पब्लिक कम्पनीमा जान निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा जान सुझाव दिएकी छन् । हजारौं निर्माण कम्पनीभन्दा पनि ती कम्पनीलाई मर्जरमा लगेर ठूलो पूँजी भएका कम्पनीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनले यस्तो सुझाव दिएकी हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको १४औं निर्माण दिवसको अवसरमा मन्त्री झाँक्रीले ठूलो पूँजीको कम्पनी बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि जान सकिने र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने बताइन् । नेपालमा द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्च बाँध, सुरुङमार्गजस्ता संरचना निर्माणको क्रम शुरू भइसकेको भन्दै उनले नेपाली निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । उक्त अवसरमा उनले ढिलोचाँडो अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीमा नगई नहुने बताइन् । साना कम्पनीभन्दा ठूला कम्पनी भएमा त्यसले प्रविधि हस्तान्तरण, जवाफदेहिता, मर्यादा पनि बढ्ने भन्दै झाँक्रीले भनिन्, ‘सरकार तथा करदाताको ठूलो रकम खर्च गर्ने निर्माण कम्पनीहरूले जनतालाई लाभांश पनि दिनसक्नुपर्छ, सडकमा हिँड्ने मात्रै हुँदैन ।’ पारिवारिक खालका कम्पनी २/२ ओटा जेसीभी, टिप्पर, इन्जिनीयर मात्रै राखेर बनाइएको निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक खर्च पनि उचित रूपमा गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । साना कम्पनीहरूलाई पनि काम सिक्ने मौका ठूला कम्पनीहरूले दिनुपर्ने भन्दै उनले मर्जरमा जान सुझाव दिइन् । उक्त अवसरमा निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन नियमावलीमा मात्रै नभई कानूनमै संशोधन आवश्यक भएको पनि उनले बताइन् । त्यस अवसरमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगको विकास विस्तारविना समृद्ध मुलुकको परिकल्पना असम्भव रहेको दाबी गरे । निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले व्यवसायी मैत्री ऐन नियम ल्याउनेमा आशावादी रहेको बताए । निर्माण दिवसको अवसरमा महासंघले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ३४ जनाले रक्तदान गरेका थिए । यसै अवसरमा प्रदेश महासंघ, जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले पनि विविध कार्यक्रम गरी देशभर नै निर्माण दिवस मनाए ।  

सम्बन्धित सामग्री

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन कम्पनी स्थापना, १२ अर्बको आईपिओ

सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि कम्पनी स्थापना गरेको । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत नामको पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेको हो ।उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले आज भदौ १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्थानीय तह, सर्बसाधारण लगायतको लगानी रहने छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ६० अर्ब बराबरको छ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रु २० अर्ब बराबरको छ ।कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी रु १० अर्ब बराबर छ। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा छ। त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन् । अर्थात् १२ अर्बको आईपिओ निष्काशन हुने छ ।सरकारले यस अघि उक्त आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । चैत्र २१ गते बसेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्दै गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दै क्षतिपूर्तिको दर समेत तोकेको हो ।आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको लागि चैत्र २२ गतेदेखि नै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। आयोजनाले धादिङतर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (सलाङ, खरी, मैदि, चैनपुर, ज्यामुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, वुढाथुम, वसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वर) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) भुक्तानी गर्ने छ । त्यस्तै आयोजनाले गोरखातर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, वुङकोट, नामजुङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्वाङ, आरुपोखरी तथा थुमी) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिने छ ।सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) रकम दाबी गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायतका आफूसँग भएको प्रमाण सहित ०७८/१२/२२ गते देखि मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) लिन रु.१०/- को टिकट टाँसी रीतपूर्वकको निवेदन सहित गोरखास्थित गण्डकी गाउँपालिका-८, सिउरेनिटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।