राजधानी दैनिक

आषाढ २०७८

वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको जवाफदेहिता

प्रारम्भ नेपालको राजनीति अत्यन्त असहज बन्दै गयो ।संक्रमणबाट देशले मुक्तिपाउने अवस्था देखिँदैन । २०४६ सालपश्चात् सरदर एक वर्षमा एउटा सरकार बन्दैगएको छ । जनताको मतको अवमूल्यन हदैसम्म हुँदैगएको छ । राजनीतिक अस्थिरताबाट देश प्रताडित बनिरहेकाले नेकपाको गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमत प्रदान गरी राजनीतिक स्थिरत्ताको पक्षमा नेपाली जनताको निर्णय आएको थियो । संविधानका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाईआत्मसात् […] The post वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको जवाफदेहिता appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

देशघाती बाटोमा ओली र शेखर, देउवा के गर्छन् ?

प्रचण्ड सरकार ढाल्न त सकिएला । तर, शान्ति सम्झौता र वर्तमान संविधानप्रति त्यसका ‘स्टेकहोल्डर’ जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? के जवाफदेहिता माओवादी केन्द्रको मात्रै हो ? प्रचण्ड मात्रैको हो ?

Nepal Press आश्विन २०८०

राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक भवनको समुद्घाटन

Desh Sanchar मंसिर २०७९

एमालेको चुनावी घोषणापत्र : दिशाहीन गठबन्धन, चौतर्फी संकट

नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमाथि चर्को आलोचना गरेको छ । एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुको चर्चा गर्दै परमादेशबाट बनेको सरकार र गठबन्धनले चौतर्फी संकट निम्त्याएको आरोप लगाएको छ । ‘जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति होइन, आफूलाई सत्तामा पुर्याउने शक्ति केन्द्रतिर छ । फलतः नागरिकको रक्षा, विपदमा राहत, महङ्गी नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र मुलुकको सीमा सुरक्षा जस्ता न्यूनतम दायित्वबाट पनि सरकार व

Ratopati चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मोडालिटीमा प्रश्नचिह्न

