थनीतिको जननी नै राजनीति भएकाले आर्थिक मुद्दाको असफलतामा राजनीतिक अव्यवस्था जोडिएर आउँछ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका मुद्दामा निरन्तर उदासीनताको उपज पनि हो । आमजनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो । आज पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिले आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । चुनावताका प्रत्येक राजनीतिक दलले आर्थिक प्रश्नहरू उठाए पनि चुनावपछि ती ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यतिसम्म कि, अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले मूल मुद्दा निर्माण र विकास नै भएकोसमेत बताइएको थियो । अहिले पनि राजनीतिको ध्यान सत्ताबाट बाहिर छैन ।
यस्तो यथार्थबीच हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूकै उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै र आगतप्रति आशावादी बन्नु आवश्यकतामात्र नभएर एक प्रकारले बाध्यता पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास एकअर्कासित अन्तर्सम्बद्ध छन् । यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक मानिएको पनि हो । दुवै रिक्ततालाई पूर्णता दिने काममा राजनीतिक इमानदारीको खाँचो छ । स्वार्थी आग्रह र दुराग्रहको जगमा उभिएको अस्थिर राजनीतिमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सम्भव छैन । राजनीतिक दाउपेचका बीचमा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा समान अवधारणा जरुरी देखिएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक सकसको शिकार बनाइरहने नियत अब आत्मघाती हुनेछ ।
आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सफल हुन अहिलेका लागि उत्पादन अभिवृद्धि र त्यसमार्फत अर्थतन्त्रको सबलीकरण मुख्य उद्देश्य हुनु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थराजनीतिक परिदृश्य हेर्दा अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि दुई खालको रणनीतिको खाँचो छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको आर्थिक लयलाई फर्काउन अल्पकालीन, तर द्रुत योजना चाहिन्छ । अर्थतन्त्र चौतर्फी सकसमा रहेको अहिलेको अवस्थामा यसका अवयवहरूको रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई राहतका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ । उत्पादन र बजार करीब २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा त्यसलाई स्वाभाविक गतिमा लैजान सरकारले केही लचिलो र राहतमुखी नीति अवलम्बन नगरी हुँदैन ।
अर्को, स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादनलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । तीव्र औद्योगिकीकरण आर्थिक उन्नतिको आधार हो । मूलतः कृषि, जडीबुुटी, खानी र जल विद्युत्जस्ता मौलिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल सहज हुन्छ । बाहिरबाट आउने वस्तुमा आधारित उद्यम दीर्घकालीन हुँदैन । यस्तो उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक परिमाणमा लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि बाहिरको लगानी चाहिन्छ । बाहिरको लगानी आ≈वान गर्दैमा आउने होइन । नीतिगत रूपमै यस्तो लगानी आकर्षण हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सत्ताको निर्माण र विघटनमात्र राजनीतिको उद्देश्य हो भन्ने दूषित मानसिकताबाट राजनीति बाहिर निस्किने हो भनेमात्रै यो सम्भव छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
नेपालमा महिला उद्यमीले थुप्रै समस्याको सामना गरिरहेका छन् । लगानीको जोहोदेखि शीप विकास र बजारीकरणमा समेत उनीहरूलाई सहज छैन । यस्तै, उद्यम र घरायसी जीवनबीचको तालमेल पनि अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यद्यपि अनेकौं बाधा र चुनौतीकै बीच पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलता बढ्दै गएको छ । यसैको एक उदाहरण हो– ‘सासु बुहारी टिकल पिकल’, जसलाई आफ्नै बुहारीसँगको सहकार्यमा अघि बढाइरहेकी छिन् पूर्वबैंकर एवं सिवेक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक अञ्जु शर्मा । नयाँ उद्यमको थालनी गर्ने क्रममा शर्माले जनवरी २०२१ मा नीता श्रेष्ठ थापासँग मिलेर ‘सुन्तली वाटिका कृषि फार्म स्थापना गरिन् । उक्त फार्मले थोरै जग्गा किनेर तनहुँमा कृषि गतिविधि शुरू गर्यो, जसको मूल नारा ‘अब गाउँको पालो’ भन्ने थियो ।
फार्ममा कफीका १ हजार बिरुवा रोपिएका छन् भने सन् २०२१ मा कफीको पहिलो बाली टिपिएको छ । प्रस्तुत छ, महिला उद्यमशीलता, महिला उद्यमीका चुनौती, अवसरलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंको बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्यमशीलतासम्मको यात्राबारे केही बताइदिनुहोस् न ।
म ख्यालख्यालमा बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध भएको हुँ । सन् १९८४ मा विदेशी संयुक्त लगानीकोे पहिलो बैंक नबिलमा साथीभाइको लहलहैमा लागेर छिरेको हुँ । तर काम गर्दै जाँदा मलाई यो क्षेत्र निकै मन पर्यो । काम गर्ने कि पढ्ने भन्ने अस्थिर मनस्थितिका बीच म बैंकमा छिरेको थिएँ । यस क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि आफ्नो मूल्य थाहा भयो, अरूले पनि मलाई महत्व दिन थालेपछि काम गर्ने ऊर्जा मिल्यो । मलाई ऊर्जा दिने थ्री पी अर्थात् प्यासन (लगाव/ तृष्णा), पेसेन्स (धैर्य) र पोजिटिभिटी (सकारात्मकता) चिन्ने मौका मिल्यो ।
अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा कसरी पुग्नुभयो ?
मैले नबिल बैंकमा ६ वर्ष जति काम गरें । त्यसैबीच नेपाल ग्रिन्डलेज ( आजको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल) ले ल्याटरल इन्ट्रीमा (सोझै माथिल्लो पदमा) मार्केटिङ रिलेशन म्यानेजर माग्योे । म त्यसपछि ग्रिन्डलेजमा आबद्ध भएँ । त्यहाँ शाखा प्रबन्धक भएँ । ललितपुरमा शाखा स्थापना गरेँ । २–३ वर्ष त्यहाँ बसेपछि कान्तिपथ शाखाको जिम्मा पाएँ । त्यसपछि क्रेडिट कन्ट्र«ोलरको काम गर्न थालेँ । कञ्जुमर बैंकिङ भर्खरै शुरू भएको थियो । कञ्जुमर बैंकिङको क्रेडिट हेड भएर काम गरेँ । हेड अफ कन्जुमर बैंकिङको अवसर खुल्यो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँ पुगेँ । मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि गर्व गर्न लायक थिएन । तर मैले कडा मेहनत गरेर सिक्दै अनि पढ्दै गएँ । सन् २००४ देखि सन् २०१२ को जुलाईसम्म मैले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा हेड अफ कन्जुमर बैंकिङ बनेर काम गरेकी थिएँ । मैले त्यहाँ ८ वर्ष काम गरें । म सो संस्थामा पुग्न सक्ने सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुगिसकेको थिएँ । मभन्दा सक्षम अरू लिडरहरू पनि तयार भइसकेका थिए । त्यसैले अर्को क्षेत्रमा किन नजाने भनेर सोचिरहेकै समयमा मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मौका पाएँ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि आफ्नो मूल्य थाहा भयो । मलाई ऊर्जा दिने थ्री पी अर्थात् प्यासन, पेसेन्स र पोजिटिभिटी चिन्ने मौका मिल्यो ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट सिकेका मुख्य कुराहरू के के हुन् ?
मैले बैंकिङ क्षेत्रमा सिकेको पहिलो– वित्तीय अनुशासन हो । दोस्रो, आत्म–नियमन हो । ग्राहकलाई कर्जा दिँदा आफ्नो पैसा भएको भए दिन्थ्यौं कि दिंदैनथ्यौं भनेर सिकाइएको हुन्छ । संस्थागत नियमन त हुन्छ नै, तर मैले आत्म–नियमन पनि सिकें । नेपालमा कन्जुमर क्रेडिटको अवधारणा नै थिएन । सोच परिवर्तन गर्न पनि समय लाग्यो । सीधै ग्राहकहरूसँग व्यवहार गर्न नपरे पनि कर्जा वा व्यवसाय सहजीकरण कसरी गर्ने भन्नेतिर लागेँ । सानो पसलबाट ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बने । ऋण लिएर मोटरसाइकल लिनेहरूले घर पनि बनाउन थाले । निर्माण गतिविधिहरू फस्टाए । रोजगारी सृजनामा टेवा मिल्यो ।
नेपालमा महिला उद्यमशीलतामा देखिएका समस्याबारे तपाईंको अनुभव के छ ?
महिलाले बैंकबाट फाइदा लिन सकेका उदाहरणहरू छन् । तर महिलाहरू व्यावसायिक पक्षमा सक्षम भए पनि कागजपत्र वा व्यावसायिक प्रस्ताव बनाउने विषयमा उनीहरू अलि कमजोर रहेको मैले पाएँ । मैले उनीहरूलाई यस विषयमा पनि मार्ग निर्देशन गरेँ । विस्तारै उनीहरूको क्षमता बढेर बैंकहरूसँग ब्याजदरमा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने तहसम्म पुगेको मेरो अनुभव छ ।
बैंकमा एउटा राम्रो पदमा रहेर काम गर्दागर्दै अनुभव नै नभएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी आइपुग्नु भयो ?