कोभिड १९ संक्रमणको कारण संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खोपको उपलव्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन २०१९ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । सन् २०२१ मा ५ दशमलव ९ रहने र सन् २०२२ मा थप ४ दशमलव ९ प्रतिशत ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको भए तापनि यसमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । विकसित देशको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव २ प्रतिशत, विकासोन्मुख देशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत र एशियाली देशको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको भए तापनि ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभावले प्रक्षेपित अनुमानमा ह्रास आउने निश्चित प्रायः छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा ७ दशमलव ५ को लक्ष्यसहितको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको भए तापनि विश्व बैंकको हालैको प्रक्षेपणलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख एकातर्फ देखिन्छ । ओमिक्रोनलगायत कोभिडको तेस्रो लहरको पैmलावट र यसको प्रभाव एवं उपलब्ध खोपको व्यवस्थापन र पहुँचको फितलोपन, साथै आगामी निर्वाचन एवं सुशासनमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता समेतलाई हेर्दा उपरोक्त विश्व बंैकको प्रक्षेपणसमेत पूरा हुँदैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । संक्रमणको दोस्रो एवं तेस्रो लहरले गर्दा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास देखिन थालेको छ । मुद्रास्फीतिलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको बढ्दो चाप, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या एवं विकास खर्चभन्दा साधरण खर्चमा भएको तीव्र बढोत्तरी, आयातभन्दा निर्यात अधिक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आई आयात नियन्त्रण गर्नु परेको अवस्था, विप्रेषणमा आएको शिथिलता, उत्पादनशीलभन्दा उपभोगको क्षेत्रमा बैंकहरूको बढ्दो कर्जा प्रवाहलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको कतिपय बुँदालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन, रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता उद्देश्य राखिएकोमा यस आर्थिक वर्षको ६ महीनालाई हेर्दा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन । पर्याप्त विस्तृत अनुसन्धान र पृष्ठपोषणविनाको नीति र उद्देश्य हामी धेरै राख्छौं । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा निकै फितलो देखिन्छ । एकातर्फ हामी देशका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा व्यवस्थित डाटाबैंकको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सुशासनमा निकै कमजोर प्रशासन संयन्त्र रहेको छ र राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ जसबाट अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि ओझेलमा परेको छ । फेरि गरिएका कार्यको समेत सुपरिवेक्षण र मनिटरिङ अपेक्षित हुँदैन । स्मरण रहोस्, हालै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनप्रति अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत प्रश्न उठाउँदै भनेको छ प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको कारण मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको हो । वित्तीय स्थायित्वविना आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना अधुरो हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा दिइएका पुनर्कर्जालगायत बैंकिङ सुविधाहरूको दुरुपयोग र निर्देशित क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन नभएबाट भविष्यमा कर्जाको थप विस्तार भई यसको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने र भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुनेतर्फ पनि आईएमएफले सचेत गराएको देखिन्छ । प्रभावकारी नियमनको अभावले बैंकिङ क्षेत्रको यथार्थ र प्रकाशित वित्तीय विवरणबीच कतै बेमेल त छैन भन्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको अािर्थक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण एवं पुनरुत्थानका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचनाप्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकुल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई समेत अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उधोग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेटमा समेत गरीबी निवारण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । स्मरणहोस्, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । नागरिकको जीवनरक्षा र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, विकास