बैंकिङ होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्र, निजीक्षेत्रमा सबैको भिजन एउटै हुन्छ– निश्चित तहमा पुगेको संस्थालाई विस्तार गरेर अगाडि बढाउने । व्यवस्थापन तहमा काम गरिसकेको व्यक्तिमा क्षेत्र फरक भए पनि शीप भने एउटै हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, मानव संसाधनको विस्तारलगायत सबै आधारभूत काम एउटै हुन्छ । बैंकमा ग्राहकको पीडा थाहा हुन्थ्यो भने अस्पतालमा बिरामीको पीडा बोध भइरहेको छ । परिभाषा मात्रै फरक हो । डाक्टर र नर्सहरूलाई बिरामीको हेरचाह गर्न के चाहिन्छ, त्यो बुझेर प्रशासनले काम गर्ने हो । बिरामीको उपचार गर्ने क्रममा धेरै खालको उपकरण चाहिन्छ । प्रशासनमा कार्यकारी भूमिका रहेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन । बिरामीमुखी (पेसेन्ट सेन्ट्रिक) भएर काम गर्नुपर्छ । बिरामीलाई कसरी उत्तम खालको उपचार दिन सकिन्छ भनेर काम गर्ने हो । डाक्टरहरूको शीप, नर्सहरूको योग्यता र उपकरण पनि चाहिन्छ । उपकरण पनि भनेको वा चाहिएको बेलामा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
बैंकले महिला उद्यमीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई कर्जा सहजीकरणको खाँचो छ ।
सिवेक अस्पतालबारे थोरै जानकारी दिनुहोस् न ।
म सिवेक प्रवेश गरेको १० वर्ष पूरा हुँदै छ । नेपालमा रहेका क्यानडेलीहरूको उपचारका लागि पश्चिमी मापदण्डको क्लिनिक चाहिएपछि एउटा क्लिनिकको रूपमा यो खोलिएको हो । शुरूमा यसमा क्यानडेलीहरूको मात्रै उपचार हुन्थ्यो । तर सन् १९९६ मा क्यानडा सरकारले निरन्तर टेवा दिन नसकिने भन्दै तत्कालीन सञ्चालकहरूलाई नै क्लिनिक सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । त्यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिलो ज्वाइन्ट भेन्चर अस्पतालको रूपमा १९९६ को जुनमा सिवेक क्लिनिक दर्ता भएको हो । अस्पतालको विस्तार, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) खोल्ने, पोखरामा शाखा खोल्ने, अपरेशन थिएटर खोल्ने र अन्य सेवाहरू ल्याउने भनेर मलाई ल्याइएको हो । यो काम अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।
अस्पतालमा लगानीको रूपरेखा कस्तो छ ?
नेपाली र अमेरिकी डाक्टरले खोलेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो । ग्राहकमा आधारित छ । ट्राभल मेडिसिन सेन्टर र अनुसन्धानमा ठूलो योगदान छ । शुरुआतमा प्रवासीहरूलाई लक्षित गरेर खोलिएको भए पनि अहिले यसले सबै नेपालीलाई सेवा दिइरहेको छ । झन्डै सयको हाराहारीमा रोजगारी दिइरहेको छ । यो २५ शय्या भएको सानो अस्पताल हो । बहुआयामिक अस्पताल होइन । फेमिली मेडिसिनका लागि ‘फस्र्ट लाइन’ अस्पताल हो । विदेशीका लागि मात्रै होइन, नेपालीका लागि पनि शुल्क अन्य अस्पतालको जस्तै छ ।
‘सासु बुहारी टिकल पिकल’ किन र कसरी शुरू गर्नुभयो ?