खर्च बढाउने, राहत र सहुलियतलाई बढाउने, खान नपाउनेलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था, विपन्न र गरीबलाई राहत, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्यजस्ता क्षेत्रहरूमा राहत तथा सुविधा, रोजगार वृद्धि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उचित व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासलगायत थिए । यस आर्थिक वर्षको करीब ७ महीना व्यतीत हुन थाल्यो । प्रथम ६ महीनाको मात्र मूल्यांकन गर्दा जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सक्यो भन्ने तथ्यांक देखिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक पुनरुत्थानका सबै क्षेत्र र प्रस्तावित कार्यक्रमको उपलब्धि करीब सरदरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन जसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आर्थिक पुनरुत्थानको वर्तमान मोडालिटी र कार्यक्रमप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । हालैको तथ्यांकअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएको देखिन्छ । प्रतिभा पलायनको समस्या तीव्र बनिरहेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने समस्या भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । व्यवसायको स्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण, पूँजीबजारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास, सरकारी निजी साझेदारीको विकास, पूँजी पलायनलाई हटाउन स्वदेशमै लगानीको वातावरणजस्ता पक्षमा ध्यान नदिईकन आर्थिक पुनरुत्थानको नीति र गफले दुनियाँ हसाउनेछ । हामी झनै विकासमा पछि पर्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । मानव विकास सूचकांकमा सुधार, गरीबी र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारजस्ता पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भष्ट्राचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति, नियुक्त भएका व्यक्तिमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकताको अभाव एवं बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले जबसम्म यसमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकमा थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कथामा मात्र सीमित हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पब्लिक कम्पनीमा जान निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा जान सुझाव दिएकी छन् । हजारौं निर्माण कम्पनीभन्दा पनि ती कम्पनीलाई मर्जरमा लगेर ठूलो पूँजी भएका कम्पनीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनले यस्तो सुझाव दिएकी हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको १४औं निर्माण दिवसको अवसरमा मन्त्री झाँक्रीले ठूलो पूँजीको कम्पनी बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि जान सकिने र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने बताइन् । नेपालमा द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्च बाँध, सुरुङमार्गजस्ता संरचना निर्माणको क्रम शुरू भइसकेको भन्दै उनले नेपाली निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । उक्त अवसरमा उनले ढिलोचाँडो अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीमा नगई नहुने बताइन् । साना कम्पनीभन्दा ठूला कम्पनी भएमा त्यसले प्रविधि हस्तान्तरण, जवाफदेहिता, मर्यादा पनि बढ्ने भन्दै झाँक्रीले भनिन्, ‘सरकार तथा करदाताको ठूलो रकम खर्च गर्ने निर्माण कम्पनीहरूले जनतालाई लाभांश पनि दिनसक्नुपर्छ, सडकमा हिँड्ने मात्रै हुँदैन ।’ पारिवारिक खालका कम्पनी २/२ ओटा जेसीभी, टिप्पर, इन्जिनीयर मात्रै राखेर बनाइएको निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक खर्च पनि उचित रूपमा गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । साना कम्पनीहरूलाई पनि काम सिक्ने मौका ठूला कम्पनीहरूले दिनुपर्ने भन्दै उनले मर्जरमा जान सुझाव दिइन् । उक्त अवसरमा निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन नियमावलीमा मात्रै नभई कानूनमै संशोधन आवश्यक भएको पनि उनले बताइन् । त्यस अवसरमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगको विकास विस्तारविना समृद्ध मुलुकको परिकल्पना असम्भव रहेको दाबी गरे । निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले व्यवसायी मैत्री ऐन नियम ल्याउनेमा आशावादी रहेको बताए । निर्माण दिवसको अवसरमा महासंघले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ३४ जनाले रक्तदान गरेका थिए । यसै अवसरमा प्रदेश महासंघ, जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले पनि विविध कार्यक्रम गरी देशभर नै निर्माण दिवस मनाए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

समृद्धिको सपना र परिवर्तनको तगारो

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ । समृद्धिको सपना र परिवर्तनको तगारो रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ दजबततबचबष्चबmभकजघछघ२नmबष्।िअयm सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका विषयले विशेष स्थान पायो । जाडो मौसमसँगै सेलाउँदै अलिअलि कताकति तातेभैmँ पल्याकपुलुक देखिन्छ पनि । ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’को नारासँग बजेट व्यवस्थापनको चर्चा चले । हिजो अस्थिर सरकारको वहाना थियो, आज निरन्तर नयाँपनमा दौडिरहेकै सारभित्रका व्याख्या सुनिन्छन् । अहिलेको सरकार खत्तमै भयो भन्ने निराशावादी र अर्को हैन केही गर्दै छ भन्ने आशावादी सोचमा मध्यमार्ग पनि अलमलमा छ । भारत, चीन, म्यानमारजस्ता केही देशसँग आर्थिक विकासको सम्बन्धमा सुधार गर्ने गरी रेल्वे सेवासम्मका सम्झौता भए । विदेशी कूटनीतिक सम्बन्ध सम्झौता, व्यापार, पानीजहाजका विषय यदाकदा चर्चामा आए । पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयदेखि स्थानीय कर्मचारी सङ्ठनका प्रयाससम्ममा सरकार चलायमान देखिन्छ । तर, नवीन व्यवस्थाको नीति र कार्यान्वयनको अभ्यासमा सरकारलाई कतै न कतै आन्तरिक र बाह्य जटिलता भइरहन्छन् । नयाँ व्यवस्थालाई गति दिन मूलतः भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा बढी सकस भएको देखिन्छ । सिङ्गो देश संघीय व्यवस्थाको अभ्यासभित्र परीक्षण गर्दै छ तर यो अवस्थामा सरकारले बलियो पिलर बन्न नसके त्यहाँ दुर्घटना नहोला भन्न पनि सकिन्न । हरेक नयाँ व्यवस्थाभित्र स्वीकार र अस्वीकारबीचको द्वन्द्व हुन्छ । व्यवस्थालाई सफलताको सिँढीमा चढाउन सरकारले स्पष्ट पारदर्शिताको सबल नीतिको मार्गचित्रबाट अघि बढ्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ । यो हिउँदको समयमा भौतिक विकास निर्माणको पाटोमा सरकारले तनमन अर्पनु पर्ने हो । किसानलाई कामको होलो भएको झरी बादलको पिरलो नहुने यो समयमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवनादि निर्माणतर्पm कटिबद्ध बन्नुपर्ने हो । सामाजिक सुरक्षाका विषय चर्चामा जेजसरी आए सायदै अनुभवभन्दा अनुमानकै बहस भएको लाग्छ । तर, अबको चर्चामा सरकारले संविधानसँग बाझिएका कानुनको परिमार्जन गर्दै ५५ वटा ऐनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी संघीय संसद्को अधिवेशनतर्पm ध्यान दिएका पक्ष विषय छन् । सरकारलाई यतिखेर हिउँदे अधिवेशनको पिरलो छ । नीतिमा अड्किएर योजनामा अन्योल बन्ने हो भने विकासको विषय कुइरोको काग बनिरहन्छ । भाषणे कानुनका पानामा समृद्धिको चर्को विगुल घन्किए पनि व्यावहारिकताको समयलाई बोध गर्न नसके त्यो काल्पनिक सपना बन्छ, तुहिन्छ र समय ढिलो भइसक्छ । सत्ताधारीले सानाझिना विषयमा अड्किरहने, लाञ्छना बेहोरिरहने, आरोपित बन्ने कार्यशैलीले राष्ट्रिय गरिमालाई आँच पुग्छ किनकि जाली राजनीतिभन्दा आदर्श राजनीतिसधैँ बलियो हुन्छ । अबको युगमा सफल सरकारले आत्मनिर्णय र जनताको चाहनाका दुई पाटालाई बोध गरे पुग्छ । कहिले धार्मिक विषयले जेलिएको तानाबाना, स–साना विषयको अल्झनदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्मको दसैँको चर्चो । सर्वहारा वर्गको सम्बोधन गर्ला भनिएको सरकार स्वयम् करोडौँका कारदेखि हेलिकप्टर खरिदसम्ममा पुग्दा विलासितावादी बनेको छ । सरकारले यस्तै गुमराहबाटै यसरी नै राजनीति क्रान्तिसँगै सम्पन्नता पैmलाउँदै आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको चरणमा समाजवादी बनेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ला त ? किनकि, आदर्शताको आडमा साम्यवादको सुसङ्गति भेटिन्छ तर विलासिताको दुर्गन्धमा स्वाभिमान र सत्ता नै कमजोर बन्छ । समृद्धिभित्र सम्भाव्यता र दीर्घकालीन