२०२० मा कोरोना महामारी शुरू भएपछि अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप कम भयो । मैले अस्पतालमा गर्ने कामहरू घरबाटै पनि गर्न थालें । घरमा बसेर काम गर्न थालेपछि एक दिन घरमा खानका लागि भनेर बनाएको अचारको फोटो खिचेर जिस्क्याउँदै फेसबुकमा हालें । सो पोस्टमा धेरै साथीभाइले कतिमा बेच्ने ? बेच्ने हो ? भनेर प्रश्न सोधे । १२ ओटा बट्टा अचार बनाएकोमा ७ ओटा बाँडेर सकें, ५ बट्टा बेचें ।
यसरी बनाएर अचार नै बेच्न पनि सकिने रहेछ भन्ने लागेपछि सासु बुहारी मिलेर अचार व्यवसाय दर्ता गर्यौं । हामी घरमा, आफ्नै भान्सामा अचार बनाउँछौं । बुहारी निकै सिपालु छिन् । फुर्सद भएको समयमा उनले अचारसम्बन्धी धेरै काम गर्छिन् । मेरो फुर्सद अनुसार म थोरै काम गर्छु । बुटिक स्टाइलले, ग्राहकको माग अनुसारको थोरै थोरै सामान बनाउँछौं । एक पटकमा २०/ २५ बट्टा मात्र बनाउँछौं । एकदमै पिरो, खासै पिरो नभएको, मासु धेरै भएको, पूर्णतः शाकाहारी आदि गरेर ४०–४५ प्रकारको अचार बनाउँछौं । यी अचार हामीले घरबाटै फेसबूकमार्फत बेचिरहेका छौं ।
सासु बुहारी पनि मिलेर बस्न, मिलेर केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाउन ‘सासु बुहारी पिकल टिकल’ ब्रान्डमा अचार बनाएका हौं ।
विक्रीको आकार कस्तो छ ? व्यवसायबाट कतिलाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ ?
दैनिक सरदर १० हजार रुपैयाँको अचार बेचिरहेका छौं । हामी सासु र बुहारी बाहेक अचार डेलिभरी गर्न छोरा र श्रीमान् पनि खटिनुहुन्छ । घरमा सहयोगी दुई बहिनीहरूले पनि साथ दिन्छन् । पारिवारिक व्यवसाय हो । बैंक र अस्पतालमा काम गर्ने व्यक्ति भए पनि अचार डेलिभरी गर्न बाटो पर्दा म आफै पनि जान्छु ।
व्यवसायलाई ई–प्लेटफर्ममा लैजानेबारे सोच्नु भएको छैन ?
वडामा दर्ता गरेर चलाएको व्यवसाय हो । गुणस्तरका लागि बबरमहलबाट अनुमति लिनुपर्छ । यसका लागि तीन/ चारपटक धाइसकेँ । तर गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि घरेलुमा दर्ता हुनुपर्ने र यसका लागि १० लाखको प्रोजेक्ट देखाउनुपर्ने रहेछ । म बैंकमा काम गरेको मान्छे । ५० लाख रुपैयाँकै प्रोजेक्ट बनाउन सक्छु । तर यो व्यवसाय मैले एक–दुई हजारबाट शुरू गरेको हो । मैले घरबाटै गर्ने हो । तर वडामा दर्ता भएकोलाई गुणस्तर मान्यता दिइँदैन । घरेलुमा दर्ता भए गुणस्तर मापन गर्न सम्बन्धित अधिकारी आउने र परीक्षणपछि गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिने अफ्ठयारो प्रक्रियाका कारण व्यवसाय विस्तारबारे सोचेको छैन । यो प्रमाणपत्र नै नभएपछि मैले ई–प्लेटफर्म वा अन्य डेलिभरी मञ्चको प्रयोग गर्न असुरक्षित महसुस गरेको हुँ । थोरै परिमाणमा बनाउने भएपछि उत्पादन लागत पनि अलि धेरै छ । त्यसैले पनि अनलाइनमा नगएको हो ।
अचार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कत्तिको छ ? व्यवसाय कस्तो छ ?
नेपालमा अचार व्यवसाय सफलताको धेरै कथा सुन्न र देख्न पाइन्छ । ‘आमाको अचार’, ‘नवरस यसैका’ उदाहरण हुन् । नेपालमा स्वदेशी खपत मात्रै होइन, निर्यात गर्नेहरू पनि थुप्रै छन् । हामीलाई पनि निर्यातका लागि अफर आएको थियो । यहाँबाट उनीहरूले भनेको जति अचार बनाएर पठाएर उनीहरूको ब्रान्ड नाममा बेच्न भनेर केहीले प्रस्ताव गर्नुभएको पनि थियो । तर किलोका किलो अचार बनाएर पठाउने क्षमता अहिले हाम्रो व्यवसायको छैन । सासु बुहारी भनेर आफ्नो ब्रान्डका लागि अचार बनाएका हौं । सासु बुहारी पनि मिलेर बस्न, मिलेर केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाउन गरिएको हो ।
करोड कमाउने सपना देख्नुअघि १ रुपैयाँ वा १ हजार कमाउनुपर्यो । त्यहींबाट बढ्दै जाने हो ।
काम र घरेलु जीवनबीचको सन्तुलन तथा समय व्यवस्थापनबारे महिला उद्यमीलाई के भन्न भन्नुहुन्छ ?