अध्ययनसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारी स्वार्थी शैलीले देशलाई भुमरीमा पारिरहेकै छ । जोसिला जनताले सदाचार र सुशासनको अभावमा बेरोजगारिता र अभावको चक्रव्यूहमा अरबमा पसिना पोखिरहनुपरेको छ । जापानले, मलेसियाले नेपालीलाई भिसा खुलायो भन्दा खुसी हुने यो देशको विडम्बना देख्दा छाती चरक्क चिरिन्छ । यहाँ विकासका पृथक्, प्रभावकारी र वैज्ञानिक एजेन्डासँग कानुनी ठोस निक्र्योल र भूधरातलसँग समानान्तर तादात्म्यता पाइन्न । जनताको जीवनस्तर र चेतनास्तरसम्मका चुनौतीले पनि कतै न कतै प्रहार गरिरहन्छ । तब विकासको बाधक सरकारी निकायको खिचातानी र अदूरदर्शिता नै बन्न पुग्छ । सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी पार्टीभित्र आन्तरिक मूक द्वन्द्व र मिलानको झमेलाले समयलाई खर्चिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सबैले समृद्धि शब्दलाई यसो टेकुवा लगाएको सुनिन्छ । चुनावमा भोट माग्दै गर्दा बोलिएका चिप्ला वाणी र घोषणापत्रको मीठो शब्दचित्रको कला नाटक मञ्चनका लागि त होइन ! नेतृत्वमा कतै न कतै आन्तरिक अस्तव्यस्तता र बेलाबेलामा आफ्नै मपाइँत्वको दोहोरीभित्रका स्वार्थमा गन्धमा बहुमतको सरकार र बलियो भनिएको प्रतिपक्षी पनि मज्जाले भुलेका छन् । रुखको हाँगामा मासुको चौटो बोकेको कागलाई देखेर स्यालले कागलाई गीत गाउन लाएको कुटनीतिसम्मका कुरा त निकै व्यवस्थित छन् तर विकासकै विषयमा लागेर जनताको मनभित्र पस्न कुनै पनि पार्टी र नेतृत्व लागेकै छैन । यसर्थ यी आरोप र कमजोरीलाई जोगाउने हो भने आगतका समस्या रप्राविधिक विकासतर्पm लम्कनुपर्छ । स्थानीय पुँजी व्यवस्थापन र यहाँका ४० प्रतिशत युवाको शक्ति, जोस र ज्ञानलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हरेक विकासका विषय युवामैत्री, प्रविधिमैत्री तथा अत्याधुनिक बन्नुपर्छ । समानान्तर विकासका सम्भाव्यताको अध्ययन, उत्खनन गर्दै स्थानीय बजार व्यवस्थापनको खाँचो छ । सरकारले पाँच वर्षमध्येबाट बाँकी रहेको अबको समयलाई कसरी विकासतर्पm मोड्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर हिँड्नुपर्छ । प्रायः एक वर्ष अघिदेखि चुनावी प्रचार गर्ने, आश्वासन देखाउने शैलीभन्दा विकासवादी सोचले जनताको मनमा स्थायी छाप पार्ने नेतृत्व सधैँ विजयी हुन्छ । किनकि, आशाभित्र विश्वासको घात हुुँदा टुटेको मन जोडिन गाह्रो हुन्छ । परिवर्तनको तगारो विकास–निर्माणमैत्री हिउँदको महŒवपूर्ण समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्न बिर्सेर जब भयो राति अनि बूढी ताती भन्ने उखानसँग प्रायः नेपाल अभ्यस्त छ । हाम्रो विकासे शैलीचित्रमा ढिलासुस्तीको मनोविकार छ । समयमा अल्मलिने र हतारमा बजेट सिध्याउने ध्याउन्नले विकासलाई भाँजो हालिन्छ । भ्रष्टाचार गर्न च्याँखे थाप्नेको चेपुवामा विकासका योजनाले कछुवा गतिमा आलटाल गर्छन् । बनेका संरचनामा स्थायित्वको परीक्षण हुँदैन । पार्टीबीचमा मिलेमतो गरेर कमिसन खाने र असहमति हुने दुवै विषय विकासमा बाधा बन्छन् । गुणस्तरीय र पारदर्शी परीक्षण गर्ने निकाय नै दूषित हुन्छ । दादा चरित्रको भय, पार्टीवादी शैली, हिनामिनाको तुस, बटेज चुहावटको भूत जाग्न थाल्छ । कालोपत्रे भएको दुई महिनामै भत्किएका खबर, गुणस्तरहीन विकासका समाचार पुराना बनेका छैनन् । आखिर भ्रष्टाचारले समृद्धिको मार्गमा तगारो हाल्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ आँै प्रतिवेदन (२०७४÷७५) ले सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित १८–१८ प्रतिशत उजुरी परेको तथ्यलाई पेस गरेको छ । आयोगले आफ्नो २ सय ४७ पेजको प्रतिवेदन आ.