कतिपय कुरा चुनौतीपूर्ण र गाह्रो पनि छ । कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो जीवनलाई अलि जटिल बनाइरहेका हुन्छौं । तर लगाव, धैर्य र सकारात्मकता अर्थात् थ्री पीले मेरो जीवनमा निकै काम गरेको छ । अरूका लागि पनि यस्तै खालको केही कुरा हुन सक्छ ।
उद्यम गर्न चाहने महिला वा महिला उद्यमीलाई के कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
मैले बैंकिङ क्षेत्रमा अरूलाई गरेको सहयोगका आधारमा भन्ने हो भने शुरूमा हामी करोडौंको सपना देख्छौं । देख्नु पनि पर्छ । तर करोड कमाउने सपना देख्नुअघि एक रुपैयाँ वा एक हजार (प्रतीक मात्र हो) कमाउनुपर्यो । त्यहीँबाट बढ्दै जाने हो । दोस्रो, आधारभूत हिसाबकिताब गर्न, रिपोर्ट बनाउन पनि सिक्नुपर्यो ।
नेपाल राष्ट्र« बैंकले नै सहुलियत दर अर्थात् ३ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको कर्जा दिइरहेको छ । यसबारे धेरै महिलालाई थाहै छैन । उनीहरूले आफ्नो व्यवसायमा मुनाफा पनि कमाइरहेका छन् । तर बैंकलाई बुझाउने रिपोर्ट राम्ररी बनाउन आउँदैन । झर्को लाग्दो, झन्झटिलो भनेर छोडिदिन्छन् ।
तेस्रो चाहिँ बजार । गाउँघरमै पनि महिलामा उद्यमशीलताबारे सचेतना राम्रो छ । तालीम छ । तर एउटाले गरेको काम त्यहीँ अरू १० जनाले गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसाय विविधीकरणको अभाव छ । यसमा विशिष्टीकरण गर्न आवश्यक छ । पर्याप्त तालीमका कारण उद्यमशीलता त बढेको छ । तर बजारको पहुँचमा भने समस्या र चुनौती छन् ।
सरोकारवाला निकायहरू राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित्त, सहकारीलगायत सबैले वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउनुपर्यो ।
जिल्ला चेम्बर, लघुवित्त, सहकारीलगायत विविध निकायले महिलालाई उद्यमशीलतामा सघाउन ले के गर्न सक्लान् ?
१० वर्षअघि र अहिले महिलाको उद्यमशीलता र शीपमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । तर यसमै सन्तुष्ट भएर बस्नु भने हुँदैन । यसका लागि शिक्षा (शीप तिखार्ने) र बजार चाहियो । प्रतिस्पर्धा चर्किंदै जान्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गराउनुपर्यो, कर्जा सहजीकरण गर्नुपर्यो । कागजपत्रमा बैंकले अड्को थाप्नु भएन, यसमा उनीहरूलाई सघाउनुपर्यो । कृषि क्षेत्रमा जुनिएर टेक्निकल असिस्टेन्ट (जेटीए) भने जस्तै बैंकमा पनि त्यही मोडालिटी अपनाउनुपर्यो ।
राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीले विनाधितो १५ लाखसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बैंकहरूले दिन मानिरहेका छैनन् भन्ने उद्यमीहरूका गुनासा छन् । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेपछि त दिनैपर्यो । बैंकहरूले दिई पनि रहेका छन् । तर अहिले तरलता अभावको समस्या छ । बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमै १०–११ प्रतिशत ब्याजदर छ । महिलालाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन कठिन नै हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले बाँकीको ३–४ प्रतिशत बेहोरिदिनुपर्यो । घाटा हुने ४ प्रतिशतको ब्याजदर सीएसआर गतिविधि अन्तर्गत पनि बैंकहरूले मिनाहा गरिदिनेबारे विचार गरिदिन सक्छन् । यो त उदाहरण मात्रै हो । समग्रमा सरोकारवाला निकायहरू राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित्त, सहकारी लगायत सबैले वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउनुपर्यो ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
ललितपुर लुभुकी रञ्जिता स्कुल जान थालेपछि अलिअलि हिँड्न सिक्दै थिइन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरू पढ्ने विशेष कक्षामा भर्ना गरेपछि सिकाइमा केही सुधार भइरहेको अभिभावकले महसुस गर्दै थिए । कोरोना महामारी फैलिन थालेसँगै ०७६ चैतमा स्कुल बन्द भयो । लामो समय स्कुल जान नपाएपछि उनले सिकेका कुरा सबै बिर्सिएकी छन् । आनीबानीमा पनि निकै परिवर्तन आएको छ ।
बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापक हुन् । यिनको व्यवसाय र जोखिम बीच एकै दिशाको सम्बन्ध हुन्छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा व्यवसायमा पनि वृद्धि हुन्छ भने जोखिम नभएको अवस्थामा बीमाको आवश्यकता नै पर्दैन । गत सालदेखि विश्वभर नै कोभिड–१९ महामारीका कारण चरम जोखिम उत्पन्न भएको छ । यस परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन गर्न कति सफल भए यो प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको हुन सक्छ । यो लेखमा बीमा क्षेत्र र कोभिड महामारी बीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका तीन उपक्षेत्रहरू बैंक, बीमा, र पूँजीबजारका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पूँजीबजार बाह्य वातावरणका विविध तŒवहरूबाट र ससाना घटनाबाट पनि छिट्टै प्रभावित हुने र ठूलो उतारचढाव आउने क्षेत्र हो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्ता घटनाले अलि कम प्रभावित पार्छ । बीमाक्षेत्र अल्पकालीन घटनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने क्षेत्र हो र दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयहरूले मात्रै यस क्षेत्र बढी प्रभावित हुने गर्छ । महामारीको दुश्चक्रमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण बीमाक्षेत्रभित्रका हरेक उपक्षेत्रहरू जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा प्रभावित भएका छन् ।
जीवन बीमाक्षेत्र
कोराना संकटले निम्त्याएको बन्दाबन्दी, लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव र भौतिक दूरी कायम गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको देखिन्छ । कोरानाबाहेक अन्य कारणले पनि यो क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ ।
सैद्धान्तिक कोणबाट भन्ने हो भने जीवन बीमा बजारलाई प्रभाव पर्ने तŒवहरूमा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरू, बचतको दर, आम्दानीको स्तर हुन् । जनसांख्यिक बनोट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कानूनी कारण राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति, रोजगारदाताहरूको आप्mना कर्मचारीको बीमा नीतिले पनि यसलाई प्रभावित गर्छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका वैकल्पिक अवसरहरूमा कमी हुँदै जाँदा जीवन बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ र सावधिक बीमा पोलिसीहरूको मागमा वृद्धि भएको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले तुलनात्मक रूपमा बीमाक्षेत्र कम जोखिमयुक्त हुँदै गएको छ । नियमित आम्दानी भइरहने तर खर्च गर्ने अवसर नहुँदा जम्मा भएर बसेको रकम पनि जीवन बीमा प्रिमियमका रूपमा भित्रिएको छ । यस कारण गत सालभन्दा यो साल रू. २७ अर्बले बीमा कम्पनीको कुल प्रिमियममा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, सामान्य अवस्था भएको भए यो भन्दा धेरै प्रिमियम संकलन हुने सम्भावना थियो । पोलिसी होल्डरहरूले बीमा कम्पनीबाट ऋण लिने क्रम बढेकाले बैंकमा भन्दा उच्च प्रतिफलमा लगानी गर्ने अवसर पनि कम्पनीलाई जुटेको छ । अभिकर्ताहरू अन्य पेशा व्यवसायमा दौडनु नपर्ने हुँदा पनि उनीहरूले ग्राहकहरूलाई परामर्श गर्ने प्रशस्त समय प्राप्त गरेको कारण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ग्राहकले बीमालाई बाध्यात्मक रूपमा छनोट गर्नुपर्ने भएकाले पनि मागमा वृद्धि भएको छ ।
यस क्षेत्रमा परेका केही नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा कुरा गर्दा मुख्य गरी कम्पनीहरूको आम्दानीको दोस्रो ठूलो स्रोत बीमा कोषको लगानीको प्रतिफल हो । जीवन बीमा कम्पनीको झन्डै पौने ३ खर्ब बराबर रकम मुद्दती खातामा रहेको अवस्था छ । बैंकहरूले मुद्दती खाताको प्रतिफल घटाएका छन् । यसले गर्दा कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ । यसबाट शेयरहोल्डर र पोलिसी होल्डरहरूको प्रतिफल घट्नेछ ।
साना बीमितका ठूला पोलिसीहरूमा संकट आएको छ र कोराना संकट नसकुन्जेलसम्म यो अवस्था रहिरहनेछ । कतिपय बीमितहरू प्रिमियम तिर्न नसकेका कारण वा रकम आवश्यक परेको कारणले गर्दा पोलिसी समर्पण गर्न बाध्य भएका छन् । आव २०७७/७८ मा मात्रै ६३,३३१ पोलिसीहरू समर्पण भएका थिए । त्यस्तै रकम अभावका कारण पोलिसी ल्याप्स हुने र केही वर्ष पोलिसी पुनर्जागरण नहुने समस्या पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ कोरानाका कारण मृत्युको दर केही मात्रामा बढेको हुँदा बीमितहरूको मृत्यु दाबी रकममा केही वृद्धि हुनेछ ।
जीवन बीमाक्षेत्रमा आश्रित अर्को वर्ग हो, अभिकर्ता । अभिकर्ताहरूको आम्दानी कुल बीमा शुल्कमा आधारित हुने भएकाले गत आवमा उनीहरूको आय राम्रो नै देखिन्छ । अधिकांश अभिकर्ताको वैकल्पिक पेशा व्यवसायसमेत भएकाले बीमाक्षेत्रको प्रभावले त्यति अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन । तैपनि, कोभिड महामारी नभएको भए उनीहरूको आम्दानी अभैm राम्रो हुने सम्भावना थियो । पोलिसी समर्पणका कारण आगामी वर्ष अभिकर्ताको आयमा कमी आउनेछ ।
निर्जीवन बीमाक्षेत्र