व. २०७४÷७५ मा १९ हजार ४८८ उजुरीहरूमध्ये ११ हजार ७ सय ६९ उजुरी सोही वर्षमै थप भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको स्थितिलाई बढी संवेदनशील स्थितिमा रहेको देखाएको छ । घुसखोरीको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक सम्पत्तिका हिनामिना, झुटा विवरण, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नीतिगत भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङलाई आयोगले पस्किरहँदा वर्तमान राजनीतिक व्यक्ति तथा समूह, प्रशासक समूह र सिङ्गो समाजको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको खाँचो छ । निष्पक्षताको कसीभित्र सदाचार र सुशासनलाई कायम गर्ने राजनीतिगत चासोको आवश्यकता बढ्दो छ । गलत नियतका भ्रष्टाचारीको चर्को मारमा सर्वसाधारणले विवसतालाई खेपिरहनुपरेका पीडा छन् । चाहे भूमिसुधार, वन तथा गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थमन्त्रालयलगायतका उजुरीको चाङ होऊन् वा सो प्रकारका समस्याको न्यूनीकरणका प्रयासको चुस्तताको अभाव उत्तिकै सोचनीय छन् । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा कूल उजुरीको १२ हजार ४ सय वटा अर्थात् ६४ प्रतिशतको फछ्र्योट भएको विवरणलाई पेस गरेको छ । यसमध्ये २ सय ६२ वटा उजुरीलाई सुझावका साथमा तामेलीमा पठाएर ६ हजार ४ सय ५८ वटा उजुरीलाई प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको बुझिन्छ । आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये १ सय ७४ वटा मुद्दाको पैmसला हुँदा करिब ६८ प्रतिशतको सफलतालाई पेस गरिएका समाचार छन् । नेपालले राजनीतिक दुर्गन्धलाई सफाइ गर्दै आर्थिक विषयको सुव्यवस्थापन गर्न नजान्दा गरिबीको दुष्चक्रमा जेलिनुपरेको छ । विगतका अनुभव र बाहिरका ज्ञानबाट आवश्यक र अनुकूलताका आधारमा सुधार गर्न नसक्दा नेपालले व्यवस्था परिवर्तनसँगै आर्थिक समुन्नतिमा पाइलो चाल्नै सकेन । अतः अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै भ्रष्टाचाररहित प्रदेश सरकारको रणनीति बनोस् । प्रत्येक स्थानीय तहसम्मको प्रतिबद्धताभित्र सुशासनको मार्गमा भ्रष्टाचारी चरित्रको अन्त्य होस् तब हाम्रा कार्यनीतिको प्रदूषण पखालिन सक्ला । भ्रष्टचरित्रको सङ्क्रमणले ग्रसित मनोग्रन्थिहरू माथिदेखि नै प्रपञ्च रचेर जाल फिँजाइरहने प्राचीन रोगका विरुद्धमा वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानात्मक वस्तुपरक मूल्याङ्कनको खाँचो महसुस हुन्छ । अनियन्त्रित खर्चको अपारदर्शी र अवैधानिक चरित्रले अर्थराजनीतिको व्यवस्थापनलाई कँज्याएको पनि छ । राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनसँग जोडिएको आर्थिक विकासमा सामाजिक धरोहरको यथास्थिति तर जनचेतनाको स्तरवृद्धिको सपना र समृद्धिको नातो गाँसिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारमा देशले जटिलतासँग सिँगौरी खेल्नुपर्छ । एउटा कारण गरिबी हो, अर्को समाजमनोविज्ञानले नेतृत्वले, प्रशासकको महŒवाकाङ्क्षाको पीडा हो । अधिकारको स्वच्छतालाई अत्याचार गर्नेले कर्तव्य बिर्सेर भ्रष्टाचार गर्छ । सन् २०१८ को एक अध्ययनले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा बढी खुसी हुने देश भनिरहँदा हामी सधैँ भविष्य र भावी सन्ततिका लागि धन सङ्ग्रह गर्दै अशान्त हुन्छौँ । अर्थशास्त्रीय मान्यतामा धन उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ तर हामी सञ्चयको सारमा अर्थलाई चलायमान बनाउन जान्दैनौँ । नर्वे, डेनमार्क लगायतका केही विकसित मुलुकका उदाहरणलाई नियाल्दा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात र खाद्यान्नमा सुविधा दिएर कर लिने हो भने धन सञ्चयको आवश्यकतै पर्दैन । जनताले भविष्यभन्दा वर्तमानमै खुसी पाउने अभिलाषा राख्छन् । तब मुलुकले नवीन आर्थिक क्रान्तिलाई समृद्धिसँग जोड्न सक्छ । भनौँ, कमाइको ४० प्रतिशत कर तिरेर पनि दुःखी बन्नै पर्दैन ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७५