कम्पनीहरूको बजार रणनीति निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले जतिसुकै संकटको अवस्थामा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बजार बिस्तार भएको छ र आव २०७७÷७८ मा कुल प्रिमियममा १५ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ४ अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गर्न सक्षम भएका छन् । कोरोना बीमाबापत मात्रै १ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । तर, यो रकमले के देखाएको छ भने जुन अनुपातमा जोखिममा वृद्धि भएको छ त्यसअनुसार मानिस र संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा खरीद गरिएको देखिएन । यसो हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् ः बीमा कम्पनीहरूले अनलाइनमार्पmत बीमा पोलिसी खरीद गर्ने प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु, बन्दाबन्दीको कारण क्रेता र विक्रेता सन्मुख भएर कारोबार गर्न नपाउनु, व्यवसायीहरूमा सरकारले नै हाम्रो उद्धार गरिदिन्छ भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयहरू सबै पालिकाहरूमा नहुनुको कारण पनि मानिसलाई बीमा खरीदमा समस्या परेको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नाकाले ठूला आयोजनाहरूको बीमा रकम गुम्न पुगेको छ भने अन्तरराष्ट्रिय भ्रमण अवरुद्ध भएकाले यात्रु बीमा, भ्रमण बीमाका रूपमा प्राप्त हुने प्रिमियममा पनि निकै कमी आएको छ । बीमा कम्पनीहरू पनि कुन जोखिमलाई ग्रहण गर्ने र कुनलाई नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलमलमा परेको पाइन्छ । भविष्यमा लामो समयमा ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनहरू सडकमा कुद्न थाले पछि ठूलो संख्यामा दाबीहरू पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
कोराना संक्रमणका कारणबाहेक अन्य रोग लागेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जानेहरू निकै कम भएकाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी रकममा कमी आउने, सवारीसाधनको पनि आवतजावतमा कमी आएकाले दुर्घटना बीमाबापतको रकम पनि घटेको देखिन्छ । तर मोटर बीमा शुल्क भने नयाँ मोटरको खरीदमा कमी आएका कारण र नवीकरण पनि सहज नभएकाले तेस्रो पक्ष बीमाबापतको रकममा पनि अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन ।
कोरोना बीमा
यसपटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमा पोलिसी विक्रीबाट नाफा हुन सकेन । कम्पनीहरूले आप्mनो आकस्मिक जगेडा कोषको रकमसमेत गुमाउनुप¥यो । अत्यधिक मात्रामा दाबी परेको र भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू बीच अन्योल हुँदा सरकारले समेत यो समस्या समाधानमा चासो नलिँदा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण आम जनतामा बीमाप्रति अविश्वास पैदा हुन गएको छ । यो नकारात्मक धारणा मेटाउन बीमा कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आर्थिक नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्न पनि निकै लामो समय लाग्नेछ । कोभिड महामारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको पोलिसी आपैmमा गलत भएकाले बीमा कम्पनीको वित्तीय जोखिम बढ्न गयो । साथै, यस वर्षको भयावह बाढी पहिरोका कारण धेरै संरचनामा ठूलो नोक्सानी हुन पुग्यो, फलस्वरूप कम्पनीहरूले धेरै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
पुनर्बीमा क्षेत्र
पुनर्बीमा बजार अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारको एक अंग भएकाले स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रद्वारा निकै प्रभावित हुन्छ । दाबी बढ्ने तर प्रिमियम नबढ्ने, लगानीको प्रतिफल नबढ्ने, एक अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको दाबीबापत भुक्तानी दिनुपर्नेजस्ता कारणबाट पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा निकै प्रभावित भएको छ ।
साझा समस्या
वर्तमान संकटको कारण पुनर्बीमा कमिशन आयमा गिरावट आएकाले सबै कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले यस संकटको अवस्थामा पनि नयाँ शाखा बिस्तारको कामलाई जारी राखेका कारण रोजगारीका अवसरहरू सृजना भइरहेको छ । तर, संकट नहुँदो हो त झन् बढी रोजगारी सृजना हुने थियो । आर्थिक संकटबाट विक्षिप्त व्यक्तिबाट ठगी र जालसाजी हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।
आगामी बाटो
धेरै बीमा पोलिसी जुन विदेशी बजारमा विक्री हुने गरेका छन्, तिनीहरूलाई नेपाली बजारमा विक्री गर्नु आवश्यक देखियो । कर्मचारी कामदारहरूको बेरोजगारी बीमा हुँदो हो त लाखौं कामदार भोकभोकै बस्नुपर्ने थिएन, रोजगारदाताले बैंकबाट ऋण लिएर तलब दिनुपर्ने थिएन । उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवरुद्ध हुँदाको अवस्थामा हुने नोक्सानीको बीमा हुँदो हो त उद्योगहरू धराशयी हुने थिएनन् । तसर्थ, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले यस्ता पोलिसीहरू बजारमा ल्याउनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा हुने अनेक जोखिमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकियोस् ।
बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो र बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ । यी सबैलाई नेतृत्व गर्ने नियामक बीमा समिति र बीमा समितिलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्ने निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय । यी सबै निकाय सचेत नहुँदा कोरोना बीमा जस्तो घातक पोलिसी बजारमा ल्याइयो, जसका कारण बीमा उद्योगले लामो समयसम्म मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । इतिहासबाट सिक्दै अब उप्रान्त कुनै पनि खालका कमीकमजोरी नगर्नेतर्पm सचेत हुनु आवश्यक छ ।
बीमा कम्पनीहरूले सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वर्तमान समस्या र चुनौतीबाट पार पाउन सक्छन् । यसका लागि निकै ठूलो लगानीको खाँचो पर्छ । कोरोना संकटले ल्याएको भन्दा डरलाग्दो संकट अदक्ष जनशक्तिका कारण आउन सक्छ । बीमा शिक्षित र अनुभवी कर्मचारी नभई बीमाको विकास सम्भव नहुने भएकाले सरकार, समिति र बीमक संघहरूले जनशक्ति उत्पादनतर्फ सोच्ने बेला आइसकेको छ । नीति निर्माता, नियामक, कर्मचारी, सर्वेयर, अभिकर्ता सबै बीमा शिक्षित भएपश्चात् नै बीमितहरू शिक्षित हुनेछन् । किनकी बीमा सिद्धान्त र गणितमा आधारित भएर खेलिने खेल हो न कि कसैको सनक, भावुकता र चाहनाको आधारमा । यी विषयलाई राम्रोसँग मनन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने बीमा उद्योगको भविष्य उज्ज्वल छ ।
अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ ।
खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो ।
करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्यो ।
सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन ।
महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ ।
अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो ।
अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।
खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ ।
विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ ।
विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।
एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ?
आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख गङ्गाप्रसाद यादवको आह्वानमा आठौं अर्थात बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो । बैठकमा शुभकामना मन्तव्य राख्नु हुँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका सदस्य अमरबहादुर साउदले एमाले संसदीय दलले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन यथावत राखेको बताउनुभयो ।
अहिले महामारी र अभावसङ्ग जुध्न ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले आगामी बजेट कोरोना महामारीसङ्ग जुध्न सक्ने गरि ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । "विगतबाट पाठ सिक्दै प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीसङ्ग जुध्न सक्ने र जनमुखी, जनमैत्री बजेट ल्याउन आवश्यक छ", साउदले भन्नुभयो ।
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका धेरै कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसर हो महामारी । कोरोना महामारीमा पाएको सास्तीबाट पाठ सिक्दै हामीले एक वर्षमा स्वास्थ्य प्रणाली र संरचनामा धेरै सुधार गर्न सक्थ्यौं । तर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित स्लाइन र अक्सिजनसमेत भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । दैनिक दुई हजार संक्रमित भेटिँदा बेडको अभाव हुन थालिसक्यो । […]
विगतमा जे/जस्तो गल्ती भयो, त्यसबाट पाठ सिक्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। र, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यले स्रोतसाधन परिचालनमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन।
अब विगतबाट पाठ सिक्दै आफनो क्षेत्रको संभावित महामारी नियन्त्रण गर्नेदेखि जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई दिनु नै उत्तम हुनेछ। र, त्यसमा संघीय सरकारले सहजीकरणदेखि प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
